नोकरदार महिलांच्या सुरक्षिततेकरिता महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग आयोग कटिबद्ध -रूपाली चाकणकर

पुणे, दि.७ : महिलांना सुरक्षितता देण्यासाठी असलेल्या कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई, निवारण) २०१३ या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि पर्यायाने नोकरदार महिलांच्या सुरक्षिततेकरिता महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग कटिबद्ध असल्याचे आयोगाच्या अध्यक्ष श्रीमती रूपाली चाकणकर यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग आणि एव्हीके पॉश ऍडव्हायझरी सर्व्हिसेस यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित पॉश कायदा जनजागृती कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी त्या बोलत होत्या.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज सभागृहात झालेल्या कार्यशाळेस सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्र- कुलगुरू डॉ. पराग काळकर, अप्पर कामगार आयुक्त बाळासाहेब वाघ, आयोगाच्या सदस्य सचिव श्रीमती नंदिनी आवडे, उपसचिव डॉ पद्मश्री बैनाडे, महिला बालविकास विभागाचे उपायुक्त राहुल मोरे, कामगार कल्याण विभागाचे सह संचालक श्री गिरी, जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी रोहिणी ढवळे, यशस्वी संस्थेचे विश्वेश कुलकर्णी, अमृता करमरकर उपस्थित होते.

उद्घाटन प्रसंगी मार्गदर्शन करताना श्रीमती चाकणकर म्हणाल्या,

महिलांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करुन देण्यासह त्यांच्यामध्ये सकारात्मक विश्वास निर्माण करण्याची जबाबदारी आस्थापन प्रशासनाची आहे. महिलांनी अत्याचाराविरुद्ध न घाबरता पुढे येऊन अंतर्गत तक्रार निवारण समितीकडे तक्रार दाखल करावी. अंतर्गत तक्रार निवारण समितीने सामाजिक जबाबदारी बाळगत महिलांच्या तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेऊन कायद्याला अभिप्रेत असलेली प्रक्रिया राबवित न्याय मिळवून द्यावा.

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्यावतीने कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) २०१३ कायद्याविषयी व्यापक प्रमाणात जनजागृती करण्यात येत आहे. तथापि अद्यापही विविध आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समितीविषयी जनजागृती करण्याची गरज आहे. या कार्यशाळेतील माहितीचा विविध आस्थापनामध्ये निश्चित उपयोग होईल अशा विश्वास त्यांनी व्यकत केला.

राज्यात सुमारे ३१ टक्के महिला विविध आस्थापनांमध्ये काम करीत आहेत. महिलांकरिता असलेल्या कायद्याविषयी समितीने माहिती देण्यासोबतच त्यांना येणाऱ्या अडीअडचणी सोडविण्याचेही काम करावे, महिलांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी न्याय देण्याचे प्रभावी माध्यम म्हणून समितीने काम करावे, याकामी महिला आयोगाच्यावतीने सहकार्य करण्यात येईल.

दहा किंवा दहापेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत असणाऱ्या खासगी आस्थापनाच्या ठिकाणी नोकरी, व्यवसाय करणाऱ्या महिलांची कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळवणूकीस प्रतिबंध करण्यासाठी, तक्रारीची चौकशी आणि छळ करणाऱ्या व्यक्तीस शिक्षा करण्यासाठी अंतर्गत तक्रार निवारण समितीच्या कामकाजाचा वारंवार आढावा घेतला जातो, आगामी काळात या समितीच्या कामकाजाचे परीक्षण करण्याच्याअनुषंगाने आयोगाच्यावतीने राज्यशासनाकडे शिफारस करण्यात आली आहे, असेही श्रीमती चाकणकर म्हणाल्या.

आयोगाच्या सदस्य सचिव श्रीमती नंदिनी आवडे यांनी या कार्यशाळेच्या आयोजनामागील भूमिका विषद करताना सांगितले, पुणे जिल्ह्यासह पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरात मोठ्या प्रमाणात औद्योगिकरण झालेले आहे, यामध्ये माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाची भर पडली आहे, त्यामुळे याठिकाणी विविध खासगी आस्थापना, सेवाक्षेत्रात महिला कर्मचारी काम करतात, या महिलांना सुरक्षितता पुरविण्याच्यादृष्टीने कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) २०१३ कायद्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता अशा स्वरुपाची कार्यशाळेचे आयोजन करणे गरजेचे आहे. महिलाच्या सुरक्षिततेसोबत सदृढ मनाच्या समाजाची निर्मितीकरिता प्रयत्न करावे, असे आवाहन श्रीमती आवडे यांनी केली.

