खडकवासला धरण पुनरूज्जीवनासाठी माजी सैनिकांच्या ग्रीन थंब संस्थेस मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून दीड कोटींचे अर्थसहाय्य विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांच्या हस्ते धनादेशाचे वितरण

पुणे, दि. 5 : खडकवासला धरण पुनरुज्जीवनासाठी ग्रीन थंब या माजी सैनिकांच्या संस्थेस मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून दीड कोटीं रुपयांचे अर्थसहाय्य मंजूर झाले आहे. हा दीड कोटी निधीचा धनादेश विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांच्या हस्ते ग्रीन थंब संस्थेचे अध्यक्ष निवृत्त कर्नल सुरेश पाटील यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला.

या वेळी पाटबंधारे विभागाचे खडकवासला धरणाचे कार्यकारी अभियंता पी. बी. शेलार, शाखा अभियंता पी. डी. शिंदे, माजी सैनिक प्रकाश सावंत, राजेंद्र सोनवणे, सुभाष आवजी उपस्थित होते. 

महाराष्ट्र शासन जलसंपदा विभाग खडकवासला पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनानुसार ग्रीन थंब संस्थेने खडकवासला धरणातून सुमारे 10 लाख ट्रकहून अधिक गाळ काढल्याने धरणाची पाणी साठवण क्षमता वाढण्यास मदत झाली आहे. ग्रीन थंब संस्थेने महाराष्ट्र शासनाच्या मार्गदर्शनाखाली व श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्ट, राष्ट्रीय सेवा योजना, पुणे विद्यापीठ, ॲमानोरा पार्क टाऊन, श्रीमती शोभाताई धारीवाल आरएमटी फाऊंडेशन, कमिन्स इंडिया पुणे, टाटा मोटर्स पुणे, प्राज फाऊंडेशन पुणे आणि पुणे महानगरपालिका, वनविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या सहकार्याने आजपर्यंत खडकवासला धरणातून सुमारे 10 लाख ट्रक गाळ, राडा रोडा, झाडे झुडपे, वाळलेले वृक्ष काढून गाळ शेतकऱ्यांना व गरजू पुणेकरांना मोफत वाटप केले व उर्वरित गाळ धरण तलावावर टाकून त्यात अंदाजे पाच लाख झाडे लावली.

पाटबंधारे खात्याची जमिनीवरची अतिक्रमणे काढून भविष्यात अतिक्रमणे होवू नये म्हणून तारेचे कुंपण घालून शासनाच्या कोट्यवधी रुपये किंमतीच्या जागा संरक्षित केल्या आहेत. तसेच पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीकोनातून अनेक लहान-मोठी कामे या संस्थेने केली आहेत. तलावाच्या बाजून झाडे झुडपे व छोटी पठारे निर्माण केल्यामुळे तलावाच्या परिसरात पक्षांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे.

यावेळी बोलताना चंद्रकांत दळवी म्हणाले की, महाराष्ट्र शासनाच्या पाटबंधरे विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रीन थंबसह विविध संस्थांनी गाळ मुक्त धरण योजनेत अतिशय उत्कृष्ट काम केले आहे. या कामामुळे खडकवासला धरणाची साठवण क्षमता वाढेल, याचा भविष्यात सर्व पुणेकरांना फायदा होईल व पाणीटंचाईला मात देण्यास मदत होईल.

*****

जमिनीचा अकृषिक परवाना घेण्याची आवश्यकता नाही - चंद्रकांत दळवी

पुणे दि. 3 : जमीनीचा अकृषिक वापर करण्याकरिता आवश्यक असलेल्या परवानग्या मिळविण्यासाठी येत असलेल्या अडचणी दूर करण्याकरिता आणि त्याच्या कार्यप्रणालीमध्ये सुलभता आणण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमामध्ये सुधारणा केल्या आहेत. त्यानुसार विकास आराखड्याप्रमाणे अनुज्ञेय असलेला वापर करण्यासाठी आता अकृषिक परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही केवळ अकृषिक आकारणी करून बांधकाम परवानगी देण्याची तरतुद करण्यात आली आहे. या बाबतची समान कार्यपध्दती सर्व पुणे विभागात लागू व्हावी व नागरीकांची सोय व्हावी यासाठी याबाबतचे परिपत्रक विभागीय स्तरावर पारित करण्यात आल्याची माहिती विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

