'तृतीयपंथीयांचा लोकशाहीतील सहभाग' या विषयावर राज्यस्तरीय परिषदेचे उद्‌घाटन

तृतीयपंथीयांच्या प्रश्नाबाबत परिषदेत सकारात्मक चर्चा

पुणे, दि. १४: मुख्य निवडणूक अधिकारी महाराष्ट्र राज्य आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ यांच्या संयुक्त विद्यमाने 'तृतीयपंथीयांचा लोकशाहीतील सहभाग' या विषयावर आयोजित दोन दिवसीय राज्यस्तरीय परिषदेचे उद्घाटन खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या हस्ते करण्यात आले.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या संत नामदेव सभागृहात आयोजित या कार्यक्रमाला मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे, पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता, पुणे विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. संजीव सोनावणे, चित्रा वाघ, झैनब पटेल, श्रीगौरी सावंत, सलमा खान आदी उपस्थित होते.

खासदार सुळे म्हणाल्या, तृतीयपंथीयांचा लोकशाहीतील सहभाग अत्यंत महत्वाचा आहे. तृतीयपंथीयांच्या प्रश्न सोडविण्याच्यादृष्टीने ही परिषद महत्वाची ठरणार आहे.

चित्रा वाघ म्हणाल्या, तृतीयपंथीयांच्या बाबत आपली मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. या समुदायाचे प्रश्न आपण आपले प्रश्न म्हणून मांडणे गरजेचे आहे.

मुख्य निवडणूक अधिकारी देशपांडे म्हणाले, लोकशाही प्रक्रियेत दिव्यांग तसेच तृतीयपंथीय यांचा सहभाग वाढावा, यासाठीचा हा प्रयत्न आहे. सुरूवातीच्या कालावधीत सुमारे १३०० तृतीयपंथीय मतदार होते, आता ही संख्या ४ हजारापर्यंत आहे. मतदान प्रक्रियेत या घटकाचा सहभाग वाढयला हवा. तृतीयपंथीयांच्या मूलभूत प्रश्नांवर उपाय शोधण्यासाठी सर्व विभागांचा सहभाग आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मानसीक बदल आणि संवादाच्या माध्यमातून तृतीयपंथीयांना समजून घेण्याच्या प्रक्रीयेद्वारे त्यांना मुख्य प्रवाहात घेणे अधिक सोपे जाईल. पोलीस विभागाकडून तृतीयपंथीयांच्या समस्या सोडविण्यासाठी सर्व सहकार्य करण्यात येईल, असे पोलीस आयुक्त गुप्ता यांनी सांगितले.

प्र-कुलगुरू डॉ. सोनावणे म्हणाले, निसर्गामध्ये एकरूपता पहायला मिळते. मानवी जीवनात भेद निर्माण झालेले दिसतात. असे प्रश्न सोडविण्यासाठी अशा परिषदेच्या माध्यमातून विचारमंथन होणे महत्वाचे आहे.

झैनब पटेल म्हणाल्या, राज्यात ४ हजारावर तृतीयपंथीय मतदार आहेत, ही संख्या वाढायला हवी. यासाठी तृतीयपंथीय समूदाय सर्वतोपरी सहकार्य करेल.

यावेळी श्रीगौरी सावंत, सलमा खान यांनीही विचार व्यक्त केले. कार्यक्रमाला विविध शासकीय विभागाचे अधिकारी, तृतीयपंथीयांसाठी काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते.

000

आद्यक्रांतिवीर उमाजी नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अभिवादन रामोशी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करणार -उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

पुणे दि. ७ : रामोशी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात येईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

पुरंदर तालुक्यातील भिवडी येथे जय मल्हार क्रांती संघटना महाराष्ट्र राज्य आयोजित आद्यक्रांतीवीर नरवीर राजे उमाजी नाईक यांच्या २३१ व्या जयंती सोहळा कार्यक्रमात श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, आमदार चंद्रकांत बावनकुळे, गोपीचंद पडळकर, संजय जगताप, जयकुमार गोरे, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, माजी राज्यमंत्री विजय शिवतरे, जय मल्हार क्रांती संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष दौलत शितोळे, उपाध्यक्ष अंकुश जाधव आदी उपस्थित होते.

