भूमीपुत्रांच्या भागिदारीतून उभा राहणारा महाळुंगे-माण हाय-टेक सिटी प्रकल्प विकासाच्या समृध्दीचे नवे मॉडेल - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

भूमीपुत्रांच्या भागिदारीतून उभा राहणारा

महाळुंगे-माण हाय-टेक सिटी प्रकल्प विकासाच्या समृध्दीचे नवे मॉडेल

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पुणे दि. १६ : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून साकारणारा महाळुंगे-माण हाय-टेक सिटी प्रकल्प हा भूमीपुत्रांच्या भागिदारीतून उभा राहत आहे. या प्रकल्पामुळे एक मोठे अर्थकारण उभे राहणार असून ग्रामस्थांच्या सकारात्मक सहभागामुळे ते विकासाच्या समृद्धीचे नवे मॉडेल म्हणून ओळखले जाईल, असा विश्वास  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज व्यक्त केला.

महाळुंगे-माण येथील हायटेक सिटीचा शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाला. त्यानंतर महाळुंगे-बालेवाडी येथील श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुलाच्या वेट लिफ्टिंग सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.

यावेळी पालकमंत्री गिरीश बापट, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विश्वासराव देवकाते, खासदार अनिल शिरोळे, आमदार सर्वश्री. संग्राम थोपटे, बाबुराव पाचर्णे, मेधा कुलकर्णी, विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण गित्ते, जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे, माणच्या सरपंच स्मिता भोसले, महाळुंगेचे सरपंच मयूर भांडे आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, हिंजेवाडी हे पुण्याचे ग्रोथ इंजिन आहे. त्याप्रमाणेच महाळुंगे-माण हाय टेक सिटी प्रकल्पाचे पुणे शहराच्या विकासात महात्वाचे योगदान राहणार आहे. या प्रकल्पामुळे पुण्यासह महाराष्ट्राचे नाव देशभरात होणार आहे.

मुंबई आणि परिसराचा विकास एमएमआरडीएच्या माध्यमातून झाला, त्याच धर्तीवर पीएमआरडीएच्या माध्यमातून पुणे परिसराचा विकास होणार आहे. पीएमआरडीएच्या विविध प्रकल्पांमधून पुण्याच्या नागरिकीकरणाला योग्य दिशा मिळणार आहे. यासाठी नागरी विकासासाठी जगभर प्रसिद्ध असणाऱ्या सिंगापूरच्या सरकारी कंपनीशी आपण करार केला आहे. पुढील ४० ते ५० वर्षांचा कालावधी विचारात घेऊन नियोजन करण्यात येणार आहे.

            पुण्याच्या नियोजनबध्द वाढीसाठी आवश्यक असणाऱ्या रिंग रोडच्या पहिल्या टप्प्यातील ३२ किलोमीटरचे काम डिसेंबर २०१८ पासून सुरू करण्यात येणार आहे. दक्षिण आणि पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणारा हा रिंगरोड अत्यंत महत्वाचा आहे. रिंगरोडसाठी आवश्यक असणारी जमीन राज्य शासन अधिग्रहित करून देईल. केंद्र सरकार रिंगरोडचे काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी घेतली आहे. याच बरोबर पुरंदर विमानतळाच्या जमिनीच्या आधिग्रहणाच्या कामाला लवकरच सुरूवात करण्यात येणार आहे. या विमानतळाशेजारी एअरपोर्ट सिटी वसविण्यासाठी विशेष नियोजन करण्यात येणार आहे. पीएमआरडीएने बांधकाम नियमावली मंजूर केल्यामुळे नियोजनबध्द विकासाच्या कामांना वेग आला आहे. पीएमआरडीएच्या माध्यमातून जागतिक दर्जाचे नागरीकरण करण्यात येत असून स्थानिक भूमीपूत्रांना पूर्णपणे भूमीहीन न करता त्यांना या संपूर्ण व्यवस्थेत सहभागी करून विकास आणि समृध्दी समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.  

            पालकमंत्री गिरीश बापट म्हणाले, गेल्या काही दिवसात पुणे शहर आणि परिसराचा कायापालट होत आहे. पुणे शहराचा विकास अत्यंत वेगाने होत आहे. महाळुंगे-माण हाय-टेक सिटी हा प्रकल्प देशात आदर्श ठरेल. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून उल्लेखनीय काम सुरू आहे. 

            राज्यमंत्री विजय शिवतारे म्हणाले, महाळुंगे-माण हाय-टेक सिटीही नवीन कल्पनांचा संगम आहे. या प्रकल्पामुळे राज्याचे नाव देशभर होईल. अत्याधुनिक शहरामुळे विकासाला चालना मिळेल. पुणे शहर व परिसराचा विकास वेगाने होत आहे.  

