कृषी- जलसंधारण, पायाभूत सुविधांसह
महाराष्ट्राच्या शाश्वत आणि सर्वांगीण विकासाला गती
- राज्यपाल सी.विद्यासागर राव
....
मुंबई, दि. 6 : कृषी- जलसंधारण, पायाभूत सुविधांसह महाराष्ट्राच्या शाश्वत आणि सर्वांगीण विकासाला गती देण्यात आल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी आज केले.
विधिमंडळाच्या मध्यवर्ती सभागृहात राष्ट्रगीतानंतर राज्यपालांच्या अभिभाषणाने राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2017 ची सुरुवात आज झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर, विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, संसदीय कामकाज मंत्री गिरिश बापट यांच्यासह मंत्रिमंडळ सदस्य तसेच राज्य विधानमंडळाचे सदस्य उपस्थित होते.
पाच वर्षात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट
कृषी उत्पादनात वाढ करण्यासाठी शासनाने शाश्वत विकास योजना राबविली असून याअंतर्गत पणनविषयक सहाय्य, पीक विमा, जलसंधारण, सिंचन व कृषी वैविध्य या स्वरूपात परिणामकारक ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हिताच्या उपाययोजना सुरु केल्याचे सांगून राज्यपाल म्हणाले की, यामुळे पुढील पाच वर्षात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल.
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प
हवामान अनुकूल कृषी विकास प्रकल्पांतर्गत विदर्भ आणि मराठवाड्यातील ४ हजार गावांना दुष्काळापासून संरक्षित करण्यासाठी ४ हजार कोटी रुपयांचा जागतिक बँक अर्थसहाय्यित “ नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प” सुरु करण्यात येत असल्याचे श्री. राव यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, विदर्भातील पूर्णा नदीच्या खोऱ्यात असलेल्या १ हजार गावांमधील मृदा व भूजलाच्या क्षारतेची समस्या सौम्य करणे हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे.
प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र देशात अग्रेसर
राज्यात पीक विमा योजनेची पुनर्रचना करून २०१६ च्या खरीप हंगामापासून प्रधानमंत्री फसल बिमा येाजना सुरु करण्यात आली आहे. अंदाजे १.०८ कोटी शेतकऱ्यांनी या योजनेसाठी नोंदणी केली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर आहे.
मृद् आरोग्य पत्रिका योजना राबविणारे महाराष्ट्र हे एक अग्रगण्य राज्य असल्याचे सांगून राज्यपाल पुढे म्हणाले की, आतापर्यंत ८० लाख शेतकऱ्यांना मृद् आरोग्य पत्रिकांचे वाटप करण्यात आले आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांना आगामी वर्षात योजनेत समाविष्ट करून घेतले जाईल. राज्यात चालू वर्षापासून जिल्हा कृषी महोत्सव योजना सुरु करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
“मोअर क्रॉप पर ड्रॉप”
मराठवाड्यातील सततची दुष्काळसदृष्य स्थिती दूर करण्यासाठी “प्रति थेंबातून पीक अमाप” म्हणजे “मोअर क्रॉप पर ड्रॉप” हे पंतप्रधान नरेंद्र मोंदी यांचे स्वप्न आहे. ते साकार करण्यासाठी पुढील तीन वर्षात १.२५ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्यासाठी सूक्ष्म सिंचन योजनेला वेगाने चालना देण्यात येणार आहे. राज्याच्या प्रत्येक महसूली विभागात स्वंयचलित हवामान केंद्रे उभारण्यात येत असून ही केंद्रे २०१७ च्या खरीप हंगामापासून कार्यान्वित होतील असेही ते म्हणाले.
४८ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचा लाभ
राज्यात २०१६-१७ मध्ये ३ लाख शेतकऱ्यांची प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांचे सभासद म्हणून नाव नोंदणी करण्यात आली होती. ४८ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना ३३ हजार ११५ कोटी रुपये रकमेच्या पीक कर्जाचे वाटप करण्यात आले आहे. राज्यात सुमारे ६.८५ लाख शेतकऱ्यांकडे असलेल्या ५ हजार १२४ कोटी रुपयांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन केल्याने ४.३९ लाख शेतकऱ्यांना ३ हजार २७६ कोटी रुपयांच्या नवीन कर्जाचा लाभ घेणे शक्य झाले.
