राज्यस्तरीय विकास परिषद राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेत झीरो पेंडन्सी अभियान राबविणार -ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे

पुणे दि. 8 (विमाका): ग्रामविकास विभाग हा राज्याच्या विकासाचा केंद्रबिंदू असून राज्यस्तरीय विकास परिषदेमुळे राज्याच्या विकासाला दिशा मिळेल असा विश्वास व्यक्त करत ग्रामविकास विभागाचा कारभार अधिक गतीमान आणि पारदर्शक करण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेत झीरो पेंडन्सी अभियान राबविणार असल्याची माहिती ग्रामविकास, महिला व बाल‍ विकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज दिली.

येथील जिल्हा परिषदेच्या शरदचंद्र सभागृहात राज्य शासनाच्या ग्राम विकास विभागाच्यावतीने राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष,उपाध्यक्ष, विषय समिती सभापती, सर्व विभागीय आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपायुक्त (आस्था/विकास), अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि प्रकल्प संचालक यांच्या दोन दिवसीय “राज्यस्तरीय विकास परिषद-2017”चे उद्घाटन ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते व पालकमंत्री गिरीष बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली झाले. त्यावेळी श्रीमती पंकजा मुंडे बोलत होत्या. यावेळी पशूसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर,ग्रामविकास राज्यमंत्री दादासाहेब भुसे, पुण्याचे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विश्वासराव देवकाते, ग्रामविकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता,विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी उपस्थित होते.

पंकजा मुंडे म्हणाल्या, ग्राम विकास विभागात कामाच्या अने‍क संधी आहेत. सामान्य लोकांच्या कल्याणासाठी हा विभाग अत्यंत महत्वाची भूमीका निभावतो. ग्रामविकास विभागाच्यावतीने मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना ही अत्यंत महत्वाची योजना राबविण्यात येत आहे. येत्या पाच वर्षात या योजनेंतर्गत राज्यातील 30 हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते पूर्ण करण्याचे उद्दीष्ट आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण भाग हा विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी मदत होणार आहे. संबंधित विभागातील मानवी निर्देशकांची तपासणी करून रस्त्याच्या कामांचे वाटप करण्यात येत आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने समन्यायी पध्दतीने या रस्त्यांचे काम सुरू आहे. या योजनेंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांचा दर्जा अत्यंत चांगला असून ग्रामीण भागातील लोकांच्यातून याबाबत चांगल्या प्रतिक्रीया येत आहेत.

राज्यातील शिक्षकांच्या ऑनलाईन बदल्या करण्याचे धोरण घेतल्यामुळे अनेक वंचित शिक्षकांना न्याय मिळाला आहे, या निर्णयाचे सर्वस्तरातून स्वागत होत आहे. राज्यातील पूनर्वसीत गावांना तसेच लहान तांड्यांना नवीन ग्रामपंचायतींचा दर्जा देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. त्यामुळे ही गावे विकासाच्या प्रवाहात येणार आहेत. राज्यातील ग्रामीण भागाचा विकास करण्यासाठी केवळ त्याठिकाणी रस्ते बांधून उपयोग नाही तर त्या ठिकाणी गाव बांधण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी शासनाच्या विविध योजना सामान्यांपर्यंत पोहोचवून त्यांच्या हाताला रोजगार मिळवून देण्याचे काम अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांनी समन्वयाने करण्याचे आवाहन श्रीमती मुंडे यांनी केले.

ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असलेल्या स्मार्ट ग्राम योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील ग्रामीण भागाचा चेहरा-मोहरा बदलून जाणार आहे. आता गावच्या विकासासाठी ग्रामपंचायतींना शासनाचा निधी थेट मिळत असल्याने सरपंचांची ताकद वाढली आहे. त्यामुळे सरपंचांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. हा निर्णय ही दूरगामी परिणाम साधणारा आहे. कोणत्याही योजना या केवळ कागदावर असून चालणार नाहीत तर त्यासाठी त्याची यशस्वी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांचा कारभार स्वच्छ, पारदर्शक आणि गतीमान करण्यासाठी सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये झीरो पेंन्डसी योजना राबविण्यात येणार आहे. पुणे जिल्हा,राज्याचा सहकार विभाग आणि आता पुणे विभाग झीरो पेन्डसी करण्यात यशस्वी झालेल्या येथील विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांचे या कामासाठी मार्गदर्शन घेतले जाणार असल्याचे श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.

गिरीष बापट म्हणाले, शासनाच्या योजना गरजूंपर्यंत पोहोचविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सर्वांनी मिळून प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. या राज्यस्तरीय विकास परिषदेच्या माध्यमातून राज्याच्या विकासासाठी काही धोरणात्मक निर्णय घेतले जातील.

महादेव जानकर म्हणाले, ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी पशूसंवर्धन विभाग आणि ग्रामविकास विभाग यांनी समन्वयाने काम करण्याची आवश्यकता आहे. ग्रामीण भागातील लोकांच्या जीवनात आर्थिक बदल घडवून आणण्यासाठी हे आवश्यक आहे.

दादासाहेब भुसे म्हणाले, महाराष्ट्रातील 55 टक्के जनता ही ग्रामीण भागात राहते. त्यामुळे राज्याचा विकास करण्यासाठी ग्रामीण विकासावर अधिक लक्ष देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ग्रामविकास विभाग काम करत असून ग्रामीण भागातील सामान्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम सुरु आहे. ग्रामीण भागाचा आणि राज्यातील सर्व सामान्यांचा विकास करणे हेच ग्राम विकास विभागाचे उद्दीष्ट आहे.

दिवसभर चाललेल्या या परिषदेत पंतप्रधान ग्राम सडक योजना व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेवर सादरीकरण करण्यात आले. तसेच ग्रामीण गृहनिर्माण योजना राज्य व्यवस्थापन कक्षाचे संचालक भारत शेंडगे यांनी स्मार्ट ग्राम, रूरबन व पंतप्रधान ग्रामीण आवास योजनेचे, “एमएसआरएलएम”च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. विमल यांनी महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानावर तर यशदाच्या एसआयआरडीचे संचालक अजय सावरीकर यांनी पदाधिकारी, अधिकारी क्षमता बांधणी या विषयाचे सादरीकरण केले.

यानंतर या परिषदेसाठी राज्यभरातून आलेल्या सर्व जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समिती सभापती, सर्व विभागीय आयुक्त,मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपायुक्त (आस्था/विकास), अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि प्रकल्प संचालकांशी ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे, राज्यमंत्री दादासाहेब भुसे, विभागाचे सचिव आसीम गुप्ता यांनी संवाद साधला.

*****