Wednesday, January 31, 2018

दुर्जनांवर मात करण्यासाठी सज्जनांनी संघटीत व्हावे - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस



पुणे दि. 31: समाजातील सज्जन शक्ती संघटीत झाल्यासच दुर्जन शक्तींवर सहज मात करता येते आणि सकारात्मक बदल घडतो. म्हणून सज्जन शक्तींनी संघटीत व्हावे असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथ केले.
            येथील गणेश कला क्रीडा मंचाच्या सभागृहात अनुलोम लोकराज्य अभियान (अनुलोम) पुणे विभगाच्यावतीने आयोजित सारथ्य समाजाचे विकास मेळाव्याचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी सामाजिक न्यायमंत्री दिलीप कांबळे, पुण्याच्या महापौर मुक्ता टिळक, आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे जलतज्ज्ञ राजेंद्रसिंह, अप्पर मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी, विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी, अनुलोमचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल वझे, सारंगधर निर्मल, हर्षल मोर्डे, मयुर राजे उपस्थित होते.
            श्री. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, लोकशाहीच्या यंत्रणेला चालविण्यासाठी समाजातील लोकसहभाग अत्यंत महत्वाचा असतो. लोकसहभागाशिवाय कोणतेही काम होवू शकत नाही. समाजातील सकारात्मक शक्ती जेंव्हा सक्रीय होते, त्यावेळी समाजात वेगाने परिवर्तन घडत असते. समाजातील सुप्त सकारात्मक शक्तीला सक्रीय करण्याचे काम अनुलोम ही संस्था करत आहे. ही संस्था पूर्णपणे अराजकीय असल्याने समाजासह शासकीय यंत्रणेलाही ही संस्था जवळची वाटते. समाजात चांगल्या विचाराने समाजाच्या उत्थानासाठी काम करणाऱ्या अनेक समाजसेवी संस्था आहेत. या सर्व संस्थांना एका व्यासपीठावर आणण्याचे काम अनुलोम संस्था करत आहे. सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रात वेगवान पद्धतीने काम करणारी ही संस्था आहे. अवघ्या दोन वर्षाच्या कालावधीत 20 लाख सामान्य लोकांना जोडून 7 लाख कार्यकर्ते निर्माण करणारी ही संस्था आहे. सामाजिक कार्यकर्ते हेच अनुलोम संस्थेचे शक्तीस्थान आहे.
            कोणतेही लोकोपयोगी काम करताना शासनाचा आणि शासकीय अधिकाऱ्यांचा भाव हा सेवेचा असला पाहिजे अशी अपेक्षा व्यक्त करत श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले, जेंव्हा शासकीय अधिकारी सामान्य लोकांना जवळची वाटू लागतात, त्याचवेळी समाजाच्या विकासाला आणि परिवर्तनाला सुरूवात होते. सर्व शासकीय योजनांचा आत्मा हा लोकसहभाग हाच आहे. वेगवेगळ्या चौदा शासकीय योजना व विविध विभागांना एकत्र करून जलयुक्त शिवार अभियान सुरू करण्यात आले. लोकसहभागासह सामाजिक संस्था व व्यक्तींच्या सकारात्मक सहभागामुळे आज महाराष्ट्र दुष्काळमुक्तीकडे दमदार वाटचाल करत आहे. शास्त्रीय दृष्टीकोन समोर ठेवून शासनाने जलयुक्त शिवार अभियान राबविले. त्यासाठी जलमित्र ही संकल्पना राबविण्यात आली. या जलमित्रांनी राज्यात जलक्रांती करून दाखवली आहे. सकारात्मकतेचे हे आपल्या समोरील सर्वात मोठे उदाहरहण आहे.
            समाजात परिवर्तन करण्याची शक्ती संघटनेत आहे. त्यामुळे देशासाठी, समाजासाठी काम करणाऱ्या संस्थांनी संघटीत होवून काम करण्याची आवश्यकता आहे. गेल्या काही दिवसात शासनाच्या पुढाकाराने उद्योग क्षेत्रातील सामाजिक दायित्व फंडाच्या माध्यमातून मोठे काम राज्यात उभे राहिले आहे. कोणतेही सकारात्मक काम हे राष्ट्रीय कामच आहे. त्यामुळे समाजाच्या प्रगतीसाठी, उन्नतीसाठी सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्व सामाजिक संघटनांनी एकत्रित येवून काम करण्याचे आवाहन श्री. फडणवीस यांनी केले.
            यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन करमाळकर, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहूचे कुलगुरू डॉ. के.पी. विश्वनाथा, पशुसंवर्धन आयुक्त कांतीलाल उमाप, समाजकल्याण आयुक्त मिलींद शंभरकर, अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी अभय महाजन, पीएमआरडीएचे संचालक किरण गित्ते, पिंपरी-चिंचवडचे आयुक्त श्रावण हार्डीकर, अहमदनगर महानगरपालिकेचे आयुक्त घनश्याम मंगळे, विभागीय माहिती कार्यालयाचे उपसंचालक मोहन राठोड यांना अनुलोम सन्मित्र पुरस्कार देवून सन्मानित करण्यात आले.
            या मेळाव्याच्या निमित्ताने विविध सामाजिक संस्था, संघटना, युवक मंडळे, महिला बचत गट यांचे स्टॉल लावण्यात आले होते. या मेळाव्यासाठी सुमारे दोन हजाराच्या वर  संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक अनुलोमचे पुणे विभाग प्रमुख अनिल मोहिते यांनी केले. तर आभार रविंद्र दहाड यांनी मानले.
***





































