उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांचे विमानतळावर स्वागत

उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांचे

 विमानतळावर स्वागत

बारामती  दि.22 :-  उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांचे आज बारामती येथील विमानतळावर आगमन झाले.

         यावेळी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री तथा पुणे जिल्हयाचे पालकमंत्री गिरीश बापट, खासदार सुप्रिया सुळे, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विश्वासराव देवकाते, माजी मंत्री अजित पवार, बारामतीच्या नगराध्यक्षा पौर्णिमा तावरे, विभागीय आयुक्त डॉ.दीपक म्हैसेकर,विशेष पोलीस महानिरीक्षक कृष्णप्रकाश, विशेष पोलीस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे पाटील, अपर जिल्हाधिकारी रमेश काळे,जिल्हा पोलीस अधीक्षक सुवेझ हक, बारामतीचे उपविभागीय अधिकारी हेमंत निकम, बारामतीचे तहसिलदार हनुमंत पाटील आदींची उपस्थिती होती.

00000

सुदृढ लोकशाहीसाठी पारदर्शी आणि जबाबदारीपूर्ण काम व्हावे- उपराष्ट्रिपती व्यंकय्या नायडू

 पुणे दि. 21 (विमाका):  पुणे शहराला  ऐतिहासिक वारसा लाभलेला असून देशाची सांस्कृतिक राजधानी म्हणून या शहराची ओळख आहे. महानगरपालिकेने सुंदर सभागृह बांधले असून या सभागृहातून जनहिताचे चांगले निर्णय व्हावे आणि  सामान्य माणसाला न्याय देण्याचा प्रयत्न व्हावा. सुदृढ लोकशाहीसाठी पारदर्शी आणि जबाबदारीपूर्ण कामकाज व्हावे, असे प्रतिपादन उपराष्‍ट्रपती व्‍यंकय्या नायडू यांनी केले.

पुणे महानगरपालिकेच्‍या नवीन विस्‍तारीत इमारतीचे उद्घाटन उपराष्‍ट्रपती व्‍यंकय्या नायडू यांच्‍या हस्‍ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्‍हणून  मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. कार्यक्रमास  केंद्रीय मनुष्‍यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर, राज्‍याचे अन्‍न व नागरी पुरवठा मंत्री तथा पुणे जिल्‍ह्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट, राज्‍याचे सामाजिक न्‍याय राज्‍यमंत्री दिलीप कांबळे, जलसंपदा व जलसंधारण राज्‍यमंत्री विजय शिवतारे, खासदार अनिल शिरोळे, महापौर मुक्ता टिळक, उपमहापौर सिध्दार्थ धेंडे, स्थायी समितीचे अध्यक्ष योगेश मुळीक, सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले, मनपा आयुक्त सौरभ राव आ‍दि उपस्थित होते.

आपण अनेक ठिकाणी जावून आलो पण असे सुंदर आणि देखणे सभागृह कुठेही पाहायला मिळाले नाही, असे गौरवोद्गार काढून उपराष्‍ट्रपती व्‍यंकय्या नायडू पुढे म्हणाले, या शहराविषयी नेहमीच मनात आदर व आकर्षण राहिले आहे. या शहराने देशाच्या स्वातंत्र्य संग्रामात अमुल्य योगदान दिले आहे. मुंबईनंतर देशात पुण्याची  ओळख आहे. झपाट्याने विकसित होणाऱ्या या पुणे शहराने केंद्र व राज्यशासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेवून स्वच्छ, सुंदर आणि हिरवेगार शहर निर्माण करावे, अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

पुणे शहराचा स्मार्टसिटी योजनेत समावेश झाला आहे. यातील सर्व योजनांच्या कामात पारदर्शीपणा आणि उत्तरदायित्व जोपासले जावे. नागरिकांना कालचे पुणे, आजचे पुणे आणि उद्याचे पुणे याबाबत समजावून सांगितल्यास त्यांचाही सहभाग याकामी लाभू शकतो. नागरिकांना प्राथमिक गरजा उपलब्ध करुन देतांनाच ऑनलाईन सुविधा पुरविण्याच्या प्रयत्न केला जावा. रस्ते तसेच नद्यांवरील अतिक्रमणे दूर व्हावीत, नद्यांमध्ये सांडपाणी सोडले जावू नये. यासाठी जनजागृती करावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

