Thursday, April 6, 2017

शेतकऱ्यांना ३१ मे पूर्वी पीक कर्जांचे वाटप करावे - किशोर तिवारी




पुणे दि. ६:  शेतकऱ्यांसमोरील संकट कमी करण्यासाठी सर्व बँकांनी ३१ मे पूर्वीपर्यंत पीक कर्जाचे वाटप करण्याच्या सूचना कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केल्या.
            येथील सहकार आयुक्त कार्यालयातील सभागृहात पीक कर्ज आढावा बैठक किशोर तिवारी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी अप्पर आयुक्त डॉ. आनंद जोगदंड, विभागीय लेखा परिक्षक राजेश जाधव, पणनचे विभागीय संचालक यशवंत गिरी, उपनिबंधक (अर्थडी. एस. साळुंखे उपस्थित होते.
            किशोर तिवारी म्हणाले, दुष्काळ, नापिकी, मुलांचे शिक्षण, आरोग्यासह इतर खर्चांचा ताळमेळ बसत नसल्याने शेतकरी आर्थिक दृष्ट्या अडचणीत येत आहेत. त्यासाठी शेतकऱ्यांना शेतीपुरक उद्योगांकडे वळवून शेतीवरील भार कमी करण्याची आवश्यकता आहे. शेतकऱ्यांना खरीप हंगाम चांगला मिळावा यासाठी शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचे वाटप ३१ मे पूर्वी करावे. तसे बँकांना निर्देश देवून त्यांना पतपुरवठा करण्याच्या सूचना श्री. तिवारी यांनी केल्या.
            या बैठकीत पीक कर्जासह खरीप हंगामासह इतरविषयांचा आढावा घेण्यात आला.
******

Wednesday, April 5, 2017

खरीप हंगामाचे नियोजन शेतकरी विकास केंद्रीत - किशोर तिवारी



पुणे, दि. 5 : यावर्षीच्या खरीप हंगामाचे नियोजन शेतकऱ्यांचा विकास केंद्रस्थानी ठेऊन करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांचा जीवनमान, आरोग्य मुलांच्या शिक्षणावरील वाढलेला खर्च कमी कसा करता येईल यादृष्टीने उपाययोजना करण्याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असे प्रतिपादन वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी आज येथे केले.
            श्री. तिवारी यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी विभागाची आढावा बैठक कृषी आयुक्तालयाच्या सभागृहात पार पडली. त्यावेळी ते बोलत होते. कृषी आयुक्त विकास देशमुख, संचालक प्रल्हाद पोकळे, प्र. संचालक (एनएचएम, मृद संधारण, विस्तार) एस. एल. जाधव, प्र. संचालक (फलोत्पादन) एम. एस. घोलप यांच्यासह विभागीय सहसंचालक आणि मुख्यालयातील उपसंचालक यावेळी उपस्थित होते.
            येत्या खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना पुरेसे बि-बियाणे, खते या निविष्ठा, संरक्षित सिंचनव्यवस्था आणि सिंचनासाठी वीजपुरवठा उपब्ध व्हावा यासाठी सर्व ते प्रयत्न करावेत, असे सांगून श्री. तिवारी पुढे म्हणाले की, गत खरीप आणि रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांनी कृषी उत्पादनात भरीव वाढ केली. मात्र बाजारभाव पडल्याने शेतकऱ्यांना मिळणारा लाभ कमी झाला. हे रोखण्यासाठी बाजारव्यवस्थेत बदल होण्याची गरज आहे. येत्या खरीप हंगामातही शेतकऱ्यांनी पिक पद्धतीबाबत योग्य निर्णय घेत नगदी पिकांवरील भर कमी करावा. शेतकऱ्यांना पतपुरवठा व्हावा, निविष्ठा वेळेत मिळाव्यात यासाठी योग्य तो कालबद्ध कार्यक्रम राबविण्यात यावा. त्याच बरोबर उत्पन्न वाढावे यासाठी कृषी उत्पादनातील मूल्यवृद्धी आणि स्थानिक प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यात येईल. 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे यासाठी समयबद्ध कार्यक्रम राबविण्यात यावा, असेही ते म्हणाले.
            कृषी आयुक्त विकास देशमुख यांनी माहिती दिली की, यावर्षी 50 हजार अनुदानित शेततळ्यांचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचा सहभाग असलेल्या जास्तीत जास्त फार्मर्स प्रोड्युसर कंपन्या स्थापन व्हाव्यात यादृष्टीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. फार्मर्स प्रोड्युसर कंपन्या कार्यान्वित राहण्यासाठी त्यांना इनपुट लायसेन्स, डायरेक्ट मार्केटिंग लायसेन्स देण्याबाबत कार्यवाही सुरु आहे. या कंपन्यांमार्फत उत्पादित मालाला गोदाम व्यवस्था असावी गोदामातील माल तारण ठेऊन त्यावर तारण कर्ज देण्याबाबत बँकाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल. यावर्षी शेतकऱ्यांना कृषी औजारे खरेदीसाठी कृषी विभागामार्फत 200 कोटी रुपयांच्या अनुदानाचा लाभ थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करुन (डीबीटी) दिला जाणार आहे, अशीही माहिती श्री. देशमुख यांनी यावेळी दिली.
            शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या कार्यक्रमाअंतर्गत कृषी आयुक्त देशमुख यांनी तयार केलेल्या अहवालावरही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

