महाराष्ट्र राज्यात डोंगराळ व दुर्गम भागात राहणाऱ्या अनुसूचित
जमातीच्या नागरिकांची सामाजिक व शैक्षणिक प्रगती होण्यासाठी 1972-73 पासून
क्षेत्रविकासाचा दृष्टीकोन स्वीकारण्यात आला. अशा भागाचा
मूलभूत विकास व्हावा आणि त्याचा फायदा सर्वांना व्हावा यासाठी तेथे मूळ
केंद्रस्थान म्हणून आश्रमशाळा असावी हा
दृष्टीकोन स्वीकारण्यात आला. 1992 पासून या आश्रमशाळांच्या संकल्पनेत मूलगामी बदल करण्यात आले. या शाळेत आदिवासी विद्यार्थ्यांची 10 वी पर्यंतच्या
शिक्षणाची सोय उपलब्ध आहे. या आश्रमशाळा आदिवासींच्या
प्रगतीची केंद्रे ठरत आहेत. जाणून घेऊया युनिसेफच्या वॉटर, सॅनिटेशन ॲण्ड हायजीन
(वॉश) कार्यक्रमांतर्गत प्रथम तीन तारांकित प्रशस्तीपत्रक मिळविलेल्या पुणे
जिल्ह्यातील अशाच एका राजपूर (ता. आंबेगाव) येथील आदिवासी आश्रमशाळेची
यशोगाथा...!
|
आदिवासींच्या कल्याणाच्या योजनांची परिणामकारक
अंमलबजावणी करण्यासाठी 1972 मध्ये समाजकल्याण विभागांतर्गत आदिवासी विकास
संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली होती. त्यानंतर 1976 मध्ये आदिवासी विकास आयुक्तालय
सुरु करण्यात आले. 22 एप्रिल 1983 रोजी
स्वतंत्र आदिवासी विकास विभागाची स्थापना करण्यात आली आणि राज्यात 1984 पासून आदिवासी विकास विभाग स्वतंत्रपणे कार्यरत आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या बळकटीकरणाकरिता 1992 मध्ये
आदिवासी विकास संचालनालय हे आदिवासी विकास आयुक्तालयात विलीन करण्यात आले.
आदिवासी विकास विभागांतर्गत ठाणे, नाशिक, अमरावती
व नागपूर येथे चार अपर आयुक्त व 29 एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालये असून
त्यांच्या मार्फत मागासवर्गीय कल्याणाच्या राज्य व केंद्र शासनाच्या योजनांची
अंमलबजावणी केली जाते. या योजनांतर्गत सामाजिक कल्याण, आर्थिक कल्याण, शिक्षणामध्ये प्रगती, सामाजिक न्याय, महिला व बाल विकास, आरोग्य, पोषण, रोजगार
आदीबाबतच्या योजना राबविण्यात येतात.
आदिवासी विकासासाठी राज्यात 1972-73 पासून क्षेत्रविकासाचा दृष्टीकोन स्वीकारण्यात आला. अशा भागाचा मूलभूत विकास व्हावा आणि त्याचा फायदा सर्वांना व्हावा यासाठी
तेथे मूळ केंद्रस्थान म्हणून आश्रमशाळा असावी हा
दृष्टीकोन स्वीकारण्यात आला. 1992
पासून या आश्रमशाळांच्या संकल्पनेत मूलगामी बदल करण्यात आले. पुणे
जिल्ह्यात असलेल्या एकात्मिक आदिवासी
विकास प्रकल्प घोडेगाव (ता.आंबेगाव) अंतर्गत सध्या
एकूण 23 शासकीय
आश्रमशाळा व आठ अनुदानित आश्रमशाळा
कार्यरत आहेत.
या शाळांमध्ये एकूण 6034 आदिवासी
मुले, मुली शिक्षण घेतात.
या शाळा आज चांगल्या स्थितीत शैक्षणिक
काम करत आहेत. त्या पैकीच देशातील बारा
ज्योतिर्लिंगापैकी एक असलेल्या भिमाशंकर परिसरात
असलेली राजपूर (ता. आंबेगाव) येथील शासकीय माध्यमिक
आश्रमशाळा अनेक नाविन्यपूर्ण उपक्रमांनी नावारुपाला आली आहे.
ही शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा 12
ऑगस्ट 1985 पासून सुरु करण्यात आलेली आहे. या शाळेत सध्या पहिली ते दहावी पर्यंतचे वर्ग असून एकूण 422 विद्यार्थी शिक्षण घेतात. शाळेचे मुख्याध्यापक आर. के. दोडके आहेत. त्यांनी मुख्याध्यापक पदाची जबाबदारी स्वीकारल्यापासून सर्व सहकारी तसेच आश्रमशाळेच्या पंचक्रोशीतील ग्रामस्थांच्या व प्रकल्प कार्यालयाच्या सहकार्याने शाळेचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी नियोजनबद्ध कृती आराखडा तयार करुन कामकाजास सुरुवात केली. सर्वात प्रथम इमारत व शाळा परिसर सुशोभिकरण, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी व सांडपाणी व्यवस्थापन या बाबीकडे विशेष लक्ष
पुरवून शाळेस युनिसेफच्या वॉश कार्यक्रमांतर्गत प्रथम तीन तारांकित प्रशस्तीपत्रक मिळविले. त्याबाबत राज्यपालांच्या हस्ते त्यांचा दिनांक 2
मे 2016 रोजी गौरव करण्यात आला.
शाळेमध्ये शिक्षणासाठी ई-लर्निंगचा वापर केला जातो. शाळा इमारतीत नाविण्यपुर्ण व आनंददायी शिक्षण देण्यासाठी ज्ञानरचनावादाच्या माध्यमातून तक्ते, भिंतीवरील चित्रे, शैक्षणिक साधने याचा वापर केला जातो. त्यासाठी स्वतंत्र कक्ष करुन आनंददायी शिक्षण दिले जाते.
दिनांक 26 जून 2016 रोजी राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधी
न क्षत्रिय यांनी शाळेस भेट देऊन सुमारे एक तास विद्यार्थ्यांसमवेत घालविला. त्यांनी स्वत: वर्गात जावून शिक्षकांच्या जागी बसून तास घेतला आणि शाळेबाबत अत्यंत समाधान व्यक्त केले. शासनाच्या ऑगस्ट महिन्यातील लोकराज्य अंकात या भेटीचा सविस्तर अनुभव त्यांनी व्यक्त केला आहे. अशी ही नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविणारी राजपूरची आश्रमशाळा इतर सर्व शाळांना प्रेरणादायी ठरेल यात शंकाच नाही.
- सचिन गाढवे,
माहिती
सहायक,
विभागीय माहिती कार्यालय, पुणे
00000





No comments:
Post a Comment