पुनर्गठीत कर्जावरील पहिल्या वर्षाच्या संपूर्ण व्याजाचा भार उचलण्याचा तर उर्वरित चार वर्षासाठी केवळ ६ टक्के इतके व्याज आकारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
राज्यात ९२ आठवडी बाजार
शेतकऱ्यांना त्यांच्या कृषी उत्पादनाला अधिक भाव मिळावा व ग्राहकांना ताजी फळे व भाजीपाला वाजवी दराने मिळावा म्हणून “संत शिरोमणी श्री सावता माळी आठवडी शेतकरी बाजार अभियान” शासनाने राबविण्यास सुरुवात केली याअंतर्गत राज्यात आतापर्यत ९२ आठवडी बाजार सुरु झाले आहेत. ई- नॅशनल मार्केट प्लॅटफॉर्म ला संलग्न करण्यासाठी राज्यातील ६० कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची निवड करण्यात आल्याचेही ते म्हणाले.
आधारभूत किंमतीने १८ लाख क्विंटल तुरीची खरेदी
“किमान आधारभूत किंमत उपक्रमा” चा तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात लाभ झाला आहे. आजपर्यंत ५०५० रुपये इतक्या आधारभूत किंमतीने १८ लाख क्विंटल तुरीची खरेदी करण्यात आली आहे. राष्ट्री अन्न सुरक्षा अधिनियमात आतापर्यंत समाविष्ट नसलेल्या ९२ लाख नवीन लाभार्थ्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे.
राज्यातील २६ सिंचन प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करणार
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनेत राज्यातील २६ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पुढील तीन वर्षात प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे शासनाने ठरवले असून यातून ५.५६ लाख हेक्टर इतकी अतिरिक्त सिंचनक्षमता निर्माण होईल.
पुण्यात यशदा येथे एक जलसाक्षरता केंद्र तर औरंगाबाद, चंद्रपूर, अमरावती येथे तीन विभागीय जलसाक्षरता केंद्रे शासनाने स्थापन केली असून पारंपरिक वितरण यंत्रणेमध्ये सूक्ष्म सिंचन पद्धतीचा अवलंब करण्याचे ठरवले आहे. यामुळे लागवडयोग्य लाभ क्षेत्राचे प्रमाण ५६ टक्क्यांवरून ७७ टक्के इतक्या राष्ट्रीय सरासरीपर्यंत जाईल.
धडक सिंचन योजनेत ६ हजार विहिरी
विदर्भातील कृषीविषयक विवंचना भासणाऱ्या ६ जिल्ह्यांमध्ये धडक सिंचन योजनेंतर्गत अपूर्ण राहिलेल्या ६ हजार विहिरींचे काम पूर्ण करण्याचे शासनाने ठरवले आहे. तसेच गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा यासारख्या अधिक भूजल क्षमता असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये ११ हजार नवीन विहिरींचे काम सुरु करण्यात आल्याचेही राज्यपालांनी सांगितले.
जलयुक्त शिवारमध्ये २.५ लाखाहून अधिक कामे
जलयुक्त शिवार अभियान हे केवळ अभियान न राहता ती एक लोकचळवळ बनली आहे असे सांगून राज्यपाल म्हणाले की, या कार्यक्रमासाठी ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिकची रक्कम लोकवर्गणीच्या माध्यमातून उपलब्ध झाली आहे. अभियात २.५ लाखांपेक्षा अधिक कामे पूर्ण करण्यात आली आहे तर १२ लाख हजार घनमीटर इतक्या जलसाठ्याची निर्मिती झाली आहे. मागेल त्याला शेततळी या कार्यक्रमांतर्गत ९ हजार शेततळीही बांधण्यात आली आहेत. यामुळे पर्जन्य छायेखालील गावांमध्ये पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे संवर्धन होऊन सुमारे ११ हजार गावे दुष्काळापासून संरक्षित करण्यात आली आहेत.
ससून डॉक येथील पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करताना त्याच्या बोटी नांगरून ठेवण्याच्या क्षमतेत वाढ करण्यात येत आहे असे सांगून राज्यपाल म्हणाले की, राज्याच्या सागरी पट्टयामध्ये समावेशक जाळ्याद्वारे म्हणजेच पर्ससीन नेटद्वारे मासेमारी करण्यावर निर्बंध घातले आहेत.
