मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून पुणे विभागातील ६३९५ रूग्णांना ५५ कोटींची मदत

 

मुंबई, दि. ६ : राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व गरीब रुग्णांसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष हा मोठा आधार बनला आहे. विशेषतः पुणे विभागात मागील सात महिन्यामध्ये रूग्णांना तब्बल ५४ कोटी ९१ लाख ३७ हजार रूपयांची मदत दिली गेली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुचनेनुसार पेपरलेस आणि डिजिटल प्रणाली तसेच जिल्हा कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. ज्यामुळे रुग्णांना मंत्रालयात येण्याची गरज भासत नाही. रुग्णांनी प्रथम महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, किंवा धर्मादाय रुग्णालयांच्या योजनांचा लाभ घ्यावा. जर या योजनांद्वारे उपचार शक्य नसतील, तर, मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाकडे संलग्न असणाऱ्या रुग्णालयातून अर्ज करता येतो. यामुळे शासकीय योजनांचा सुयोग्य वापर होतो आणि निधीचा उपयोग खऱ्या गरजू रुग्णांपर्यंत पोहोचतो अशी माहिती मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रूग्णालय मदत कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी दिली.

२० गंभीर आजारासाठी मदत

कॉक्लियर इम्प्लांट (वय वर्षे २ ते ६), हृदय, यकृत, किडनी, फुफ्फुस, बोन मॅरो प्रत्यारोपण, हाताचे प्रत्यारोपण, हिप रिप्लेसमेंट, कर्करोग शस्त्रक्रिया, रस्ते अपघात, लहान बालकांची शस्त्रक्रिया, मेंदूचे आजार, हृदयरोग, डायालिसिस, कर्करोग (केमोथेरपी / रेडिएशन), अस्थिबंधन, नवजात शिशुंचे आजार, गुडघ्याचे प्रत्यारोपण, बर्न (भाजलेले) रुग्ण, विद्युत अपघात रुग्ण या अशा एकूण २० गंभीर आजारांसाठी अर्थसहाय्य दिले जाते.

आवश्यक कागदपत्रे

• रूग्णाचे आधार कार्ड

• रूग्णाचे रेशन कार्ड

• रूग्ण दाखल असल्यास त्याचा जिओ टॅग फोटो जोडणे बंधनकारक आहे.

• तहसिलदार कार्यालयाचा उत्पन्नाचा दाखला (१.६० लाखांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे)

• संबंधित आजाराचे वैद्यकिय रिपोर्ट जोडणे आवश्यक आहे.

• वैद्यकीय खर्चाचे प्रमाणपत्र

• रुग्णालयाची नोंद मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कार्यालयाच्या संगणक प्रणालीवर असावी

• अपघात ग्रस्त रूग्णांसाठी एफआयआर रिपोर्ट आवश्यक आहे.

• अवयव प्रत्यारोपण रूग्णांसाठी झेडटीसीसी नोंदणी पावती आवश्यक आहे.

सर्व कागदपत्रे पीडीएफ स्वरूपात aao.cmrf-mh@gov.in या ईमेल वर पाठवावीत. अधिक माहिती करिता टोल फ्री ९३२१ १०३ १०३ या क्रमाकांवर चौकशी करावी.

पुणे विभागातील मदतीचा आढावा (१ जानेवारी ते ३१ जुलै २०२५)

जिल्हा रुग्णसंख्या मदत रक्कम

पुणे २१४२ २० कोटी ५६ लाख ९१ हजार

कोल्हापूर १७१३ १३ कोटी १७ लाख ६४ हजार

सांगली ९३६ ७ कोटी ३५ लाख ७८ हजार

सोलापूर ७६४ ६ कोटी ५८ लाख २० हजार

सातारा ८४० ७ कोटी २२ लाख ८५ हजार

कोट----

संपूर्ण राज्यात पेपरलेस प्रणाली, जिल्हा कक्षांची स्थापना आणि विविध सकारात्मक बदलांमुळे गरजू रुग्णांपर्यंत वेळेत मदत पोहोचत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनानुसार कक्षाचे कामकाज पारदर्शक पद्धतीने राबवले जात असून निधी खऱ्या गरजूंपर्यंत पोहोचत आहे. यापुढेही जास्तीतजास्त गरजू रूग्णांना मदत केली जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी कळविले आहे.

