महिलांना घडवणारे एक खंबीर व्यक्तीमत्व- ज्योती पाठानिया

८ मार्च हा जागतीक महिला दिवस फक्त त्या दिवसा पुरता साजरा करु नका आपण वर्षाचे ३६५ दिवस आनंदी कसे राहू यासाठी प्रयत्न करा

तुम्ही एखाद्या समाजापासून दुरावलेल्या महिलेला काय द्याल. नोकरी, घर, पैसा, समाजात प्रतिष्ठेने जगण्याची संधी. पण एखाद्या महिलेने समाजातील शोषीत पीडीत महिलांसाठी आपले जीवनच अर्पण केले असेल तर…!

पुण्यातील उपनगर पिंपरी-चिंचवडमध्ये राहणाऱ्या ज्योती पठानिया ह्या मुळच्या मुंबईच्या. लग्न झाल्यानंतर त्या पुण्यातच स्थायिक झाल्या. त्यांचे शिक्षण बी.एससी (अॅग्री) पण मुळातच त्यांना समाजसेवा करण्याची आवड. विशेषत: शहरातील शोषीत महिला त्यांची लहान मुले, शोषित मुलींना व  सक्षम व स्वावलंबी बनविण्यापासून त्यांची ओळख निर्माण झाली.

संयुक्तरित्या एकत्रीत येवून या कामाला अजून गती देण्यासाठी १९९४ साली त्यांनी नोंदणीकृत चैतन्य महिला मंडळाची स्थापना केली. सुरुवातीच्या काळात त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले. तसेच या क्षेत्रातील महिलांसाठी काम करण्यासाठी वाघीणीचे काळीज लागते व अनेकांशी शत्रुत्वही घ्यावे लागते. परंतु त्यांना न घाबरता अनेक अडचणीतून मार्ग काढत सर्व प्रथम कुटुंबसखी समुपदेशन केंद्र व त्यानंतर अडचणीत सापडलेल्या महिलांसाठी 'आश्रय' सुरु केले. 'आश्रय' चालवताना त्यांना लक्षात आले की सर्वांत जास्त पिडित महिला या बाजारु लैंगिक शोषणाला बळी  पडलेल्या महिला असतात.

यामुळे त्यांनी देहव्यापारात अडकलेल्या लैंगिक शोषणाला बळी  पडलेल्या महिलांच्या मुलांसाठी मंडळाच्या माध्यमातून बालसंस्कार केंद्र, पोटभर जेवण देणारे सार्वजनिक संगोपन केंद्र, खेळण्यांची, अभ्यासाची व झोपण्याचे सुरक्षित ठिकाण म्हणून चैतन्य मंडळ संचालीत उत्कर्ष रात्रीचे पाळणाघर पुण्यातील बुधवार पेठेत सुरु केले.

अडचणित सापडलेल्या महिला व मुलींना बाहेर काढून त्यांना स्वावलंबी करण्यासाठी स्कील डेव्हलपमेंट या स्व.प्रमोद महाजन कौशल्य विकास योजने अंतर्गत महिलांना नर्सिंग, हाऊस किपींग, चारचाकी वाहन चालविण्याचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना आर्थीकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा त्यांचा मानस प्रगतीपथावर आहे. एका महिलेस मदत केल्यावर ती १०० अन्य महिलांना मदत करते हे त्यांचे उद्दिष्ट सिध्द होताना दिसत आहे. काळाची पावले ओळखत या मंडळाच्या माध्यमातून त्यांनी वेळोवेळी महिलांना आधुनिकतेने सक्षम केले आहे.

सध्या फसवून देहव्यापारात अडकलेल्या लैंगिक शोषण होत असलेल्या महिला आणि महिलांची तस्करी, लैंगीक छळ, कौंटुबीक ताण, मानसिक अस्थिरता, समाजाने वाळीत टाकलेल्या स्त्रियां व मानसिक छळाने पीडीत महिलांची या मंडळात वैद्यकीय काळजी घेतात. तसेच येथे महिलांना मानसिक उपचार, शिक्षण, सामाजिक सुविधा दिल्या जातात.