Monday, January 22, 2018

“झिरो पेन्डन्सी” चा शासननिर्णय लवकरच निर्गमीत - मनूकुमार श्रीवास्तव


पुणे दि. 22 : शासन यंत्रणा प्रभावीपणे राबविण्यासाठी झिरो पेन्डन्सीहे प्रभावी साधन ठरणार आहे. हा उपक्रम अत्यंत उपयुक्त असून पुणे विभागात याची चांगली अंमलबजावणी झाली आहे. राज्यातील सर्व विभागांत हा उपक्रम राबविण्यासाठी शासनस्तरावर प्रक्रीया सुरू असून लवकरच झिरो पेन्डन्सीचा शासन निर्णय निर्गमीत करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनूकुमार श्रीवास्तव यांनी दिली.    
येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनूकुमार श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागातील सर्व जिल्ह्यांची आढावा बैठक पार पडली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी, पुणे जिल्हाधिकारी सौरभ राव, कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार, सांगलीचे जिल्हाधिकारी व्हि. एन. कळम-पाटील, सोलापूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्यासह पुणे विभागातील महसूल विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.   
श्री. मनूकुमार श्रीवास्तव म्हणाले, झिरो पेन्डन्सी हा उपक्रम अत्यंत प्रभावी आहे. या उपक्रमामुळे शासकीय कार्यालयात कामाचे वातावरण तयार होते. मात्र या उपक्रमांच्या अंमलबजावणीत सातत्य राहण्याची आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रत्येक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालाला प्रत्येक वर्षी त्यांच्याकडील असणाऱ्या जबाबदारीतील पेन्डन्सीचा अहवाल जोडणे अनिवार्य करून त्यावर त्यांच्या कामांचे मुल्यांकन करण्याबाबत शासन विचाराधीन आहे. याबाबतचा उल्लेख झिरो पेन्डन्सीच्या नव्या शासन निर्णयात नमूद करण्यात येईल.
तसेच शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यांना नेमून दिलेले महसूलाचे उद्दीष्ट पूर्ण करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात अनाधिकृत गौण खनिजांच्या उत्खननावर जोरदार कारवाई करण्याच्या सूचना श्रीवास्तव यांनी दिल्या. तसेच शासनाच्यावतीने राबविण्यात येणाऱ्या योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यावर भर देण्याच्या सूचना ही त्यांनी यावेळी केल्या.
यावेळी विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी पुणे विभागातील सर्व कामांचा आढावा दिला. तसेच झिरो पेन्डन्सीच्या अंमलबजावणीच्या माहितीचे सादरीकरण त्यांनी यावेळी केले.
बैठकीनंतर श्री. मनूकुमार श्रीवास्तव यांनी नूतन जिल्हाधिकारी कार्यालयाची पहाणी केली. तसेच झिरो पेन्डन्सी अंतर्गत राबविण्यात आलेल्या अभिलेख कक्षांची पहाणी केली. नूतन जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच झिरो पेन्डन्सीच्या कामाचे त्यांनी कौतुक केले.

