Tuesday, November 27, 2018

धर्मादाय न्यासातर्फे १६ डिसेंबर रोजी सामुहिक विवाह सोहळा इच्छूकांनी अर्ज करण्याचे आवाहन


            पुणे दि. 27- धर्मादाय आयुक्त शिवकुमार डिगे यांनी धर्मादाय न्यासामार्फत गरीब, गरजू लोकांच्या मुला-मुलींचे मोफत सामुदायिक विवाह सोहळे करणे संदर्भात निर्देश दिलेले आहेत. त्यानुसार पुणे शहरामध्ये १६ डिसेंबर २०१८ रोजी सामुदायिक विवाह सोहळा आयोजित करण्यात आलेला आहे. या विवाह सोहळयामध्ये  सहभागी होणाऱ्या वधू-वरांना पुणे जिल्हा मोफत सामुदायिक विवाह सोहळा समितीच्यावतीने संसारोपयोगी साहित्य, मनीमंगळसुत्र, कपडे इ. वस्तू देण्यात येणार आहेत. तसेच भोजन व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
            वधूचे वय१८ वर्षापेक्षा कमी व वराचे वय २१ वर्षापेक्षा कमी असू नये. त्याबाबत वयाचा अधिकृत दाखला नोंदणी करताना करणे बंधनकारक असून वधू-वरांचे यापूर्वी लग्न झालेले नसलेबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर करणे बंधनकारक राहील.
            ज्या इच्छूक वधूवरांना या सामुदायिक विवाह सोहळयामध्ये सहभागी होवून लग्न करावयाचे असेल  त्यांनी, या धर्मादायसह आयुक्त या कार्यालयाकडे ५ डिसेंबर,२०१८ रोजी पूर्वी आपला लेखी अर्ज दाखल करावा. मुदतीनंतर आलेल्या अर्जांचा विचार केला जाणार नाही, असे धर्मादाय सह आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे यांनी कळविले आहे.
००००