श्री दळवी म्हणाले, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमामधील कलम 42 नंतर एकूण चार सुधारित कलमे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. त्यानुसार कलम 42 अ नुसार विकास योजनेतील समाविष्ट केलेल्या क्षेत्रात स्थित असलेल्या जमीनीच्या वापरात बदल करण्यासाठी परवानगीची आवश्यक नाही. कलम 42 ब नुसार अंतिम विकास योजना क्षेत्रात समाविष्ट केलेल्या जमीनीसाठी जमीन वापरातील तरतुद बघुन अंतिम विकास योजना क्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या जमीनीसाठी जमीन वापरात बदल करण्यासाठी योजना प्रसिध्द केल्यावर यामधील क्षेत्रासाठी रुपांतरण कर, अकृषिक आकारणी, आणि लागू असेल त्या ठिकाणी नजराणा किंवा अधिमुल्य आणि इतर शासकीय देणी यांचा भरणा केला असेल तर अशा क्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमीनीचा वापर हा विकास योजनेत दर्शविलेल्या वापरात रुपांतरीत करण्यात आला असे मानण्यात येईल. त्यामुळे समाविष्ट केलेल्या कलम 42 अ आणि 42 ब च्या तरतुदी लागू होत असलेल्या क्षेत्रात बांधकाम परवानगी देण्यास संबंधित नियोजन प्राधिकरण सक्षम आहे.

तसेच कलम 42 क नुसार प्रादेशिक योजनांमध्ये अंतर्भूत असलेल्या जमीनीकरिता जमीन वापराच्या रुपांतरणासाठी तरतुद, व कलम 42 ड नुसार निवासी प्रयोजनासाठी जमीन कोणत्याही गावाचे ठिकाणाच्या हद्दीपासून 200 मीटरच्या आत  स्थित क्षेत्रात किंवा नगर किंवा शहर यांच्या हद्दीपासून 200 मीटीरच्या आतील क्षेत्रात परंतू प्रारूप किंवा अंतिम प्रादेशिक योजनेमध्ये विकासयोग्य झोन करिता वाटप केलेल्या क्षेत्रात स्थित असलेली कोणतीही जमीन अशा क्षेत्रात लागू असलेल्या विकास नियंत्रणाच्या तरतुदीच्या आधीन राहून, निवासी प्रयोजनासाठी किंवा प्रारुप किंवा अंतिम प्रादेशिक योजनेनुसार अनुज्ञेय प्रयोजनासाठी अकृषिक वापरात रुपांतरीत केली असल्याचे मानण्यात येईल.

अशा प्रकारे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मध्ये सुधारणा केल्या असल्यामुळे विकास योजनेत किंवा प्रादेशिक योजनेत समाविष्ट असलेल्या जमीनीकरता स्वतंत्ररित्या अकृषिक परवानगी घेण्याची आवश्यकता राहिलेली नाही. कलम 42 ड मधील तरतुदी नुसार रक्कम भरल्याचे चलन किंवा रुपांतरण कर, अकृषिक आकारणी व नजराणा किंवा अधिमुल्य व इतर शासकीय देणी याबाबतचा भरणा केल्याची पावती हीच अकृषिक वापरामध्ये ती जमीन रुपांतरीत केली असल्याचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येईल आणि त्याबाबतीत आणखी कोणताही पुरावा आवश्यक असणार नाही. रक्कम भरल्यानंतर नियोजन प्राधिकारी यांनी अर्जदारास तात्काळ  बांधकाम परवानी द्यावी.

 ******

दळवी पॅटर्नच्या “झिरो पेन्डन्सी”ची राज्यस्तरावर दखल झिरो पेन्डन्सी अभियान राज्यभर राबविण्याचा शासनाचा निर्णय

पुणे दि. 03 (विमाका): कामकाजातील विलंब टाळून ठराविक कालमर्यादेत नागरीकांची आणि प्रशासकीय कामे निर्गत करून लोकाभिमुख व गतीमान प्रशासन देण्यासाठी विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांच्या संकल्पनेतून पुणे विभागात राबविण्यात येणाऱ्या “झिरो पेन्डन्सी” अभियानाची राज्यस्तरावर दखल घेण्यात आली आहे. या उपक्रमाची यशस्वीतता आणि उपयुक्तता विचारात घेवून त्याच धर्तीवर राज्यातील सर्व विभागात हा उपक्रम दि 18 एप्रिल 2018  पासून राबविण्याचा शासनाने घेतला असून तसा शासन निर्णयही दि. 15 फेब्रुवारी 2018 रोजी निर्गमीत करण्यात आला असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.   