शारीरिक श्रम नसल्याने आरोग्याच्या समस्या निर्माण होत असल्याचे नमूद करुन त्यांनी सायकल ट्रॅक्सची आवश्यकता प्रतिपादन केली. आरोग्य हीच संपत्ती या उक्तीचा उल्लेख करुन ते म्हणाले, धनसंपत्ती असूनही मधूमेह, हायपर टेन्सन या सारखे रोग असतील तर त्या संपत्तीचा काय उपयोग ? महापालिकेने नागरिंकाच्या आरोग्याचीही काळजी घ्यावी, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

          मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

यावेळी आपल्या प्रमुख भाषणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, उपराष्ट्रपती या कार्यक्रमासाठी आले, याबद्दल राज्याचे प्रमुख या नात्याने त्यांचे अभिनंदन करतो आणि आभार मानतो. पुणे महानगरपालिकेने सुंदर आणि देखणे सभागृह बांधले आहे. या सभागृहाला छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे नाव दिल्याने अधिक महत्व वाढले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी राज्यकारभार चालवताना नेहमीच रयतेचा विचार केला. सामान्य माणसाला केंद्रबिंदू मानून सर्व घटकाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचे विचार व आचार अंमलांत आणून या सभागृहातून कामकाज चालावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करुन मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, पुणे हे ऐतिहासिक शहर आहे. या शहराला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वारसा लाभलेला आहे. त्यांच्या कार्याने ही भूमी पुनित झालेली आहे.

          सांस्कृतिक बरोबरच ज्ञाननगरी म्हणून पुण्याचा देशभर नावलौकिक आहे.        21  व्या शतकात मुंबईनंतर पुणे हे विकासाचे इंजिन म्हणून काम करणार असल्याचे सांगून ते पुढे म्हणाले, पुणे हे आंतरराष्ट्रीय शहर व्हावे, यासाठी विविध विकासाची कामे आपण राबवित आहोत. पुणे महामेट्रो, रिंगरोड हे विकासाचे मॉडेल ठरणार आहे. पुणे येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ होऊ घातले असून पुणे शहरातून वाहणाऱ्या मुळा व मुठा या नदीचे पुनर्जीवन करण्याचे काम हाती घेतले आहे. याशिवाय स्वारगेट येथे ट्रान्सपोर्ट हब होत आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पुणे स्मार्ट सिटीचे उद्घाटन झाले होते. त्यांच्या स्वप्नातले हे शहर आदर्श, सुंदर व देखणे होण्यासाठी राज्यशासनाचे पाठबळ असणार आहे.

          पुण्याचा ऐतिहासिक व सांस्कृतिक वारसा यापुढेही अधिक जोमाने सुरु राहावा, यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करण्याचे आवाहन करुन  मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, विकासासाठी सर्वांनी एकत्र येवून काम करावे. या सभागृहातून चांगले निर्णय व्हावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

यावेळी केंद्रीय मनुष्‍यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले, हे सभागृह देखणे झाले आहे. विकासासाठी सर्वांनी एकत्र येवून काम करावे.

          यावेळी पालकमंत्री गिरीश बापट आपल्या मनोगतात म्हणाले, पुण्याचा डीपी मंजूर झाल्याने विकासाच्या वाटा मोकळ्या झाल्या. सामान्यांना केंद्रबिंदू मानून पुण्याचा विकास सुरु आहे. शहराच्या विकासासाठी कटिबध्द असल्याचे त्यांनी सांगितले.

          यावेळी महापौर मुक्ता टिळक यांनी आपल्या प्रास्ताविक भाषणात पुणे शहराची ऐतिहासिक व सांस्कृतिक पार्श्वभूमी स्पष्ट करतांना शहराने केलेल्या विकास कामाची व होऊ घातलेल्या विविध योजनांची माहिती दिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे शहर नावलौकिक मिळवेल, असा विश्वास व्यक्त केला.

          कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन सुधीर गाडगीळ यांनी केले तर उपस्थितांचे आभार उपमहापौर सिध्दार्थ धेंडे यांनी मानले. यावेळी लोकप्रतिनिधी, अधिकारी उपस्थित होते.