आद्यक्रांतीवीर नरवीर राजे उमाजी नाईक यांना अभिवादन करून उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले, स्वराज्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्ताने भारतीय स्वातंत्र्याकरीता ज्यांनी बलिदान दिले त्या नाम- अनाम वीरांचे स्मरण होणे आवश्यक आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची स्थापना करून स्वातंत्र्य काय असते ते दाखवून दिले. महाराजांचे किल्ले म्हणजे स्वराज्याची संपत्ती होती. त्यांच्यामागे अठरा पगड जातीचे मावळे होते.

शिवाजी महाराजांनंतर इतिहासात इंग्रजांविरुद्ध प्रथम आवाज उठवणारे राजे उमाजी नाईक होते. ते खरे आद्यक्रांतिकारक नव्या स्वराज्याचे राजे होते. स्वराज्याची ज्योत पेटविण्याचे काम उमाजी नाईक यांनी केले. ब्रिटिशांच्या विरोधात तळागाळातील लोकांकडून उठाव घडवून आणण्यात त्यांचे मोठे योगदान होते. राज्यकारभार करतांना त्यांनी सनद निर्माण केली. त्या सनदीतून प्रत्येकाला न्याय मिळवून देण्याचे काम त्यांनी केले. ब्रिटिशांना सळो की पळो करणाऱ्या राजे उमाजींना देहदंडाला सामोरे जावे लागले.

*महामंडळासाठी १०० कोटी, स्मारकासाठी ५ कोटी देणार*

रामोशी आणि इतर भटक्या विमुक्त जातीच्या सर्वांगीण विकासासाठी राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात येईल. त्यासाठी १०० कोटी रुपयांची व राजे उमाजी नाईक यांच्या स्मारकासाठी ५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येईल. रामोशी आणि इतर भटक्या व विमुक्त जाती मधील नागरिकांना यापुढे जातीच्या दाखल्यासाठी अडचणी येणार नाहीत यासाठी जातीच्या दाखल्यासंदर्भातील प्रक्रिया सुलभ करण्यात येईल. या समाजाच्या सर्व समस्या निकाली काढण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.

यावेळी आमदार श्री. पडळकर यांनीही मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमास जय मल्हार क्रांती संघटनेचे चंद्रकांत खोमणे, रमण खोमणे, तानाजी खोमणे यांच्यासह नागरिक उपस्थित होते.

0000

जिल्हा परिषदेच्या उत्कृष्ट शिक्षक व अध्यक्ष चषक पुरस्काराचे वितरण शिक्षकांनी शिक्षणदानाचे काम व्यवसाय म्हणून न करता ध्येय म्हणून करावे -उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

पुणे,दि.७:- शिक्षकांनी स्वीकारलेले काम व्यावसायिक भावनेतून न करता एक उदात्त ध्येय म्हणून सेवाभावनेने करावे, असे आवाहन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

जिल्हा परिषदेमार्फत देण्यात येणाऱ्या उत्कृष्ट शिक्षक व अध्यक्ष चषक पुरस्कार वितरण प्रसंगी मंत्री ते बोलत होते. यावेळी माजी राज्यमंत्री बाळासाहेब भेगडे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) सुनंदा वाखारे, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) संध्या गायकवाड आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, ब्रिटिशांनी त्यांना सोयीस्कर पद्धतीने शिक्षणपद्धतीची रचना केली होती. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार ‍शिक्षणाचा मूळ गाभा पुन्हा एकदा देशातल्या नागरिकांमध्ये बिंबविण्याचा प्रयत्न आहे. लहान वयात झालेले संस्कार घेऊनच मुले पुढे जात असतात. पूर्वी गुरुकुलमध्ये विद्यार्थी अनेक विषयात पारंगत होत. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार राबवण्यात येणाऱ्या शिक्षणपद्धतीमुळे आजचे आपले विद्यार्थीदेखील अनेक विषयात पारंगत होतील

नवीन शैक्षणिक धोरणात शिक्षणातील टप्पे बदलण्यात येणार आहेत. शासन शिक्षणावर मोठा खर्च करते. ही बाब लक्षात घेऊन शिक्षकांनी मुलांचा सर्वांगीण विकास होण्यासह संस्कारीत होतील यासाठी परिश्रम घ्यावेत.

