Monday, March 27, 2017

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या ७९९ कोटी ६५ लाखाच्या अर्थसंकल्पास मंजूरी





मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक संपन्न
·         देशातील सर्वोत्तम बाह्यवळण रस्ता होणार
·         बाह्यवळण रस्ता इकॉनॉमिक कॉरीडॉर म्हणून विकसित करणार
·         नगर रचना विभाग सक्षम असावा

पुणे, दि. २७ (विमाका): पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या २०१७-१८ या वार्षिक अर्थसंकल्पाच्या बैठकीत ७९९ कोटी ६५ लाख ९३ हजार रुपयांच्या अर्थसंकल्पास मंजुरी देण्यात आली.
यावेळी पालकमंत्री गिरीश बापट, पुण्याच्या महापौर मुक्ता टिळक, पिंपरी-चिंचवडचे महापौर नितीन काळजे, आमदार माधुरी मिसाळ, पुणे जिल्हा परिषद अध्यक्ष विश्वासराव देवकाते, गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, पीएमआरडीएचे सदस्य सचिव तथा महानगर आयुक्त महेश झगडे, विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम, पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला, पुणे मनपा आयुक्त कुणाल कुमार, पिंपरी-चिंचवड मनपा आयुक्त दिनेश वाघमारे, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीशकुमार खडके उपस्थित होते.
गतवर्षी २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात आरंभीच्या शिलकेसह ५७२ कोटी ६८ लाख रुपये जमा दाखविली होती. तर ३१८ कोटी ५४ लाख रुपये खर्च दाखविण्यात आला होता. परंतू ७३ कोटी २१ लाख रुपये खर्च दर्शविण्यात आला. शिल्लक ४५२ कोटी ५२ लाख रुपये होता.
२०१७-१८ या चालू वर्षीच्या आरंभी गतवर्षीची शिल्लक व चालू वर्षीची अपेक्षित ३४७ कोटी १३ लाख रुपये असे दोन्ही मिळून ७९९ कोटी ६५ लाख ९३ हजार रुपयांचा अर्थसंकल्प आजच्या बैठकीत सादर करण्यात आला. त्यास या सभेत मंजुरी देण्यात आली.
२०१७-१८ या अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीनुसार शिवाजीनगर ते हिंजवडी या मेट्रो प्रकल्पासाठी ४५१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
पुणे शहराच्या बाह्यवळण रस्ता मार्गासाठी १४६ कोटी रुपये तर इंद्रायणी व अन्य नद्यांच्या सुधारणेसाठी १० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पुणे ते लोणावळा आणि पुणे ते दौंड या उपनगरीय रेल्वेसाठी ९ कोटी ३ लाख रुपये तरतूद केली आहे.
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रांतर्गत विशेष डाटाबेस डिजीटल यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी २५ कोटी १२ लाख रुपये तर नगररचना योजनांसाठी ३५ कोटी व विकास योजनेसाठी २० कोटी रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव सुरक्षा अधिनियम-२०१६ नुसार स्थानिक प्राधिकरण आणि नियोजन प्राधिकरणाच्या क्षेत्रात अग्निशमन केंद्र स्थापन करणे व कार्यान्वित करण्यासाठी अग्निशमन शुल्काद्वारे ३५ कोटी रक्कम जमा अपेक्षित असून १५ कोटी रकमेची भांडवली खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे.
प्राधिकरणासाठी अत्याधुनिक पद्धतीचे आभासी कार्यालय तयार करण्यासाठी ५ कोटी रकमेची, खाजगी व परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांसाठी १७ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय पायाभूत सुविधांचे नियोजन करण्यासाठी २० कोटी, येरवडा येथे नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी १० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच प्राधिकरणासाठी प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी तात्पुरते कार्यालय बांधकाम करण्यासाठी ५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