चैतन्य महिला मंडळात सर्व वयोगटातील मुली व महिला आहेत येथे पीडीत महिलेसोबत तिच्या सात वर्ष वयापर्यंत मुलांना राहण्याची मुभा आहे. आजवर मंडळातून सर्व जाती धर्मातील महिला व मुलींना सक्षम बनवण्यात आले आहे. या सर्व महिला समाजातील विविध क्षेत्रात चांगल्या पध्दतीचे काम करत आहेत व आज जी वेळ त्यांच्यावर आली ती इतर महिलांवर येवू नये म्हणून अनेक गरजू महिला व मुलींना मदत करत आहेत.

तसेच मंडळाच्या माध्यमातून कौंटुबिक सल्ला केंद्र, व एक मोफत कायदेशीर मदत केंद्रही  सुरु करण्यात आले आहे. सर्व प्रक्रिया सनदशीर मार्गाने पूर्ण व्हावी यासाठी ज्योती पठानिया यांनी स्वत: एलएलबी चे शिक्षण देखील घेतले आहे.

त्यांच्या या निस्वार्थ, प्रेरणादायी कामासाठी त्यांना क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले पुरस्कार, महाराष्ट्र राज्य एज्युकेशन सोसायटीच्यावतीने महिला चेतना पुरस्कार, क्रांतीदूत पुरस्कार, संपदा समाज भुषण पुरस्कार, राजमाता जिजाऊ पुरस्कार, सावरकर पुरस्कार व सखीगौरव पुरस्काराने गौरविण्यात आले आहे. सध्या त्या महिला व मुलांच्या सक्षमीकरणासाठी पूर्ण वेळ चैतन्य मंडळात काम पाहतात.

त्यांच्या या कार्याला सलाम!

                                                                                                                    रोहीत साबळे

                                                                                               संहिता लेखक, जिल्हा माहिती कार्यालय, पुणे

                                                                                                 (जिल्हा माहिती कार्यालय, पुणे तर्फे प्रस्तुत)

 *****

संरक्षण आणि हवाई उत्पादन निर्मिती क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढीसाठी महाराष्ट्राचे स्वतंत्र धोरण

३३ हजार कोटींची गुंतवणूक व १ लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट

धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती

मुंबई, दि. 4 : महाराष्ट्रात संरक्षण आणि हवाई उत्पादन क्षेत्रातील गुंतवणुकीस चालना मिळावी यासाठी राज्य शासनाने स्वतंत्र धोरण तयार केले आहे. असे धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरले आहे. या माध्यमातून ५ बिलियन डॉलर (सुमारे ३३ हजार ५०० कोटी रुपये) गुंतवणूक होणार असून १ लाख रोजगार निर्मिती होण्यास मदत होणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले.

हॉटेल ट्रायडेंट येथे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वतीने ‘डिफेन्स अँड एरोस्पेस मेक विथ महाराष्ट्र’ या विषयावर संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या उपस्थितीत परिषद झाली. त्याविषयी माहिती देण्यासाठी हॉटेल ट्रायडेंट येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यावेळी म्हणाले की, मेक इंडिया मोहिमेंतर्गत संरक्षण क्षेत्रातील जागतिक कंपन्या भारतात गुंतवणूक करू पाहत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून महाराष्ट्रात देखील संरक्षण आणि हवाई उत्पादन क्षेत्रातील जागतिक कंपन्यांनी गुंतवणूक करावी. यासाठी आज झालेल्या परिषदेत राज्याने तयार केलेले स्वतंत्र धोरण जागतिक कंपन्यांसमोर मांडण्यात आले. त्याचे स्वागत करण्यात आले असून काही सूचना या कंपन्यांमार्फत करण्यात आल्या असून त्याचा समावेश धोरणात करण्यात येईल.

या धोरणानुसार महाराष्ट्रात संरक्षण आणि हवाई उत्पादक क्षेत्रातील कंपन्यांकडून सुमारे ५ बिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक करण्यात येईल. त्यामुळे १ लाख रोजगार निर्मिती होण्यास मदत होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

                राज्य शासन उभारणार 1 हजार कोटी रुपयांचा फंड

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले की, या क्षेत्रातील उत्पादक कंपन्यांची गरज लक्षात घेऊन धोरण तयार करण्यात आले आहे. संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील कंपन्यांना सहाय्य म्हणून राज्य शासन १ हजार कोटी रुपयांचा फंड उभारणार आहे. त्याशिवाय अन्य सवलती देखील या कंपन्यांना देण्यात येतील.

