पुणे दि. 20 : राज्यातील विविध विकास प्रकल्पांसाठी करण्यात येत असलेल्या भूसंपादनाच्या
प्रक्रियेत सुसूत्रीकरण व्हावे. ही
प्रक्रिया गतीने व्हावी, त्यासाठी महसूल विभागाने यंत्रणा कार्यान्वित करावी, असे
प्रतिपादन महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी आज केले.
महसूल आणि
वन विभागाच्यावतीने आज भूसंपादन, पुनर्वसन आणि महसूलविषयक बाबींसंदर्भात राज्यस्तरीय परिषद आयोजित करण्यात आली होती.
त्या परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी श्री. पाटील बोलत होते. यावेळी महसूल राज्यमंत्री
संजय राठोड, वन विभागाचे सचिव विकास खारगे, पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी,
नाशिक विभागीय आयुक्त महेश झगडे यांच्यासह महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित
होते.
मंत्री
चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले, राज्यात विविध विकास प्रकल्प सुरु आहेत. भूसंपादनाची
प्रक्रिया गतिमानव सुटसुटीत होणे आवश्यक आहे. जेणे करुन शासनाचे महत्वाचे प्रकल्प
विहित वेळेत पूर्ण होतील व प्रकल्पाच्या किंमतीत वाढ होणार नाही. तसेच विकास
प्रकल्पासाठी जमीन देणाऱ्या नागरिकांनाही त्याचा मोबदला वेळेत मिळायला हवा.
त्यांना त्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा त्रास आणि विलंब होता कामा नये याची दक्षता
आपण घ्यायला हवी.
भूसंपादन आणि पुनर्वसन विषयक
प्रक्रियेतील विलंब टाळण्यासाठी कायदे आणि नियमात दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता
असल्यास त्यासाठी शासन सकारात्मक असेल. भूसंपादन प्रक्रिया राबविताना येणाऱ्या अडचणींबाबत
अशाप्रकारे पहिलीच परिषद होत आहे यातून ही प्रक्रिया गतिमान होण्यास निश्चितच मदत
होईल, असा विश्वास श्री. पाटील यांनी व्यक्त केला.
परिषदेस राज्यातील विविध जिल्ह्यांचे
जिल्हाधिकारी, अतिरीक्त जिल्हाधिकारी, पुनर्वसन अधिकारी उपजिल्हाधिकारी उपस्थित
होते.
*****
No comments:
Post a Comment