शासनाची जनमानसातील प्रतिमा उंचावण्यासाठी लोक सेवा हक्क कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करा - राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय

पुणे दि. 6: महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या माध्यमातून जनतेला पारदर्शक, गतीमान आणि दिलेल्या कालमर्यादेत प्रभावी सेवा मिळणार आहेत. जनतेच्या हक्कांना जपणारा हा कायदा असून या माध्यमातून शासनाची जनमानसातील प्रतिमा उंचावण्यास मदत होणार असल्याने सर्वांनी मिळून या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय यांनी आज केले.

            येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात राज्य लोक सेवा हक्क आयोगाच्या कामकाजासंदर्भात श्री. स्वाधीन क्षत्रिय यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी, यशदाचे महासंचालक आनंद लिमये, पुण्याचे जिल्हाधिकारी सौरभ राव, साताऱ्याच्या जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल, सांगलीचे जिल्हाधिकारी विजयकुमार काळम, सोलापूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

            श्री. स्वाधीन क्षत्रिय म्हणाले, महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायद्याच्या माध्यमातून आपल्यावर मोठी जबाबदारी आली आहे. राज्य शासनाच्या 39 विभागातील 393 सेवांचा यामध्ये समावेश आहे. या 393 सेवांसाठी  राज्यभरातून 94 लाख 60 हजार अर्ज स्वीकारण्यात आले असून त्याचा निपटारा होण्याचे प्रमाण सरासरी 87 टक्के आहे. हे प्रमाण समाधानकारक असले तरी या कायद्याची व्याप्ती वाढविण्यासाठी तसेच या कायद्याला अधिक बळकटी देण्याच्या दृष्टीने या कायद्याच्या प्रचार-प्रसिध्दीवर लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.

            हा कायदा जनतेसाठी अत्यंत उपयुक्त असून या कायद्याची माहिती जनतेला होण्यासाठी प्रत्येकाने आपल्या कार्यालयात दर्शनी भागात या कायद्याच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या सेवांची व त्यासाठीच्या कालमर्यादेची माहिती लावणे बंधनकारक आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीने प्रशासन अधिक गतीमान आणि पारदर्शक होण्यास मदत होणार आहे. दिलेल्या कालमर्यादेत जनतेला सेवा देणे आवश्यक आहे, मात्र योग्य कारणासाठी सेवा नाकारण्याचा अधिकार संबंधित प्राधिकृत अधिकाऱ्याला आहे. प्रत्येक सेवेसाठी ज्या पध्दतीने प्राधिकृत अधिकारी नेमला आहे, त्याच प्रमाणे अपिलीय अधिकारी सुध्दा नेमण्यात आला आहे.

            या कायद्याच्या माध्यमातून जनतेचे काम अधिक सोपे होणार आहे. काम दिलेल्या कालमर्यादेत न करणाऱ्या अधिकाऱ्यासाठी पाचशे रुपयांपासून पाच हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. हा दंड संबंधित अधिकाऱ्याच्या पगारातून वसूल करण्यात येणार आहे. मात्र त्याच बरोबर सेवा मिळविण्यासाठी खोटी, चुकीची माहिती अथवा कागदपत्रे सादर करणाऱ्यांवरही कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे श्री. क्षत्रिय यांनी सांगितले.

            या कायद्याची व्याप्ती मोठी असून केवळ तक्रारी आल्या तरच आयोग कारवाई करेल असे नाही तर स्वयंप्रेरणेनेही दिरंगाई करणाऱ्यांवर आयोग कारवाई करणार आहे. सेवा मिळविण्यासाठी लोकांना प्रत्यक्ष संबंधित कार्यालयात जाण्याची आवश्यकता नाही, ऑनलाईन पध्दतीने, मोबाईल ॲपच्या माध्यमातूनही लोक या सेवेचा वापर करु शकतात. त्यासाठी या मोबाईल ॲपची माहिती अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सर्वांनी विशेष प्रयत्न करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

            महसूल, कामगार, गृह यांसारख्या विभागात या कायद्यांतर्गत अर्ज करणाऱ्यांची संख्या ही लक्षणीय आहे. त्याचा निपटाराही चांगल्या प्रमाणात करण्यात आला आहे. मात्र काही विभागात अर्जदारांची संख्या नगण्य आहे, अशा विभागांचा आपण पुढील दौऱ्यात स्वत: आढावा घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. अर्जदारांच्या संख्येत आणि त्या अर्जांच्या विहीत वेळेत निपटारा करण्यात पुणे विभाग आघाडीवर आहे. इतर विभागांनीही याकडे गांभीर्याने बघत आपली कामाची गती वाढविण्याची आवश्यकता आहे.

            सेवा हक्क कायद्याच्या माध्यमातून लोकांना जलदगतीने सेवा मिळणार आहेत. लोकांना सेवा देताना त्यांना पुढच्या अपीलाची गरज लागणार नाही याची काळजी घेण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. ही अपीलाची प्रक्रिया अत्यंत सोपी असून त्यासाठी स्वतंत्र वकील देण्याची आवश्यकता अर्जदाराला भासणार नाही. अत्यंत सोप्या पध्दतीने याची रचना करण्यात आली असून हा संपूर्णपणे लोकाभिमुख कायदा आहे. लोकांच्या हितासाठी असणाऱ्या या कायद्याची सर्वांनी मिळून अंमलबजवणी करण्याचे आवाहन श्री. क्षत्रिय यांनी यावेळी केले.

            कार्यशाळेच्या सुरुवातीला विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी स्वाधीन क्षत्रिय यांचे स्वागत केले. कार्यशाळे विषयी आणि लोकसेवा हक्क कायद्याविषयी माहिती देवून श्री. दळवी यांनी संपूर्ण पुणे विभागाच्या कामाचा आढावा देत सादरीकरण केले. त्यानंतर प्रत्येक जिल्ह्याच्या संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी कामाचा आढावा दिला. पशू संवर्धन विभागाच्यावतीने लोकसेवा हक्क कायद्याच्या प्रसारासाठी त्यांच्या विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या सेवांविषयीची छोटी चित्रफित यावेळी दाखविण्यात आली.

            या कार्यशाळेला पुणे विभागातील सर्व विभागीय स्तरावरील अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

******