विभागीय माहिती कार्यालयातील रद्दी विक्रीबाबत आवाहन

पुणे, दि. 12 (वि.मा.का.) : विभागीय माहिती कार्यालयातील मराठी, हिंदी व इंग्रजी दैनिके व साप्ताहिकांची जमा झालेली रद्दी विक्री करावयाची आहे. त्यासाठी स्थानिक विक्रेत्यांकडून दरपत्रके मागविण्यात येत आहेत. तरी ज्यांना वृत्तपत्राची रद्दी घ्यावयाची आहे त्यांनी आपली दरपत्रके दि. 20 जुलै 2017 पर्यंत कार्यालयीन वेळेत बंद लिफाफ्यात द्यावीत. मुदतीनंतर आलेल्या दरपत्रकांचा स्वीकार केला जाणार नाही, असे आवाहन उपसंचालक (माहिती), पुणे यांनी केले आहे. तसेच रद्दी विक्रीबाबतची माहिती कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डवर लावण्यात आलेला आहे. दरपत्रके पाठविण्यासाठी कार्यालयाचा पत्ता :उपसंचालक (माहिती), विभागीय माहिती कार्यालय, नवीन मध्यवर्ती इमारत, तळमजला, पुणे-01. कार्यालयाचा दूरध्वनी क्रमांक: 020-26123435 असा आहे. वरील पत्त्यावर दरपत्रके पाठवावीत.

शासनाची जनमानसातील प्रतिमा उंचावण्यासाठी लोक सेवा हक्क कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करा - राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय

पुणे दि. 6: महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या माध्यमातून जनतेला पारदर्शक, गतीमान आणि दिलेल्या कालमर्यादेत प्रभावी सेवा मिळणार आहेत. जनतेच्या हक्कांना जपणारा हा कायदा असून या माध्यमातून शासनाची जनमानसातील प्रतिमा उंचावण्यास मदत होणार असल्याने सर्वांनी मिळून या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय यांनी आज केले.

            येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात राज्य लोक सेवा हक्क आयोगाच्या कामकाजासंदर्भात श्री. स्वाधीन क्षत्रिय यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी, यशदाचे महासंचालक आनंद लिमये, पुण्याचे जिल्हाधिकारी सौरभ राव, साताऱ्याच्या जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल, सांगलीचे जिल्हाधिकारी विजयकुमार काळम, सोलापूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

            श्री. स्वाधीन क्षत्रिय म्हणाले, महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायद्याच्या माध्यमातून आपल्यावर मोठी जबाबदारी आली आहे. राज्य शासनाच्या 39 विभागातील 393 सेवांचा यामध्ये समावेश आहे. या 393 सेवांसाठी  राज्यभरातून 94 लाख 60 हजार अर्ज स्वीकारण्यात आले असून त्याचा निपटारा होण्याचे प्रमाण सरासरी 87 टक्के आहे. हे प्रमाण समाधानकारक असले तरी या कायद्याची व्याप्ती वाढविण्यासाठी तसेच या कायद्याला अधिक बळकटी देण्याच्या दृष्टीने या कायद्याच्या प्रचार-प्रसिध्दीवर लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.

            हा कायदा जनतेसाठी अत्यंत उपयुक्त असून या कायद्याची माहिती जनतेला होण्यासाठी प्रत्येकाने आपल्या कार्यालयात दर्शनी भागात या कायद्याच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या सेवांची व त्यासाठीच्या कालमर्यादेची माहिती लावणे बंधनकारक आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीने प्रशासन अधिक गतीमान आणि पारदर्शक होण्यास मदत होणार आहे. दिलेल्या कालमर्यादेत जनतेला सेवा देणे आवश्यक आहे, मात्र योग्य कारणासाठी सेवा नाकारण्याचा अधिकार संबंधित प्राधिकृत अधिकाऱ्याला आहे. प्रत्येक सेवेसाठी ज्या पध्दतीने प्राधिकृत अधिकारी नेमला आहे, त्याच प्रमाणे अपिलीय अधिकारी सुध्दा नेमण्यात आला आहे.

            या कायद्याच्या माध्यमातून जनतेचे काम अधिक सोपे होणार आहे. काम दिलेल्या कालमर्यादेत न करणाऱ्या अधिकाऱ्यासाठी पाचशे रुपयांपासून पाच हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. हा दंड संबंधित अधिकाऱ्याच्या पगारातून वसूल करण्यात येणार आहे. मात्र त्याच बरोबर सेवा मिळविण्यासाठी खोटी, चुकीची माहिती अथवा कागदपत्रे सादर करणाऱ्यांवरही कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे श्री. क्षत्रिय यांनी सांगितले.

            या कायद्याची व्याप्ती मोठी असून केवळ तक्रारी आल्या तरच आयोग कारवाई करेल असे नाही तर स्वयंप्रेरणेनेही दिरंगाई करणाऱ्यांवर आयोग कारवाई करणार आहे. सेवा मिळविण्यासाठी लोकांना प्रत्यक्ष संबंधित कार्यालयात जाण्याची आवश्यकता नाही, ऑनलाईन पध्दतीने, मोबाईल ॲपच्या माध्यमातूनही लोक या सेवेचा वापर करु शकतात. त्यासाठी या मोबाईल ॲपची माहिती अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सर्वांनी विशेष प्रयत्न करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

            महसूल, कामगार, गृह यांसारख्या विभागात या कायद्यांतर्गत अर्ज करणाऱ्यांची संख्या ही लक्षणीय आहे. त्याचा निपटाराही चांगल्या प्रमाणात करण्यात आला आहे. मात्र काही विभागात अर्जदारांची संख्या नगण्य आहे, अशा विभागांचा आपण पुढील दौऱ्यात स्वत: आढावा घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. अर्जदारांच्या संख्येत आणि त्या अर्जांच्या विहीत वेळेत निपटारा करण्यात पुणे विभाग आघाडीवर आहे. इतर विभागांनीही याकडे गांभीर्याने बघत आपली कामाची गती वाढविण्याची आवश्यकता आहे.