*****









Wednesday, January 17, 2018

पंचायत राज व्यवस्थेच्या विकासात महाराष्ट्राचे मोठे योगदान विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी






§  विभागीय परिषदेचे शानदार उद्घाटन.
§  परिषदेत मान्यवर तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन.
§  स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 300 प्रतिनिधींची उपस्थिती.
पुणे दि. 17 : पंचायत राज व्यवस्थेच्या विकासात महाराष्ट्राचे मोठे योगदान आहे. 73 व्या घटनादुरूस्तीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यशैलीत अनेक महत्वाचे बदल झाले आहेत. या घटनादुरूस्तीच्या रौप्य महोत्सवानिमित्त आयोजित विभागीय कार्यशाळा ग्रामीण भागाच्या सक्षमीकरणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी उपयुक्त असल्याचे प्रतिपादन विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी आज व्यक्त केले. 
73 व्या घटना दुरूस्तीच्या रौप्य महोत्सवी वर्षा निमित्त येथील यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा)च्या संवाद सभागृहात राज्य निवडणुक आयोगाच्या मार्गदर्शनाखाली विभागीय आयुक्त कार्यालय व जिल्हा परिषद पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने प्रगती व पुढील दिशा या विषयावर विभागीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेच्या उद्घान प्रसंगी श्री. दळवी बोलत होते. यावेळी पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विश्वासराव देवकाते, सांगली जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख, कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शमिका महाडीक, ग्रामीण विकास विभागाचे माजी सचिव सुधीर ठाकरे, राज्य निवडणूक आयोगाचे उपसचिव अविनाश सणस, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे, पुणे जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष प्रदीप कंद, उपायुक्त संजयसिंह चव्हाण, उपायुक्त चंद्रकांत गुडेवार उपस्थित होते.
श्री. चंद्रकांत दळवी म्हणाले, राज्य स्थापनेनंतर लगेचच महाराष्ट्रात पंचायत राज व्यवस्थेच्या अंमलबजावणीला सुरूवात झाली. 73 व्या घटनादुरूस्तीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनेक अधिकार दिले. राज्य निवडणूक आयोग ही याच घटनादुरूस्तीची देण आहे. या घटनादुरूस्तीमुळेच ग्रामसभांना घटनात्मक दर्जा दिला. ग्रामीण भागातील जीवन सुखकर होण्यासाठी पंचायत राज व्यवस्थेची निर्मिती करण्यात आली आहे. या रौप्य महोत्सवा निमित्त आयोजित विभागीय परिषदांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्रगती आणि पुढील दिशा निश्चित होण्यास मदत होणार आहे.



श्री. विश्वासराव देवकाते म्हणाले, स्थानिक स्वराज्य संस्था या ग्रामीण विकासाच्या पाया आहेत. ही पंचायत राज्य व्यवस्था बळकट असेल तरच देशाचा विकास होणार आहे. 73 व्या घटनादुरूस्तीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनेक अधिकार दिले आहेत. या घटनादुरूस्तीच्या रौप्य महोत्सवानिमित्त आयोजित  विभागीय परिषदेचा उपयोग स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सशक्तीकरणासाठी होईल.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे यांनी केले. या कार्यशाळेला विभागातील सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी, विभागातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सुमारे 300 प्रतिनिधी, अधिकारी उपस्थित होते.
*****