Monday, March 5, 2018

खडकवासला धरण पुनरूज्जीवनासाठी माजी सैनिकांच्या ग्रीन थंब संस्थेस मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून दीड कोटींचे अर्थसहाय्य विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांच्या हस्ते धनादेशाचे वितरण




पुणे, दि. 5 : खडकवासला धरण पुनरुज्जीवनासाठी ग्रीन थंब या माजी सैनिकांच्या संस्थेस मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून दीड कोटीं रुपयांचे अर्थसहाय्य मंजूर झाले आहे. हा दीड कोटी निधीचा धनादेश विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांच्या हस्ते ग्रीन थंब संस्थेचे अध्यक्ष निवृत्त कर्नल सुरेश पाटील यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला.
या वेळी पाटबंधारे विभागाचे खडकवासला धरणाचे कार्यकारी अभियंता पी. बी. शेलार, शाखा अभियंता पी. डी. शिंदे, माजी सैनिक प्रकाश सावंत, राजेंद्र सोनवणे, सुभाष आवजी उपस्थित होते. 
महाराष्ट्र शासन जलसंपदा विभाग खडकवासला पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनानुसार ग्रीन थंब संस्थेने खडकवासला धरणातून सुमारे 10 लाख ट्रकहून अधिक गाळ काढल्याने धरणाची पाणी साठवण क्षमता वाढण्यास मदत झाली आहे. ग्रीन थंब संस्थेने महाराष्ट्र शासनाच्या मार्गदर्शनाखाली व श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्ट, राष्ट्रीय सेवा योजना, पुणे विद्यापीठ, ॲमानोरा पार्क टाऊन, श्रीमती शोभाताई धारीवाल आरएमटी फाऊंडेशन, कमिन्स इंडिया पुणे, टाटा मोटर्स पुणे, प्राज फाऊंडेशन पुणे आणि पुणे महानगरपालिका, वनविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या सहकार्याने आजपर्यंत खडकवासला धरणातून सुमारे 10 लाख ट्रक गाळ, राडा रोडा, झाडे झुडपे, वाळलेले वृक्ष काढून गाळ शेतकऱ्यांना व गरजू पुणेकरांना मोफत वाटप केले व उर्वरित गाळ धरण तलावावर टाकून त्यात अंदाजे पाच लाख झाडे लावली.
पाटबंधारे खात्याची जमिनीवरची अतिक्रमणे काढून भविष्यात अतिक्रमणे होवू नये म्हणून तारेचे कुंपण घालून शासनाच्या कोट्यवधी रुपये किंमतीच्या जागा संरक्षित केल्या आहेत. तसेच पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीकोनातून अनेक लहान-मोठी कामे या संस्थेने केली आहेत. तलावाच्या बाजून झाडे झुडपे व छोटी पठारे निर्माण केल्यामुळे तलावाच्या परिसरात पक्षांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे.
यावेळी बोलताना चंद्रकांत दळवी म्हणाले की, महाराष्ट्र शासनाच्या पाटबंधरे विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रीन थंबसह विविध संस्थांनी गाळ मुक्त धरण योजनेत अतिशय उत्कृष्ट काम केले आहे. या कामामुळे खडकवासला धरणाची साठवण क्षमता वाढेल, याचा भविष्यात सर्व पुणेकरांना फायदा होईल व पाणीटंचाईला मात देण्यास मदत होईल.
*****