या कार्यशाळेत यशस्वी समुहाच्या अमृता करमरकर यांनी कायद्याच्या अनुषंगाने सर्व आस्थापनांना त्यांची भूमिका, जबाबदारीबाबत अवगत केले. नवलमल फिरोदिया विधी महाविद्यालयाच्या सहायक प्राध्यापक डॉ ऐश्वर्या यादव यांनी न्यायालयीन प्रकरणे आणि निकालाबाबत मार्गदर्शन केले. विविध कंपन्यांचे उद्योग तज्ज्ञ यांचे चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले.

वसतिगृह प्रवेश व ‘ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजने’साठी अर्ज प्रक्रिया सुरु

 

पुणे, दि. ५: राज्य शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत सुरू असलेल्या ‘शासकीय वसतिगृह प्रवेश योजना’ आणि ‘ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजने’साठी १७ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत https://hmas.mahait.org या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करावा, असे आवाहन इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव ए.बी.धुळाज यांनी केले आहे.

राज्यातील इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग घटकांतील विद्यार्थी आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षणात मागे पडू नयेत या उद्देशाने या योजना राबविण्यात येतात. या या योजनेंतर्गत गुणवंत व गरजू विद्यार्थ्यांना निवास, पोषणयुक्त आहार, शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक साहित्य आणि मार्गदर्शन या स्वरूपात साहाय्य पुरविले जाते. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना गुणवत्ताधारित शिक्षण आणि व्यावसायिक प्रगतीसाठी हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले जात आहे. संपर्ण गुणवत्ता आणि पारदर्शकतेने अर्जांची छाननी, निवड प्रक्रिया आणि लाभार्थ्यांपर्यंत अचूक अंमलबजावणी होणार आहे.

प्रत्येक जिल्ह्यात प्रत्येकी १०० विद्यार्थी व विद्यार्थिनींसाठी वसतिगृह सुविधा, वसतिगृह प्रवेश दिला जाणार आहे. तसेच ‘ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजने’अंतर्गत ६०० विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहाय्य दिले जाणार आहे. या योजना उच्च शिक्षणाकडे वाटचाल करणाऱ्या ग्रामीण, आदिवासी आणि निमशहरी भागातील विद्यार्थ्यांना गरजेनुसार आधार ठरणार आहेत.

अर्जासोबत शैक्षणिक प्रमाणपत्रे, जात प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी दाखला व ओळखपत्र यांची स्कॅन प्रत जोडणे आवश्यक आहे. अपूर्ण किंवा चुकीची माहिती दिल्यास अर्ज फेटाळण्यात येईल. नागपूर, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, कोकण, लातूर व अमरावती येथील इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या कार्यालयांमार्फत अर्जांची छाननी करून निवड केली जाणार आहे. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येक जिल्ह्यातील अधिकृत वसतिगृहात प्रवेश व शैक्षणिक खर्चासाठी निधी देण्यात येईल, असे श्री. धुळाज यांनी कळविले आहे.

अतुल सावे, मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण: राज्य शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने सामाजिक परिवर्तन घडवणारी चळवळ हाती घेतली आहे. ज्ञानज्योती योजना आणि वसतिगृह प्रवेश योजनेद्वारे ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि एसबीसी घटकांतील विद्यार्थिनींसाठी शिक्षण, निवास, शिष्यवृत्ती आणि मार्गदर्शनाच्या माध्यमातून सुरक्षित व सक्षम अशी शैक्षणिक वाटचाल घडवून आणली आहे. या योजनांमुळे ग्रामीण व दुर्बल पार्श्वभूमीतून आलेल्या विद्यार्थिनींना उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध झाल्या असून त्या व्यावसायिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात स्वतंत्र ओळख निर्माण करू लागल्या आहेत. शिक्षण हेच खरे परिवर्तनाचे साधन असल्यामुळे विद्यार्थिनींनी या सुवर्णसंधीचा लाभ घ्यावा.

0000

डी.एल.एड. परीक्षेचा निकाल जाहीर

 

पुणे, दि. ५: महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत जून २०२५ मध्ये घेण्यात आलेल्या डी.एल.एड. परीक्षेचा निकाल https://www.mscepune.in या संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आला असून उत्तरपत्रिकेची गुणपडताळणी व छायाप्रत मागणीसाठी अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक २० ऑगस्ट २०२५ असा राहील, असे परीक्षा परिषदेच्या आयुक्त अनुराधा ओक यांनी कळविले आहे.