तत्पूर्वी, कार्यक्रम स्थळी लावण्यात आलेल्या पीएमआरडीए प्रकल्पाच्या प्रदर्शनात नगररचना योजनेच्या नकाशाची पाहणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. यावेळी पीएमआरडीएच्या महाळुंगे-माण हाय-टेक सिटीच्या बोधचिन्हाचे आणि डिजीटल फलकाचे अनावरण मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. पीएमआरडीएच्या ऑनलाईन बांधकाम प्रणालीचे उद्घाटन आणि त्याच्या माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशनही श्री. फडणवीस यांनी केले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक महानगर आयुक्त किरण गित्ते यांनी केले. आभार अतिरिक्त आयुक्त कविता द्विवेदी यांनी मानले.

कार्यक्रमास नगररचना विभागाचे संचालक नागेश्वर शेंडे, पीएमआरडीएचे अतिरिक्त आयुक्त प्रवीणकुमार देवरे, अतिरिक्त आयक्त मिलिंद पाठक, उपजिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांच्यासह लोकप्रतिनिधी, विविध शासकीय विभागांतील अधिकारी व कर्मचारी आणि ग्रामस्थ नागरीक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 

प्रकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये:

• पीएमआरडीए ला "आंतरराष्ट्रीय प्रीमियम गुंतवणूक क्षेत्र" विकसीत करणार.

• याचा एक भाग म्हणून 'म्हाळुंगे माण हाय-टेक सिटी'ची स्थापना.

• राज्यातील पहिले 250 हेक्टर क्षेत्राचे शहर होणार.

• परिसरासाठी दीड लाख कोटींचा मास्टर प्लॅन.

• प्रकल्पात 14 टीपी स्कीम.

• पायाभूत सुविधांसाठी 620 कोटींची तरतूद.

• रिंगरोडसाठी 10 हजार कोटींची तरतूद.

• सुनियोजित पक्के रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, पाणीपुरवठा, शाळा, बगीचे, दवाखाने, विद्युतीकरण इत्यादी सोयीसुविधा प्राधिकरण कडून उपलब्ध करून देण्यात येणार.

• जमीनधारकांच्या जमिनीस योग्य रुंदीचा रस्ता असलेले भूखंड मिळणार आहे.

• योजनेखालील क्षेत्र मंजूर, प्रादेशिक योजनेनुसार शेती तथा नगरविकास विभागात आहे.

• नगर रचना योजनेमुळे कोणतेही अधिमूल्य न भरता विकसनक्षम विभागातील विकसित भूखंड प्राप्त होतो.

• खासगी क्षेत्रातून 23 हजार कोटींची गुंतवणूक.

• नगर रचना योजना 4 टप्प्यांमध्ये करण्याचे प्रस्तावित.

• छोट्या मोठ्या व्यवसायिकांपासून मल्टिनॅशनल कंपन्यांना येथे प्राधान्य दिले जाणार.

• परदेशी कंपन्यादेखील गुंतवणूक करणार.

• दीड लाख लोकसंख्येसाठी प्रामुख्याने टेमघर धरण, मुळा नदी आणि पिरंगुटसह सहा गावांत 4 कोटी रुपये खर्च करून पाणी योजना उभारण्यात येणार.

• दळणवळणाची उत्तम सुविधा

• मुंबई- पुणे महामार्गापासून केवळ 300 मीटरवर तसेच हिंजवडी आयटी पार्कलगत.

• प्रस्तावित हिंजवडी शिवाजीनगर मेट्रोद्वारे पुण्यातील इतर भागांना जोडले जाणार.

• भविष्यातील हायपरलूप मार्गाच्या प्रथम स्थानकापासून जवळ.

• शहरात 12 ते 36 मीटर रुंद रस्त्याचे जाळे.

• पर्यावरणपूरक विकास करण्यावर भर, त्यासाठी मुळा नदीकाठी सुशोभीकरणासाठी 12.50 हेक्टर क्षेत्र आरक्षित.

• सर्वांना उत्कर्षाची संधी देण्यासाठी निवासी, वाणिज्य आणि औद्योगिक वापरासाठी 6 दशलक्ष चौरस मीटर क्षेत्र.

• खेळाचे मैदान, शॉपिंग सेंटर, आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय परिषद केंद्र यासाठी 23 हेक्टर क्षेत्र राखीव.

• परवडणाऱ्या गृहनिर्माणसाठी 13.3 हेक्टर क्षेत्र आरक्षित.

• उद्योगानुकूलता धोरणानुसार गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी एक खिडकी योजना.

• महाळुंगे- माण वर होणारा खर्च: (कोटी रुपयांमध्ये)

• रस्ते व पूल – 285, नाले – 50, पाणीपुरवठा – 45, सांडपाणी व्यवस्थापन – 37, विद्युतीकरण – 127, सेवा वाहिन्या – 81, नियंत्रण कक्ष – 10, इतर खर्च – 92

****