Sunday, March 4, 2018

जमिनीचा अकृषिक परवाना घेण्याची आवश्यकता नाही - चंद्रकांत दळवी



पुणे दि. 3 : जमीनीचा अकृषिक वापर करण्याकरिता आवश्यक असलेल्या परवानग्या मिळविण्यासाठी येत असलेल्या अडचणी दूर करण्याकरिता आणि त्याच्या कार्यप्रणालीमध्ये सुलभता आणण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमामध्ये सुधारणा केल्या आहेत. त्यानुसार विकास आराखड्याप्रमाणे अनुज्ञेय असलेला वापर करण्यासाठी आता अकृषिक परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही केवळ अकृषिक आकारणी करून बांधकाम परवानगी देण्याची तरतुद करण्यात आली आहे. या बाबतची समान कार्यपध्दती सर्व पुणे विभागात लागू व्हावी व नागरीकांची सोय व्हावी यासाठी याबाबतचे परिपत्रक विभागीय स्तरावर पारित करण्यात आल्याची माहिती विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
श्री दळवी म्हणाले, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमामधील कलम 42 नंतर एकूण चार सुधारित कलमे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. त्यानुसार कलम 42 अ नुसार विकास योजनेतील समाविष्ट केलेल्या क्षेत्रात स्थित असलेल्या जमीनीच्या वापरात बदल करण्यासाठी परवानगीची आवश्यक नाही. कलम 42 ब नुसार अंतिम विकास योजना क्षेत्रात समाविष्ट केलेल्या जमीनीसाठी जमीन वापरातील तरतुद बघुन अंतिम विकास योजना क्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या जमीनीसाठी जमीन वापरात बदल करण्यासाठी योजना प्रसिध्द केल्यावर यामधील क्षेत्रासाठी रुपांतरण कर, अकृषिक आकारणी, आणि लागू असेल त्या ठिकाणी नजराणा किंवा अधिमुल्य आणि इतर शासकीय देणी यांचा भरणा केला असेल तर अशा क्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमीनीचा वापर हा विकास योजनेत दर्शविलेल्या वापरात रुपांतरीत करण्यात आला असे मानण्यात येईल. त्यामुळे समाविष्ट केलेल्या कलम 42 अ आणि 42 ब च्या तरतुदी लागू होत असलेल्या क्षेत्रात बांधकाम परवानगी देण्यास संबंधित नियोजन प्राधिकरण सक्षम आहे.
तसेच कलम 42 क नुसार प्रादेशिक योजनांमध्ये अंतर्भूत असलेल्या जमीनीकरिता जमीन वापराच्या रुपांतरणासाठी तरतुद, व कलम 42 ड नुसार निवासी प्रयोजनासाठी जमीन कोणत्याही गावाचे ठिकाणाच्या हद्दीपासून 200 मीटरच्या आत  स्थित क्षेत्रात किंवा नगर किंवा शहर यांच्या हद्दीपासून 200 मीटीरच्या आतील क्षेत्रात परंतू प्रारूप किंवा अंतिम प्रादेशिक योजनेमध्ये विकासयोग्य झोन करिता वाटप केलेल्या क्षेत्रात स्थित असलेली कोणतीही जमीन अशा क्षेत्रात लागू असलेल्या विकास नियंत्रणाच्या तरतुदीच्या आधीन राहून, निवासी प्रयोजनासाठी किंवा प्रारुप किंवा अंतिम प्रादेशिक योजनेनुसार अनुज्ञेय प्रयोजनासाठी अकृषिक वापरात रुपांतरीत केली असल्याचे मानण्यात येईल.
अशा प्रकारे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मध्ये सुधारणा केल्या असल्यामुळे विकास योजनेत किंवा प्रादेशिक योजनेत समाविष्ट असलेल्या जमीनीकरता स्वतंत्ररित्या अकृषिक परवानगी घेण्याची आवश्यकता राहिलेली नाही. कलम 42 ड मधील तरतुदी नुसार रक्कम भरल्याचे चलन किंवा रुपांतरण कर, अकृषिक आकारणी व नजराणा किंवा अधिमुल्य व इतर शासकीय देणी याबाबतचा भरणा केल्याची पावती हीच अकृषिक वापरामध्ये ती जमीन रुपांतरीत केली असल्याचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येईल आणि त्याबाबतीत आणखी कोणताही पुरावा आवश्यक असणार नाही. रक्कम भरल्यानंतर नियोजन प्राधिकारी यांनी अर्जदारास तात्काळ  बांधकाम परवानी द्यावी.
 ******


दळवी पॅटर्नच्या “झिरो पेन्डन्सी”ची राज्यस्तरावर दखल झिरो पेन्डन्सी अभियान राज्यभर राबविण्याचा शासनाचा निर्णय