Saturday, November 24, 2018

डिजीटल कनेक्टीविटीच्या माध्यमातून गावांना थेट मंत्रालयाशी जोडणार
-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पुणे दि. २४: ग्रामविकासाच्या माध्यमातून देशाच्या विकासाची दिशा ठरत असते.केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा योग्य समन्वय करून गावांनी आपला विकास साधावा. सध्याच्या युगात फिजीकल कनेक्टीविटी बरोबरच डिजीटल कनेक्टिविटीची आवश्यकता असून या माध्यमातूनच गावांना थेट मंत्रालयाशी जोडणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले. तसेच सरपंचांच्या मानधन वाढीबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
            आळंदी येथील ८ व्या सरपंच महापरिषदेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले.त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी सकाळ माध्यम समूहाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रतापराव पवार, फोर्स मोटर्सचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रदीप धाडीवाल, जैन इरिगेशनचे अतुल जैन, सकाळ माध्यम समूहाचे सल्लागार संचालक श्रीराम पवार, ॲग्रोवनचे संपादक आदिनाथ चव्हाण उपस्थित होते.
         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले, सरपंच महापरिषद हा राज्यातील चांगले काम करणाऱ्या सरपंचांना एकत्र करून चर्चा, संवाद आणि अभिसरण करणारा चांगला मंच आहे. या माध्यमातून राज्यातील सरपंचांना चांगले काम करण्याची दिशा मिळेल. महात्मा गांधी, संत तुकडोजी महराजांसारख्या अनेक विभुतींनी ग्रामविकासाची संकल्पना मांडली. ग्राम विकास हाच देशाच्या आणि राज्याच्या विकासाचा केंद्रबिंदू आहे. गेल्या आठ वर्षातील पाच वर्षे राज्यात दुष्काळाची ‍स्थिती आहे. यावर्षीही राज्यातील २६ जिल्ह्यात हीच परिस्थिती आहे. या दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
            पाण्याच्या योग्य व्यवस्थापनाव्दारे इस्त्राईल सारख्या देशाने क्रांती करून दाखवली आहे, त्याचधर्तीवर आपल्याला काम करण्याची आवश्यकता आहे. जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून राज्यात गेल्या चार वर्षात मोठे काम झाले आहे. १६ हजार गावात ५ लाख जलसंधारणाची कामे झाली आहेत. मात्र महाराष्ट्राच्या भौगोलिक स्थितीमुळे पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्याला मर्यादा आहेत. तरीही या योजनेच्या माध्यमातून मोठे संचित आपण साध्य केले आहे. 
२०१३-१४ साली १२४ टक्के पाऊस होवूनही आपली उत्पादकता १३७ लाख मेट्रीक टन इतकीच होती, तर गेल्या वर्षी सरासरीच्या तुलनेत ४० टक्के पाऊस कमी पडूनही आपली उत्पादकता ही १८० लाख मेट्रीक टनापर्यंत गेल्याचे सांगत ही जलयुक्त शिवार योजनेची सफलता असल्याचे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
         जलसंधारणाच्या कामांबरोबरच शेतीत विविध प्रयोग करून उत्पादन खर्च कमी करण्यावर भर देण्याची आवश्यकता आहे. त्याचा भाग म्हणून उन्नत शेती, समृध्द शेती, गट शेती यांसारख्या योजना आपण प्रभावीपणे राबविल्या आहेत. कृषी क्षेत्रातील हरवलेले पारंपारिक कौशल्य शोधून निसर्गाशी संवाद साधण्यावर शेतकऱ्यांनी भर देण्याचे आवाहन श्री. फडणवीस यांनी केले.
         कोणत्याही आपत्तीत शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार ठाम असून विविध माध्यमातून ४८ हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. तीन वर्षात १ लाख ४० हजार शेततळ्यांची निर्मिती करून ५ लाख एकराच्यावर सिंचन निर्मिती करण्यात आली आहे. ५ लाख लोकांना वीज कनेक्शन देण्यात आले आहे. दीड लाख सिंचन विहिरींची निर्मिती करण्यात आली आहे. कृषी फिडर सौर ऊर्जेवर टाकण्याचे काम सुरू असून या माध्यमातून शेतकऱ्यांना विनाखंडीत १२ तास विज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे शासनाची साडे चार हजार कोटी रुपयांची बचत होणार आहे.
       राज्यातील विविध सरकारी जागांवर असणारी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा शासन आदेश काढण्यात आला असून या माध्यमातून प्रत्येक गावांनी आपल्या गावातील सर्व अतिक्रमणे नियमित करून घ्यावीत. या जागांवर असणारी कच्ची घरे पक्की करण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ घ्यावा. प्रत्येक सरपंचांनी आपले गाव बेघरमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न करावे.२०२१ पर्यंत महाराष्ट्रात प्रत्येकाला घर मिळणार आहे.
       ग्राम सडक योजनेंतर्गत राज्यात ३० हजार किलोमीटर रस्त्यांचे काम सुरू आहे. या रस्त्यांच्या कामांच्या गुणवत्तेबद्दल एशियन बँकेने समाधान व्यक्त केले आहे. राष्ट्रीय पेय जल योजनेव्दारे राज्यातील २५ हजार गावांत पाणी पोहोचविण्यात आले आहे. एक वर्ष आधीच राज्य हागणदारीमुक्त झाल्यामुळे केंद्र सरकारने मोठा निधी या योजनेंतर्गत आपल्याला दिला आहे. यापुढे सर्व पेयजल योजना सौरऊर्जेवर करण्याचा शासनाचा विचार असल्याचे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
       राज्यातील १५ हजार ग्रामपंचायती भारत नेटच्या माध्यमातून फायबर नेटव्दारा जोडण्यात आल्या आहेत. २६ जानेवारीपर्यंत १० हजार गावांना डिजीटल कनेक्टीविटीने जोडण्यात येणार आहे. या संकल्पनेच्या माध्यमातून राज्यातील प्रत्येक गाव थेट मंत्रालयाशी जोडण्यात येणार असल्याचे सांगत महाराष्ट्र प्रत्येक क्षेत्रात चौफेर प्रगती करत असल्याचे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
         यावेळी श्री. प्रतापराव पवार, प्रदीप धाडीवाल, अतुल जैन यांची भाषणे झाली.
            यावेळी फोर्स मोटर्सच्यावतीने आयोजित केलेल्या ट्रॅक्टर लकी ड्रॉची सोडत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते काढण्यात आली. सरपंच महापरिषदेत सहभागी झालेल्या श्री. बिंटू पंढरीनाथ भोईटे रा. हिवरखेडे ता. चांदवड, जि. नाशिक यांना हे ट्रॅक्टरचे बक्षीस मिळाले. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते श्री. भोईटे यांचा सत्कार करण्यात आला. 
     या सरंपंच महापरिषदेला राज्याभरातून सरपंच मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
*****















