खरीप हंगामाचे नियोजन शेतकरी विकास केंद्रीत - किशोर तिवारी

पुणे, दि. 5 : यावर्षीच्या खरीप हंगामाचे नियोजन शेतकऱ्यांचा विकास केंद्रस्थानी ठेऊन करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांचा जीवनमान, आरोग्य व मुलांच्या शिक्षणावरील वाढलेला खर्च कमी कसा करता येईल यादृष्टीने उपाययोजना करण्याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असे प्रतिपादन वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी आज येथे केले.

            श्री. तिवारी यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी विभागाची आढावा बैठक कृषी आयुक्तालयाच्या सभागृहात पार पडली. त्यावेळी ते बोलत होते. कृषी आयुक्त विकास देशमुख, संचालक प्रल्हाद पोकळे, प्र. संचालक (एनएचएम, मृद संधारण, विस्तार) एस. एल. जाधव, प्र. संचालक (फलोत्पादन) एम. एस. घोलप यांच्यासह विभागीय सहसंचालक आणि मुख्यालयातील उपसंचालक यावेळी उपस्थित होते.

            येत्या खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना पुरेसे बि-बियाणे, खते या निविष्ठा, संरक्षित सिंचनव्यवस्था आणि सिंचनासाठी वीजपुरवठा उपब्ध व्हावा यासाठी सर्व ते प्रयत्न करावेत, असे सांगून श्री. तिवारी पुढे म्हणाले की, गत खरीप आणि रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांनी कृषी उत्पादनात भरीव वाढ केली. मात्र बाजारभाव पडल्याने शेतकऱ्यांना मिळणारा लाभ कमी झाला. हे रोखण्यासाठी बाजारव्यवस्थेत बदल होण्याची गरज आहे. येत्या खरीप हंगामातही शेतकऱ्यांनी पिक पद्धतीबाबत योग्य निर्णय घेत नगदी पिकांवरील भर कमी करावा. शेतकऱ्यांना पतपुरवठा व्हावा, निविष्ठा वेळेत मिळाव्यात यासाठी योग्य तो कालबद्ध कार्यक्रम राबविण्यात यावा. त्याच बरोबर उत्पन्न वाढावे यासाठी कृषी उत्पादनातील मूल्यवृद्धी आणि स्थानिक प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यात येईल. 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे यासाठी समयबद्ध कार्यक्रम राबविण्यात यावा, असेही ते म्हणाले.

            कृषी आयुक्त विकास देशमुख यांनी माहिती दिली की, यावर्षी 50 हजार अनुदानित शेततळ्यांचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचा सहभाग असलेल्या जास्तीत जास्त फार्मर्स प्रोड्युसर कंपन्या स्थापन व्हाव्यात यादृष्टीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. फार्मर्स प्रोड्युसर कंपन्या कार्यान्वित राहण्यासाठी त्यांना इनपुट लायसेन्स, डायरेक्ट मार्केटिंग लायसेन्स देण्याबाबत कार्यवाही सुरु आहे. या कंपन्यांमार्फत उत्पादित मालाला गोदाम व्यवस्था असावी व गोदामातील माल तारण ठेऊन त्यावर तारण कर्ज देण्याबाबत बँकाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल. यावर्षी शेतकऱ्यांना कृषी औजारे खरेदीसाठी कृषी विभागामार्फत 200 कोटी रुपयांच्या अनुदानाचा लाभ थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करुन (डीबीटी) दिला जाणार आहे, अशीही माहिती श्री. देशमुख यांनी यावेळी दिली.

            शेतकऱ्यांचे उत्‍पन्न दुप्पट करण्याच्या कार्यक्रमाअंतर्गत कृषी आयुक्त देशमुख यांनी तयार केलेल्या अहवालावरही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

00000