राज्यात पुणे, अहमदनगर, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर येथे संरक्षण क्षेत्रातील गुंतवणुकीस वाव आहे. संरक्षण क्षेत्रातील २५ टक्के उत्पादन महाराष्ट्रात होते. त्यामुळे या क्षेत्रातील उद्योग गुंतवणूकीसाठी संधी आहे. आज झालेल्या परिषदेमध्ये जागतिक कंपन्यांनी महाराष्ट्रात गुंतवणुकीस सकारात्मकता दर्शवली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

            संरक्षण उत्पादन कंपन्यांकडून महाराष्ट्राला प्राधान्य : संरक्षण मंत्री

महाराष्ट्रातील कायदा व सुव्यवस्था उत्तम असल्याने सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादक कंपन्या महाराष्ट्राला प्राधान्य देतात, असे संरक्षण मंत्री श्री. पर्रीकर यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे, संरक्षण विभागाच्या अतिरिक्त सचिव सुरिन रंजन, राज्याचे उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्र उपस्थित होते.

०००००

पुणे विभागाच्या १३८० कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास राज्यस्तरीय बैठकीत मान्यता

पुणे विभागाच्या १३८० कोटी रुपयांच्या

प्रारुप आराखड्यास राज्यस्तरीय बैठकीत मान्यता

पुणे-439.08 कोटी, कोल्हापूर 228.37 कोटी, सांगली 194.61 कोटी,

सातारा 223 कोटी, सोलापूर 294.98  कोटी

रोजगारावर लक्ष केंद्रीत करून प्रत्येक जिल्ह्यांनी सुक्ष्म नियोजन करावे- वित्तमंत्र्यांचे निर्देश

पुणे, दि. ३ (विमाका): जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण राज्यस्तरीय) प्रारूप आराखड्याला मंजूरी देण्यासाठी वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बोलाविलेल्या बैठकीत पुणे विभागासाठी १३८०.०४ कोटी रुपयांच्या आराखड्यास आज मान्यता देण्यात आली.

          येथील विधान भवनाच्या सभागृहात वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. यावेळी पुण्याचे पालकमंत्री गिरीष बापट, सोलापूरचे पालकमंत्री विजय देशमुख, अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर, कृषि व पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, पुणे जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रदीप कंद, सोलापूरच्या जिल्हा परिषद अध्यक्षा जयमाला गायकवाड, खासदार अनिल शिरोळे, खासदार रविंद्र गायकवाड, आमदार सर्वश्री अनिल बाबर, मोहनराव कदम, उल्हास पाटील, सुरेश खाडे, भिमराव तापकीर, शिवाजीराव नाईक, अॅड. रामहरी रूपनवर, आमदार मेधाताई कुलकर्णी, अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन) सुनिल पोरवाल, कोल्हापूरचे पालक सचिव राजगोपाल देवरा, पुणे विभागाचे आयुक्त एस. चोक्कलिंगम आदी उपस्थित होते.  

          वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, प्रत्येक जिल्ह्यांनी रोजगारावर लक्ष केंद्रीत करण्याची आवश्यकता आहे. जिल्ह्यातील शक्तीस्थाने शोधून जिल्हाधिकाऱ्यांनी सूक्ष्म नियोजन करून जिल्ह्याचा स्वतंत्र रोजगार आराखडा तयार करावा. कृषी, औद्योगिक, पर्यटन यासह रोजगाराचा योग्य प्रकल्प सादर केल्यास त्यासाठी राज्य  सरकार अतिरिक्त तरतूद करून देईल. जिल्ह्यातील रोजगाराच्या संधी वाढवून बरोजगारांच्या हाताला काम मिळवून देण्यासाठी कौशल्य विकास योजना प्रभावीपणे राबविण्याचे  आवाहन त्यांनी केले.