वैद्यकीय आणि शिक्षण क्षेत्रातील व्यक्तींनी स्वतःला वेळेत बांधून न घेता अधिक वेळ काम करण्याची गरज आहे. शैक्षणिक विकासासाठी सामाजिक उत्तरदायित्वच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करुन घेण्यासाठी प्रयत्न करावेत. शासन सर्व ते सहकार्य करेल. हा निधी शाळेत मुलींसाठी स्वच्छतागृह, क्रीडा विषयक सुविधा, ई-लर्निंग, शाळेसाठी संरक्षक भिंत बांधण्यासाठी वापरण्यात यावा, असे श्री.पाटील यांनी सांगितले.

यावेळी मंत्री श्री. चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त मुख्याध्यापक, शिक्षक व केंद्रप्रमुख यांना मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्रक देऊन गौरविण्यात आले.

प्रास्ताविकात मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध उपक्रमाबाबत माहिती दिली. कार्यक्रमाला जिल्ह्यातील गटशिक्षण अधिकारी, विस्तार अधिकारी, मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, शिक्षक उपस्थित होते.

00000

मेट्रोसह इतर पायाभूत सुविधांची कामे कालबद्धरितीने युद्ध पातळीवर करा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे वॉर रुम बैठकीत निर्देश

 

मुंबई, दि. २९ : राज्यातील पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प गतीने आणि कालबद्धरित्या पूर्ण करण्यासाठी युद्ध पातळीवर संबंधित विभागांनी काम करावे तसेच प्रलंबित बाबी, आवश्यक परवानग्या या तातडीने मिळवून घ्याव्यात. विशेषत: अहमदाबाद-मुंबई हायस्पीड रेल्वेशी (बुलेट ट्रेन) संबंधित भूसंपादन, मोबदला, जागा हस्तांतरण हे विषय ३० सप्टेंबर पूर्वी मार्गी लावण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. मुख्यमंत्र्यांनी आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्रालयातील वॉर रूम मधून राज्यातील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला त्यावेळी ते बोलत होते.

प्रकल्प रेंगाळल्यास त्याचा खर्चही वाढतो त्याचप्रमाणे लोकांना सुविधा देखील मिळण्यास उशीर होतो. केंद्र सरकार विविध प्रकल्पांना मान्यता देत असून राज्याने देखील याचा फायदा करून घेतला पाहिजे आणि पाठपुरावा करून योजना मार्गी लावल्या पाहिजेत यावर मुख्यमंत्र्यांनी आजच्या बैठकीत भर दिला.

आजच्या बैठकीत रेल्वे, मेट्रो, मल्टीमोडल कॉरिडॉर, तुळजापूर पंढरपूर अशा काही पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला.

बुलेट ट्रेन : भूसंपादन, मोबदला विषयक कामांना गती द्या

मुंबई ते अहमदाबाद अशी ५०८.१७ कि.मी. लांबीचा हाय स्पीड रेल्वे प्रकल्प (बुलेट ट्रेन) असून यासाठी एक लाख 8 हजार कोटी खर्च आहे. गुजरात आणि महाराष्ट्रात मिळून एकूण १२ स्थानके असून महाराष्ट्रात त्यातील ४ स्थानके आहेत. मुंबईतील १ स्थानक वगळून उर्वरित तीनही स्थानके उन्नत प्रकारातील आहेत. यासाठी जपान सरकारने कर्ज दिले असून ५० टक्के खर्चाचा वाटा केंद्र सरकार तर २५ टक्के वाटा महाराष्ट्र आणि २५ टक्के गुजरात सरकार उचलणार आहे. यासाठी एमएमआरडीए मधील ४.८ हेक्टर जागा भूमिगत स्थानकासाठी ३० सप्टेंबर पर्यंत उपलब्ध करून घेण्याची कार्यवाही एमएमआरडीएने करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच भूसंपादन, मोबदला, जमीन हस्तांतरण या बाबी देखील पालघर तसेच ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी देखील ३० सप्टेंबर पर्यंत पूर्ण कराव्यात असेही त्यांनी सांगितले.