00000


Sunday, April 2, 2017

माळीण पुनर्वसनाचे आदर्श मॉडेल माळीणच्याधर्तीवरच राज्यातील इतर बाधितांचे पुनर्वसन - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस







§  ६ गावांच्या पुनर्वसन आराखड्यासाठी ३ कोटी रुपये
§  आसानेगावच्या तलावासाठी १४ कोटी ७७ लाखांचा निधी
§  पडकई योजनेसाठी भरीव निधीची तरतुद करणार
§  शासन भविष्यातही माळीण गावाच्या पाठीशी

पुणे दिशासनप्रशासन आणि जनतेच्या संवेदनशीलतेच्या बळावरच माळीणचे आदर्श पुनर्वसन झाले आहेमाळीण हे पुनर्वसनाचे आदर्श मॉडेल असून याच धर्तीवर राज्यातील इतर प्रकल्पांतील बाधितांचे पुनर्वसन करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे प्रतिपादन करुन यापुढेही माळीणकरांच्या पाठीशी शासन ठामपणे उभे राहणार असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केलामाळीण पुनर्वसन प्रकल्पाचा लोकार्पण सोहळा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पार पडला. त्यावेळी श्रीफडणवीस बोलत होतेयावेळी महसूलमदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटीलपालकमंत्री गिरीश बापटग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडेआदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरासामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळेजलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारेखासदार शिवाजीराव आढळराव-पाटीलआमदार दिलीप वळसे-पाटीलशरद सोनवणेविभागीय आयुक्त एस चोक्कलिंगमजिल्हाधिकारी सौरभ रावजिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दौलत देसाई, माळीणच्या सरपंच हौसाबाई आसवले,उपसरपंच तुकाराम चिमटे उपस्थित होते.
            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेकोणतीही दुर्घटना ही वाईटच असतेमात्र दुर्घटनेनंतर शासनप्रशासन आणि समाज एकत्र येतो, त्यावेळी दुखा:ची तीव्रता कमी होतेमाळीणच्या बाबतीत हेच घडले आहेमाळीणचे पुनर्वसन करताना शासनाबरोबरच प्रशासनानेही संवेदनशीलतेने काम केलेत्यामुळेच हे नवीन पुनर्वसित माळीण उभे राहीलेशासनाच्या सोबत समाजातील अनेक घटक एकत्र आल्यामुळे माळीणच्या पुनर्वसनाची प्रक्रीया सुकर झालीप्रशासनानेही माळीणचे पुनर्वसन करताना जनसंवादावर भर दिलात्यामुळे येथील लोकांना अपेक्षीत असणारे पुनर्वसन झाले आहे.
            कोणत्याही प्रकारच्या पुनर्वसनाची प्रक्रीया ही बाधितांसाठी क्लेशकारकच असतेजुन्या जागेतगावात बाधितांच्या अनेक आठवणी जोडलेल्या असतातत्यामुळे पुनर्वसन करताना बाधितांच्या पाठिशी उभे राहण्याचीत्यांना धीर देण्याची आवश्यकता असतेयासाठी शासनाला प्रशासन आणि जनतेची जोड मिळणे आवश्यक असते.लोकशाहीत संवेदनशीलता महत्वाची असतेलोकप्रतिनिधींबरोबरच प्रशासनानेही संवेदनशीलता जपली तर आपली लोकशाही समृध्द होईलमाळीण आणि परिसरातील धोकादायक असणाऱ्या सहा गावांच्या पुनर्वसनाचा आराखडा शासनाने तयार केला असून त्यासाठी तातडीने ३ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहेतसेच माळीण आणि परिसरातील गावांच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी महत्वाच्या असणाऱ्या आसानेगाव तलावासाठी १४ कोटी ७७ लाखांचा निधीही शासन देणार आहेजलसंधारणाला शासनाचे प्राधान्य आहेआदिवासी जनतेच्या जिव्हाळ्याची पडकई योजना जिल्हास्तरावर वर्ग करण्यात आली असली तरी या योजनेला निधी कमी पडू देणार नसल्याचे श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.
            यावेळी खासदार शिवाजीराव आढळराव-पाटीलआमदार दिलीप वळसे-पाटील यांचे भाषण झालेतर माळीणचे ग्रामस्थ सुहास झांझरे यांनी मनोगत व्यक्त केले.
कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने तयार करण्यात आलेल्या माळीण पुनर्वसनाची चित्रफित दाखविण्यात आलीपल्स पोलीओ लसिकरण मोहिमेंतर्गत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते बालकाला पोलीओची लस देण्यात आलीमाळीण पुनर्वसनासाठी विशेष काम करणाऱ्या अधिकारीसामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी यांचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी केले. सूत्रसंचालन तहसीलदार सुनील जोशी यांनी केले. तर आभार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दौलत देसाई यांनी मानले. कार्यक्रमाला सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रशांत पाटील, उपविभागीय अधिकारी कल्याण पांढरे, गट विकास अधिकारी राहुल काळभोर यांच्यासह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
*****