पुणे जिल्ह्यासाठी ४३९ कोटी

पुणे जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी यावेळी संगणकावर सादरीकरण करुन प्रारुप आराखडा सादर केला. पुणे जिल्ह्यासाठी सर्व साधारण वार्षिक योजनेंतर्गत ४३९.०८ कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्याला मान्यता देण्यात आली असून जिल्ह्यासाठी २८३.६६ कोटी रुपयांची अतिरिक्त  मागणी करण्यात आली आहे. केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी ५९.५५ कोटी रुपये नियतव्यय राखून ठेवण्यात आला आहे.

तसेच मंजूर करण्यात आलेल्या नियतव्ययामध्ये १५ कोटी ७५ लाख रुपये मृद संधारणाच्या उपाययोजनेद्वारे जमिनीच्या विकासासाठी, ग्रामपंचायतींना १२ कोटी ८० लाख रुपये जनसुविधेसाठी विशेष अनुदान, साकव बांधकामासाठी १२ कोटी रूपये, जिल्ह्यातील रस्ते बांधकामासाठी २० कोटी ४० लाख रुपये, ग्रामीण भागातील रस्ते विकास व मजबुतीकरणासाठी २३ कोटी २० लाख रुपये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या बांधकाम व विस्तारीकरणासाठी ११ कोटी २६ लाख रुपये, महाराष्ट्र नगरोत्थान महाभियानासाठी १६ कोटी रुपये, अंगणवाडी बांधकामांसाठी १२ कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे.  

तर जिल्ह्याच्या मागासलेल्या क्षेत्राचा विकास, लघुपाटबंधाऱ्याचे अपूर्ण बांधकामे पूर्ण करण्यात येणार, रस्ते विकास कार्यक्रमांना विशेष प्राधान्य, नगर परिषद क्षेत्रातील विकास कामांवर भर, ग्रामीण क्षेत्रातील अंगणवाडी इमारतीच्या बांधकामांसाठी भरीव तरतूद, पर्यटन स्थळ व यात्रास्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधांचा विकास, पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी उपाययोजना, शासकीय रुग्णालयांचे आधुनिकीकरण या कामांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील सांसद आदर्श ग्राम व आमदार आदर्श ग्राम योजनेतील गावांकरिता जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत ९ उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहेत. तसेच मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी वाढीव ६५.८६ कोटी रुपयांसह जिल्ह्यातील जलयुक्त शिवार योजनेतील कामांसाठी वाढीव १२५ कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी जिल्हाधिकारी राव यांनी यावेळी केली.

सातारा जिल्ह्यासाठी २२३ कोटी रुपये

यावेळी साताराचे जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्गल यांनी संगणकीय सादरीकरणाच्या माध्यमातून जिल्हा वार्षिक योजना २०१७-१८ आराखड्याची माहिती सादर केली. यानुसार सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेच्या २२३ कोटीं रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. तर जिल्ह्यासाठी २०४.२० कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी करण्यात आली आहे. केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी ४३ कोटी ८२ लाख इतका नियतव्यय राखून ठेवण्यात आला आहे.

कृषी व संलग्न सेवांसाठी २९ कोटी ६१ लाख, ग्रामीण विकासासाठी १७ कोटी ५१ लाख, पाटबंधारे व पूर नियंत्रणासाठी १४ कोटी २५ लाख, परिवहन क्षेत्रासाठी ३१ कोटी ५० लाख, सामाजिक व सामुहिक सेवांसाठी १०६ कोटी ७९ लाख अशी प्रमुख क्षेत्रांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे.

महाबळेश्वर येथील वनसंवर्धनासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेत अधिकच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे, असे सांगून श्री. मुद्गल म्हणाले,  जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्रास सेमी ॲटो अॅनालायझर मशीन स्थापन करणे, जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत कंपार्टमेंट बंडींग बांधावर तूर लागवड, कोषागार कार्यालयासाठी वाढीव कॉम्पॅक्टर व लोखंडी रॅक खरेदी, डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड मॉडर्नायझेशन योजनेंतर्गत ई-फेरफार आज्ञावलीची अंमलबजावणी करणे, सातारा जिल्हा न्यायालयांमध्ये सी. सी. टी. व्ही. सर्व्हेलन्स यंत्रणा कार्यान्वित करणे, शिंगणापूर ता. माण येथील मुंगी घाटातील कावडी मार्गाची विकास कामे आदी नाविन्यपूर्ण योजना घेण्यात आल्या आहेत.

कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी 228 कोटी ३७ लाख

 कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी डॉ.अमीत सैनी यांनी सन 2017-18 साठी कोल्हापूर जिल्हयाचा 228 कोटी ३७ लक्ष रुपयांचा जिल्हा वार्षिक योजनेचा प्रारुप आराखडा सादर केला. यामध्ये प्रामुख्याने कृषी व संलग्न सेवेसाठी ३७ कोटी ५ लाख, ग्राम विकासासाठी १३ कोटी ५२ लाख, परिवहन सेवेसाठी ३३ कोटी १० लाख, सामाजिक व सामुहिक सेवेसाठी ७१ कोटी ३५ लाख आणि मुख्यमंत्री ग्राम  सडक योजनेसाठी ३४ कोटी २५ लाख नियतव्ययचा समावेश करण्यात आला आहे. यासोबत 73 कोटी 28 लाखांच्या अतिरिक्त मागणीचा प्रारुप आराखडा सादर केला. स्थानिक गरजेनुसार जिल्हयात आवश्यक असलेल्या योजनांची अंमलबजावणी, कायमस्वरुपी मालमत्ता निर्माण करणाऱ्या योजना राबविणे, या योजनांमधून प्रत्यक्षपणे मोठया प्रमाणात सामुहिक लाभ मिळविणे, शासनाच्या सेवांची अथवा प्रशासकीय यंत्रणेची गुणवत्ता वाढविणाऱ्या विविध नाविन्यपूर्ण योजनांचा समावेश असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

सांगली जिल्ह्यासाठी 194 कोटी 61 लाख

सांगलीचे जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड यांनी जिल्हा योजना आराखडयांतर्गत सन 2017-18 या वर्षासाठीचा 194 कोटी 61 लाख रुपयांचा प्रारुप आराखडा सादर केला. तर ८०.४ कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी करण्यात आली. केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी ५०.४२ कोटी रुपयांचा नियतव्यय राखून ठेवण्यात आला आहे. विविध नाविन्यपूर्ण योजनांमध्ये नैसर्गिक वायूवर आधारित शवदाहिनी, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये बचत गटामार्फत उपहार गृहे चालविणे या बाबींचा नाविन्यपूर्ण योजनांचा समावेश केला असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.            

सोलापूर जिल्ह्यासाठी 294 कोटी 98 लाख

सोलापूर जिल्ह्यासाठी जिल्हाधिकारी रणजीत कुमार यांनी सन २०१७-१८साठी  २९४.९८ कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखडा बैठकीत सादर केला. याशिवाय १३५ कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी यावेळी करण्यात आली.

            कृषी व संलग्न सेवेसाठी ८०.६९ कोटी, सामाजिक व सेवेसाठी ९५.६८ कोटी, ग्रामीण विकासासाठी २.९४ कोटी, पाटबंधारे व पूरनियंत्रणसाठी ६.४१ कोटी, गाभा क्षेत्राव्यतिरिक्त बिगर गाभा क्षेत्राअंतर्गत ऊर्जा विकासासाठी ५.३५ कोटी, उद्योग व खाणकाम ०.९४ कोटी, परिवहनसाठी ८२.२८ कोटी, सामान्य आर्थिक सेवेसाठी ४.२५ कोटी तर सामान्य सेवेसाठी १.७० कोटी, याचबरोबर एकूण प्रारूप आराखड्याच्या ५ टक्के निधी नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी १४.७५ कोटी नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आले. केंद्रीय पुरस्कृत योजनेसाठी ५४.२८ कोटी नियतव्यय राखून ठेवण्यात आला आहे.

            या बैठकीला जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व संबंधित विभागाचे प्रमुख अधिकारी व उपायुक्त (नियोजन) मंगल घोडे आदी  उपस्थित होते.

