पुणे दि 12 : राज्यातील न्यायालयांच्या
इमारतींमध्ये आवश्यक त्या सुविधा पुरविण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करु, अशी ग्वाही
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
येथील कौटुंबिक
न्यायालयाच्या नूतन इमारतीच्या उद्घाटन
कार्यक्रमात ते बोलत होते. मुंबई
उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती डॉ.श्रीमती मंजुळा चेल्लूर यांच्या हस्ते
या नूतन इमारतीचे उद्घाटन झाले. कौटुंबिक
न्यायालयाच्या प्रमुख न्यायाधीश श्रीमती एस.एस.सावंत कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी
होत्या. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. श्रीमती रेवती मोहिते -डेरे, न्यायमूर्ती भूषण गवई,
पुणे
जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट,
कौटुंबिक
न्यायालयाचे न्यायाधीश प्रसाद पालसिंगनकर,
पुणे
बार असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेंद्र दौंडकर,
द
पुणे फैमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष गणेश कवडे, महापौर मुक्ता टिळक, विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी, जिल्हाधिकारी सौरभ राव आदींची प्रमुख
उपस्थिती होती.
मुख्यमंत्री श्री.
फडणवीस म्हणाले, देशातील आदर्श
कौटुंबिक न्यायालय पुणे येथे झाले आहे. कामाच्या ठिकाणी चांगले वातावरण असेल तर
कार्यक्षमतेवर चांगला परिणाम होतो. त्यासाठी न्यायालयांमध्ये चांगल्या सुविधा
आवश्यक आहेत. राज्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये आवश्यक त्या चांगल्या सुविधा
देण्यासाठी प्रयत्न करु.
समाजातील एकत्र कुटुंब
पध्दतीचे प्रमाण कमी होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करुन मुख्यमंत्री म्हणाले, पूर्वी एकत्र कुटुंब पध्दती होती, घरांतील ज्येष्ठ सदस्यांच्या मध्यस्थीमुळे
पती-पत्नीतील वाद संपुष्टात यायचे. बदलत्या जीवनशैलीमुळे कौटुंबिक वादाचे
प्रमाण वाढत आहेत. या न्यायालयात येणा-या व्यक्ती निराश,
कौटुंबिक
कलहामुळे जीवनावरील विश्वास उडालेल्या असतात. येथील वातावरणामुळे त्यांना
संवादासाठी वेळ मिळेल आणि घटस्फोटासाठी आलेल्या व्यक्ती परत आनंदात एकत्र जातील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
पान :२
पान : २
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती
डॉ.श्रीमती मंजुळा चेल्लूर यांनी जीवनात सुबत्ता असलेल्या व्यक्ती कौटुंबिक
कलहामुळे त्रस्त असल्याची उदाहरणे देऊन कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये येणा-या व्यक्तींच्या
जीवनात आनंद, आशा निर्माण करण्याची
मोठी जबाबदारी या क्षेत्रात काम करणा-यांवर असल्याचे सांगितले. कौटुंबिक न्यायालय
हे एक वेगळे आणि विशेष न्यायालय आहे. इथे येणा-या व्यक्तींबाबत सर्वांनी
सहानुभूतीचा, आपुलकीचा
दृष्टिकोन ठेवावयास हवा, असे आवाहन करुन
त्या म्हणाल्या, आत्मविश्वास
गमावलेल्या, नैराश्याने
ग्रस्त असलेल्या व्यक्तींच्या जीवनात शांतता निर्माण करण्याचे, त्यांचे जीवन घडविण्याचे महत्त्वपूर्ण काम
आपल्याला करावयाचे आहे.
मुंबई उच्च
न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनीही कौटुंबिक न्यायालयाच्या स्थापनेचा
उद्देश सांगून विभक्त झालेले आणि घटस्फोटासाठी वेगवेगळ्या मार्गांनी या न्यायालयात
आलेली जोडपी आपल्या मुलांचा हात हातात घेऊन येथून बाहेर जातील, असा आशावाद व्यक्त केला.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या
न्या. श्रीमती रेवती मोहिते -डेरे म्हणाल्या, पुणे येथे प्रथम
कौटुंबिक न्यायालय 27 जानेवारी 1989 मध्ये स्थापन करण्यात आले होते.
तेव्हापासून हे न्यायालय भारती विद्यापीठाच्या 7 व्या व नवव्या मजल्यावर कार्यरत होते. ती जागा अपुरी
पडत असल्याने सध्या अस्तित्वात असलेल्या जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या इमारती
शेजारील गोदामाच्या जागेत नूतन वास्तू उभारण्यात आली आहे. या वास्तूचे
भूमिपूजन मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन
मुख्य न्यायमूर्ती श्री. स्वतंत्रकुमार यांच्या हस्ते 13 सप्टेंबर 2009 मध्ये झाले होते. शिवाजीनगर येथे उभारलेल्या कौटुंबिक
न्यायालयाच्या नूतन इमारतीमध्ये विविध सुविधा देण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी
सांगितले. ज्यामध्ये लहान मुलांना
भेटण्यासाठी मुलांचे संकुल, पक्षकार, कर्मचारी व वकील यांच्या मुलांसाठी
पाळणाघराची व्यवस्था, प्रतीक्षालय, दूरदर्शन संच, सुसज्ज ग्रंथालय,
मानसोपचारतज्ञ, बाल मानसोपचारतज्ञ यांच्यासाठी स्वतंत्र कक्ष
अशा सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या आहेत. न्यायालयीन कक्षाची रचना देखील
विशिष्ट पध्दतीने करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये शारीरिकक दृष्टया विकलांग, पक्षकारांसाठी रॅम्पची व्यवस्था करण्यात
आलेली आहे. या नूतन इमारतीमध्ये न्यायाधीश,
वकील
व कर्मचाऱ्यांसाठी सुसज्ज असे भूमिगत वाहनतळ बांधण्यात आलेले आहे. नूतन इमारतीमुळे
वकील, पक्षकार व कर्मचारी यांची
सोय होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पुणे बार असोसिएशनचे
अध्यक्ष राजेंद्र दौंडकर, द पुणे फैमिली
कोर्ट लॉयर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष गणेश कवडे यांनीही यावेळी आपले मनोगत व्यकत
केले. कार्यक्रमास न्यायाधीश, कर्मचारी, वकील मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