Monday, March 27, 2017

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या ७९९ कोटी ६५ लाखाच्या अर्थसंकल्पास मंजूरी





मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक संपन्न
·         देशातील सर्वोत्तम बाह्यवळण रस्ता होणार
·         बाह्यवळण रस्ता इकॉनॉमिक कॉरीडॉर म्हणून विकसित करणार
·         नगर रचना विभाग सक्षम असावा

पुणे, दि. २७ (विमाका): पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या २०१७-१८ या वार्षिक अर्थसंकल्पाच्या बैठकीत ७९९ कोटी ६५ लाख ९३ हजार रुपयांच्या अर्थसंकल्पास मंजुरी देण्यात आली.
यावेळी पालकमंत्री गिरीश बापट, पुण्याच्या महापौर मुक्ता टिळक, पिंपरी-चिंचवडचे महापौर नितीन काळजे, आमदार माधुरी मिसाळ, पुणे जिल्हा परिषद अध्यक्ष विश्वासराव देवकाते, गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, पीएमआरडीएचे सदस्य सचिव तथा महानगर आयुक्त महेश झगडे, विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम, पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला, पुणे मनपा आयुक्त कुणाल कुमार, पिंपरी-चिंचवड मनपा आयुक्त दिनेश वाघमारे, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीशकुमार खडके उपस्थित होते.
गतवर्षी २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात आरंभीच्या शिलकेसह ५७२ कोटी ६८ लाख रुपये जमा दाखविली होती. तर ३१८ कोटी ५४ लाख रुपये खर्च दाखविण्यात आला होता. परंतू ७३ कोटी २१ लाख रुपये खर्च दर्शविण्यात आला. शिल्लक ४५२ कोटी ५२ लाख रुपये होता.
२०१७-१८ या चालू वर्षीच्या आरंभी गतवर्षीची शिल्लक व चालू वर्षीची अपेक्षित ३४७ कोटी १३ लाख रुपये असे दोन्ही मिळून ७९९ कोटी ६५ लाख ९३ हजार रुपयांचा अर्थसंकल्प आजच्या बैठकीत सादर करण्यात आला. त्यास या सभेत मंजुरी देण्यात आली.
२०१७-१८ या अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीनुसार शिवाजीनगर ते हिंजवडी या मेट्रो प्रकल्पासाठी ४५१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
पुणे शहराच्या बाह्यवळण रस्ता मार्गासाठी १४६ कोटी रुपये तर इंद्रायणी व अन्य नद्यांच्या सुधारणेसाठी १० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पुणे ते लोणावळा आणि पुणे ते दौंड या उपनगरीय रेल्वेसाठी ९ कोटी ३ लाख रुपये तरतूद केली आहे.
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रांतर्गत विशेष डाटाबेस डिजीटल यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी २५ कोटी १२ लाख रुपये तर नगररचना योजनांसाठी ३५ कोटी व विकास योजनेसाठी २० कोटी रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव सुरक्षा अधिनियम-२०१६ नुसार स्थानिक प्राधिकरण आणि नियोजन प्राधिकरणाच्या क्षेत्रात अग्निशमन केंद्र स्थापन करणे व कार्यान्वित करण्यासाठी अग्निशमन शुल्काद्वारे ३५ कोटी रक्कम जमा अपेक्षित असून १५ कोटी रकमेची भांडवली खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे.
प्राधिकरणासाठी अत्याधुनिक पद्धतीचे आभासी कार्यालय तयार करण्यासाठी ५ कोटी रकमेची, खाजगी व परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांसाठी १७ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय पायाभूत सुविधांचे नियोजन करण्यासाठी २० कोटी, येरवडा येथे नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी १० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच प्राधिकरणासाठी प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी तात्पुरते कार्यालय बांधकाम करण्यासाठी ५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