प्रशासन गतीमान असेल तर सर्व प्रश्न मिटतात, विकासकामांना गती मिळते. जनतेच्या कल्याणासाठी शासनाच्या अनेक महत्वाकांक्षी योजना आहेत, या योजनांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होण्यासाठी वेळेत कामांचा निपटारा होणे आवश्यक आहे. वर्षानुवर्षे जनतेची अनेक प्रकरणे प्रलंबित असतात. ती तातडीने मार्गी लावली जाणे आवश्यक आहे. हाच उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून पुण्याचे आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी एक वर्षापूर्वी पुणे विभागात झिरो पेंडन्सी ॲण्ड डेली डिस्पोजल अभियानाला सुरुवात केली. हे अभियान पुणे विभागात यशस्वीपणे राबविण्यात आले.

पुणे विभागातील या उपक्रमाची यशस्वीतता आणि उपयुक्तता विचारात घेवून त्याच धर्तीवर राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमध्ये हा उपक्रम दि. 3 आक्टोबर 2017 पासून राबविण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. या बाबतचा शासन निर्णयही निर्गमीत करण्यात आला आहे. त्याच बरोबर पोलीस विभागाने कोल्हापूर परिक्षेत्रातील सर्व पोलीस स्टेशनसाठी हा उपक्रम राबविला आहे.

नागरिकांची आणि प्रशासकीय कामे जलदगतीने होण्यासाठी शासकीय व निमशासकीय कार्यलयांचे व्यवस्थापन कार्यालयीन कार्यपद्धती नियमपुस्तिकेनुसार सुव्यवस्थित असणे आवश्यक आहे. याकरिता प्रत्येक शासकीय कार्यालयातील दप्तर व अभिलेख कक्षातील अभिलेखे अद्ययावत करून जतन करून ठेवणे, कार्यालयातील नोंदवह्या नियमित लिहून त्यांचे गोषवारे काढणे, कार्यालय प्रमुखांनी स्वतःच्या व पर्यवेक्षीय कार्यालयातील प्राप्त, निकाली व प्रलंबित प्रकरणांचा नियमितपणे आढावा घेऊन प्रलंबित असलेली प्रकरणे विशिष्ट कालमर्यादेमध्ये निकाली काढण्यात येतील, याची दक्षताघेणे गरजेचे आहे. परिणामी जनतेची व प्रशासकीय कामे विहित कालावधीमध्ये करणे शक्य होणार आहे.

त्यासाठी या शासन निर्णयात झिरो पेंडन्सी उपक्रम राबविण्यासाठी कामाचे टप्पे करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पहिल्या टप्प्यात सर्व अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडील सर्व प्रलंबित प्रकरणांची संख्या निश्चित करुन त्या सर्व प्रकरणांचा निपटारा करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सिक्स बंडल पध्दत, लिपीक दप्तरातील नोंदवही अद्ययावत करणे, ए.बी.सी.आणि डी. पध्दतीची यादी तयार करणे, अभिलेख कक्ष आदर्श करण्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

झिरो पेंडन्सी अँड डेली डिस्पोजल कार्यपद्धतीनुसार कोणत्याही कामासाठी क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अहवालाची आवश्यकता नसेल तेव्हा मंडळ स्तरावर 15 दिवस तर तालुका, उपविभाग, जिल्हा, विभागीय/प्रादेशिक व राज्य स्तरावर 7 दिवस कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अहवालाची आवश्यकता असेल तर तालुका स्तरावर एक महिना, उपविभागस्तरावर दोन महिने, जिल्हा स्तरावर तीन महिने, विभागीय/प्रादेशिक स्तरावर चार महिने आणि राज्य स्तरावर पाच महिन्यांची मर्यादा ठरवून देण्यात आलेली आहे.