व्यापार - उद्योग वाढीत लाडशाखीय वाणी समाजाचे मोठे योगदान
-मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस
                                   -अखिल भारतीय महाआधिवेशनाचे थाटात उद्घाटन
                 - विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहासाठी जागा देणार
                 - ८० हजाराहून अधिक सभासदांची नोंदणी
                   - उद्योजकता मार्गदर्शन प्रदर्शनाचे २०० दालने

            पुणे  दि. 24-  देशाच्या व्यापार व उद्योग वाढीत लाडशाखीय वाणी समाजाचे मोठे योगदान आहे. हा समाज आता शिक्षणातही पुढे येत  आहे. पुणे शहर शिक्षणाचे माहेर घर असल्याने अनेक विद्यार्थी येथे येतात. या विद्यार्थांच्या निवासाची सोय होण्यासाठी 500 खोल्यांचे वसतिगृह बांधण्याचा मानस या समाजाचा आहे. त्यासाठी  पुणे व नाशिक शहरात जमीन उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे आश्वासन  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
                        अखिल भारतीय लाडशाखीय वाणी समाजाच्या महाअधिवेशनाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते .
    यावेळी पालकमंत्री गिरीश बापट, खासदार संजय काकडे, आमदार मेधा कुलकर्णी, स्वागताध्यक्ष आर.एल.वाणी,  कार्याध्यक्ष कैलाश वाणी आदी उपस्थित होते.
            आधिवेशनासाठी देशभरातून आलेल्या लोकांना शुभेच्छा देऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले, इतिहासात लाडशाखीय वाणी समाजाने प्रत्येक आक्रमणाचा समर्थपणे सामना केला आहे. जेव्हा देशाला गरज पडली तेव्हा  या समाजाने बलिदानही  दिले  आहे. या समाजाला  मोठा इतिहास आहे. देशातील व्यापार आणि उद्योगाची समृद्धी वाढविण्यामध्ये वाणी समाजाचे मोठे योगदान राहिले आहे.
     मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस  पुढे म्हणाले,  यशस्वी समाजामध्ये सरासरी 2 ते 3 टक्के लोक वाणी समाजाचे आहेत. लाडशाखीय वाणी समाज हा कर्मयोगी आहे.
       या कर्यक्रमात अनावरण झालेल्या लाडशाखीय वाणी  समाजाच्या चेंबर ऑफ कॉमर्सचा दर्जा जागतिक पातळीवरचा होईल, अशा शुभेच्छा देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या. मुख्यमंत्री श्री.देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते समाजाची माहिती देणाऱ्या समाजमंथन’’ या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले.
            कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकात कार्याध्यक्ष कैलाश वाणी यांनी या समाजाचा इतिहास सांगताना हा समाज विविध क्षेत्रात करीत असलेल्या प्रगतीची माहिती दिली. सध्या विविध क्षेत्रात समाजाचे असणारे प्रतिनिधित्वा बाबत देखील  लक्ष वेधले. समाजाकडून 20 ते 25 दुष्काळग्रस्त गावांना अन्न, वस्त्र, निवारा पुरवणार असल्याचेही  श्री. वाणी यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री सहायता निधी साठी 11 लाख
 यावेळी लाडशाखीय वाणी समाजाकडून मुख्यमंत्री सहायता निधीस अकरा लाख रुपयांचा धनादेश  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे  सुपूर्द करण्यात आला.
दुष्काळी भागातील विद्यार्थ्यांना देखील वाणी समाज दत्तक घेत असून या विद्यार्थ्यांचा प्रातिनिधिक सन्मान यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले.
००००

Friday, November 16, 2018

भूमीपुत्रांच्या भागिदारीतून उभा राहणारा महाळुंगे-माण हाय-टेक सिटी प्रकल्प विकासाच्या समृध्दीचे नवे मॉडेल - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