देशातील सर्वोत्तम बाह्यवळण रस्ता होणार: मुख्यमंत्री
            बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पीएमआरडीए विकसित करीत असलेला बाह्यवळण रस्ता १२८ कि.मी.चा असून पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहराला वळसा घालणारा आहे. इकॉनॉमिक कॉरीडॉर म्हणून हा रस्ता विकसित केला जाणार असून अॅग्रो व टुरिस्ट बेस असणारा शिवाय औद्योगिक विकासाला चालना मिळणारा आहे. पीएमआरडीएने अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून या रस्त्याचे नियोजन केले असून देशातील सर्वोत्तम बाह्यवळण रस्ता म्हणून ओळखला जाणार आहे. हा मार्ग तयार करत असताना सर्व बाबींचा विचार केला गेलेला आहे.
            महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ व सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांची संयुक्त समिती करण्यात आली असून त्यामध्ये समन्वय असणार आहे. बाह्यवळण रस्ता तयार करताना ओव्हर लॅपिंग होणार नाही याचीही काळजी घेतली जाईल, असेही ते म्हणाले. पीएमआरडीएचा नगर रचना विभाग सक्षम असावा अशाही सूचना देण्यात आल्या असल्याचे ते म्हणाले.
            प्रारंभी महेश झगडे हे सादरीकरणाद्वारे माहिती देताना म्हणाले की, बाह्यवळण रस्ता आठ लेनचा, ११० मीटर रुंदीचा असणार आहे. हा मार्ग संपूर्णतः सिग्नल मुक्त असणार आहे. रस्त्याच्या निर्मितीप्रसंगी व्यावसायिक दृष्टीकोनही समोर ठेवला जाणार आहे. त्यामुळे रोजगार निर्मितीतही वाढ होणार आहे. रस्त्यासाठी जमीन संपादनासाठी नियमाद्वारे मार्ग काढण्याचे काम सुरु आहे. शिवाजीनगर ते हिंजवडी मेट्रो प्रकल्प २३.३ कि.मी. लांबीचा असणार असून यासाठी सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) अवलंबण्यात येणार आहे.
श्री. झगडे पुढे म्हणाले की, इंद्रायणी नदी सुधारणेसह मुळा, मुठा नदी सुधारणेसाठी १० कोटीची तरतूद केली आहे. याशिवाय प्राधिकरणाच्या क्षेत्रातील ७ गावांसाठी पाणी पुरवठा योजना खासगी सहभागातून कार्यान्वित केली जाणार आहे. पीएमआरडीएच्या संपूर्ण क्षेत्राचा एरिअल सर्व्हे पूर्ण झाला आहे. यावर पालकमंत्री गिरीश बापट म्हणाले की, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राच्याही एरिअल सर्व्हेसाठी तीच एजन्सी नेमता येईल का ते पहावे.
यावेळी पालकमंत्री बापट पुढे म्हणाले, बाह्यवळण मार्ग करताना जोड रस्तेही घेण्याची तरतूद करावी, शहरासमवेतच आदर्श गाव होण्यासाठी निधीची तरतूद करावी. पीएमआरडीएमध्ये लोकप्रतिनिधींना सोबत घेऊन काम होईल याची दक्षता घ्यावी. बाह्यवळण मार्गावर दर १५ कि.मी. अंतरावर विश्रांतीगृह, रुग्णालयांची तरतूद व्हावी. पूर्वी दाखवण्यात आलेल्या बाह्यवळण मार्गात आता काही ठिकाणी एमआयडीसी तसेच काही ठिकाणी अतिक्रमण केले आहे. एमआयडीसी वगळता इतर अतिक्रमणे काढण्याबाबत योग्य तो मार्ग अवलंबण्यात यावा, अशाही सूचना त्यांनी केल्या.

****

साखर कारखानदारीसह सहकार क्षेत्राच्या पाठीशी राज्य सरकार ठाम - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस





पुणे दि. २७: ऊस कारखानदारीने महाराष्ट्राचे आर्थिक चित्र बदलले आहे, त्यामुळे राज्य सरकार साखर कारखानदारीसह सहकार क्षेत्राच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचे सांगत साखर कारखान्यांच्या सह-विजनिर्मिती प्रकल्पातून तयार होणाऱ्या वीजेच्या खरेदीसाठी सरकार सकारात्मक असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले.
        मांजरी (पुणे) येथील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या ४० व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि पुरस्कार वितरण कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार, राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष आमदार दिलीप वळसे-पाटील, खासदार विजयसिंह मोहिते-पाटील, आमदार अजित पवार, पतंगराव कदम, जयंत पाटील, शंकराराव कोल्हे, जयप्रकाश दांडेगावकर, शिवाजीराव पाटील, शिवाजीराव नागवडे, सतेज पाटील, हर्षवर्धन पाटील, साखर आयुक्त बिपीन शर्मा, डॉ. इंद्रजीत मोहिते उपस्थित होते.
        मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ऊस शेतीने महाराष्ट्राचे चित्र बदलले आहे, शेती क्षेत्रात आर्थिक उन्नती आणली आहे. वसंतदादा शूगर इन्स्टिट्यूटने ऊस उत्पादनासह तंत्रज्ञानावर चांगले संशोधन केले आहे. मात्र आता आपली स्पर्धा ही जागतीक पातळीवर आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादन, तंत्रज्ञानाबरोबरच ऊस उत्पादनानंतरच्या व्यवस्थापनातही आता संशोधन करण्याची आवश्यकता असून या माध्यमातून पारदर्शी व्यवस्था उभारण्याची आवश्यकता आहे.
        गेल्या काही दिवसापासून दुष्काळामुळे ऊसाचे क्षेत्र कमी झाले आहे. मात्र आता परिस्थिती सुधारत आहे. कोणत्याही परिस्थितीत सहकार साखर कारखानदारीच्यामागे सरकार ठामपणे उभे आहे. शेतकऱ्यांना एफआरपी प्रमाणे दर देण्यासाठी केंद्रासह राज्य सरकारनेही कारखान्यांना मदतच केली आहे. गेल्या काही दिवसात उत्तर प्रदेशात साखरचे उत्पादन वाढले असले तरी आपली साखर कारखानदारी शेतकऱ्यांच्या हिताची आहे. आपण एफआरपीच्या ९८ टक्के दर शेतकऱ्यांना दिला आहे. ऊस कारखान्यांचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न असणाऱ्या सहवीज प्रकल्पातून तयार होणारी वीज ही स्वच्छ ऊर्जा असल्याने या प्रकल्पातून तयार होणारी वीज थोड्या अधिकच्या दराने विकत घेण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे. या बाबतचा निर्णय लवकरच घेण्यात येणार आहे. मात्र हे करताना या अधिकच्या वीज अधिभाराचा बोजा उद्योगांसह इतर व्यवसायिक वापरांच्या उपभोक्त्यांवर पडणार नाही याचीही काळजी घेण्याची गरज आहे. त्यामुळे गुंतवणुक आणि परतावा यांचा विचार करुनच सहवीज निर्मिती प्रकल्प उभारण्याची आवश्यकता आहे. इथेनॉल हे सुध्दा शुध्द इंधन आहे, त्यामुळे इथेनॉलचा दर परवडण्यासाठी राज्य सरकार केंद्रसरकाकडे पाठपुरावा करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
        खासदार शरद पवार म्हणाले, गेल्या काही वर्षात निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका साखर उद्योगाला बसला आहे. पावसाचे प्रमाण दरवर्षी कमी होत जात आहे. त्यामुळे यापुढे कमी पाण्यावर तग धरणारे आणि अधिकचा उतारा देणाऱ्या ऊसांचे वाण विकसीत करण्याची अवश्यकता आहे. ऊस कारखानदारी ही महाराष्ट्राची आर्थिक ताकद आहे. त्यामुळे या उद्योगाकडे अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.
        यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते कै. वसंतदादा पाटील सर्वोत्कृष्ट साखर कारखाना पुरस्कार जुन्न्र तालुक्यातील विघ्नहर सहकारी साखर कारखान्याला देण्यात आला. तर कै. विलासरावजी देशमुख सर्वोत्कृष्ठ उद्योजकता पुरस्कार दौंड तालुक्यातील दौंड शुगर कारखाना डॉ. सा.रे. पाटील सर्वोत्कृष्ठ ऊस विकास संवर्धन पुरस्कार कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यातील श्री.दत्त शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याला देण्यात आला. तसेच उस उत्पादक शेतकरी, कारखाने, अधिकारी, कर्मचारी, विभागांनाही मान्यवरांच्या हस्ते  गौरविण्यात आले. तसेच वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूच्या तांत्रिक कार्यक्षमता अहवाल आणि डिस्टलरी अहवालाचे मान्यवरांच्या हस्ते विमोचन करण्यात आले. या कार्यक्रमाला राज्यभरातील शेतकरी, कारखानदार, पदाधिकारी, अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
*****