या शासन निर्णयात दर दिवशी प्राप्त झालेल्या संदर्भ आणि प्रकरणांवर त्याच दिवशी निर्णय घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे.प्रत्येक कार्यालयाकडे प्राप्त प्रकरणांवर संस्करण करून ऑनलाईन वरिष्ठ अधिकारी आणि कार्यालयांना देण्यासाठी संगणकीय प्रणालीचा उपयोग करण्याच्या सूचना शासन निर्णयात देण्यात आल्या आहेत. तसेच विलंबास प्रलंबित अधिनियम 2005 मध्ये नमूद केलेल्या कालावधीनुसार, प्रकरणे आणि संदर्भ निकाली काढणे बंधनकारक राहणार आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 या कायद्यांतर्गत ज्या सेवा अधिसूचित करण्यात आलेल्या आहेत, त्या सेवांना संबंधित अधिसूचनेनुसार विहित कालावधी जसाच्या तसा लागू असणार असल्याचे शासननिर्णयात नमूद केले आहे.

या निर्णयानुसार अभ्यागतांना भेटीचे दिवस आणि वेळही ठरवून देण्यात आली आहे. मंत्रालयीन अधिकाऱ्यांनी दुपारी अडीच ते साडेतीन ही समाने वेळ जनतेच्या भेटीसाठी राखून ठेवावी व या कालावधीमध्ये शक्यतो विभागांतर्गत बैठकांचे आयोजन करण्यात येवू नये.उपविभागस्तरीय आणि त्यावरील कार्यालयांनी अभ्यागतांसाठी सोमवार व शुक्रवार या दोन दिवशी दुपारी तीन ते पाच हा कालावधी,तालुकास्तरीय कार्यालयांनी सोमवार, बुधवार व शुक्रवार असे तीन दिवस दुपारी तीन ते पाच हा कालावधी राखून ठेवावा. राखून ठेवेल्या कालावधीत संबंधित अधिकाऱ्यांनी शक्यतो दौरा/बैठकांचे आयोजन करू नये. अभ्यागतांसाठी राखून ठेवलेल्या भेटीच्या कालावधीबाबत सर्व कार्यालयांनी त्यांच्या सूचना फलकांवर ठळकपणे प्रदर्शीत कराव्यात. तसेच अभ्यागतांना पुरेसा वेळ देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे व त्यांना आवश्यक सहकार्य करावे. ही कार्यवाही एकवेळ मोहीम/अभियान म्हणून न राबवता कायमस्वरूपी व्यवस्था म्हणून राबवावी, अशा सूचना या शासननिर्णयात करण्यात आलेल्या आहेत.

Ø  मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांच्या नियंत्रणाखालील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांना लागू. Ø  दि. 18 एप्रिल 2018 पासून कायमस्वरूपी अंमलबजावणी. Ø  प्रकरणे गुणवत्तापूर्ण निकाली काढण्याची तरतुद. Ø  केलेल्या कार्यवाहीच्या वार्षिक अहवालाची नोंद संबंधित अधिकाऱ्याच्या गोपनीय अहवालात घेण्यात येणार. Ø  यामाध्यमातून होणार अभिलेख कक्षातील अभिलेखांचे निंदणीकरण, वर्गीकरण व अद्यावतीकरण. Ø  कामात हलगर्जी करणाऱ्यांवर होणार कारवाई. Ø  झिरो पेन्डन्सीमुळे जनतेचे प्रश्न लागणार मार्गी.

     

*****

भविष्यातील बदलांना तयार रहा, मात्र आपली संस्कृती विसरू नका - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पुणे दि. २१:  जगभरातील सर्वाधिक तरुणांची  संख्‍या असणारा आपला देश आहे. तरुण हीच आपल्‍या देशाची शक्‍ती आहे, याच जोरावर भारत हा जगात महासत्‍ता होणार आहे, यासाठी भविष्यातील बदलांना तयार रहा, मात्र आपली संस्‍कृती विसरू नका,असे आवाहन मुख्‍यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले

          येथील सिंबायोसिस लॉ स्कूलच्‍या 'सिम्‍भव 2018' या दहाव्‍या आंतर-महाविद्यालयीन वार्षिक सांकृतिक महोत्सवाचे उद्घाटन मुख्‍यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्‍या हस्‍ते झाले, त्‍यावेळी ते बोलत होते. सिम्‍बॉयसिस इंटरनॅशनल (अभिमत विद्यापीठ)चे कुलपती डॉ. शां. ब. मुजूमदार अध्‍यक्षस्‍थानी होते. कार्यक्रमास सामाजिक न्‍याय राज्‍यमंत्री दिलीप कांबळे, खासदार अनिल शिरोळे, आमदार जगदीश मुळीक, सिम्‍बॉयसिस इंटरनॅशनल (अभिमत विद्यापीठ)च्‍या प्र-कुलपती डॉ. विद्या येरवडेकर, सिम्‍बॉयसिस लॉ स्‍कूलच्‍या संचालक डॉ. शशिकला गुर्पूर आदी उपस्थित होते.

          मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “वसुधैव कुटुंबकम” ही आपल्या देशाची संस्कृती आहे. शिकागो येथे झालेल्या जागतिक धर्म परिषदेत स्वामी विवेकानंदांनी आपल्या भाषणाची सुरूवात “भगिनींनो आणि  बंधूंनो” अशी करून आपल्या संस्कृतीची ओळख जगाला करून दिली होती.आपल्या देशावर ग्रीक, शक, इंग्रज, पोर्तुगीज, डच, मुघल अशा अनेकांनी आक्रमणे केली. मात्र या आक्रमणानंतरही आपल्या देशाची संस्कृती टिकून आहे. आपल्या देशात असणाऱ्या ज्ञानामुळेच आपले जगातील स्थान टिकून आहे.

          अनेक नद्या एकत्र येवून ज्या प्रमाणे सुंदर समुद्र तयार होतो, त्याच प्रमाणे विविध श्रध्दा, संस्कृतींच्या मिश्रणाने आपली भारताची संस्कृती तयार झाली आहे. महाराष्ट्रात असणाऱ्या नाविन्यपूर्ण सृजनशीलतेमुळे मोठे आर्थिक केंद्र म्हणून महाराष्ट्राचा विकास होणार आहे. भारतात तरुणांची संख्या मोठी आहे. हीच आपल्या देशाची शक्ती आहे. या लोकसंख्येला कौशल्यतेची जोड देण्याची आवश्यकता आहे. या माध्यमातून आपण आर्थिक क्षेत्रात मोठा विकास करू शकणार आहोत, असा विश्वास मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

          आता कृत्रिम बुध्दीमत्ता ही नवी संकल्पना जगात आली आहे. या संकल्पनेच्या माध्यमातून विकास साधण्यासाठी आपण पाऊल टाकले आहे. या क्षेत्रात काम करण्याची मोठी संधी आहे. भविष्याचा वेध घेणारेच पुढील काळात टिकणार आहेत. त्यामुळे भविष्यातील संधीसाठी तयार राहण्याची आवश्यकता आहे. या बदलांसाठी तयार राहण्यासाठी आपल्या कृत्रिम बुध्दीमत्ता क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे.

          येत्या काळात न्यायिक क्षेत्रात मनुष्यबळाची मोठी आवश्यकता भासणार आहे. समाजात वाढणाऱ्या सायबर आणि आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी तंत्रज्ञानाची माहिती असणारे कायदेतज्ज्ञ निर्माण होण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

          डॉ. शां. बं. मुजूमदार म्हणाले, देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शिक्षण हा महत्वाचा घटक आहे. आयटी म्हणजे इन्फोरमेशन टेक्नॉलॉजी नव्हे तर इंडीयन टॅलेंट असे नमूद करून महाराष्ट्र आणि देशाच्या विकासासाठी या टॅलेंटचा लाभ घ्यायला हवा. “मॅग्नेटिक महाराष्ट्र”चे  आयोजन करून देश आणि विदेशातील गुंतवणुकदारांना निमंत्रित केल्याबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन केले.

          यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते विमानतळासमोरील मार्गाच्या “सिंम्बॉयसिस मार्ग” या फलकाचे उद्घाटन झाले. 