000000

उत्तराखंडमधील ढगफुटी; महाराष्ट्रातील ५१ पर्यटक सुरक्षित राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राची माहिती

 

मुंबई, दि. ६: उत्तराखंड राज्यातील धराली (जिल्हा उत्तरकाशी) परिसरात मुसळधार पाऊस व ढगफुटी झाल्याने खीरगंगा नदीला मोठा पूर येऊन अनेक घरांचे नुकसान झाले आहे. दरम्यान, उत्तराखंडमध्ये महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांतील पर्यटक उत्तरकाशीमध्ये अडकले होते. यामध्ये नांदेड जिल्ह्यातील ११ व इतर जिल्ह्यांतील ४० अशा ५१ पर्यटकांचा समावेश असून हे सर्व पर्यटक सुखरूप असल्याची माहिती राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राकडून देण्यात आली आहे.

उत्तराखंडमध्ये अडकलेल्या पर्यटकांना आवश्यक मदत करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन तत्पर असून पर्यटकांशी संपर्क करत आहे. यासाठी राज्य शासनामार्फत उत्तराखंड आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र व उत्तरकाशी जिल्हा आपत्ती केंद्राशी संपर्क साधला जात असून अडकलेल्या पर्यटकांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यासाठी महाराष्ट्र सदन, दिल्ली यांच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू आहेत. आवश्यकतेनुसार राज्यातील जिल्हा प्रशासनाला सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. येथील परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेऊन पुढील सूचना वेळोवेळी दिल्या जाणार असल्याचे राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राने कळवले आहे.

संपर्क क्रमांक-

राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्र, महाराष्ट्र : ९३२१५८७१४३ / ०२२-२२०२७९९० / ०२२-२२७९४२२९

राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्र, उत्तराखंड : ०१३५-२७१०३३४ / ८२१

०००

राज्यातील 5 ज्योतिर्लिंग विकास आराखड्यांच्या अंमलबजावणीसाठी वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती

 मुख्यमंत्री सचिवालय (जनसंपर्क कक्ष)

बुधवार, दि. ६ ऑगस्ट, २०२५

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश; नियमितपणे आढावा, समन्वय साधणार

मुंबई, दि. ६ : - राज्यातील पाच ज्योतिर्लिगांच्या विकास आराखड्यांची प्रभावी आणि वेगाने अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी पाच वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार ही नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे अधिकारी संबंधित ज्योतिर्लिंगांच्या विकास आराखड्यांतील कामांचा नियमितपणे आढावा घेऊन, त्याबाबतचा अहवाल मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांना सादर करतील.

राज्यातील पाच ज्योतिर्लिंगांचा विकास करण्यासाठी आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. या आराखड्यांची अंमलबजावणी वेळेत आणि दर्जेदार पद्धतीने व्हावी या करिता या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ज्योतिर्लिंग व त्यांच्या विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी नियुक्त अधिकारी पुढीलप्रमाणे – श्री क्षेत्र भीमाशंकर (जि.पुणे) – सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती व्ही. राधा., श्री. क्षेत्र घृष्णेश्र्वर (जि. छत्रपती संभाजीनगर) – उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी. श्री. क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर (जि. नाशिक) – वित्त विभागाचे प्रधान सचिव श्री. सौरभ विजय. श्री. क्षेत्र औंढा नागनाथ (जि. हिंगोली) – वित्त विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती रिचा बागला. श्री. क्षेत्र परळी वैजनाथ (जि. बीड) – इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव श्री. आप्पासाहेब धुळाज. 

या पाच ज्योतिर्लिंगांच्या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांना उच्चाधिकारी समित्यांच्या बैठकांमध्ये मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार वेळोवेळी शासन निर्णय देखील काढण्यात आले आहेत. त्यानुसार श्री. क्षेत्र भीमाशंकर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील १४८ कोटी ३७ लाख रुपयांच्या सुमारे ११ कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. श्रीक्षेत्र घृष्णेश्र्वर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा १५६ कोटी ६३ लाख रुपयांचा आहे. श्री श्रेत्र त्र्यंबकेश्वर विकास आराखड्यातील २७५ कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. श्री. क्षेत्र औंढा नागनाथ तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा १५ कोटी २१ लाख रुपयांचा आहे. तर श्री श्रेत्र परळी वैजनाथ तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील २८६ कोटी ६८ लाख रुपयांच्या ९२ कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील विविध कामांना गती मिळावी, ही कामे दर्जेदार आणि गतीने व्हावीत, यासाठी संबंधित अधिकारी समन्वय साधणार आहेत. अशा पद्धतीने विकास आराखड्यांच्या अंमलबजावणीसाठी मंत्रालयीन स्तरावरून समन्वय, संनियंत्रणासाठी अधिकारी नियुक्तीचा निर्णय पहिल्यांदाच घेण्यात आला आहे.