शेतीच्या शाश्वत विकासासाठी प्रयोगशाळेतील तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचविण्याची आवश्यकता -उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू

शेतीच्या शाश्वत विकासासाठी

प्रयोगशाळेतील तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचविण्याची आवश्यकता

-उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू

            पुणे दि. २१ : शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी सिंचन, पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक आणि विमा क्षेत्रांना बळकट करून प्रयोगशाळेतील तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचविण्याची आवश्यकता आहे. कृषी उत्पादनाच्या विपणन व्यवस्थेला बळकटी देण्याबरोबरच शेतकऱ्यांना ज्ञान, तंत्रज्ञान आणि पतपुरवठा केल्यास त्यांची उत्पादकता वाढेल. शेतकऱ्यांच्या ज्ञानात आणि त्यांच्याकडील तंत्रज्ञानात भर घालण्यासाठी सर्वांना  शेतकऱ्यांसोबत काम करावे लागेल, असे प्रतिपादन उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी आज व्यक्त केले.

      येथील वैकुंठ मेहता सहकार व्यवस्थापन राष्ट्रीय संस्थेमध्येआयोजित “कृषी क्षेत्र शाश्वत व फायदेशीर” बनविण्याविषयी आयोजित राष्ट्रीय चर्चासत्राचे उद्घाटन उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी केंद्रिय कृषीमंत्री शरद पवार,ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ तथा कृषी तज्ज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन, एस. के. पट्टनायक, आय. व्ही. सुब्बा राव, टी. चटर्जी, आंध्रप्रदेशचे माजी कृषीमंत्री व्ही.  राव,अशोक गुलाटी उपस्थित होते.

            उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू म्हणाले, शेती व्यवहार्य, फायदेशीर आणि शाश्वत  बनविण्यासाठी बहुस्तरीय धोरण विकसित करण्याची गरज आहे. कृषी उत्पादनात आपण मोठी प्रगती केली असून  अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण झालो आहे. मात्र यापुढे आपल्याला रासायनिक खते व औषधांच्या वापरावर नियंत्रण आणण्याची आवश्यकता आहे.तरच आपण शाश्वत शेतीकडे जावू शकतो. शेतीमधून शाश्वत उत्पादन मिळत नसल्याने अनेक जण शेतीपासून तुटत आहेत. विविध उपाययोजनांचा अवलंब करून आपल्याला शेतीला शाश्वत केले पाहिजे. तरुणांना शेती व्यवसायाकडे वळविण्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करण्याची आवश्यकताआहे. कृषी क्षेत्रासमोरील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आपल्या सर्वांना एकत्रित प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.

            फळे, भाजीपाला, मसाले, डाळी, आणि ऊस यांसारख्या उच्च मूल्यांच्या पिकाची लागवड करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे. उत्पादन वाढीबरोबरच आपल्याला अन्नधान्याच्या कार्यक्षम वितरणाची गरज आहे. शेतकऱ्यांना पीक पध्दती, कापणी नंतरची प्रक्रिया आणि अन्नप्रक्रिया तंत्रज्ञानाविषयी सल्ला देण्यासाठी कृषि विज्ञान केंद्रांनी अधिक लोकाभिमूकपणे काम करण्याची आवश्यकता आहे. आपल्याला शेती क्षेत्र सुधारण्यासाठी काही अर्थपूर्ण आणि व्यावहारिक उपाय शोधून सध्याच्या धोरण व कार्यक्रमांचे सुसूत्रीकरण करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यातील ५० ते ५५ टक्के जनता आजही कृषी क्षेत्रावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे अवलंबून आहे. मात्र राष्ट्रीय सकल उत्पन्नात कृषी क्षेत्राचा वाटा केवळ १० टक्के आहे.  यासाठी कृषी क्षेत्रात अधिकाधिक गुतंवणूक होण्याची आवश्यकता आहे. गुंतवणुकीच्या माध्यमातूनच कृषी क्षेत्राचा शाश्वत विकास शक्य आहे. त्यासाठी राज्य शासन कृषी क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी प्रयत्नशील आहे. कृषी क्षेत्राच्या विकासावर अनेक घटकांचा परिणाम होतो, त्यात मान्सूनचा मोठा वाटा आहे. पावसाच्या अनियमिततेमुळे कृषी क्षेत्रावर मोठा ताण येतो. जलव्यवस्थापनाच्या माध्यमातून या समस्येवर मात करता येते. महाराष्ट्रात “जलयुक्त शिवार” अभियानाच्या माध्यमातून यावर मात करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ‘जलयुक्त शिवार’ अभियान हे शास्त्रशुद्ध प्रक्रीया असणारी चळवळ आहे. या माध्यमातून राज्यातील अनेक खेडी जलस्वयंपूर्ण झाली आहेत. शेकडो गावे पाणीदार झाली असून त्याठिकाणी संरक्षीत  सिंचन शेतीसाठी उपलब्ध झाले आहे. गेल्यावर्षी सरासरीच्या ८० टक्के पाऊस होऊनही शेती उत्पादन ११० टक्के झाले, हे योग्य प्रकारे जलसंवर्धन आणि जलव्यवस्थापनामुळेच शक्य झाले.

            मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, जलसंधारणाच्या विविध उपययोजनांमुळे शेती उत्पादनात वाढ झाल्याने कृषी मालाच्या दरा विषयी अडचण निर्माण झाली आहे. मात्र शेतकऱ्यांच्या कृषी मालाला योग्य दर देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने मोठया प्रमाणावर कृषिमाल खरेदी केला आहे. शाश्वत शेतीसाठी शेती आणि शेतकऱ्यांसमोर मार्केट लिंकेज हे सगळ्यात मोठे संकट आहे.  शेतकऱ्याच्या उत्पादित कृषी मालाला योग्य बाजारपेठ मिळवून देणे आवश्यक आहे. त्याच बरोबर छोटी जमीनधारणा ही सुध्दा शाश्वत शेतीसमोरील मोठी समस्या आहे. यासाठी शासन गट शेतीला चालना देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. गट शेतीला चालना देण्यासाठी शासनाच्यावतीने विविध योजना आखण्यात आल्या आहेत. कृत्रिम बुध्दीमत्ते सारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शेती क्षेत्रात तंत्रज्ञान आणणे आवश्यक असून यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. केंद्र सरकारच्यामाध्यमातून सुरू असणारी “स्वराज्य ते सुराज्य” ही चर्चासत्राची शृंखला अत्यंत महत्वाची आहे. या माध्यमातून देशातील कृषी क्षेत्रात मोठा बदल घडण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

यावेळी खासदार शरद पवार म्हणाले, गेल्या काही वर्षात भारत हा कृषीमाल निर्यातदार देश झाला आहे. देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढीसाठी त्यांच्या कौशल्य विकास, व्यापार कौशल्य आणि कृषी क्षेत्रात येणाऱ्या नवनव्या तंत्रज्ञानाची ओळख करून देण्याची आवश्यकता आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या नाविन्यपूर्ण प्रयोगांना चालना देण्याची आवश्यकता आहे. शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी हे चर्चासत्र उपयुक्त आहे.

            यावेळी  डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांनी “ग्रीन टू एव्हरग्रीन फॉरेव्हर” या विषयावर सादरीकरण केले. यावेळी त्यांनी आपल्या देशातील शेतीसमोर असणाऱ्या विविध आव्हानांचा आढावा घेतला. शेतीच्या शाश्वत विकासासाठी उपाययोजनांची सविस्तर माहिती दिली.

यावेळी कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञ, संशोधक, शास्त्रज्ञ उपस्थित होते.

00000

उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांचे पुणे विमानतळावर स्वागत

उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांचे पुणे विमानतळावर स्वागत

पुणे दि. २१: उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांचे आज वायुसेनेच्या विमानाने पुणे येथील लोहगाव विमानतळावर आगमन झाले. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. पुणे येथील विविध समारंभास उपस्थित राहण्यासाठी पुण्यात त्यांचे आगमन झाले आहे.

  यावेळी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, पुण्याच्या महापौर मुक्ता टिळक, खासदार अनिल शिरोळे, लेफ्टनंट जनरल मनोज पांडे, विभागीय आयुक्त दीपक म्हैसेकर, पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनीही उपराष्ट्रपती महोदय यांचे स्वागत केले.

