दळवी पॅटर्नच्या “झिरो पेन्डन्सी”ची राज्यस्तरावर दखल झिरो पेन्डन्सी अभियान राज्यभर राबविण्याचा शासनाचा निर्णय

पुणे दि. 03 (विमाका): कामकाजातील विलंब टाळून ठराविक कालमर्यादेत नागरीकांची आणि प्रशासकीय कामे निर्गत करून लोकाभिमुख व गतीमान प्रशासन देण्यासाठी विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांच्या संकल्पनेतून पुणे विभागात राबविण्यात येणाऱ्या “झिरो पेन्डन्सी” अभियानाची राज्यस्तरावर दखल घेण्यात आली आहे. या उपक्रमाची यशस्वीतता आणि उपयुक्तता विचारात घेवून त्याच धर्तीवर राज्यातील सर्व विभागात हा उपक्रम दि 18 एप्रिल 2018  पासून राबविण्याचा शासनाने घेतला असून तसा शासन निर्णयही दि. 15 फेब्रुवारी 2018 रोजी निर्गमीत करण्यात आला असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.   

प्रशासन गतीमान असेल तर सर्व प्रश्न मिटतात, विकासकामांना गती मिळते. जनतेच्या कल्याणासाठी शासनाच्या अनेक महत्वाकांक्षी योजना आहेत, या योजनांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होण्यासाठी वेळेत कामांचा निपटारा होणे आवश्यक आहे. वर्षानुवर्षे जनतेची अनेक प्रकरणे प्रलंबित असतात. ती तातडीने मार्गी लावली जाणे आवश्यक आहे. हाच उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून पुण्याचे आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी एक वर्षापूर्वी पुणे विभागात झिरो पेंडन्सी ॲण्ड डेली डिस्पोजल अभियानाला सुरुवात केली. हे अभियान पुणे विभागात यशस्वीपणे राबविण्यात आले.

पुणे विभागातील या उपक्रमाची यशस्वीतता आणि उपयुक्तता विचारात घेवून त्याच धर्तीवर राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमध्ये हा उपक्रम दि. 3 आक्टोबर 2017 पासून राबविण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. या बाबतचा शासन निर्णयही निर्गमीत करण्यात आला आहे. त्याच बरोबर पोलीस विभागाने कोल्हापूर परिक्षेत्रातील सर्व पोलीस स्टेशनसाठी हा उपक्रम राबविला आहे.

नागरिकांची आणि प्रशासकीय कामे जलदगतीने होण्यासाठी शासकीय व निमशासकीय कार्यलयांचे व्यवस्थापन कार्यालयीन कार्यपद्धती नियमपुस्तिकेनुसार सुव्यवस्थित असणे आवश्यक आहे. याकरिता प्रत्येक शासकीय कार्यालयातील दप्तर व अभिलेख कक्षातील अभिलेखे अद्ययावत करून जतन करून ठेवणे, कार्यालयातील नोंदवह्या नियमित लिहून त्यांचे गोषवारे काढणे, कार्यालय प्रमुखांनी स्वतःच्या व पर्यवेक्षीय कार्यालयातील प्राप्त, निकाली व प्रलंबित प्रकरणांचा नियमितपणे आढावा घेऊन प्रलंबित असलेली प्रकरणे विशिष्ट कालमर्यादेमध्ये निकाली काढण्यात येतील, याची दक्षताघेणे गरजेचे आहे. परिणामी जनतेची व प्रशासकीय कामे विहित कालावधीमध्ये करणे शक्य होणार आहे.

त्यासाठी या शासन निर्णयात झिरो पेंडन्सी उपक्रम राबविण्यासाठी कामाचे टप्पे करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पहिल्या टप्प्यात सर्व अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडील सर्व प्रलंबित प्रकरणांची संख्या निश्चित करुन त्या सर्व प्रकरणांचा निपटारा करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सिक्स बंडल पध्दत, लिपीक दप्तरातील नोंदवही अद्ययावत करणे, ए.बी.सी.आणि डी. पध्दतीची यादी तयार करणे, अभिलेख कक्ष आदर्श करण्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