डी.एल.एड. परीक्षेसाठी मराठी माध्यमांच्या ९ हजार ९६१, उर्दू- २ हजार ३१८, हिंदी- २६२, इंग्रजी- १ हजार ३३१ व कन्नड माध्यमांच्या ३० विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी एकूण १३ हजार ५२६ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली असून ९ हजार २ विद्यार्थी म्हणजे ६४.७५ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. विद्यार्थ्यांना निकालाचे मूळ गुणपत्रक संबंधित अध्यापक विद्यालयामार्फत यथावकाश हस्तपोच मिळणार आहे, अशी माहितीही श्रीमती ओक यांनी दिली आहे.

0000

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून पुणे विभागातील ६३९५ रूग्णांना ५५ कोटींची मदत

 

मुंबई, दि. ६ : राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व गरीब रुग्णांसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष हा मोठा आधार बनला आहे. विशेषतः पुणे विभागात मागील सात महिन्यामध्ये रूग्णांना तब्बल ५४ कोटी ९१ लाख ३७ हजार रूपयांची मदत दिली गेली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुचनेनुसार पेपरलेस आणि डिजिटल प्रणाली तसेच जिल्हा कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. ज्यामुळे रुग्णांना मंत्रालयात येण्याची गरज भासत नाही. रुग्णांनी प्रथम महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, किंवा धर्मादाय रुग्णालयांच्या योजनांचा लाभ घ्यावा. जर या योजनांद्वारे उपचार शक्य नसतील, तर, मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाकडे संलग्न असणाऱ्या रुग्णालयातून अर्ज करता येतो. यामुळे शासकीय योजनांचा सुयोग्य वापर होतो आणि निधीचा उपयोग खऱ्या गरजू रुग्णांपर्यंत पोहोचतो अशी माहिती मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रूग्णालय मदत कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी दिली.

२० गंभीर आजारासाठी मदत

कॉक्लियर इम्प्लांट (वय वर्षे २ ते ६), हृदय, यकृत, किडनी, फुफ्फुस, बोन मॅरो प्रत्यारोपण, हाताचे प्रत्यारोपण, हिप रिप्लेसमेंट, कर्करोग शस्त्रक्रिया, रस्ते अपघात, लहान बालकांची शस्त्रक्रिया, मेंदूचे आजार, हृदयरोग, डायालिसिस, कर्करोग (केमोथेरपी / रेडिएशन), अस्थिबंधन, नवजात शिशुंचे आजार, गुडघ्याचे प्रत्यारोपण, बर्न (भाजलेले) रुग्ण, विद्युत अपघात रुग्ण या अशा एकूण २० गंभीर आजारांसाठी अर्थसहाय्य दिले जाते.

आवश्यक कागदपत्रे

• रूग्णाचे आधार कार्ड

• रूग्णाचे रेशन कार्ड

• रूग्ण दाखल असल्यास त्याचा जिओ टॅग फोटो जोडणे बंधनकारक आहे.

• तहसिलदार कार्यालयाचा उत्पन्नाचा दाखला (१.६० लाखांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे)

• संबंधित आजाराचे वैद्यकिय रिपोर्ट जोडणे आवश्यक आहे.

• वैद्यकीय खर्चाचे प्रमाणपत्र

• रुग्णालयाची नोंद मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कार्यालयाच्या संगणक प्रणालीवर असावी

• अपघात ग्रस्त रूग्णांसाठी एफआयआर रिपोर्ट आवश्यक आहे.

• अवयव प्रत्यारोपण रूग्णांसाठी झेडटीसीसी नोंदणी पावती आवश्यक आहे.

सर्व कागदपत्रे पीडीएफ स्वरूपात aao.cmrf-mh@gov.in या ईमेल वर पाठवावीत. अधिक माहिती करिता टोल फ्री ९३२१ १०३ १०३ या क्रमाकांवर चौकशी करावी.