0000000

पिरंगुटच्या तलाठी कार्यालयाला विभागीय आयुक्तांची भेट ऑनलाईन कामकाजाची केली पाहणी:जून अखेरपर्यंत काम पूर्ण करण्याच्या सूचना

पुणे दि. 18: मुळशी तालुक्यातील पिरंगुटच्या तलाठी कार्यालयाला विभागीय आयुक्त दिपक म्हैसेकर यांनी अचानक भेट देवून तेथील ऑनलाईन कामकाजाची पाहणी केली. डिजीटल 7/12च्या कामकाजाचा आढावा घेवून कामाला गती देण्याच्या सूचना केल्या.

यावेळी उपायुक्त (महसूल) प्रताप जाधव, मावळ-मुळशीचे उपविभागीय अधिकारी सुभाष भागडे, विभागीय आयुक्त कार्यालयातील महसूलचे तहसिलदार दगडू कुंभार, मुळशीचे तहसिलदार प्रमोद घाडगे, नायब तहसिलदार भगवान पाटील, मंडल अधिकारी गणेश कदम, तलाठी हनुमंत चांदेकर उपस्थित होते.

  शासनाच्या लोकाभिमूख प्रशासन कार्यक्रमातील ई चावडी अंतर्गत गाव नमुना नं. 7/12 डिजीटल स्वाक्षरी करून तो ऑनलाईन उपलब्ध करून द्यायचा आहे, या कामकाजाची पाहणी विभागीय आयुक्त श्री. म्हैसेकर यांनी केली. मुळशी तालुक्यातील 1 लाख 21 हजार सात बारांपैकी 26 हजार सातबारे हे डिजीटल स्वाक्षरीचे झाले असून उर्वरीत कामकाज जून अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

तसेच ज्या गावांचे घोषणापत्र झालेले आहे, अशा गावांमध्ये खरेदी विक्रीच्या नोंदी या केवळ ऑनलाईन टाकण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्तांनी दिल्या. महाभूमीलेख संकेत स्थळावर जावून त्यांनी आपले सरकार, ई चावडी मधील प्रत्यक्ष कामकाजाची पाहणी केली. नवीन शर्तीच्या नोंदीबाबत म्हणजे 1 क मधील नोदींची फेरतपासणी करण्याचे निर्देश दिले. 

सामान्य जनतेला डिजीटल स्वाक्षरी असणारे 7/12 कसे मिळतील याची प्रात्यक्षिकासह माहिती जमाबंदी आयुक्त कार्यालयातील उपजिल्हाधिकारी रामदास जगताप यांनी दिली. यावेळी विभागीय आयुक्त श्री. म्हैसेकर यांनी भरे गावातील काही 7/12 व 8 अ च्या नोंदीची, गावचा हस्तलिखीत 1 क व संगणीकृत 1 क ची तपासणी केली. डिजीटल 7/12 च्या पिरंगुट येथील कामकाजाबद्दल विभागीय आयुक्तांनी समाधान व्यक्त केले.

*****

पुणे विभागाला 1 कोटी 55 लाखाचे वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट उत्तम नियोजनाबरोबरच पारदर्शकता ठेवा - वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

·         प्रत्येक विभागाच्या बजेटमधून वृक्ष लागवड-संवर्धनासाठी 0.5 टक्के निधी वापरण्याची तरतूद.

·         शेततळ्यांच्या बाजूला बांबू लागवडीवर भर.

·         पुणे, राहुरी आणि अमरावती विद्यापीठात बांबू पासून वस्तू तयार करण्याचे प्रशिक्षण देणार.

·         तूती लागवडीच्या क्षेत्रात वाढ करून रेशीम उद्योगाला चालना देणार.

·         फलोत्पादनाची मर्यादा 4 हेक्टरवरून 6 हेक्टर वाढविली.

·         वृक्ष लागवडी बरोबरच वृक्ष जगण्याच्या प्रमाण वाढविण्यावर भर.

·         केंद्र सरकारच्या पाहणीत वनेतर क्षेत्र, कांदळवन, बांबू लागवडीत महाराष्ट्र देशात अव्व्ल.

·         वनेत्तर क्षेत्रात राज्यात 273 स्क्वेअर किलोमीटर वाढ.

·         कांदळवन क्षेत्रात राज्यात 82 स्क्वेअर किलोमीटर वाढ.

·         बांबू लागवड क्षेत्रात राज्यात 4 हजार 465 स्क्वेअर किलोमीटर वाढ.