स्वच्छ महाराष्ट्राकडे वेगाने वाटचाल
राज्य मार्च २०१८ पर्यंत हागणदारीमुक्त करण्यास शासनाने अग्रक्रम दिला आहे. आतापर्यंत कोल्हापूर, पुणे, नवी मुंबई महानगरपालिका, १०० नगरपरिषदा, ४ जिल्हे, ७३ तालुके आणि ११३२० गावे हागणदारीमुक्त घोषित करण्यात आली आहेत.
पाणीपुरवठा
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमातून २०१६-१७ पासून ४ वर्षाच्या कालावधीत १००३ नवीन पाणी पुरवठा योजना सुरु करण्याचे, ८३ बंद प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांचे पुनरुज्जीवन करण्याचे आणि ५३१ प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांची देखभाल दुरुस्ती करण्याचे प्रस्तावित आहे.
राज्यात ६८ जैवविविधता उद्याने
उत्त्मराव पाटील वन उद्यान योजनेतून राज्यात ६८ जैवविविधता उद्याने विकसित करण्यात येत आहेत. बंगळूर येथील उद्यानाच्या धर्तीवर चंद्रपूर जिल्ह्यात बल्लारपूर येथे एक वनस्पती उद्यान सुरु करण्यात येत असून राज्यात येत्या तीन वर्षात ५० कोटी वृक्ष लागवडीचे नियोजन आहे.
लोकसेवा हक्कांतर्गत ५२.२२ लाख सेवा
माहिती अधिकारातील तक्रारी लवकरच ऑनलाईन स्वरूपात स्वीकारल्या जाणार असून लोकसेवा हक्क कायद्याखाली आतापर्यंत ५२.२२ लाख सेवा पुरवण्यात आल्या आहेत तसेच या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीसाठी मुंबईतील मुख्यालयासह प्रत्येक महसूली विभागाच्या ठिकाणी आयुक्त कार्यालयांची स्थापना करण्यात आली आहे. आपले सरकार सेवा केंद्राच्या माध्यमातून आतापर्यंत सुमारे १५ हजार केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत.
नागपूर जिल्हा पहिला डिजिटल जिल्हा म्हणून घोषित करण्यात आला असून २०१८ पर्यंत सर्व २९ हजार ग्रामपंचायतींना ऑप्टीकल फायबरद्वारे एकमेकांशी जोडले जाणार आहे.
आधार आधारित सेवांमध्ये महाराष्ट्र देशात पहिले
आधार हीच लाभार्थ्यांची एकमेव ओळख बनवण्यासाठी महाराष्ट्र आधार (वित्तीय व इतर अर्थसहाय्य, लाभ व सेवा यांचे लक्ष्याधारित वितरण) अधिनियम २०१६ करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. सन २०१७-१८ पासून ३२ योजनांची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य यासारख्या सर्व वैयक्तिक लाभाच्या योजना “पॅन स्टेट महाडीबीटी व सेवा पोर्टल मार्फत पोहोचवण्यात येतील.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये लाभार्थ्यांना बारकोड असलेल्या शिधापत्रिका देण्याचे शासनाने ठरवले आहे. तसेच ही प्रक्रिया आधार संलग्न करून बायोमॅट्रिक ओळख पटवून अन्नधान्याचे वितरण करणे शक्य व्हावे यासाठी प्रत्येक रास्त भावाच्या दुकानात विक्री यंत्रे म्हणजेच पॉईंट ऑफ सेल मशीन्स बसविण्यात येतील.
अपराधसिद्धीचे प्रमाण वाढले
राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी शासनाने मुंबई आणि पुणे शहरात एकात्मिक दृक संनियंत्रण यंत्रणा बसविण्याचे काम पूर्ण केले आहे. आता राज्यातील इतर प्रमुख शहरात सीसीटीव्ही बसवण्यावर शासनाचा भर असून अन्वेषण व खटला चालवण्याच्या यंत्रणेत सुधार केल्याने अपराधसिद्धीच्या प्रमाणात ५८ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे.
राज्यात पहिल्या टप्प्यात ४७ सायबर प्रयोगशाळा सुरु करण्यात आल्याचेही राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणात सांगितले.
जुने ३७६ अधिनियम निरसित
शासनाने जुने आणि कालबाह्य कायदे निरसित करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. आतापर्यंत ३७६ अधिनियम निरसित करण्यात आले आहेत.