मेट्रो मार्गासाठी भूसंपादन वेगाने करा

आजच्या बैठकीमध्ये बुलेट ट्रेन व्यतिरिक्त मुंबई मेट्रो मार्ग-३,४,५,६,९ आणि ११ यांचा त्याचप्रमाणे मेट्रो मार्ग २ ए (दहिसर पूर्व ते डीएन नगर), मेट्रो मार्ग-७ (अंधेरी पूर्व ते दहिसर पूर्व), यांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. वडाळा ते कासारवडवली हा मेट्रो मार्ग-४ तसेच ठाणे ते कल्याण व्हाया भिवंडी हा मेट्रो मार्ग-५ या मार्गांसाठी भूसंपादन व हस्तांतरणाचे काम वेगाने पूर्ण करावे असे त्यांनी सांगितले.

वडसा-गडचिरोली रेल्वे मार्ग

वडसा-गडचिरोली रेल्वे मार्गासाठी प्रकल्पाची किंमत १०९६ कोटी इतकी वाढली असून या संदर्भातील मंत्रिमंडळ प्रस्ताव तातडीने मान्यतेसाठी आणावा असे आदेश देतानाच त्यांनी वन विभागाशी संबंधित प्रलंबित बाबींही तातडीने निकाली काढण्याच्या सूचना वन विभागास दिल्या. या रेल्वे मार्गासाठी सुमारे ३० कोटी रुपयांचा वाटा राज्य सरकारने यापूर्वीच दिला आहे.

शिवडी-वरळी जोड रस्ता तसेच मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक याला देखील वेगाने पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. एमटीएचएलचे काम ८४ टक्के पूर्ण झाले असून पुढच्या वर्षी ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबरमध्ये हे काम पूर्ण होईल अशी माहिती या बैठकीत देण्यात आली.

जलवाहिन्यांच्या कामाला गती द्यावी

सूर्या पाणी पुरवठा योजना पूर्ण होत आली असून पुढच्या वर्षीपासून नागरिकांना पाणी पुरवठा करणे शक्य होईल. मात्र यासाठी वसई-विरार महानगरपालिका तसेच मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेने तातडीने जलवाहिन्या टाकण्यासाठी निविदा व इतर प्रक्रीया पूर्ण करण्यासाठी तातडीने पाऊले उचलण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

पंढरपूर, तुळजापूर मंदिरांचा विकास आराखडा

या बैठकीत पंढरपूर, तुळजापूर मंदिरांचा विकास आराखडा दोन महिन्यात सादर करावा, जेणेकरुन या ठिकाणी भाविकांना मोठ्या प्रमाणावर सुविधा देता येणे शक्य होईल. जिल्हाधिकाऱ्यांना पर्यटन विभागाशी समन्वयाने या संदर्भातील कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी अशाही सूचना देण्यात आल्या.

पुणे-नाशिक सेमी हायस्पिड रेल्वे

या मार्गाला निती आयोगाने देखील एप्रिल २०२२ मध्ये मान्यता दिली असून केंद्राच्या अर्थविषयक व्यवहार मंत्रिमंडळ समितीची मान्यता बाकी आहे. यासाठी देखील खासगी जागेचे भूसंपादन, शासकीय व वन जमिनीचे हस्तांरण या बाबींना गती देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

या व्यतिरिक्त पुणे मेट्रो, पुरंदर येथील प्रस्तावित विमानतळ, नागपूर येथील मेट्रो तसेच विमानतळ या कामांबाबत देखील या वॉर रुम बैठकीत चर्चा होऊन मुख्यमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्र्यांनी कार्यवाहीचे निर्देश दिले.

या बैठकीस मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, मध्य रेल्वे तसेच हाय स्पीड रेल कार्पोरेशनचे अधिकारी तसेच एमएमआरडीए आयुक्त, जिल्हाधिकारी तसेच संबंधित विभागांचे सचिव उपस्थित होते. पायाभूत सुविधांच्या अंमलबजावणीच्या सद्यस्थितीचे सादरीकरण महासंचालक वॉर रूम राधेश्याम मोपलवार यांनी केले

-----०-----

महा-ऊस नोंदणी’ॲपचे सहकार मंत्री अतुल सावे यांच्या हस्ते उद्धाटन ऊस नोंदणीबाबत शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी ॲप उपयुक्त ठरेल-सहकारमंत्री

 ‘

पुणे, दि. २९: शेतकऱ्यांना कारखान्यांकडे ऊस नोंदणीबाबत येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी साखर आयुक्तालयाने विकसित केलेले ‘महा-ऊस नोंदणी’ॲप उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी व्यक्त केला.