पुणे विभागातील मदतीचा आढावा (१ जानेवारी ते ३१ जुलै २०२५)

जिल्हा रुग्णसंख्या मदत रक्कम

पुणे २१४२ २० कोटी ५६ लाख ९१ हजार

कोल्हापूर १७१३ १३ कोटी १७ लाख ६४ हजार

सांगली ९३६ ७ कोटी ३५ लाख ७८ हजार

सोलापूर ७६४ ६ कोटी ५८ लाख २० हजार

सातारा ८४० ७ कोटी २२ लाख ८५ हजार

कोट----

संपूर्ण राज्यात पेपरलेस प्रणाली, जिल्हा कक्षांची स्थापना आणि विविध सकारात्मक बदलांमुळे गरजू रुग्णांपर्यंत वेळेत मदत पोहोचत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनानुसार कक्षाचे कामकाज पारदर्शक पद्धतीने राबवले जात असून निधी खऱ्या गरजूंपर्यंत पोहोचत आहे. यापुढेही जास्तीतजास्त गरजू रूग्णांना मदत केली जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी कळविले आहे.

000000

उत्तराखंडमधील ढगफुटी; महाराष्ट्रातील ५१ पर्यटक सुरक्षित राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राची माहिती

 

मुंबई, दि. ६: उत्तराखंड राज्यातील धराली (जिल्हा उत्तरकाशी) परिसरात मुसळधार पाऊस व ढगफुटी झाल्याने खीरगंगा नदीला मोठा पूर येऊन अनेक घरांचे नुकसान झाले आहे. दरम्यान, उत्तराखंडमध्ये महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांतील पर्यटक उत्तरकाशीमध्ये अडकले होते. यामध्ये नांदेड जिल्ह्यातील ११ व इतर जिल्ह्यांतील ४० अशा ५१ पर्यटकांचा समावेश असून हे सर्व पर्यटक सुखरूप असल्याची माहिती राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राकडून देण्यात आली आहे.

उत्तराखंडमध्ये अडकलेल्या पर्यटकांना आवश्यक मदत करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन तत्पर असून पर्यटकांशी संपर्क करत आहे. यासाठी राज्य शासनामार्फत उत्तराखंड आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र व उत्तरकाशी जिल्हा आपत्ती केंद्राशी संपर्क साधला जात असून अडकलेल्या पर्यटकांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यासाठी महाराष्ट्र सदन, दिल्ली यांच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू आहेत. आवश्यकतेनुसार राज्यातील जिल्हा प्रशासनाला सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. येथील परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेऊन पुढील सूचना वेळोवेळी दिल्या जाणार असल्याचे राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राने कळवले आहे.

संपर्क क्रमांक-

राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्र, महाराष्ट्र : ९३२१५८७१४३ / ०२२-२२०२७९९० / ०२२-२२७९४२२९

राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्र, उत्तराखंड : ०१३५-२७१०३३४ / ८२१

०००

राज्यातील 5 ज्योतिर्लिंग विकास आराखड्यांच्या अंमलबजावणीसाठी वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती

 मुख्यमंत्री सचिवालय (जनसंपर्क कक्ष)

बुधवार, दि. ६ ऑगस्ट, २०२५

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश; नियमितपणे आढावा, समन्वय साधणार

मुंबई, दि. ६ : - राज्यातील पाच ज्योतिर्लिगांच्या विकास आराखड्यांची प्रभावी आणि वेगाने अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी पाच वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार ही नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे अधिकारी संबंधित ज्योतिर्लिंगांच्या विकास आराखड्यांतील कामांचा नियमितपणे आढावा घेऊन, त्याबाबतचा अहवाल मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांना सादर करतील.

राज्यातील पाच ज्योतिर्लिंगांचा विकास करण्यासाठी आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. या आराखड्यांची अंमलबजावणी वेळेत आणि दर्जेदार पद्धतीने व्हावी या करिता या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ज्योतिर्लिंग व त्यांच्या विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी नियुक्त अधिकारी पुढीलप्रमाणे – श्री क्षेत्र भीमाशंकर (जि.पुणे) – सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती व्ही. राधा., श्री. क्षेत्र घृष्णेश्र्वर (जि. छत्रपती संभाजीनगर) – उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी. श्री. क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर (जि. नाशिक) – वित्त विभागाचे प्रधान सचिव श्री. सौरभ विजय. श्री. क्षेत्र औंढा नागनाथ (जि. हिंगोली) – वित्त विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती रिचा बागला. श्री. क्षेत्र परळी वैजनाथ (जि. बीड) – इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव श्री. आप्पासाहेब धुळाज. 