कृषीपंप आणि एलईडीचा वापर
मागील दोन वर्षात १ लाख ८० हजारांहून अधिक कृषी पंपांचे विद्युतीकरण करण्यात आले आहे तर दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना व एकात्मिक वीज विकास योजनेतून वीज पारेषण व वितरण क्षेत्रातील पायाभूत सोयी सुविधांचे बळकटीकरण करण्यात येत आहे. त्यासाठी भरीव निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. एका वर्षात २ कोटींपेक्षा अधिक पारंपरिक विद्युत दिव्यांच्या जागी एलईडी दिवे बसवण्यात आले आहेत. त्यामुळे ५०० मेगावॅटपेक्षा अधिक विजेची बचत होत आहे.
राज्य महामार्गांची सुधारणा
हायब्रीड ॲन्यूटी मॉडेलमधून अंदाजे ३० हजार कोटी रुपये खर्चाच्या १० हजार ५०० कि.मी लांबीच्या राज्य महामार्गाची सुधारणा करण्यास शासनाने मंजूरी दिली आहे. येत्या दोन वर्षात ही कामे पूर्ण करण्यात येतील.
समृद्धी कॉरिडॉर आणि रस्ते विकास
शासनाने नागपूर- मुंबई दरम्यान ४६ हजार कोटी रुपये खर्चाचा समृद्धी कॉरिडॉर बांधण्याचा देखील निर्णय घेतला आहे. पुणे- मुंबई द्रुतगती महामार्गावरील कोंडी दूर करण्यासाठी ३२१५ कोटी रुपये अंदाजित खर्चाच्या क्षमतावृद्धीच्या कामासही शासनाने मंजूरी दिली आहे.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे वांद्रे-वरळी सागरी सेतू मार्ग प्रकल्पाचा विस्तार म्हणून ९.८९ कि.मी लांबीच्या वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतू मार्गाचे काम सोपविण्यात आले आहे. याचा अंदाजित प्रकल्प खर्च ७५०२ कोटी रुपये इतका आहे.
मुख्यमंत्री ग्रामीण रस्ते कार्यक्रमांतर्गत ३० हजार कि.मी च्या ग्रामीण रस्त्यांची शासन दर्जावाढ करत असून त्यापैकी ५ हजार कि.मी रस्त्यांचे काम यापूर्वीच सुरु करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत सुविधा विकास कंपनी
राज्यातील रेल्वे प्रकल्पांना गती देण्यासाठी “महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत सुविधा विकास कंपनी” स्थापन करण्यासाठी रेल्वेमंत्रालयाबरोबर संयुक्त उपक्रम करार करण्यात आला आहे. याशिवाय जयगड आणि दिघी बंदरासाठी बंदर-रेल्वे जोडमार्गात सुधारणा करण्यासाठी समभागाच्या माध्यमातून सहभागी होण्याचे शासनाने ठरवले आहे.
राज्यपालांच्या अभिभाषणातील इतर महत्वाचे मुद्दे
· बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात सुधारित सशुल्क वाहनतळ धोरण आखण्यात आले असून यात पुढील ३ वर्षात अनेक ठिकाणी सरकारी व खाजगी भागीदारीतून वाहनतळ संकुले बांधण्याचे प्रस्तावित आहे.
· राज्यात पहिल्या टप्प्यात शिर्डी, अमरावती, गोंदिया, नाशिक, जळगाव, नांदेड, सोलापूर, कोल्हापूर, रत्नागिरी व सिंधुदूर्ग येथे विमानतळे विकसित करण्यात येत आहेत.
· नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित अधिसुचित क्षेत्र- नैना या स्वयंपूर्ण प्रस्तावित शहराचा प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आला असून तो विशिष्ट भागीदारी तत्वावर आधारित आहे. त्यामध्ये ४० टक्के जमीन नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित अधिसूचित क्षेत्र प्राधिकरणाकडे असेल तर ६० टक्के क्षेत्र जमीनधारकांकडून विकसित करण्यात येईल.
· नेरुळ- उरण रेल्वे कॉरिडॉरचे बांधकाम सुरु असून खारकोपरपर्यंतचा पहिला टप्पा जुलै २०१८ पर्यंत कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा
· राज्याच्या नागरी क्षेत्रांमधील सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी मुंबई मेट्रो मार्ग-३, मुंबई मेट्रो मार्ग -२ अ, मुंबई मेट्रो मार्ग- ७ आणि नागपूर मेट्रो मार्गाची कामे सुरु.