देशातील सर्वोत्तम बाह्यवळण रस्ता होणार: मुख्यमंत्री
            बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पीएमआरडीए विकसित करीत असलेला बाह्यवळण रस्ता १२८ कि.मी.चा असून पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहराला वळसा घालणारा आहे. इकॉनॉमिक कॉरीडॉर म्हणून हा रस्ता विकसित केला जाणार असून अॅग्रो व टुरिस्ट बेस असणारा शिवाय औद्योगिक विकासाला चालना मिळणारा आहे. पीएमआरडीएने अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून या रस्त्याचे नियोजन केले असून देशातील सर्वोत्तम बाह्यवळण रस्ता म्हणून ओळखला जाणार आहे. हा मार्ग तयार करत असताना सर्व बाबींचा विचार केला गेलेला आहे.
            महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ व सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांची संयुक्त समिती करण्यात आली असून त्यामध्ये समन्वय असणार आहे. बाह्यवळण रस्ता तयार करताना ओव्हर लॅपिंग होणार नाही याचीही काळजी घेतली जाईल, असेही ते म्हणाले. पीएमआरडीएचा नगर रचना विभाग सक्षम असावा अशाही सूचना देण्यात आल्या असल्याचे ते म्हणाले.
            प्रारंभी महेश झगडे हे सादरीकरणाद्वारे माहिती देताना म्हणाले की, बाह्यवळण रस्ता आठ लेनचा, ११० मीटर रुंदीचा असणार आहे. हा मार्ग संपूर्णतः सिग्नल मुक्त असणार आहे. रस्त्याच्या निर्मितीप्रसंगी व्यावसायिक दृष्टीकोनही समोर ठेवला जाणार आहे. त्यामुळे रोजगार निर्मितीतही वाढ होणार आहे. रस्त्यासाठी जमीन संपादनासाठी नियमाद्वारे मार्ग काढण्याचे काम सुरु आहे. शिवाजीनगर ते हिंजवडी मेट्रो प्रकल्प २३.३ कि.मी. लांबीचा असणार असून यासाठी सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) अवलंबण्यात येणार आहे.
श्री. झगडे पुढे म्हणाले की, इंद्रायणी नदी सुधारणेसह मुळा, मुठा नदी सुधारणेसाठी १० कोटीची तरतूद केली आहे. याशिवाय प्राधिकरणाच्या क्षेत्रातील ७ गावांसाठी पाणी पुरवठा योजना खासगी सहभागातून कार्यान्वित केली जाणार आहे. पीएमआरडीएच्या संपूर्ण क्षेत्राचा एरिअल सर्व्हे पूर्ण झाला आहे. यावर पालकमंत्री गिरीश बापट म्हणाले की, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राच्याही एरिअल सर्व्हेसाठी तीच एजन्सी नेमता येईल का ते पहावे.
यावेळी पालकमंत्री बापट पुढे म्हणाले, बाह्यवळण मार्ग करताना जोड रस्तेही घेण्याची तरतूद करावी, शहरासमवेतच आदर्श गाव होण्यासाठी निधीची तरतूद करावी. पीएमआरडीएमध्ये लोकप्रतिनिधींना सोबत घेऊन काम होईल याची दक्षता घ्यावी. बाह्यवळण मार्गावर दर १५ कि.मी. अंतरावर विश्रांतीगृह, रुग्णालयांची तरतूद व्हावी. पूर्वी दाखवण्यात आलेल्या बाह्यवळण मार्गात आता काही ठिकाणी एमआयडीसी तसेच काही ठिकाणी अतिक्रमण केले आहे. एमआयडीसी वगळता इतर अतिक्रमणे काढण्याबाबत योग्य तो मार्ग अवलंबण्यात यावा, अशाही सूचना त्यांनी केल्या.

****