साखर संकुल येथे साखर आयुक्तालयात झालेल्या कार्यक्रमात ॲपच्या उद्घाटनप्रसंगी श्री. सावे बोलत होते. याप्रसंगी सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनूप कुमार, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, साखर संचालक प्रशासन उत्तम इंदलकर, संचालक अर्थ यशवंत गिरी आदी उपस्थित होते.

ऊसाचे क्षेत्र वाढत असताना या ॲपमुळे ऊस नोंदणीबाबतचा शेतकऱ्यांचा त्रास कमी होईल, असे सांगून सहकारमंत्री सावे म्हणाले, ऊस हे शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ देणारे नगदी पीक आहे. ग्रामीण भागात ऊस नोंदणीबाबत तक्रारी येतात आणि ऊसाची तोड होण्याबाबत शेतकरी चिंतेत असतात. या ॲपच्या माध्यमातून ऊसाची नोंद होणार असल्याने ऊस वेळेवर तुटण्यास मदत होऊन शेतकऱ्यांचा फायदा होईल. यामध्ये एका कारखान्याव्यतिरिक्त अजून दोन कारखान्यांचा पर्याय दाखल करण्याची सोय असल्यामुळे ऊस तोडणीविषयी खात्री मिळेल, असा विश्वास श्री. सावे यांनी व्यक्त केला.

यावेळी आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी माहिती दिली, साखर कारखान्यात जाऊन ऊस नोंदणी करणे शक्य होत नाही असे शेतकरी या मोबाईल ॲपमार्फत स्वत:च्या ऊस क्षेत्राची नोंद करू शकतात. तसेच ज्या शेतकऱ्यांनी साखर कारखान्यात ऊस क्षेत्र नोंद केली आहे, त्यांच्या नोंदणीची माहिती या ॲपमध्ये दिसून येईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना घरबसल्या आपल्या ऊसाची नोंदणी करणे शक्य होणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

बैठकीस साखर आयुक्तालयाचे सहसंचालक पांडुरंग शेळके, मंगेश तिटकारे, राजेश सुरवसे, संतोष पाटील यांच्यासह प्रादेशिक सहसंचालक, श्री नाथ म्हस्कोबा कारखान्याचे शेतकरी व शेती अधिकारी उपस्थित होते.

*असे आहे‘महा-ऊस नोंदणी’ॲप*

‘महा-ऊस नोंदणी’ॲप वापरासाठी अत्यंत सुलभ असून आजपासून गुगल प्ले-स्टोअरवर उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांनी ते डाऊनलोड करुन त्यावरुन आपल्या चालू हंगामातील ऊस क्षेत्राची माहिती भरावी लागेल.

ॲपमध्ये ऊस लागवडीची जिल्हा, तालुका, गाव व गट नंबरनिहाय माहिती भरल्यावर इतर माहितीसह ऊस क्षेत्राची माहिती भरावी. त्यानंतर कोणत्या कारखान्याला या ऊस नोंदणीसाठी कळवायचे यासाठी कारखान्यांचे तीन पर्याय भरता येतील. आयुक्तालय ही माहिती संबंधित जवळच्या कारखान्याकडे पाठवून देईल. त्यानंतर शेतकऱ्याला साखर कारखान्यामधील आपली ऊस नोंदणीची माहिती पाहता येईल, या ॲपच्या माध्यमातून साखर आयुक्तालय राज्यातील १०० सहकारी व १०० खासगी असे एकूण २०० कारखान्यांकडे ऊस नोंदणीची माहिती पाठवू शकेल.