          ‘सिम्‍भव 18’ चे आयोजक कार्तिकेय चौहान यांनी सिंम्भवची संकल्पना स्पष्ट करून आयोजनाचा हेतू विशद केला. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक लॉ स्कूलच्या संचालक डॉ. शशिकला गुर्पूर यांनी केले. आभार सिम्‍बॉयसिस इंटरनॅशनलचे (अभिमत विद्यापीठ) कुलगुरू डॉ. रजनी गुप्‍ते यांनी मानले.

                    

“महामित्र” जनतेला जोडणारा प्लॅटफॉर्म...

कार्यक्रमाच्या शेवटी मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. यावेळी प्रशांत गुप्ता या विद्यार्थ्याने महामित्रच्या उपयुक्ततेबाबत प्रश्न विचारल्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, महामित्र हा डिजीटल प्लॅटफॉर्म लोकांना एकत्र आणण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. आपण लोकशाही मानणारे आहोत त्यामुळे राज्याच्या विकास प्रक्रीयेत नागरिकांचा सहभाग आवश्यक आहे. यासाठी महामित्र हा उपक्रम उपयुक्त असून या निमित्ताने राज्यातील जनतेला बरोबर घेतले जाणार आहे.

या शिवाय पुणे मेट्रो, बसची कनेक्टीविटी, मुंबईतील मेट्रो,मोनोरेल, जलवाहतुक आदी प्रश्न विद्यार्थ्यांनी विचारले असता मुख्यमंत्र्यांनी समर्पक अशी उत्तरे दिली.

०००००

शिवनेरी गडावर मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत शिवजन्मोत्सव सोहळा सपन्न

पुणे दि. १९: छत्रपती शिवाजीमहाराजांच्या जयंती निमित्त शिवनेरी गडावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत शिवजन्मोत्सव सोहळा पार पडला. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेला वंदन केले.

यावेळी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल, आमदार शरद सोनावणे, विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी, विशेष पोलीस महानिरिक्षक विश्वास नांगरे-पाटील, जिल्हाधिकारी सौरभ राव, जिल्हा पोलीस प्रमुख सुवेज हक उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे शिवनेरी गडावर आगमन झाल्यावर त्यांनी शिवजन्मोत्सव स्थळी भेट दिली. त्याठिकाणी पाच सुवासिनींनी सजविलेल्या पाळण्यात बाल शिवाजींच्या मुर्तीला जोजवून पाळणा गीत म्हटले. त्यानंतर मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी शिवछात्रपतींची पालखी घेवून पालखीतील शिवछत्रपतींच्या प्रतिमेला पुष्पहार आर्पण केला. त्यानंतर गडावर असणाऱ्या मंदिरातील राजमाता जिजाऊ आणि बाल शिवरायांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून वंदन केले. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंती निमित्त प्रशासनाच्यावतीने शिवनेरी गडावर मोठी तयारी करण्यात आली होती. यावेळी गडावर साहसी खेळांचे प्रात्याक्षीके पार पडली. शिवनेरी गडावर राज्यभरातून शिवप्रेमींची उपस्थिती होती.

दुर्जनांवर मात करण्यासाठी सज्जनांनी संघटीत व्हावे - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पुणे दि. 31: समाजातील सज्जन शक्ती संघटीत झाल्यासच दुर्जन शक्तींवर सहज मात करता येते आणि सकारात्मक बदल घडतो. म्हणून सज्जन शक्तींनी संघटीत व्हावे असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथ केले.

            येथील गणेश कला क्रीडा मंचाच्या सभागृहात अनुलोम लोकराज्य अभियान (अनुलोम) पुणे विभगाच्यावतीने आयोजित सारथ्य समाजाचे विकास मेळाव्याचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी सामाजिक न्यायमंत्री दिलीप कांबळे, पुण्याच्या महापौर मुक्ता टिळक, आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे जलतज्ज्ञ राजेंद्रसिंह, अप्पर मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी, विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी, अनुलोमचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल वझे, सारंगधर निर्मल, हर्षल मोर्डे, मयुर राजे उपस्थित होते.