पुणे दि. 03 (विमाका): कामकाजातील विलंब टाळून ठराविक कालमर्यादेत नागरीकांची आणि प्रशासकीय कामे निर्गत करून लोकाभिमुख व गतीमान प्रशासन देण्यासाठी विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांच्या संकल्पनेतून पुणे विभागात राबविण्यात येणाऱ्या झिरो पेन्डन्सी अभियानाची राज्यस्तरावर दखल घेण्यात आली आहे. या उपक्रमाची यशस्वीतता आणि उपयुक्तता विचारात घेवून त्याच धर्तीवर राज्यातील सर्व विभागात हा उपक्रम दि 18 एप्रिल 2018  पासून राबविण्याचा शासनाने घेतला असून तसा शासन निर्णयही दि. 15 फेब्रुवारी 2018 रोजी निर्गमीत करण्यात आला असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.   
प्रशासन गतीमान असेल तर सर्व प्रश्न मिटतात, विकासकामांना गती मिळते. जनतेच्या कल्याणासाठी शासनाच्या अनेक महत्वाकांक्षी योजना आहेत, या योजनांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होण्यासाठी वेळेत कामांचा निपटारा होणे आवश्यक आहे. वर्षानुवर्षे जनतेची अनेक प्रकरणे प्रलंबित असतात. ती तातडीने मार्गी लावली जाणे आवश्यक आहे. हाच उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून पुण्याचे आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी एक वर्षापूर्वी पुणे विभागात झिरो पेंडन्सी ॲण्ड डेली डिस्पोजल अभियानाला सुरुवात केली. हे अभियान पुणे विभागात यशस्वीपणे राबविण्यात आले.
पुणे विभागातील या उपक्रमाची यशस्वीतता आणि उपयुक्तता विचारात घेवून त्याच धर्तीवर राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमध्ये हा उपक्रम दि. 3 आक्टोबर 2017 पासून राबविण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. या बाबतचा शासन निर्णयही निर्गमीत करण्यात आला आहे. त्याच बरोबर पोलीस विभागाने कोल्हापूर परिक्षेत्रातील सर्व पोलीस स्टेशनसाठी हा उपक्रम राबविला आहे.
नागरिकांची आणि प्रशासकीय कामे जलदगतीने होण्यासाठी शासकीय व निमशासकीय कार्यलयांचे व्यवस्थापन कार्यालयीन कार्यपद्धती नियमपुस्तिकेनुसार सुव्यवस्थित असणे आवश्यक आहेयाकरिता प्रत्येक शासकीय कार्यालयातील दप्तर व अभिलेख कक्षातील अभिलेखे अद्ययावत करून जतन करून ठेवणेकार्यालयातील नोंदवह्या नियमित लिहून त्यांचे गोषवारे काढणेकार्यालय प्रमुखांनी स्वतःच्या व पर्यवेक्षीय कार्यालयातील प्राप्तनिकाली व प्रलंबित प्रकरणांचा नियमितपणे आढावा घेऊन प्रलंबित असलेली प्रकरणे विशिष्ट कालमर्यादेमध्ये निकाली काढण्यात येतीलयाची दक्षताघेणे गरजेचे आहेपरिणामी जनतेची व प्रशासकीय कामे विहित कालावधीमध्ये करणे शक्य होणार आहे.
त्यासाठी या शासन निर्णयात झिरो पेंडन्सी उपक्रम राबविण्यासाठी कामाचे टप्पे करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पहिल्या टप्प्यात सर्व अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडील सर्व प्रलंबित प्रकरणांची संख्या निश्चित करुन त्या सर्व प्रकरणांचा निपटारा करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सिक्स बंडल पध्दत, लिपीक दप्तरातील नोंदवही अद्ययावत करणे, ए.बी.सी.आणि डी. पध्दतीची यादी तयार करणे, अभिलेख कक्ष आदर्श करण्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
