पारदर्शकता वाढविण्याबरोबरच लोकाभिमुख व्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे महसूल अधिकाऱ्यांना आवाहन

पुणे, दि. १५ (विमाका):  महसूल विभाग प्रशासनाचा कणा असून शासनाचा चेहरा आहे. या विभागाने पारदर्शकता वाढविण्याबरोबरच लोकाभिमुख होण्याची आवश्यकता आहे. शासनात काम करताना आपण शासक नाही तर जनतेचे सेवक आहोत, हा भाव ठेवून काम करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले.

यशदा येथील संवाद सभागृहात विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्या दोन दिवसाच्या राज्यस्तरीय महसूल परिषदेचे उदघाटन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी महसूल मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, अप्पर मुख्य सचिव प्रविणसिंह परदेशी, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनूकुमार श्रीवास्तव, माहिती-तंत्रज्ञान विभागाचे महासंचालक विजयकुमार गौतम, यशदाचे महासंचालक आनंद लिमये उपस्थित होते.

श्री. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, महसूल विभागामुळे राज्याच्या प्रशासनात गतिशीलता आणि लोकाभिमुखता आली आहे. देशपातळीवर गौरविण्यात आलेले राज्याचे जलयुक्त शिवार अभियान सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पुढाकारामुळे  यशस्वी झाले आहे. तसेच स्वच्छ भारत अभियान आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेतही महसूल विभागामुळेच राज्याचे काम चांगले झाले आहे. महसूल विभाग लोकाभिमुख असेल तरच राज्याची प्रतिमा चांगली होणार आहे.

गेल्या दोन वर्षात सरकारने घेतलेल्या चांगल्या निर्णयाची अंमलबजावणी आणि बदल सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी महसूल विभागावरच आहे. शासनाने निर्गमित केलेल्या लोकोपयोगी शासन निर्णयांचा जिल्हाधिकारी स्तरावर योग्य अभ्यास होण्याची आवश्यकता असून या शासन निर्णयांचा लाभ सामान्यांना करुन द्यावा. महसूल विभाग हा मल्टिटास्किंग करणारा विभाग आहे, एकाच वेळी अनेक विषयांवर महसूल विभाग काम करत असतो. मात्र हे करताना पारदर्शकतेला महत्व देण्याची आवश्यकता आहे.

इंग्रजांना आपल्या देशावर राज्य करायचे होते. त्यासाठी त्यांनी त्यांच्या सोयीची महसूल व्यवस्था उभी केली होती. त्याचा पाया नकारात्मकतेचा होता. मात्र आता आपण शासक नाही तर सेवक आहोत,ही भावना रुजवून महसूल विभागाने सकारात्मकतेने काम करण्याची आवश्यकता आहे. सामान्य लोकांचे जीवन अर्धन्यायिक प्रकरणात जाते, त्यासाठी अशी प्रलंबित अर्धन्यायिक प्रकरणांचा निपटारा करावा. महसूल विभागातील अर्धन्यायिक प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत: लक्ष घालावे.

सरकारमध्ये पारदर्शकतेला महत्व आहे त्यामुळे शासनात गतीमानतेबरोबरच पारदर्शकता वाढविण्यावर भर दयावा. पारदर्शी कारभाराने अडचणी व त्रास कमी होतो. पारदर्शकता आल्यानंतरच प्रशासन लोकाभिमुख होण्यास मदत होणार आहे. शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची योजना आणली आहे. त्यासाठी महसूल विभागाला अधिक तयारी करावी लागणार आहे. शेतकरी कर्ज माफी करताना एकही गरजू सुटू नये आणि चुकीच्या व्यक्तीला लाभ मिळू नये, याची काळजी घ्यावी लागणार आहे.

महसूल मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी महसूल विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेत मुख्यमंत्री महोदायांसमोर विभागाच्या मागण्या मांडल्या. त्यामध्ये रिक्त पदांची भरती तत्काळ करावी. जुन्या महसूल विभागाच्या इमारतींची नव्याने उभारणी करावी. त्यासाठी भूसंपादनासाठी असलेली ३ टक्क्यांची रक्कम महसूल विभागाला तत्काळ वर्ग करावी. आदींचा समावेश होता.

यावेळी पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी, जमाबंदी आयुक्त एस. चोक्कलिंगम, नोंदणी महानिरीक्षक अनिल कवडे, नाशिकचे विभागीय आयुक्त महेश झगडे, औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर, नागपूरचे विभागीय आयुक्त अनुप कुमार, कोकणचे विभागीय आयुक्त जगदीश पाटील, आदी उपस्थित होते.

            या परिषदेत सुरवातीला राज्यातील ई-फेरफार कार्यक्रम, सातबारा चावडी वाचन, ई-मोड्यूल कार्यक्रमाचा आढावा घेण्यात आला. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम (आरटीएस) अंतर्गत विकसित आज्ञावली संदर्भात महाऑनलाईनचे राहुल सुर्वे यांनी सादरीकरण केले. तसेच अकृषिक धोरणातील महत्वाच्या सुधारणा व त्याची फलश्रुती महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील ४४ अ आणि महाराष्ट्र कुळ कायदा कलमांच्या तत्सम कायद्यामधील सुधारणांच्या अनुषंगाने केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात आला.

            यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील मंजूर असलेला विकास आराखडा आणि प्रादेशिक आराखड्यात समावेश असलेल्या जमिनींना अकृषक परवाने देण्याची गरज नाही. फक्त अकृषक कर भरून नागरिकांमधील संभ्रम दूर करण्याच्या सूचना दिल्या.

            ही महसूल परिषद दोन दिवस चालणार असून यामध्ये राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व उपायुक्त (महसूल), नोंदणी महानिरीक्षक, पुणे जमाबंदी आयुक्त तथा संचालक भूमी अभिलेख, सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, सर्व उपसंचालक सहभागी आहेत.  

****