*मंत्री अतुल सावे यांच्याकडून साखर आयुक्तालयाच्या कामकाजाचा आढावा*

‘महा-ऊस नोंदणी’ॲपच्या उद्घाटनानंतर झालेल्या बैठकीत श्री. सावे यांनी साखर आयुक्तालयाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. यावेळी राज्यातील ऊस क्षेत्र, साखरेचे गाळप, साखर कारखाने, कारखान्यांकडून सुरू करण्यात आलेले इथेनॉल प्रकल्प, आसवणी, सहवीजनिर्मिती, काँप्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्प, साखर कारखान्यांपुढील आव्हाने, ऊसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत (एफआरपी), साखरेचा किमान विक्री दर (एमएसपी), त्यानुसार राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलेली एफआरपीची रक्कम आदींविषयी आढावा घेण्यात आला.

0000

कार्ला येथील डॉ.बालाजी तांबे स्मारकाचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्या हस्ते उद्घाटन आयुर्वेदातील संशोधनाद्वारे मानवजातीचे कल्याण साधता येईल –राज्यपाल

पुणे दि.२५: कार्ला येथील पद्मश्री श्रीगुरु डॉ.बालाजी तांबे स्मारकाचे उद्घाटन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्या हस्ते करण्यात आले. ऋषीमुनींनी दिलेल्या आयुर्वेदातील ज्ञानाला संशोधनाद्वारे अधिक पुढे नेल्यास आयुर्वेद आणि आधुनिक उपचार पद्धतीत संतुलन स्थापित होत मानवजातीचे कल्याण साधता येईल, असे प्रतिपादन श्री.कोश्यारी यांनी यावेळी केले.

मावळ तालुक्यात कार्ला येथील आत्मसंतुलन व्हिलेज परिसरात आयोजित कार्यक्रमाला खासदार श्रीनिवास पाटील, श्रीरंग बारणे, सुनील तटकरे, बालाजी तांबे फाउंडेशनच्या अध्यक्षा वीणा तांबे, सुनिल तांबे, संजय तांबे, डॉ.मालविका तांबे आदी उपस्थित होते.

डॉ.बालाजी तांबे यांनी मानवजातीसाठी केलेले कार्य पुढे सुरू रहावे अशी अपेक्षा करून श्री.कोश्यारी म्हणाले, योग, ध्यान आदीसंबंधी भारतीय ज्ञान जाणून घेत आचरणात आणण्याचा प्रयत्न केल्यास मानवजीवन सुखकारक होईल. आपल्या देशाचे हे भाग्य आहे की नवा आजार समोर येताच त्यावर उपचार पद्धती विकसित झाली आहे. धन्वंतरीपासून सुरू झालेली परंपरा आजही कायम आहे.

भारतीय चिंतनाचे वेगळे महत्व आहे. इतर वैद्यकीय शाखा शरीराच्या आरोग्याचा विचार करतात, तर आयुर्वेद शरीरासोबत मानव जीवनाचा विचार करीत असल्याने त्याचे महत्व वेगळे आहे. उपचार आणि अध्यात्म याचा सुवर्ण संगम आयुर्वेदात आहे. जीवनात संतुलन असल्यास सर्व समस्यांवर मात करता येते. त्यामुळेच साधुसंतांनी स्वतःला ओळखण्याचा संदेश मानवजातीला दिला. या ज्ञानाची जोड देऊन आधुनिक उपचार पद्धतीदेखील अधिक प्रभावी होईल.

डॉ.बालाजी तांबे यांनी ही प्राचीन शिकवण अनुसरत आयुर्वेदाचे महत्व जगभरात पोहोचविले. या कार्याबद्दल समाज नेहमी त्यांचा ऋणी राहील. आयुर्वेद शरीरासोबत माणसाचा मानसिक आणि आध्यात्मिक विकास साधणारा असल्याचा संदेश डॉ.तांबे यांनी आपल्याला दिला आहे, असेही राज्यपाल म्हणाले.

खासदार पाटील म्हणाले, डॉ.बालाजी तांबे यांनी समाजाला आयुर्वेदाची मोठी देणगी दिली. त्यांचे स्मारक संतुलित जीवन जगण्याची प्रेरणा देईल.

खासदार बारणे म्हणाले, आयुर्वेदाच्या माध्यमातून माणसाला नवे जीवन देण्याचे कार्य डॉ. बालाजी तांबे यांनी केले. देशभरात कार्ला परिसराची ओळख आयुर्वेदासाठी आहे. हे कार्य पुढे सुरू रहावे, अशा शुभेच्छा त्यांनी दिले.