जिल्ह्यात उद्योग उभारणी बरोबर दुष्काळी भागाला पाणी मिळण्यासाठी प्रकल्पांच्या कामांना गती दिली जाईल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

सातारा दि.२२-सातारा जिल्ह्यातील ज्या प्रकल्पांमुळे दुष्काळी भागांना पाणी मिळणार आहे, अशा प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. तसेच म्हसवड-धुळदेव ता.माण औद्योगिक वसाहतीच्या कामाला गती देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

कराड येथील कृष्णा सहकारी बँकेच्या सभागृहात सातारा जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहत व जलसंपदा विभागाच्या प्रकल्पांचा आढावा उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले, खासदार रणजिसिंह नाईक निंबाळकर, आमदार सर्वश्री प्रवीण दरेकर, श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, जयकुमार गोरे, डॉ. अतुल भोसले, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता जयंत शिंदे, औद्योगिक विकास महामंडळाचे पुणे विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजी पाटील आदी उपस्थित होते.

यावेळी श्री फडणवीस म्हणाले,पहिल्या टप्प्यात दुष्काळी भागात पाणी जाणाऱ्या प्रकल्पांना प्राधान्याने निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्याचबरोबर इतर जलसंपदा विभागाच्या प्रकल्पांच्या कामांसाठीही शासन सकारात्मक असून टप्प्याटप्प्याने कामांना प्रशासकीय मान्यतेबरोबर निधीही उपलब्ध करून दिला जाईल. यावेळी धोम-बलकवडी प्रकल्प, तारळी प्रकल्प, उरमोडी प्रकल्प, कुडाळी मध्यम प्रकल्प, वांग प्रकल्प, मोरणा गुरेघर मध्यम प्रकल्प, जिहे-कठापूर उपसा सिंचन योजना, हणबरवाडी व धनगरवाडी उपसा सिंचन योजना या योजनेअंतर्गत व प्रकल्पातर्गत सुरू व प्रलंबित असलेल्या कामांचा सविस्तर आढावाही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी घेतला.

बेंगलोर-मुंबई कॉरिडोअरवर नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अंतर्गत म्हसवड-धुळदेव ता.माण येथे नव्याने औद्योगिक वसाहत निर्माण करण्यात येणार आहे या वसाहतीच्या तांत्रिक बाबींना मंजुरी देण्यात येईल असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी बैठकीत सांगितले.या औद्योगिक वसाहतीला ३२४६.७९ हेक्टर आर जमीन लागणार आहे. जी शासकीय जमीन आहे ती तात्काळ जिल्हाधिकारी यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे हस्तांतरित करावी. सातारा एमआयडीसी मध्ये सब स्टेशन उभारण्यासाठी महापारेषणने त्यांच्याकडील ३५ गुंठे जागा ही महावितरण ला हस्तांतरित करावी. सातारा तालुक्यातील निगडी व वर्णे येथे नव्याने औद्योगिक वसाहतीचा प्रस्ताव शासनाकडे असून याबाबत सकारात्मक विचार केला जाईल. तसेच सातारा एमआयडीसीमध्ये नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या पोलीस स्टेशनला प्रशासकीय मान्यता दिली जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी बैठकीत सांगितले.

0000

जी-२० च्या प्रतिनिधींची पुण्यातील वारसास्थळांना भेट पाहुण्यांनी जाणून घेतला इतिहास

 

पुणे दि. २०: जी-२० बैठकीसाठी आलेल्या प्रतिनिधींनी आज पुण्यातील वारसास्थळांना भेट दिली. परदेशी पाहुण्यांसाठी 'हेरिटेज वॉक' अंतर्गत शनिवार वाडा, लाल महाल आणि नाना वाड्याला भेट आयोजित करण्यात आली होती. शनिवारवाड्याची भव्यता पाहून पाहुणे अचंबित झाले, तर लाल महालातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्याचा इतिहास जाणून घेत स्तिमितही झाले.