या पाच ज्योतिर्लिंगांच्या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांना उच्चाधिकारी समित्यांच्या बैठकांमध्ये मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार वेळोवेळी शासन निर्णय देखील काढण्यात आले आहेत. त्यानुसार श्री. क्षेत्र भीमाशंकर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील १४८ कोटी ३७ लाख रुपयांच्या सुमारे ११ कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. श्रीक्षेत्र घृष्णेश्र्वर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा १५६ कोटी ६३ लाख रुपयांचा आहे. श्री श्रेत्र त्र्यंबकेश्वर विकास आराखड्यातील २७५ कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. श्री. क्षेत्र औंढा नागनाथ तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा १५ कोटी २१ लाख रुपयांचा आहे. तर श्री श्रेत्र परळी वैजनाथ तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील २८६ कोटी ६८ लाख रुपयांच्या ९२ कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील विविध कामांना गती मिळावी, ही कामे दर्जेदार आणि गतीने व्हावीत, यासाठी संबंधित अधिकारी समन्वय साधणार आहेत. अशा पद्धतीने विकास आराखड्यांच्या अंमलबजावणीसाठी मंत्रालयीन स्तरावरून समन्वय, संनियंत्रणासाठी अधिकारी नियुक्तीचा निर्णय पहिल्यांदाच घेण्यात आला आहे.

जिल्ह्यात उद्योग उभारणी बरोबर दुष्काळी भागाला पाणी मिळण्यासाठी प्रकल्पांच्या कामांना गती दिली जाईल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

सातारा दि.२२-सातारा जिल्ह्यातील ज्या प्रकल्पांमुळे दुष्काळी भागांना पाणी मिळणार आहे, अशा प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. तसेच म्हसवड-धुळदेव ता.माण औद्योगिक वसाहतीच्या कामाला गती देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

कराड येथील कृष्णा सहकारी बँकेच्या सभागृहात सातारा जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहत व जलसंपदा विभागाच्या प्रकल्पांचा आढावा उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले, खासदार रणजिसिंह नाईक निंबाळकर, आमदार सर्वश्री प्रवीण दरेकर, श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, जयकुमार गोरे, डॉ. अतुल भोसले, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता जयंत शिंदे, औद्योगिक विकास महामंडळाचे पुणे विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजी पाटील आदी उपस्थित होते.

यावेळी श्री फडणवीस म्हणाले,पहिल्या टप्प्यात दुष्काळी भागात पाणी जाणाऱ्या प्रकल्पांना प्राधान्याने निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्याचबरोबर इतर जलसंपदा विभागाच्या प्रकल्पांच्या कामांसाठीही शासन सकारात्मक असून टप्प्याटप्प्याने कामांना प्रशासकीय मान्यतेबरोबर निधीही उपलब्ध करून दिला जाईल. यावेळी धोम-बलकवडी प्रकल्प, तारळी प्रकल्प, उरमोडी प्रकल्प, कुडाळी मध्यम प्रकल्प, वांग प्रकल्प, मोरणा गुरेघर मध्यम प्रकल्प, जिहे-कठापूर उपसा सिंचन योजना, हणबरवाडी व धनगरवाडी उपसा सिंचन योजना या योजनेअंतर्गत व प्रकल्पातर्गत सुरू व प्रलंबित असलेल्या कामांचा सविस्तर आढावाही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी घेतला.

बेंगलोर-मुंबई कॉरिडोअरवर नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अंतर्गत म्हसवड-धुळदेव ता.माण येथे नव्याने औद्योगिक वसाहत निर्माण करण्यात येणार आहे या वसाहतीच्या तांत्रिक बाबींना मंजुरी देण्यात येईल असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी बैठकीत सांगितले.या औद्योगिक वसाहतीला ३२४६.७९ हेक्टर आर जमीन लागणार आहे. जी शासकीय जमीन आहे ती तात्काळ जिल्हाधिकारी यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे हस्तांतरित करावी. सातारा एमआयडीसी मध्ये सब स्टेशन उभारण्यासाठी महापारेषणने त्यांच्याकडील ३५ गुंठे जागा ही महावितरण ला हस्तांतरित करावी. सातारा तालुक्यातील निगडी व वर्णे येथे नव्याने औद्योगिक वसाहतीचा प्रस्ताव शासनाकडे असून याबाबत सकारात्मक विचार केला जाईल. तसेच सातारा एमआयडीसीमध्ये नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या पोलीस स्टेशनला प्रशासकीय मान्यता दिली जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी बैठकीत सांगितले.

0000