झिरो पेंडन्सी अँड डेली डिस्पोजल कार्यपद्धतीनुसार कोणत्याही कामासाठी क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अहवालाची आवश्यकता नसेल तेव्हा मंडळ स्तरावर 15 दिवस तर तालुकाउपविभागजिल्हाविभागीय/प्रादेशिक व राज्य स्तरावर 7 दिवस कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहेक्षेत्रीय कार्यालयाच्या अहवालाची आवश्यकता असेल तर तालुका स्तरावर एक महिनाउपविभागस्तरावर दोन महिनेजिल्हा स्तरावर तीन महिनेविभागीय/प्रादेशिक स्तरावर चार महिने आणि राज्य स्तरावर पाच महिन्यांची मर्यादा ठरवून देण्यात आलेली आहे.
या शासन निर्णयात दर दिवशी प्राप्त झालेल्या संदर्भ आणि प्रकरणांवर त्याच दिवशी निर्णय घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे.प्रत्येक कार्यालयाकडे प्राप्त प्रकरणांवर संस्करण करून ऑनलाईन वरिष्ठ अधिकारी आणि कार्यालयांना देण्यासाठी संगणकीय प्रणालीचा उपयोग करण्याच्या सूचना शासन निर्णयात देण्यात आल्या आहेततसेच विलंबास प्रलंबित अधिनियम 2005 मध्ये नमूद केलेल्या कालावधीनुसारप्रकरणे आणि संदर्भ निकाली काढणे बंधनकारक राहणार आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 या कायद्यांतर्गत ज्या सेवा अधिसूचित करण्यात आलेल्या आहेतत्या सेवांना संबंधित अधिसूचनेनुसार विहित कालावधी जसाच्या तसा लागू असणार असल्याचे शासननिर्णयात नमूद केले आहे.
या निर्णयानुसार अभ्यागतांना भेटीचे दिवस आणि वेळही ठरवून देण्यात आली आहेमंत्रालयीन अधिकाऱ्यांनी दुपारी अडीच ते साडेतीन ही समाने वेळ जनतेच्या भेटीसाठी राखून ठेवावी व या कालावधीमध्ये शक्यतो विभागांतर्गत बैठकांचे आयोजन करण्यात येवू नये.उपविभागस्तरीय आणि त्यावरील कार्यालयांनी अभ्यागतांसाठी सोमवार व शुक्रवार या दोन दिवशी दुपारी तीन ते पाच हा कालावधी,तालुकास्तरीय कार्यालयांनी सोमवारबुधवार व शुक्रवार असे तीन दिवस दुपारी तीन ते पाच हा कालावधी राखून ठेवावाराखून ठेवेल्या कालावधीत संबंधित अधिकाऱ्यांनी शक्यतो दौरा/बैठकांचे आयोजन करू नयेअभ्यागतांसाठी राखून ठेवलेल्या भेटीच्या कालावधीबाबत सर्व कार्यालयांनी त्यांच्या सूचना फलकांवर ठळकपणे प्रदर्शीत कराव्यात. तसेच अभ्यागतांना पुरेसा वेळ देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे व त्यांना आवश्यक सहकार्य करावे. ही कार्यवाही एकवेळ मोहीम/अभियान म्हणून न राबवता कायमस्वरूपी व्यवस्था म्हणून राबवावीअशा सूचना या शासननिर्णयात करण्यात आलेल्या आहेत.



Ø  मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांच्या नियंत्रणाखालील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांना लागू.
Ø  दि. 18 एप्रिल 2018 पासून कायमस्वरूपी अंमलबजावणी.
Ø  प्रकरणे गुणवत्तापूर्ण निकाली काढण्याची तरतुद.
Ø  केलेल्या कार्यवाहीच्या वार्षिक अहवालाची नोंद संबंधित अधिकाऱ्याच्या गोपनीय अहवालात घेण्यात येणार.
Ø  यामाध्यमातून होणार अभिलेख कक्षातील अभिलेखांचे निंदणीकरण, वर्गीकरण व अद्यावतीकरण.
Ø  कामात हलगर्जी करणाऱ्यांवर होणार कारवाई.
Ø  झिरो पेन्डन्सीमुळे जनतेचे प्रश्न लागणार मार्गी. 
     
*****