सकाळी शनिवारवाड्यापासून या भेटीला सुरूवात झाली. शनिवारवाड्याची भव्यता, प्रवेशद्वार, विस्तारलेला परिसर प्रतिनिधींनी आपल्या मोबाईलमध्ये टिपला. येथील इतिहासाविषयी उत्सुकतेने त्यांनी मार्गदर्शकांना प्रश्नही विचारले. अशा ऐतिहास स्थळांना भेट देण्याची संधी दिल्याबद्दल प्रतिनिधींनी प्रशासनाला धन्यवाद दिले. येथे पारंपरिक ढोल ताशाच्या गजरात पाहुण्यांचे स्वागत करण्यात आले.

लाल महल येथे पारंपरिक चौघड्याच्या सुरावटीत पाहुण्यांचे स्वागत करण्यात आले. राजमाता जिजाऊ माँसाहेब आणि बाल शिवाजी महाराजांचा पुतळा पाहिल्यानंतर त्यामागचा इतिहासही त्यांनी जाणून घेतला. तर काहींनी महालातील राजमाता जिजाऊंच्या पुतळ्यालाही अभिवादन केले. महालातील छायाचित्रेही त्यांनी आपल्या मोबाईलमध्ये टिपली.

भेटीच्या अखेरच्या टप्प्यात प्रतिनिधींनी नाना वाडा येथे भेट देऊन तेथील इतिहास जाणून घेतला.

शनिवार वाडा येथे पिंगळा, वासुदेव,

पारंपरिक गोंधळी कलाकारांनी कलेचे सादरीकरण केले. गोंधळी बांधवांनी संकेतभाषा कला असलेली करपल्लवीचे सादरीकरण करत बोटांच्या संकेतातून पाहुण्यांची नावे ओळखल्याने पाहुण्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. संबळ, हलगीचे सादरीकरण करण्यात आले. पारंपरिक कुंभार कलेअंतर्गत चाकावर मातीची भांडी करण्याची कला प्रदर्शित करण्यात आली. यावेळी पाहुण्यांना नंदीबैलही पाहता आला. पाहुण्यांनी या कलाकारांसोबत, नंदीबैलासोबत छायाचित्रे, मोबाईलद्वारे सेल्फी काढून घेतल्या. शनिवारवाडा आवारात लावण्यात आलेल्या आर्टिफिशयल ज्वेलरी, कलाकुसरीच्या वस्तूंच्या स्टॉलमधील बांगड्या, कानातील आभूषणांनी महिला प्रतिनिधींना आकर्षित केले.

अजित आपटे, संदीप गोडबोले, सुप्रिया शेलार यांनी पाहुण्यांना पुण्याचा इतिहास आणि वारसा स्थळांबाबत माहिती दिली.

यावेळी महानगरपालिका अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे, पोलीस उपायुक्त संदीप सिंह गिल, महानगरपालिकेचे शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे आदी उपस्थित होते.

000

+2

See Insights and Ads

Boost a Post

All reactions:

22

जी-२० शिक्षण कार्यगटाच्या चौथ्या बैठकीनिमित्त चर्चासत्राचे आयोजन विद्यार्थ्यांना मूलभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्राची ओळख करून देणे आवश्यक-केंद्रीय मंत्री राजकुमार रंजन सिंह

 

पुणे दि.१९: लिहिण्याची-वाचण्याची क्षमता आणि अंकाद्वारे मूलभूत व्यवहार करणे हा भविष्यातील शालेय शिक्षणासाठी आणि जीवन विकासासाठी आवश्यक पाया आहे. त्यादृष्टीने विद्यार्थ्यांना पूर्वप्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमातून मूलभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्राची ओळख करून देणे आणि त्यासाठी स्पष्ट उद्देश समोर ठेवून तातडीने उपाययोजना करणे काळाची गरज आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय शिक्षण व परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री राजकुमार रंजन सिंह यांनी केले.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ येथे जी-२० शिक्षण कार्यगटाच्या चौथ्या बैठकीनिमित्त ‘संमिश्र शिक्षणाद्वारे मूलभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्राची शाश्वती’ या विषयावर आयोजित चर्चासत्राच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, राष्ट्रीय अभ्यासक्रम फ्रेमवर्क सुकाणू समितीचे सदस्य प्रा.मंजुल भार्गव, केंद्रीय उच्च शिक्षण सचिव संजय मूर्ती, केंद्रीय शालेय शिक्षण सचिव संजय कुमार, केंद्रीय कौशल्य विकास सचिव अतुल कुमार, युनिसेफचे चिफ ऑफ एज्युकेशन टेरी डर्नीअन, विद्यापीठाचे कुलगुरु प्रा.सुरेश गोसावी आदी उपस्थित होते.