            सेवा हक्क कायद्याच्या माध्यमातून लोकांना जलदगतीने सेवा मिळणार आहेत. लोकांना सेवा देताना त्यांना पुढच्या अपीलाची गरज लागणार नाही याची काळजी घेण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. ही अपीलाची प्रक्रिया अत्यंत सोपी असून त्यासाठी स्वतंत्र वकील देण्याची आवश्यकता अर्जदाराला भासणार नाही. अत्यंत सोप्या पध्दतीने याची रचना करण्यात आली असून हा संपूर्णपणे लोकाभिमुख कायदा आहे. लोकांच्या हितासाठी असणाऱ्या या कायद्याची सर्वांनी मिळून अंमलबजवणी करण्याचे आवाहन श्री. क्षत्रिय यांनी यावेळी केले.

            कार्यशाळेच्या सुरुवातीला विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी स्वाधीन क्षत्रिय यांचे स्वागत केले. कार्यशाळे विषयी आणि लोकसेवा हक्क कायद्याविषयी माहिती देवून श्री. दळवी यांनी संपूर्ण पुणे विभागाच्या कामाचा आढावा देत सादरीकरण केले. त्यानंतर प्रत्येक जिल्ह्याच्या संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी कामाचा आढावा दिला. पशू संवर्धन विभागाच्यावतीने लोकसेवा हक्क कायद्याच्या प्रसारासाठी त्यांच्या विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या सेवांविषयीची छोटी चित्रफित यावेळी दाखविण्यात आली.

            या कार्यशाळेला पुणे विभागातील सर्व विभागीय स्तरावरील अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

******

कर्जमाफी योजनेच्या व्याप्तीत वाढीची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

·        कर्जमाफी योजनेत 2009 नंतरच्या थकित कर्जदारांचा समावेश

·        नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी 31 जुलैपर्यंत मुदतवाढ

·        ओटीएस योजनेच्या लाभासाठी मुदतवाढ देणार

मुंबई, दि. 5 : राज्य सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या ऐतिहासिक योजनेची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय घेतला असून 2009 नंतरच्या कर्जमाफीनंतरच्या कालावधीत कर्ज घेतलेल्या परंतु 30 जून 2016 पर्यंत थकित राहिलेल्या शेतकऱ्यांचाही आता छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत समावेश करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केली आहे.

 त्याचप्रमाणे नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठीची मुदत एक महिन्याने वाढवून ती 31 जुलै 2017 पर्यंत करण्याचाही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच दीड लाखापेक्षा जास्त थकबाकी असणाऱ्या शेतकऱ्यांना एकरकमी परतफेड योजनेंतर्गत (ओटीएस) दीड लाखावरील रक्कम भरण्याचा निश्चित कालावधी शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलेला नव्हता. त्यांना पैशाची उपलब्धता करण्यास पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून अशा शेतकऱ्यांना दीड लाखावरील रक्कम भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात येणार आहे.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ या कार्यक्रमांतर्गत राज्यातून आलेल्या शेतकऱ्यांशी संवाद साधल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय जाहीर केला. तत्पूर्वी, आमदार सर्वश्री डॉ. अनिल बोंडे, डॉ. आशिष देशमुख, डॉ. संजय कुटे आणि प्रशांत बंब यांनी आज मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन कर्जमाफीचे निकष बदलण्याची मागणी केली होती. त्यात प्रामुख्याने 2009 नंतरचे जून 2016 अखेरपर्यंत थकित असलेले कर्ज दीड लाख रुपयांच्या मर्यादेत माफ करणे, कर्जाचे पुनर्गठन केलेल्या मध्यम मुदत शेतकऱ्यांना दीड लाखापर्यंत कर्जमाफी लागू करणे आणि ओटीएस योजनेसाठी कर्जाचे किमान चार टप्पे पाडून तीन टप्पे शेतकऱ्यांनी भरल्यानंतर शासनाने आपला दीड लाख रुपयांचा शेवटचा टप्पा भरावा, यांचा समावेश आहे.

शासनाने 28 जून 2017 च्या शासन निर्णयानुसार जाहीर केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना-2017 या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना 1 एप्रिल 2012 नंतर पीक कर्ज किंवा मध्यम मुदत कर्ज घेतलेल्या व 30 जून 2016 रोजी थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, 1 एप्रिल 2012 पूर्वी कर्ज घेतलेले अनेक थकित शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत होते. त्यामुळे 1 एप्रिल 2012 हा निकष काढून त्यात 2009 नंतरच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

           सन 2016-17 या वर्षात पीक कर्ज घेतलेल्या व या कर्जाची 30 जून 2017 पर्यंत नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेंतर्गत परतफेड केलेल्या कर्जाच्या 25 टक्के अथवा कमाल 25 हजार आणि किमान 15 हजार रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत लाभ देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. तथापि, या संदर्भातील 28 जून 2017 च्या शासन निर्णयातील 30 जून 2017 च्या मर्यादेमुळे अशा शेतकऱ्यांना 2016-17 मधील कर्जाची परतफेड करण्यासाठी पुरेसा अवधी मिळणे आवश्यक असल्याने या वर्षातील पीक कर्जाची परतफेड करण्यासाठी 31 जुलै 2017 पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घेतला आहे.

-----०००-----