खासदार तटकरे म्हणाले, डॉ.बालाजी तांबे यांनी भारतातील आयुर्वेद उपचार पद्धती श्रेष्ठ ठरू शकते हे सिद्ध करून दाखविले. नव्या आजारांवर संशोधन करण्याचे कार्य त्यांनी केले. हे संशोधन पुढे नेणे हीच त्यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल.

यावेळी संजय तांबे यांनी यावेळी आपले विचार व्यक्त केले. डॉ.मालविका तांबे यांनी बालाजी तांबे फाउंडेशनतर्फे चालविल्या जाणाऱ्या उपक्रमांची माहिती दिली.

0000

हवामान बदलाच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी सामंजस्य करार दिशादर्शक ठरेल-विभागीय आयुक्त सौरभ राव

पुणे, दि. २५: हवामान बदलाच्या गंभीर समस्यांचे निराकरण करण्याबाबत करण्यात आलेला करार दिपस्तंभाप्रमाणे दिशादर्शक ठरेल असा विश्वास विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी व्यक्त केला. सर्व शासकीय विभागांनी सार्वजनिक हित लक्षात घेता अशा प्रकारच्या उपक्रमांना प्रोत्साहन देत सहकार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

विभागातील निकृष्ट, नापिक पडीक जमिनीच्या तुकड्यांचे पुनरुज्जीवन करून हरितीकरण करण्याकरिता वृक्षारोपणाचा आदर्श उपक्रम राबविण्यासाठी चौदा ट्रीज फाऊंडेशन व विभागीय आयुक्त कार्यालय यांच्यामध्ये सामंज्यस्य करार करण्यात आला. यावेळी विभागीय आयुक्त राव बोलत होते. यावेळी पुण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख, कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, नगर पालिका प्रशासन सह आयुक्त पूनम मेहता, चौदा ट्रीज फाऊंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. प्रविण भागवत, संचालक किरण देशपांडे, एकॉलॉजिकल सोसायटीचे विश्वस्त अजय फाटक आदी उपस्थित होते.

विभागीय आयुक्त श्री. राव म्हणाले, पर्यावरणाच्या पुनरुज्जीवनासाठी या प्रकारच्या समग्र व बहुआयामी उपक्रमांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. नापीक जमीनींना पर्यावरण पूरक बनविणे, कार्बन सिंक तयार करणे, हरित उपजीविका निर्माण करणे या उद्देशाने हा करार करण्यात आला आहे.

डॉ. भागवत म्हणाले, या कराराच्या माध्यमातून प्रशासनासोबत काम करण्याचे करुन निकृष्ट, अनुत्पादक जमिनीचे हरीत पट्ट्यामध्ये रुपांतरीत करण्याचा प्रयत्न आहे. संस्था नागरिकांना हवामान विषयक बाबीमध्ये सक्रिय सहभागी होण्यास प्रोत्साहित करेल. चौदा ट्रीज फाऊंडेशनच्या आयआयटी कानपूर, एकॉलॉजिकल सोसायटीसारख्या नामांकित स्वयंसेवी संस्था यामध्ये सहभागी असल्याचे त्यांनी संगितले.

या करारानुसार खेड तालुक्यातील ओसाड, नापिक, निकृष्ट व पडीक जमिनीवर स्थानिक पर्यावरणाशी सुसंगत असणाऱ्या वनस्पतीची लागवड करण्यात येणार आहे. पुनर्वनिकरणाद्वारे शाश्वत विकास करणे, कार्बन फुट प्रिंट तयार करणे, पावसाच्या पाण्याचे पुर्नभरण करणे, भूजलाच्या पाण्याची पातळी वाढवून त्यातून जैवविविधता पुनर्संचयित करणे असा व्यापक दृष्टीकोन या करारामध्ये आहे. या कामाची सुरुवात वेताळे गावातून करून शेजारच्या गावांमध्ये त्याचा विस्तार करुन पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी एक नाविन्यपूर्ण मॉडेल तयार करण्यात येणार आहे.