झिरो पेंडन्सी अँड डेली डिस्पोजल कार्यपद्धतीनुसार कोणत्याही कामासाठी क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अहवालाची आवश्यकता नसेल तेव्हा मंडळ स्तरावर 15 दिवस तर तालुका, उपविभाग, जिल्हा, विभागीय/प्रादेशिक व राज्य स्तरावर 7 दिवस कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अहवालाची आवश्यकता असेल तर तालुका स्तरावर एक महिना, उपविभागस्तरावर दोन महिने, जिल्हा स्तरावर तीन महिने, विभागीय/प्रादेशिक स्तरावर चार महिने आणि राज्य स्तरावर पाच महिन्यांची मर्यादा ठरवून देण्यात आलेली आहे.

या शासन निर्णयात दर दिवशी प्राप्त झालेल्या संदर्भ आणि प्रकरणांवर त्याच दिवशी निर्णय घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे.प्रत्येक कार्यालयाकडे प्राप्त प्रकरणांवर संस्करण करून ऑनलाईन वरिष्ठ अधिकारी आणि कार्यालयांना देण्यासाठी संगणकीय प्रणालीचा उपयोग करण्याच्या सूचना शासन निर्णयात देण्यात आल्या आहेत. तसेच विलंबास प्रलंबित अधिनियम 2005 मध्ये नमूद केलेल्या कालावधीनुसार, प्रकरणे आणि संदर्भ निकाली काढणे बंधनकारक राहणार आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 या कायद्यांतर्गत ज्या सेवा अधिसूचित करण्यात आलेल्या आहेत, त्या सेवांना संबंधित अधिसूचनेनुसार विहित कालावधी जसाच्या तसा लागू असणार असल्याचे शासननिर्णयात नमूद केले आहे.

या निर्णयानुसार अभ्यागतांना भेटीचे दिवस आणि वेळही ठरवून देण्यात आली आहे. मंत्रालयीन अधिकाऱ्यांनी दुपारी अडीच ते साडेतीन ही समाने वेळ जनतेच्या भेटीसाठी राखून ठेवावी व या कालावधीमध्ये शक्यतो विभागांतर्गत बैठकांचे आयोजन करण्यात येवू नये.उपविभागस्तरीय आणि त्यावरील कार्यालयांनी अभ्यागतांसाठी सोमवार व शुक्रवार या दोन दिवशी दुपारी तीन ते पाच हा कालावधी,तालुकास्तरीय कार्यालयांनी सोमवार, बुधवार व शुक्रवार असे तीन दिवस दुपारी तीन ते पाच हा कालावधी राखून ठेवावा. राखून ठेवेल्या कालावधीत संबंधित अधिकाऱ्यांनी शक्यतो दौरा/बैठकांचे आयोजन करू नये. अभ्यागतांसाठी राखून ठेवलेल्या भेटीच्या कालावधीबाबत सर्व कार्यालयांनी त्यांच्या सूचना फलकांवर ठळकपणे प्रदर्शीत कराव्यात. तसेच अभ्यागतांना पुरेसा वेळ देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे व त्यांना आवश्यक सहकार्य करावे. ही कार्यवाही एकवेळ मोहीम/अभियान म्हणून न राबवता कायमस्वरूपी व्यवस्था म्हणून राबवावी, अशा सूचना या शासननिर्णयात करण्यात आलेल्या आहेत.

Ø  मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांच्या नियंत्रणाखालील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांना लागू. Ø  दि. 18 एप्रिल 2018 पासून कायमस्वरूपी अंमलबजावणी. Ø  प्रकरणे गुणवत्तापूर्ण निकाली काढण्याची तरतुद. Ø  केलेल्या कार्यवाहीच्या वार्षिक अहवालाची नोंद संबंधित अधिकाऱ्याच्या गोपनीय अहवालात घेण्यात येणार. Ø  यामाध्यमातून होणार अभिलेख कक्षातील अभिलेखांचे निंदणीकरण, वर्गीकरण व अद्यावतीकरण. Ø  कामात हलगर्जी करणाऱ्यांवर होणार कारवाई. Ø  झिरो पेन्डन्सीमुळे जनतेचे प्रश्न लागणार मार्गी.

     

*****