            श्री. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, लोकशाहीच्या यंत्रणेला चालविण्यासाठी समाजातील लोकसहभाग अत्यंत महत्वाचा असतो. लोकसहभागाशिवाय कोणतेही काम होवू शकत नाही. समाजातील सकारात्मक शक्ती जेंव्हा सक्रीय होते, त्यावेळी समाजात वेगाने परिवर्तन घडत असते. समाजातील सुप्त सकारात्मक शक्तीला सक्रीय करण्याचे काम अनुलोम ही संस्था करत आहे. ही संस्था पूर्णपणे अराजकीय असल्याने समाजासह शासकीय यंत्रणेलाही ही संस्था जवळची वाटते. समाजात चांगल्या विचाराने समाजाच्या उत्थानासाठी काम करणाऱ्या अनेक समाजसेवी संस्था आहेत. या सर्व संस्थांना एका व्यासपीठावर आणण्याचे काम अनुलोम संस्था करत आहे. सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रात वेगवान पद्धतीने काम करणारी ही संस्था आहे. अवघ्या दोन वर्षाच्या कालावधीत 20 लाख सामान्य लोकांना जोडून 7 लाख कार्यकर्ते निर्माण करणारी ही संस्था आहे. सामाजिक कार्यकर्ते हेच अनुलोम संस्थेचे शक्तीस्थान आहे.

            कोणतेही लोकोपयोगी काम करताना शासनाचा आणि शासकीय अधिकाऱ्यांचा भाव हा सेवेचा असला पाहिजे अशी अपेक्षा व्यक्त करत श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले, जेंव्हा शासकीय अधिकारी सामान्य लोकांना जवळची वाटू लागतात, त्याचवेळी समाजाच्या विकासाला आणि परिवर्तनाला सुरूवात होते. सर्व शासकीय योजनांचा आत्मा हा लोकसहभाग हाच आहे. वेगवेगळ्या चौदा शासकीय योजना व विविध विभागांना एकत्र करून जलयुक्त शिवार अभियान सुरू करण्यात आले. लोकसहभागासह सामाजिक संस्था व व्यक्तींच्या सकारात्मक सहभागामुळे आज महाराष्ट्र दुष्काळमुक्तीकडे दमदार वाटचाल करत आहे. शास्त्रीय दृष्टीकोन समोर ठेवून शासनाने जलयुक्त शिवार अभियान राबविले. त्यासाठी जलमित्र ही संकल्पना राबविण्यात आली. या जलमित्रांनी राज्यात जलक्रांती करून दाखवली आहे. सकारात्मकतेचे हे आपल्या समोरील सर्वात मोठे उदाहरहण आहे.

            समाजात परिवर्तन करण्याची शक्ती संघटनेत आहे. त्यामुळे देशासाठी, समाजासाठी काम करणाऱ्या संस्थांनी संघटीत होवून काम करण्याची आवश्यकता आहे. गेल्या काही दिवसात शासनाच्या पुढाकाराने उद्योग क्षेत्रातील सामाजिक दायित्व फंडाच्या माध्यमातून मोठे काम राज्यात उभे राहिले आहे. कोणतेही सकारात्मक काम हे राष्ट्रीय कामच आहे. त्यामुळे समाजाच्या प्रगतीसाठी, उन्नतीसाठी सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्व सामाजिक संघटनांनी एकत्रित येवून काम करण्याचे आवाहन श्री. फडणवीस यांनी केले.

            यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन करमाळकर, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहूचे कुलगुरू डॉ. के.पी. विश्वनाथा, पशुसंवर्धन आयुक्त कांतीलाल उमाप, समाजकल्याण आयुक्त मिलींद शंभरकर, अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी अभय महाजन, पीएमआरडीएचे संचालक किरण गित्ते, पिंपरी-चिंचवडचे आयुक्त श्रावण हार्डीकर, अहमदनगर महानगरपालिकेचे आयुक्त घनश्याम मंगळे, विभागीय माहिती कार्यालयाचे उपसंचालक मोहन राठोड यांना अनुलोम सन्मित्र पुरस्कार देवून सन्मानित करण्यात आले.

            या मेळाव्याच्या निमित्ताने विविध सामाजिक संस्था, संघटना, युवक मंडळे, महिला बचत गट यांचे स्टॉल लावण्यात आले होते. या मेळाव्यासाठी सुमारे दोन हजाराच्या वर  संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक अनुलोमचे पुणे विभाग प्रमुख अनिल मोहिते यांनी केले. तर आभार रविंद्र दहाड यांनी मानले.

***