केंद्रीय राज्यमंत्री श्री.सिंह म्हणाले, ‘संमिश्र शिक्षणाद्वारे मूलभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्राची शाश्वती’ हा विषय शिक्षण कार्यगटाच्या प्राधान्याच्या विषयापैकी एक आहे. प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना मूलभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्राची (एफएलएन) ओळख नसल्याची बाब विविध सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून समोर आली आहे. ‘एफएलएन’च्यादृष्टीने मूलभूत कौशल्यावर  आधारीत कृतियोजना निश्चित करण्यासाठी गरज आहे. अध्ययन आणि अध्यापनाचा दृष्टीकोन, पालक व समाजघटकांची भूमिका आणि शिक्षकांची क्षमतावृद्धी आणि प्रशिक्षण या तीन उद्दीष्टांवर विशेष लक्ष द्यावे लागेल. मूलभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्राच्या अध्ययनासाठी मुलांना सहाय्यभूत ठरणाऱ्या  आणि त्यासाठी वातावरण निर्मितीत उपयुक्त ठरणाऱ्या उत्तम कल्पना चर्चासत्राच्या माध्यमातून पुढे याव्यात, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

ते म्हणाले, भारताच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात प्रत्येक व्यक्तीच्या क्षमता विकासावर भर देण्यात आला आहे. शिक्षणाद्वारे मूलभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्राची उत्तम प्रकारे ओळख व्हावी यावर विशेष लक्ष देण्यात येत आहे. २०२५ पर्यंत मूलभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्राची प्राथमिक शिक्षणाच्या स्तरावर विद्यार्थ्यांना ओळख करून देण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. हे उद्दीष्ट कालबद्धरित्या गाठण्यासाठी भारतातील सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी कार्यक्रम आखला आहे. भारताच्या जी-२० अध्यक्षपदाच्या कालावधीत शिक्षण क्षेत्रातील त्रुटींवर लक्ष केंद्रीत करून त्या दूर करण्यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. शिक्षण कार्यगटाच्या चौथ्या बैठकीद्वारे पुण्यातून शिक्षण पद्धती अधिक सहज, समावेशक आणि नाविन्यपूर्ण करण्यासाठीचा  संदेश दिला जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

प्रा.भार्गव म्हणाले, भूक आणि दारिद्र्याची समस्या दूर करण्यासाठी मुलांना मूलभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्राचे ज्ञान आवश्यक आहे. याबाबतीत मागे पडल्याने शाळा सोडण्याचे प्रमाण वाढते. जगातील ५६ टक्के आणि युरोपासारख्या प्रगत भागातही या विषयाचे ज्ञान नसलेल्यांची संख्या १४ टक्के आहे. विद्यार्थ्यांचे योग्य अध्ययन, प्रयोगशीलता, नवनिर्मितीचे ज्ञान आणि कौशल्य विकसीत केल्यास शाश्वत विकासाचे उद्दीष्ट गाठता येईल. त्यासाठी वैशिष्ठ्यपूर्ण अभ्यासक्रमावर भर देत शिक्षकांची अध्यापन क्षमताही विकसीत करावी लागेल.

विद्यार्थ्यांच्या संतुलीत आहार आणि आरोग्यावर भर दिल्यास शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी होऊ शकेल. लवचिक, बहुपर्यायी, मनोरंजक, क्रियाशीलतेवर आधारीत, आणि शोधप्रवृत्तीला चालना देणारा अभ्यासक्रम विकसीत करणे, लहान वयात विविध भाषांची ओळख करून देणे, तंत्रज्ञानाचा वापर निश्चित करणे आणि पूर्व प्राथमिक शिक्षणावर एकूण शिक्षण खर्चाच्या १० टक्के खर्च करणे ‘एफएलएन’ साठी आवश्यक आहे असेही प्रा. भार्गव यांनी सांगितले.

युनिसेफचे चिफ ऑफ एज्युकेशन टेरी डर्नीअन यांनीदेखील ’मूलभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्र’ या विषयावर सादरीकरण केले.  विद्यार्थ्यांमध्ये मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान विकसीत होण्यासाठी शिक्षणातील नाविन्यता, विविध घटकात समन्वय आणि नव्या शैक्षणिक पद्धती आवश्यक आहेत.  विद्यार्थ्यांचा प्रवासाचा वेळ कमी करणे, पूर्व प्राथमिक शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविणे, शैक्षणिक साहित्याची उपलब्धता, शिक्षणाच्या गुणवत्तावृद्धीसाठी कार्यक्रम आखणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले. 