******

पोलीस आयुक्तालय इमारतीचा व निवासस्थानांचा भूमीपूजन सोहळा उत्साहात

औरंगाबाद येथे पोलीसांसाठी सुसज्ज टाऊनशिप उभारणार

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            औरंगाबाद, दि. 2 : मुंबई, पुणे आणि नागपूर शहराच्या धर्तीवर औरंगाबाद शहरात पोलीस अधिकारी,कर्मचाऱ्यांना राहण्यासाठी सर्व सोई, सुविधांनीयुक्त अशी स्मार्ट टाऊनशिप आगामी काळात उभारण्यात  येईल.  या टाऊनशिप मध्ये व्यायमशाळा व कौशल्य विकास केंद्राचा समावेश केला जाईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.

            येथील पोलीस आयुक्तालयाच्या देवगिरी मैदानावर आयोजित पोलीस आयुक्तलयाची प्रशासकीय इमारत व पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या निवासस्थानांचे भूमिपूजन, कोनशिलेचे अनावरण तसेच 200 कोटी रुपये खर्चाच्या विविध प्रकल्पांचा शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते आज झाला, त्यावेळी ते बोलत  होते.

            यावेळी व्यासपीठावर विधानसभा अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे, गृह राज्यमंत्री (शहरे) डॉ. रणजीत पाटील, गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) दीपक केसरकर, महापौर भगवान घडामोडे, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर,राज्य वक्फ बोर्डचे अध्यक्ष एम. एम. शेख, खासदार चंद्रकांत खैरे, आमदार सर्वश्री संजय शिरसाट, अतुल सावे,इम्तीयाज जलील, प्रशांत बंब,  राज्याचे पोलीस महासंचालक सतीश माथूर, पोलीस महासंचालक ( गृहनिर्माण) व्ही.डी. मिश्रा, विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर, पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, विशेष पोलीस महानिरीक्षक अजित पाटील, पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण) नवीनचंद्र रेड्डी, अपर जिल्हाधिकारी पी.एल. सोरमारे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

            पोलीस दलातील कर्मचारी शिवकालीन जुन्या घरांमध्ये राहत आहेत. ही खंत मनात असल्यामुळे  त्याच्यासाठी नवीन घराच्या बांधकामासाठी शासनातर्फे निधी उपलब्ध करुन दिला जात आहे.  ही एक चांगल्या प्रकारची सुरुवात असून पोलीसांच्या परिवाराला उत्तम व्यवस्थेत राहता आले पाहिजे यासाठी औरंगाबाद शहरामध्ये नवीन 532इमारतींच्या माध्यमातून पोलीसांसाठी परिपूर्ण वसाहत  उभारण्यात येत आहे. राज्यात पोलीस दलासाठी  आठ ते दहा हजार कोटींच्या  विविध प्रकल्पांची कामे हाती घेण्यात आली असून पोलीस दलाच्या पाठीशी राज्य शासन उभे आहे. पोलीसांच्या सर्वांगिण विकासासाठी  सर्वोतोपरी सहकार्य करण्यात  येईल. अशी ग्वाही देऊन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, राज्यात पोलिसांसाठी हाऊसिंग स्टॉक निर्माण करण्यासाठी 51 हजार घरांचे नियोजन करण्यात आले आहे. गेल्या दोन वर्षात पोलीसांच्या घरांसाठी राज्य शासनाने उत्तम काम केले. एवढेच नव्हे तर गेल्या पंधरा वर्षापेक्षा दुपटीने काम केले आहे. पोलीसांना पुर्वी खुराड्यासारखी घरे देऊन समाधान व्यक्त केले जात असे परंतु आता आम्ही जी घरे मुंबईत पोलीसांसाठी बांधली त्या घराची मागणी पोलीस अधिकारीही करु लागले आहेत. या घरांचे काम उत्तम झाले आहे. मुंबईतील घाटकोपर येथे पोलिसांसाठी आठ हजार घरांची स्मार्ट टाऊनशिप तयार करण्यात येत आहे. अशी टाऊनशिप पुणे, नागपूर आणि आता औरंगाबादमध्ये करण्यासाठी पोलीस आयुक्तांनी लक्ष घालावे, त्यांना सर्व प्रकारची मदत केली जाईल. पोलीस वसाहतीच्या विकासासाठी पीपीटीचा प्रयोग करता येईल का यांचा विचार करावा. या टाऊनशिपमध्ये तसेच प्रत्येक पोलीस वसाहतीत एक सुसज्ज व्यायाम शाळा आणि कौशल्य विकास केंद्रांची सुविधा करण्यात येईल. त्यामुळे पोलीस आणि त्यांच्या मुलांचे आरोग्य चांगले राहण्याबरोबरच त्यांच्या कुटुंबियांना कौशल्याचे शिक्षण देऊन स्वत:च्या पायावर उभे करता येईल, असेही ते म्हणाले.

