जमिनीचा अकृषिक परवाना घेण्याची आवश्यकता नाही - चंद्रकांत दळवी

पुणे दि. 3 : जमीनीचा अकृषिक वापर करण्याकरिता आवश्यक असलेल्या परवानग्या मिळविण्यासाठी येत असलेल्या अडचणी दूर करण्याकरिता आणि त्याच्या कार्यप्रणालीमध्ये सुलभता आणण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमामध्ये सुधारणा केल्या आहेत. त्यानुसार विकास आराखड्याप्रमाणे अनुज्ञेय असलेला वापर करण्यासाठी आता अकृषिक परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही केवळ अकृषिक आकारणी करून बांधकाम परवानगी देण्याची तरतुद करण्यात आली आहे. या बाबतची समान कार्यपध्दती सर्व पुणे विभागात लागू व्हावी व नागरीकांची सोय व्हावी यासाठी याबाबतचे परिपत्रक विभागीय स्तरावर पारित करण्यात आल्याची माहिती विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

श्री दळवी म्हणाले, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमामधील कलम 42 नंतर एकूण चार सुधारित कलमे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. त्यानुसार कलम 42 अ नुसार विकास योजनेतील समाविष्ट केलेल्या क्षेत्रात स्थित असलेल्या जमीनीच्या वापरात बदल करण्यासाठी परवानगीची आवश्यक नाही. कलम 42 ब नुसार अंतिम विकास योजना क्षेत्रात समाविष्ट केलेल्या जमीनीसाठी जमीन वापरातील तरतुद बघुन अंतिम विकास योजना क्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या जमीनीसाठी जमीन वापरात बदल करण्यासाठी योजना प्रसिध्द केल्यावर यामधील क्षेत्रासाठी रुपांतरण कर, अकृषिक आकारणी, आणि लागू असेल त्या ठिकाणी नजराणा किंवा अधिमुल्य आणि इतर शासकीय देणी यांचा भरणा केला असेल तर अशा क्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमीनीचा वापर हा विकास योजनेत दर्शविलेल्या वापरात रुपांतरीत करण्यात आला असे मानण्यात येईल. त्यामुळे समाविष्ट केलेल्या कलम 42 अ आणि 42 ब च्या तरतुदी लागू होत असलेल्या क्षेत्रात बांधकाम परवानगी देण्यास संबंधित नियोजन प्राधिकरण सक्षम आहे.

तसेच कलम 42 क नुसार प्रादेशिक योजनांमध्ये अंतर्भूत असलेल्या जमीनीकरिता जमीन वापराच्या रुपांतरणासाठी तरतुद, व कलम 42 ड नुसार निवासी प्रयोजनासाठी जमीन कोणत्याही गावाचे ठिकाणाच्या हद्दीपासून 200 मीटरच्या आत  स्थित क्षेत्रात किंवा नगर किंवा शहर यांच्या हद्दीपासून 200 मीटीरच्या आतील क्षेत्रात परंतू प्रारूप किंवा अंतिम प्रादेशिक योजनेमध्ये विकासयोग्य झोन करिता वाटप केलेल्या क्षेत्रात स्थित असलेली कोणतीही जमीन अशा क्षेत्रात लागू असलेल्या विकास नियंत्रणाच्या तरतुदीच्या आधीन राहून, निवासी प्रयोजनासाठी किंवा प्रारुप किंवा अंतिम प्रादेशिक योजनेनुसार अनुज्ञेय प्रयोजनासाठी अकृषिक वापरात रुपांतरीत केली असल्याचे मानण्यात येईल.

अशा प्रकारे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मध्ये सुधारणा केल्या असल्यामुळे विकास योजनेत किंवा प्रादेशिक योजनेत समाविष्ट असलेल्या जमीनीकरता स्वतंत्ररित्या अकृषिक परवानगी घेण्याची आवश्यकता राहिलेली नाही. कलम 42 ड मधील तरतुदी नुसार रक्कम भरल्याचे चलन किंवा रुपांतरण कर, अकृषिक आकारणी व नजराणा किंवा अधिमुल्य व इतर शासकीय देणी याबाबतचा भरणा केल्याची पावती हीच अकृषिक वापरामध्ये ती जमीन रुपांतरीत केली असल्याचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येईल आणि त्याबाबतीत आणखी कोणताही पुरावा आवश्यक असणार नाही. रक्कम भरल्यानंतर नियोजन प्राधिकारी यांनी अर्जदारास तात्काळ  बांधकाम परवानी द्यावी.

 ******