·         ‘रानमळ्या’च्या धर्तीवर राज्याभर ग्रामीण व नागरी क्षेत्रात रानमळ्याच्या धर्तीवर उपक्रम राबविणार.

·         येत्या वर्षात हरीत सैनिकांची संख्या 1 कोटींवर नेणार.

पुणे, दि. 17  –  पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी 2019 पर्यंत 50 कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले असून यावर्षी 1 ते 31 जुलै दरम्यान 13 कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट आहे. पुणे विभागासाठी 1 कोटी 55 लक्ष 90 हजाराचे उद्दिष्ट  देण्यात आले असून त्या त्या जिल्हयाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे नियोजन केले आहे. आजच्या विभागीय आढावा बैठकीत संबंधित यंत्रणेने आपले सादरीकरण केले, यावेळी बोलताना वित्त व नियोजन तथा वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी उत्तम नियोजनाबरोबरच पारदर्शकता ठेवा आणि विविध संस्था, संघटना व लोकप्रतिनिधींना सहभागी करुन घ्या, असे आवाहन बैठकीत केले.

विधान भवनाच्या सभागृहात पुणे विभागातील कोल्हापूर, सातारा, पुणे, सोलापूर व सांगली  जिल्हयाची आढावा बैठक सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यावेळी पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट, सांगलीचे पालकमंत्री सुभाष देशमुख, सोलापूरचे पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख, साताऱ्याचे पालकमंत्री विजय शिवतारे, खासदार सर्वश्री उदयनराजे भोसले, शिवाजीराव आढळराव-पाटील, अनिल शिरोळे, पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष नानासाहेब देवकाते-पाटील, सांगली जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख, आमदार सर्वश्री गणपतराव देशमुख, बबनराव शिंदे, आनंदराव पाटील, प्रशांत परिचारक, विजय काळे, जगदिश मुळीक, भीमराव तापकीर, आमदार मेधा गाडगीळ, वन विभागाचे सचिव विकास खारगे, विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) व्ही. के. आगरवाल, मुख्य वनसंरक्षक (सामाजिक वनीकरण) अनुराग चौधरी, मुख्य वनसंरक्षक (उत्पादन व नियोजन) एस. एच. पाटील, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मनपा आयुक्त, कृषी, वन, जलसंपदा व विविध विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित  होते.

प्रारंभी विभागीय आयुक्त यांनी आपल्या प्रस्ताविकात पुणे विभागात वृक्ष लागवडीचे 1 कोटी 55 लाख 90 हजारांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून 2 कोटी 99 लक्ष रोपे उपलब्ध आहेत. 1 कोटी 17 लक्ष 72 हजार खड्‌याचे उद्दिष्ट असून आतापर्यंत 76 टक्के खड्डे खोदून झाले आहेत.  हरीत सेनांचे उद्दिष्ट 13 लाख 64 हजाराचे असून 7 लाख 10 हजाराचे उद्दिष्ट साध्य झाले आहे. उर्वरित उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. वृक्ष लागवडीसाठी 2 लाख 63 हजार 748 हेक्टर क्षेत्र उपलब्ध असून त्याची लांबी 39 हजार 219 किलोमीटर एवढी आहे. वन, सामाजिक वनीकरण, ग्रामपंचायत या बरोबरच 33 विभागांना  वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.

गत दोन वर्षातही या विभागात चांगले काम झाले आहे. 2016 या वर्षात राज्यात 2 कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट होते. पुणे विभागाला 21 लाख व 30 हजाराचे उद्दिष्ट देण्यात आले. यापैकी 48.4 लक्ष वृक्ष लागवड करुन 227 टक्के काम पूर्ण झाले.  त्यापैकी जिवंत वृक्षांचे प्रमाण 73 टक्के एवढे आहे.

2017 यावर्षी राज्यात 4 कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट असताना पुणे विभागात 56 लाख 9 हजाराचे उद्दिष्ट दिले होते. गतवर्षी विभागाने 61 लाख 3 हजार वृक्ष लागवड करुन 108 टक्के काम पूर्ण केले. जिवंत वृक्षाचे प्रमाण 81 टक्के आहे. यावर्षी हरित सेनाचे उद्दिष्ट 13 लक्ष 64 हजार असून 7 लाख 6 हजार 989 एवढी नोंदणी पूर्ण झाली आहे. ती देखील लवकरच पूर्ण होईल.