            औरंगाबाद शहराला आपण स्मार्ट शहर करतोय, त्यामुळे शहरातील पोलीसही स्मार्ट झाले पाहिजेत. शहरात माहिती व तंत्रज्ञानाच्या सुविधा येत आहे. आयटी पार्कचा विस्तार होणार आहे. त्यामुळे शहरात सी.सी.टी.व्ही द्वारे सर्व्हिलन्स झाले पाहिजे, त्यादृष्टीने काम करुन त्याचा नियत्रंण कक्ष पोलीस आयुक्तालयात करण्यात यावा, असे सांगून श्री. फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील पोलीस राष्ट्रीय आणि आता आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेतही अग्रेसर झाले आहेत. मोठ्या प्रमाणावर यश मिळवत आहेत. अशा पोलीसांना क्रीडा विषयक सुविधा पुरविण्यासाठी निधीची मागणी पोलीस महासंचालक श्री. माथूर यांनी केली आहे. या कामासाठी निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी यावेळी दिली.

            पोलीसांना निवृत्तीनंतर वाढत्या किमंतीमुळे आरोग्याच्या सेवा परवडत नाहीत. त्यामुळे एएसआयच्या धरतीवर पोलीसांना महात्मा जोतिबा फुले आरोग्य जीवनदायी योजनेचा लाभ देण्यात येईल, असे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, शहरात आयुष्यभर काम केल्यानंतर पोलीसांचे कुटुंब खेड्यात जाण्यास तयार होत नाही, त्यामुळे निवृत्तीनंतरही त्यांना शहरात घर मिळावे यासाठी योजना आखण्यात येत आहेत. औरंगाबाद शहरातील पोलीसांसाठीही अशा योजनेचा प्रस्ताव तयार करावा, त्यासाठी आवश्यक असेल तर सरकारी किंवा खाजगी जमीन देवून पोलीसांच्या निवृत्तीनंतरच्या घराचे स्वप्न साकार करण्यात येईल, असे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले.

            विधानसभा अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे यांच्या मागणीचा धागा पकडून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र केसरी किताब तीन वेळा पटकावलेल्या पैलवान विजय चौधरी यांना शासकीय सेवेत घेण्याचा निर्णय नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात उच्चस्तरीय समितीने घेतला आहे. तांत्रिक पूर्तता करण्याचे काम चालू आहे. कारण त्यांना वर्ग एकचे पद द्यावयाचे आहे. राज्यातील इतरही राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत उत्तम कामगिरी करण्याऱ्या खेळाडूंचा योग्य सन्मान करण्यात येत आहे. त्यांनाही उपलब्धतेप्रमाणे नौकऱ्या देण्यात येत आहेत. अशी माहितीही श्री. फडणवीस यांनी दिली.

            विधानसभा अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे यावेळी म्हणाले की, पोलीस दलाच्या कामगिरीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी पोलीस दलाचे अनेक प्रश्न सोडविले आहेत. शहरातील क्रांती चौक येथील पोलीस चौकीसाठी सुध्दा नवीन इमारत बांधणे आवश्यक आहे. ते काम सुध्दा पुढील काळात करण्यात येईल. तसेच शहरातील विविध विभागाची कार्यालये खासगी जागेत आहे. ती कार्यालये सरकारी जागेत स्थलांतरीत करण्यासाठी शहरात प्रशासकीय इमारत असली पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

पोलीस महासंचालक सतीश माथूर, पोलीस महासंचालक (गृह निर्माण) यांनी यावेळी आपले मनोगत व्यक्त केले. पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले तर सहायक पोलीस आयुक्त नागनाथ कोडे यांनी आभार व्यक्त केले.