भूमीपुत्रांच्या भागिदारीतून उभा राहणारा
महाळुंगे-माण हाय-टेक सिटी प्रकल्प विकासाच्या समृध्दीचे नवे मॉडेल
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
पुणे दि. १६ : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून साकारणारा महाळुंगे-माण हाय-टेक सिटी प्रकल्प हा भूमीपुत्रांच्या भागिदारीतून उभा राहत आहे. या प्रकल्पामुळे एक मोठे अर्थकारण उभे राहणार असून ग्रामस्थांच्या सकारात्मक सहभागामुळे ते विकासाच्या समृद्धीचे नवे मॉडेल म्हणून ओळखले जाईलअसा विश्वास  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज व्यक्त केला.
महाळुंगे-माण येथील हायटेक सिटीचा शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाला. त्यानंतर महाळुंगे-बालेवाडी येथील श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुलाच्या वेट लिफ्टिंग सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.
यावेळी पालकमंत्री गिरीश बापटजलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारेसामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळेजिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विश्वासराव देवकातेखासदार अनिल शिरोळेआमदार सर्वश्री. संग्राम थोपटेबाबुराव पाचर्णेमेधा कुलकर्णीविभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकरपुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण गित्तेजिल्हाधिकारी नवलकिशोर रामजिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरेमाणच्या सरपंच स्मिता भोसलेमहाळुंगेचे सरपंच मयूर भांडे आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेहिंजेवाडी हे पुण्याचे ग्रोथ इंजिन आहे. त्याप्रमाणेच महाळुंगे-माण हाय टेक सिटी प्रकल्पाचे पुणे शहराच्या विकासात महात्वाचे योगदान राहणार आहे. या प्रकल्पामुळे पुण्यासह महाराष्ट्राचे नाव देशभरात होणार आहे.
मुंबई आणि परिसराचा विकास एमएमआरडीएच्या माध्यमातून झालात्याच धर्तीवर पीएमआरडीएच्या माध्यमातून पुणे परिसराचा विकास होणार आहे. पीएमआरडीएच्या विविध प्रकल्पांमधून पुण्याच्या नागरिकीकरणाला योग्य दिशा मिळणार आहे. यासाठी नागरी विकासासाठी जगभर प्रसिद्ध असणाऱ्या सिंगापूरच्या सरकारी कंपनीशी आपण करार केला आहे. पुढील ४० ते ५० वर्षांचा कालावधी विचारात घेऊन नियोजन करण्यात येणार आहे.
            पुण्याच्या नियोजनबध्द वाढीसाठी आवश्यक असणाऱ्या रिंग रोडच्या पहिल्या टप्प्यातील ३२ किलोमीटरचे काम डिसेंबर २०१८ पासून सुरू करण्यात येणार आहे. दक्षिण आणि पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणारा हा रिंगरोड अत्यंत महत्वाचा आहे. रिंगरोडसाठी आवश्यक असणारी जमीन राज्य शासन अधिग्रहित करून देईल. केंद्र सरकार रिंगरोडचे काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी घेतली आहे. याच बरोबर पुरंदर विमानतळाच्या जमिनीच्या आधिग्रहणाच्या कामाला लवकरच सुरूवात करण्यात येणार आहे. या विमानतळाशेजारी एअरपोर्ट सिटी वसविण्यासाठी विशेष नियोजन करण्यात येणार आहे. पीएमआरडीएने बांधकाम नियमावली मंजूर केल्यामुळे नियोजनबध्द विकासाच्या कामांना वेग आला आहे. पीएमआरडीएच्या माध्यमातून जागतिक दर्जाचे नागरीकरण करण्यात येत असून स्थानिक भूमीपूत्रांना पूर्णपणे भूमीहीन न करता त्यांना या संपूर्ण व्यवस्थेत सहभागी करून विकास आणि समृध्दी समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.  
            पालकमंत्री गिरीश बापट म्हणालेगेल्या काही दिवसात पुणे शहर आणि परिसराचा कायापालट होत आहे. पुणे शहराचा विकास अत्यंत वेगाने होत आहे. महाळुंगे-माण हाय-टेक सिटी हा प्रकल्प देशात आदर्श ठरेल. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून उल्लेखनीय काम सुरू आहे. 