·         वृक्ष लागवडीसाठी उपलब्ध क्षेत्र

वृक्ष लागवडीसाठी वन विभागाचे 17 हजार 745 हेक्टर, खाजगी क्षेत्र 82 हजार 12 हेक्टर, रस्ते कॅनॉल, रेल्वे 36 हजार 884 किलोमीटर, नदी किनारी क्षेत्र अंतर्गत वनविभाग 4 हजार 256 हेक्टर, शासकीय क्षेत्र 7 हजार 822 हेक्टर खाजगी क्षेत्र 2 लाख 21 हजार 470 हेक्टर, याप्रमाणे जागा वृक्ष लागवडीसाठी उपलब्ध आहे. याशिवाय वन आणि पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या 285 अशासकिय संस्थांचा सहभाग असणार आहे. 1 ते 31 जुलै  2018 दरम्यान वृक्ष लागवड करण्यासाठी वनविभागने खड्डे खोदण्याचे काम 100 टक्के पूर्ण केले आहे.

यावेळी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकरी, मनपा आयुक्त नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी, कृषी विभागाचे अधिकारी यांच्याकडून माहिती  जाणून घेतल्यानंतर वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवर पुढे म्हणाले, हे काम केवळ शासकीय स्वरुपाचे नाही. यामध्ये संस्था, संघटना  व व्यक्तींचा सहभाग असल्याशिवाय उद्दिष्ट पूर्ण होणार नाही. सार्वजनिक जागेबरोबरच, रस्त्याच्या दुतर्फा, शाळा, कॉलेज प्रत्येकाच्या घरासमोर झाडे लावली पाहिजेत. “जल है तो कल है” असे सांगून ते पुढे म्हणाले, पर्यावरणाचा दिवसेंदिवस ऱ्हास होत आहे. भविष्यकाळ चिंतेचा असणार आहे. त्यामुळे वृक्ष लागवड करणे क्रमप्राप्त आहे. आपल्या वृक्ष लागवडीच्या मोहिमेची दखल देशपातळीवर घेण्यात आली आहे. दिवसेंदिवस उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. तेव्हा अधिकारी व लोकप्रतिनीधींनी एकजुटीने काम करावे, आणि वृक्ष लागवडीचा उच्चांक प्रस्थापित करावा,असे आवाहन त्यांनी केले.

*****

भूसंपादनाच्या अडचणी येणार नाही-मुख्यमंत्री फडणवीस रस्त्यांची कामे जलदगतीने पूर्ण करा-केंद्रीय मंत्री गडकरी

पुणे, दि. 12 –राष्ट्रीय महामार्गांची कामे जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी तात्काळ भूसंपादन प्रक्रिया राबवावी. त्या अनुशंगाने आवश्यक त्या सर्व सूचना संबंधित यंत्रणांना दिल्या असल्याने या प्रक्रियेला आता अडचणी येणार नाहीत, अशी माहिती  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. दरम्यान, राष्ट्रीय महामार्गांची पुणे विभागातील कामे जलदगतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिले.

येथील विधानभवनाच्या सभागृहात आज राष्ट्रीय महामार्गांची पुणे विभागातील विविध कामे आणि पुणे महानगर विकास प्राधीकरणाच्या अंतर्गत सुरु असणाऱ्या कामांचा आढावा केंद्रीय  रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी घेतला. त्यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. माजी केंद्रीय मंत्री खासदार शरद पवार, राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री  गिरीश बापट, राज्यमंत्री विजय शिवतारे, समाजकल्याण राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, महापौर मुक्ता टिळक, खासदार संजय काकडे, खासदार अमर साबळे, खासदार वंदना चव्हाण, खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, खासदार अनिल शिरोळे, खा. श्रीरंग बारणे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव आशिषकुमार सिंह, वन विभागाचे सचिव विकास खारगे, विभागीय आयुक्त दीपक म्हैसेकर,  जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम, महापालिका आयुक्त सौरव राव, पीएमआरडीएचे आयुक्त किरण गीते आदींसह विधीमंडळ सदस्य, विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