००००

अबुधाबीच्या शिष्टमंडळाने जाणून घेतली राज्यातील गुंतवणुकीची संधी

पायाभूत सुविधा क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी

अबुधाबी व राज्य शासन यांच्यात समिती स्थापणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 2 : महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधा व इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी ‘अबुधाबी इन्व्हेस्टमेंट ऑथरिटी’ इच्छुक असून त्यासंदर्भात या संस्थेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. पायाभूत क्षेत्रात गुंतवणूक प्रत्यक्ष यावी यासाठी राज्य शासन व ऑथरिटीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची संयुक्त कार्य समिती स्थापन करण्याचे यावेळी ठरविण्यात आले.

            राज्यातील पायाभूत क्षेत्रात गुंतवणुकीच्या संधींची माहिती घेण्यासाठी अबुधाबी इन्व्हेस्टमेंट ऑथरिटीच्या शिष्टमंडळाने आज मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांची वर्षा निवासस्थानी भेट घेतली. या शिष्टमंडळात ऑथरिटीच्या प्रायव्हेट इक्विटी विभागाचे कार्यकारी संचालक हमद शाहवान अल धाहेरी, इंटरनल इक्विटी विभागाचे कार्यकारी संचालक मोहम्मद अल क्वामझी, मालमत्ता आणि पायाभूत सुविधा विभागाचे कार्यकारी संचालक खादीम अल रुमैथी,इक्विटी स्ट्रॅटेजी अँड प्लॅनिंग विभागाचे प्रमुख अल माजिद आणि आदित्य भार्गव आदींचा समावेश होता.

यावेळी मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी, मुंबई महानगर प्रदेश विकास महामंडळाचे आयुक्त युपीएस मदान, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय सेठी, महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाचे राधेश्याम मोपलवार, महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल पाटणे आदी उपस्थित होते.

            राज्यात सुरू असलेल्या नागपूर- मुंबई समृद्धी महामार्ग, मेट्रो, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, स्मार्ट सिटी प्रकल्पांची माहिती तसेच यासाठी राज्य शासन करत असलेले प्रयत्न, गुंतवणूकीच्या विविध संधी आदींची माहिती यावेळी अबुधाबीच्या शिष्टमंडळास देण्यात आली.

            राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या कामाबद्दल व येथे गुंतवणूक करण्याबद्दल सकारात्मक विचार करणार असल्याचे श्री. धाहेरी यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र हे देशातील आघाडीचे राज्य आहे. राज्यात गुंतवणूक यावी,यासाठी राज्य शासनाने उद्योगस्नेही धोरणाबरोबरच इज ऑफ डुइंग बिझनेससारखी अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. त्यामुळे गेल्या सहा महिन्यात देशात झालेल्या एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीतील पन्नास टक्के गुंतवणूक ही एकट्या महाराष्ट्रात झाली आहे. राज्याच्या विकासात्मक दृष्टिकोनावर उद्योगांनी दाखविलेला हा विश्वास आहे. त्यामुळे केंद्र शासनानेही महाराष्ट्राला नेहमीच प्राधान्य दिले आहे.

            राज्यात मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांची कामे सुरू आहेत. स्मार्ट सिटी, मेट्रो, नवी मुंबई विमानतळ,नागपूर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्स्प्रेस वे आदी सारखे महत्त्वपूर्ण प्रकल्प सुरू आहेत. येत्या चार ते पाच वर्षात राज्यात आखणी मोठी गुंतवणूक होणार आहे. त्यामुळे राज्यात गुंतवणुकीची हीच योग्य वेळ असून अबुधाबीने येथे गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य द्यावे. यासाठी राज्य शासन व अबुधाबी इन्व्हेस्टमेंट अथॉरिटीच्या अधिकाऱ्यांचे एक संयुक्त कार्य समिती स्थापन करावी, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

००००