प्रास्ताविकात शिक्षण सचिव संजय कुमार यांनी चर्चासत्राविषयी माहिती दिली. ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ या भारताच्या अध्यक्षतेखालील जी-२० परिषदेच्या घोषवाक्यानुसार जगभरात सर्वत्र समानरितीने गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे यादृष्टीकोनातून कार्यगटाच्या पहिल्या तीन बैठकांमध्ये चर्चा करण्यात आली. चौथ्या बैठकीत ‘मूलभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्र’ या विषयावर चर्चा होणार असल्याने देशभरातील साडेचार कोटींपेक्षा अधिक विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांपर्यंत हा विषय पोहोचविण्यात आला आहे. यानिमित्ताने आयोजित प्रदर्शनात ३० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील उत्तम शैक्षणिक संकल्पना प्रदर्शित करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

चर्चासत्राला जी-२० शिक्षण कार्यगटाच्या बैठकीसाठी आलेले सदस्य आणि शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती उपस्थित होते.

पाहुण्यांचे महाराष्ट्रीय पद्धतीने स्वागत

यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सर्व पाहुण्यांचे स्वागत केले आणि उपस्थित प्रतिनिधींशी संवाद साधला. बैठकीस उपस्थित झालेल्या परदेशी प्रतिनिधींचे ढोल ताशांचा गजरात स्वागत करण्यात आले.  

0000

'जी-२०'राष्ट्रांच्या अतिथी प्रतिनिधींच्या हस्ते वृक्षारोपण सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात ढोल ताशांच्या गजरात पारंपरिक स्वागत

                  

पुणे दि.१६-  सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ परिसरातील छत्रपती शिवाजी महाराज उद्यानामध्ये जी-२० राष्ट्रांच्या परिषदेच्या निमित्ताने पुण्यात आलेल्या विविध देशांच्या प्रतिनिधींच्या हस्ते वृक्षारोपण करण्यात आले. 

यावेळी केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक घडामोडी या विभागाचे संयुक्त सचिव सॉलोमन अरोकिराज, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, कुलगुरू डॉ. कारभारी काळे, महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, उपायुक्त श्रीमती वर्षा लढ्ढा आदी उपस्थित होते.  

'जी-२०' राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींच्या 'इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप'ची दोन दिवसीय बैठक पुणे येथे आयोजित करण्यात आली आहे. याचाच एक भाग म्हणून विद्यापीठ परिसरात चर्चासत्राच्या निमित्ताने विविध राष्ट्रांचे प्रतिनिधी आले असता सुरुवातीला त्यांच्या हस्ते, विद्यापीठात वृक्षारोपण करण्यात आले. यामध्ये  कडुनिंब, सोनचाफा, ताम्हण, बकुळ, सप्तपर्णी, मुचकुंद आदी वृक्षांचा समावेश आहे. वृक्षारोपण प्रसंगी काही राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींनी वृक्षांची माहिती औत्सुक्याने जाणून घेतली.      

             

अतिथी प्रतिनिधींचे मराठमोळ्या पारंपरिक पद्धतीने स्वागत 

विद्यापीठामध्ये वृक्षारोपणाच्या कार्यक्रमानंतर अतिथी प्रतिनिधींचे चर्चासत्राच्या मुख्य कार्यक्रमासाठी मुख्य इमारत परिसरात आगमन होताच मराठमोळे ढोल- ताशे, तुतारी, लेझीम वाद्याच्या गजरात जोरदार स्वागत करण्यात आले. या सुंदर अशा स्वागताने अतिथी भारावून गेले. त्यांनी उपस्थित सर्व कलाकारांचे अभिनंदन केले व काही कलाकारांशी मनमोकळा संवाद साधला. याप्रसंगी कलाकारांचा उत्साह ओसंडून वाहत होता. काही प्रतिनिधींनी जागीच फेटा बांधून घेतला व अवघ्या काही क्षणात फेटा बांधणाऱ्यांचेही कौतुक केले. काहींनी आपल्या मोबाईलमध्येही महाराष्ट्राची सांस्कृतिक छबी उत्साहाने टिपली.

000