श्री. फडणवीस म्हणाले, राष्ट्रीय रस्ते विकास प्राधिकरणामार्फत विविध ठिकाणी महामार्गांचे काम गतीने सुरु आहे. मात्र, काही ठिकाणी अद्यापही भूसंपादनाच्या अडचणीमुळे ही प्रक्रिया संथ झाली आहे. त्यामुळे विविध यंत्रणांनी एकत्रितपणे यासंदर्भात काम करावे आणि भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला वेग द्यावा. त्या अनुषंगाने आवश्यक ते निर्देश राज्य शासनाने यापूर्वीच जारी केले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

श्री. गडकरी म्हणाले, सध्या पुणे विभागात निविदा प्रक्रिया तसेच विकास प्रकल्प आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया 25 प्रकल्पांची सुरु असून त्याचा अंदाजित खर्च हा 22 हजार 834 कोटी  इतका आहे. सध्या 4 प्रकल्पांचे काम सुरु असून 477 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे सुरु आहेत तर 6 प्रकल्पांची 344 किलोमीटर रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली आहेत.  सध्या संत ज्ञानेश्वर पालखी मार्ग, संत तुकाराम पालखी मार्ग, पुणे शहरातील चांदनी चौक एकात्मिक मार्ग, खंबाटकी घाटातील सहा पदरी बोगदा,  सोलापूर शहरातील उड्डाण पूल, राष्ट्रीय महामार्ग 166 वरील रत्नागिरी- कोल्हापूर मार्गावरील काम आणि नाशिक फाटा ते खेड या राष्ट्रीय महामार्ग 60 वरील कामे सध्या निविदास्तरावर आहेत. त्यासाठीची आवश्यक कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना श्री. गडकरी यांनी दिल्या. पालखीमार्गाची भूसंपादनाची कामे 31 मे पूर्वी पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

पुणे विभागातील राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामांसंदर्भात पालकमंत्री गिरीष बापट यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या विभागातील कामांसंदर्भात येणाऱ्या अडचणींसंदर्भात राष्ट्रीय रस्ते विकास प्राधीकऱण, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, पुणे महानगर विकास प्राधीकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भूसंपादन विभाग आदी यंत्रणांनी एकत्रितपणे बैठक घेऊन प्रश्न सोडवावेत आणि तात्काळ कामाला सुरुवात करावी. जे प्रश्न स्थानिक स्तरावर सुटणार नाहीत ते राज्याच्या अखत्यारितील असतील तर राज्य शासनाकडे आणि केंद्राच्या अखत्यारित असतील तर आपल्या विभागाकडे पाठविण्याच्या सूचना श्री. गडकरी यांनी दिल्या. महामार्गावरील लष्कराच्या ताब्यात असणाऱ्या जमीनींच्या हस्तांतरणाबाबतही पाठपुरावा करावा तसेच त्यासंदर्भात आपल्या विभागाला कळविण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

विविध प्रकल्पासंदर्भात भूसंपादन किती झाले, उपलब्ध जमीन किती आहे, अतिरिक्त भूसंपादन किती करावे लागणार आहे, प्रकल्पाची सद्यस्थिती काय आहे आदींचा तपशीलवार आढावा श्री. गडकरी आणि मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी घेतला.  

पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाच्या कामांचा आढावाही त्यांनी घेतला. रिंग रोडचे काम पूर्ण झाल्यानंतर पुणे महानगराची वाहतुकीची समस्या सुटेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. वाहतुकीची समस्या सोडवणुकीसाठी सहा वेगवेगळ्या टप्प्यात ही कामे केली जाणार आहेत. या रिंग रोडची लांबी 128 किलोमीटर असणार आहे.  रिंग रोडच्या संदर्भातील सर्व अडचणींचे तात्काळ निराकरण करण्याचे स्पष्ट निर्देश श्री. गडकरी यांनी दिले. केंद्र शासन निधी द्यायला तयार आहे, मात्र, यंत्रणांनी आता स्थानिक पातळीवरील अडचणी तात्काळ मार्गी लावाव्यात, असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी महामार्गांच्या कामांसंदर्भात विविध लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या भागातील वाहतूक कोंडी, वाहतुकीच्या समस्या आदी विषय मांडले आणि त्यासंदर्भात अडचणी तात्काळ सोडवण्याची मागणी केली.