· नवी मुंबई येथील बेलापूर-पेंढार मेट्रो रेल्वे प्रकल्प २०१८ पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा. याशिवाय मुंबई मेट्रो मार्ग-२ ब, मुंबई मेट्रो मार्ग-४ आणि पुणे मेट्रो लवकरच सुरु होईल.
· स्मार्ट सिटी अभियानात देशातून निवडलेल्या शहरांपैकी अधिक शहरे महाराष्ट्राची. पुणे, सोलापूर, कल्याण-डोंबिवली, नागपूर, नाशिक, ठाणे आणि औरंगाबाद या शहरांच्या विकासाकरिता १२०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम देण्यात आली.
· अटल पुनरुज्जीवन व नागरी पुनरुत्थान (अमृत) अभियानांतर्गत राज्यातील ७६ टक्के इतक्या नागरी लोकसंख्येस लाभदायी ठरणाऱ्या ४४८० कोटी रुपये इतक्या अंदाजित खर्चातून पाणीपुरवठा, मलनि:स्सारण आणि परिवहन यासारख्या मुलभूत सेवांचा ४४ शहरांत विकास.
· राज्यात उद्योग करणे सुलभ व्हावे यासाठी प्रशासकीय प्रक्रियेला उद्योगाभिमुख बनवण्यासाठी शासनाच्या सुधारणा. यामध्ये मंजुरींची संख्या ७४ वरून ४७ इतकी कमी करणे, वाणिज्यिक प्रकरणांची सुनावणी घेण्याकरिता मुंबई उच्च न्यायालये, जिल्हा न्यायालये याअंतर्गत विशेष न्यायपीठे स्थापन करणे,एकत्रित सामाईक अर्जांचा नमुना इ. चा समावेश.
· महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत सुधारणा.
· महाराष्ट्र उद्योग-व्यापार व गुंतवणूक सुविधा (मैत्र) कक्ष हा १८ विभागांकडील आवश्यक असलेल्या ४४ औद्योगिक परवानग्यांच्या संबंधात एक खिडकी योजना म्हणून कार्यरत. आतापर्यंत ८५ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक आणि १.५५ लाख इतक्या नोकऱ्या निर्माण करणे सुलभ झाले.
· मागील सहा महिन्यात भारतात येणाऱ्या एकूण थेट परदेशी गुंतवणूकीतील राज्याच्या हिश्श्यात ५० टक्के वाढ. देशात सर्वाधिक थेट परदेशी गुंतवणूक महाराष्ट्रात.
· राज्यात जालना येथे रेशीम कोषाची बाजारपेठ स्थापन करण्याचा निर्णय
· राज्यात सात कामगार कायद्यांच्या संबंधातील २० सेवा ऑनलाईन
· प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियानातून राज्यातील १५ ते ४५ वयोगटातील युवकांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण, मोठ्या उद्योग समुहांबरोबर ३४ सामंजस्य करार. त्यापैकी २८ करार कार्यान्वित. यामुळे पुढील तीन वर्षात ७ लाख युवकांना कौशल्य प्राप्त होऊन रोजगार मिळणार.
· राज्यातील १० शहरात हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी हवा गुणवत्ताविषयक अहवाल व कृतियोजना तयार करण्यात येत असून यावर्ष अखेरपर्यंत स्वंयचलित हवा दर्जा संनियंत्रण केंद्राची संख्या २० पर्यंत वाढवणार
· परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी म्हाडाकडून ठाणे, रायगड, पालघर जिल्ह्यात शासकीय जमीनींचे वाटप. “व्हॅलीशिल्प गृहनिर्माण योजनेतील १२२१, स्वप्नपूर्ती गृहनिर्माण योजनेतील ३१४० सदनिकांव्यतिरिक्त सिडकोची आगमी वर्षात अल्प उत्पन्न गटासाठी आणखी १३,८०५ घरे बांधण्याची योजना.
· प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत नागरी क्षेत्रात १ लाखांहून अधिक घरे बांधण्यासाठी केंद्र सरकारने ४६ प्रकल्पांना मंजूरी दिली. राज्य शासन या योजनेतील प्रत्येक घरासाठी १ लाख रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान देत आहे.
· राज्य शासनाच्या रमाई, शबरी, पारधी व आदिम गृहनिर्माण योजनांमधील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि आदिम जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी सुमारे ८० हजार घरे बांधण्यात येत आहेत. त्याशिवाय यावर्षी ग्रामीण क्षेत्रात ३ लाख घरे बांधण्यात येत आहेत.
· पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकूल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेतून ५०० चौ.फूटापर्यंतची जागा खरेदी करण्यासाठी ५० हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य
· शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी तसेच विद्यार्थ्यांची गळती रोखण्यासाठी “प्रगत शैक्षणिक कार्यक्रम- सुरु. मागील दोन वर्षात अथक प्रयत्नातून गळतीचे प्रमाण (२०१३-१४) २ लाख ५९ हजार वरून (सन २०१५-१६) १ लाख ५४ हजार इतके कमी करण्यात यश. या कार्यक्रमात ३२ हजार शाळा “प्रगत” झाल्या. २७ हजार शाळा डिजिटल झाल्या तर २६०० शाळांना आयएसओ ९००० मानांकन मिळाले.
· मुंबई व नागपूर येथे महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठे कार्यरत.
· पुणे आणि नागपूर येथील भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्थांची शैक्षणिक सत्रे २०१७-१८ पासून सुरू.
· लातूर, सोलापूर, यवतमाळ, रत्नागिरी, धुळे आणि जालना येथील तंत्रनिकेतनांची अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये दर्जावाढ करण्याचा निर्णय. ही महाविद्यालये सन २०१७-१८ पासून सुरु होणार.
· २०१७-१८ पासून बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा प्रस्तावित.
· महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना सुरु करणार. योजनेतून आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांना अत्यंत निकडीच्या शस्त्रक्रिया व उपचारांसाठी त्यांचा आरोग्य विमा उतरवणार.
· राज्याची ग्रामीण आरोग्य सेवा बळकट करण्यासाठी १११ आरोग्य संस्थांमध्ये १३३२ इतकी नवीन पदे.
· राज्य कामगार विमा योजनेच्या १० रुग्णालयांमध्ये जन औषधी दुकाने, ती विद्यमान अमृत औषधालयांना पूरक
· राज्यस्तरीय राज्य कामगार विमा महामंडळ स्थापन करून राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालयांच्या प्रशासकीय नियंत्रणात एकरूपता आणणार
· प्रति वर्ष ६ लाख रुपयांपर्यंत कुटुंबाचे उत्पन्न असलेल्या आर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांसाठी राज‍र्षि छत्रपती शाहू महाराज राज्य शिक्षण प्रतिपूर्ती योजनेतून शिष्यवृत्ती फी माफी देण्यात येते.
· निरधिसुचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग यांच्याकरिता असलेल्या कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नवीन विभाग स्थापन करण्याचा निर्णय
· आदिवासी क्षेत्रातील कुपोषणाची समस्या सोडविण्यासाठी भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कालम अमृत आहार योजनेची व्याप्ती वाढवली.
· पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयंयोजनतून ज्या आदिवासी विद्यार्थ्याना वसतिगृहात प्रवेश मिळणे शक्य होत नाही त्याना स्वत:ची राहण्याची व्यवस्था करता यावी म्हणून थेट रोख रक्कम.
· मनोधैर्य योजना प्रभावीरितीने राबविण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक सुप्रिशिक्षित जिल्हा क्षतिनिवारण पथक
· मौलना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत मागील दोन वर्षात १९७०० लोकांना १०३ कोटी रुपयांच्या कर्जाचे वितरण
· मराठी भाषेतील सर्व नवीन कायदे व सुधारित कायदे भाषा संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर कालबद्धरितीने मराठीत उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.
· वाचन प्रेरणा दिनी १३ जिल्ह्यातील २१ अंध विद्यार्थ्यांच्या शाळांना २१०० बोलकी पुस्तके ध्वनीमुद्रित सीडीच्या स्वरूपात दिली.
· मुंबईतील चैत्यभूमीस “अ” वर्ग पर्यटनस्थळाचा दर्जा. इंदु मिलच्या जागेवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे भव्य स्मारक तर अरबी समुद्रात पंतप्रधानांच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचे जल भूमीपूजन.
· रायगड किल्ल्याच्या विकासासाठी केंद्र सरकारकडून ६०६ कोटी रुपयांच्या योजनेस मान्यता.
· बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौर बंगल्यात स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक. एका सार्वजनिक न्यासाची स्थापना.
अभिभाषण सत्राचा समारोप राष्ट्रगीताने झाला.
000000