            राज्यमंत्री विजय शिवतारे म्हणालेमहाळुंगे-माण हाय-टेक सिटीही नवीन कल्पनांचा संगम आहे. या प्रकल्पामुळे राज्याचे नाव देशभर होईल. अत्याधुनिक शहरामुळे विकासाला चालना मिळेल. पुणे शहर व परिसराचा विकास वेगाने होत आहे.  
तत्पूर्वीकार्यक्रम स्थळी लावण्यात आलेल्या पीएमआरडीए प्रकल्पाच्या प्रदर्शनात नगररचना योजनेच्या नकाशाची पाहणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. यावेळी पीएमआरडीएच्या महाळुंगे-माण हाय-टेक सिटीच्या बोधचिन्हाचे आणि डिजीटल फलकाचे अनावरण मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. पीएमआरडीएच्या ऑनलाईन बांधकाम प्रणालीचे उद्घाटन आणि त्याच्या माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशनही श्री. फडणवीस यांनी केले.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक महानगर आयुक्त किरण गित्ते यांनी केले. आभार अतिरिक्त आयुक्त कविता द्विवेदी यांनी मानले.
कार्यक्रमास नगररचना विभागाचे संचालक नागेश्वर शेंडेपीएमआरडीएचे अतिरिक्त आयुक्त प्रवीणकुमार देवरेअतिरिक्त आयक्त मिलिंद पाठकउपजिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांच्यासह लोकप्रतिनिधीविविध शासकीय विभागांतील अधिकारी व कर्मचारी आणि ग्रामस्थ नागरीक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 
प्रकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये:
• पीएमआरडीए ला "आंतरराष्ट्रीय प्रीमियम गुंतवणूक क्षेत्र" विकसीत करणार.
• याचा एक भाग म्हणून 'म्हाळुंगे माण हाय-टेक सिटी'ची स्थापना.
• राज्यातील पहिले 250 हेक्टर क्षेत्राचे शहर होणार.
• परिसरासाठी दीड लाख कोटींचा मास्टर प्लॅन.
• प्रकल्पात 14 टीपी स्कीम.
• पायाभूत सुविधांसाठी 620 कोटींची तरतूद.
• रिंगरोडसाठी 10 हजार कोटींची तरतूद.
• सुनियोजित पक्के रस्तेसांडपाणी व्यवस्थापाणीपुरवठाशाळाबगीचेदवाखानेविद्युतीकरण इत्यादी सोयीसुविधा प्राधिकरण कडून उपलब्ध करून देण्यात येणार.
• जमीनधारकांच्या जमिनीस योग्य रुंदीचा रस्ता असलेले भूखंड मिळणार आहे.
• योजनेखालील क्षेत्र मंजूरप्रादेशिक योजनेनुसार शेती तथा नगरविकास विभागात आहे.
• नगर रचना योजनेमुळे कोणतेही अधिमूल्य न भरता विकसनक्षम विभागातील विकसित भूखंड प्राप्त होतो.
• खासगी क्षेत्रातून 23 हजार कोटींची गुंतवणूक.
• नगर रचना योजना 4 टप्प्यांमध्ये करण्याचे प्रस्तावित.
• छोट्या मोठ्या व्यवसायिकांपासून मल्टिनॅशनल कंपन्यांना येथे प्राधान्य दिले जाणार.
• परदेशी कंपन्यादेखील गुंतवणूक करणार.
• दीड लाख लोकसंख्येसाठी प्रामुख्याने टेमघर धरणमुळा नदी आणि पिरंगुटसह सहा गावांत 4 कोटी रुपये खर्च करून पाणी योजना उभारण्यात येणार.
• दळणवळणाची उत्तम सुविधा
• मुंबई- पुणे महामार्गापासून केवळ 300 मीटरवर तसेच हिंजवडी आयटी पार्कलगत.
• प्रस्तावित हिंजवडी शिवाजीनगर मेट्रोद्वारे पुण्यातील इतर भागांना जोडले जाणार.
• भविष्यातील हायपरलूप मार्गाच्या प्रथम स्थानकापासून जवळ.
• शहरात 12 ते 36 मीटर रुंद रस्त्याचे जाळे.
• पर्यावरणपूरक विकास करण्यावर भरत्यासाठी मुळा नदीकाठी सुशोभीकरणासाठी 12.50 हेक्टर क्षेत्र आरक्षित.
• सर्वांना उत्कर्षाची संधी देण्यासाठी निवासीवाणिज्य आणि औद्योगिक वापरासाठी 6 दशलक्ष चौरस मीटर क्षेत्र.
• खेळाचे मैदानशॉपिंग सेंटरआंतरराष्ट्रीय व्यवसाय परिषद केंद्र यासाठी 23 हेक्टर क्षेत्र राखीव.
• परवडणाऱ्या गृहनिर्माणसाठी 13.3 हेक्टर क्षेत्र आरक्षित.
• उद्योगानुकूलता धोरणानुसार गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी एक खिडकी योजना.
• महाळुंगे- माण वर होणारा खर्च: (कोटी रुपयांमध्ये)
• रस्ते व पूल – 285, नाले – 50, पाणीपुरवठा – 45, सांडपाणी व्यवस्थापन – 37, विद्युतीकरण – 127, सेवा वाहिन्या – 81, नियंत्रण कक्ष – 10, इतर खर्च – 92
****