पुणे दि. 7 : पंतप्रधानांनी निश्चलीकरणाचा धाडसी निर्णय घेतल्यामुळे देशभरातील नागरिकांनी याचे उत्स्फूर्त स्वागत केले. आता रोकडरहित व्यवहाराकडे नागरिक वळू लागले असून जन जागृतीसाठी अशा प्रकारचे मेळावे घेणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन केंन्द्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती ईराणी यांनी केले.
जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी डिजिटल व्यवहार साक्षरता वाढविण्यासाठी येथील सर परशुराम महाविद्यालयामध्ये डीजी धन मेळाव्याचे आयोजन केले होते. यावेळी त्या बोलत होत्या. केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ.सुभाष भामरे, पालकमंत्री गिरीश बापट, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, आमदार मेधाताई कुलकर्णी, माधुरी मिसाळ, आमदार भीमराव तापकीर, नीती आयोगाचे अतिरिक्त सचिव अनिल जैन, एनपीसीआयचे अनूप नायर, जिल्हाधिकारी सौरभ राव, पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला, पुणे महानगरपालिका आयुक्त कुणाल कुमार,माजी आंतरराष्ट्रीय तिरंदाज खेळाडू राही सरनोबत, शिक्षण प्रसारक मंडळी या संस्थेचे अध्यक्ष एस.के. जैन यावेळी उपस्थित होते.
याच कार्यक्रमात एनपीसीआयमार्फत लकी ग्राहक योजनेंतर्गत रूपे कार्ड, युपीआय, युएसएसआयडी आणि आधार मार्फत बँकिंग व्यवहारचा वापर केलेल्या नागरिकांसाठी लकी ग्राहक आणि लकी व्यापारी यांचे लकी ड्रा काढण्यात आले.
स्वच्छ भारतची सुरुवात देशात दोन वर्षापूर्वीच करण्यात आली, असे सांगून श्रीमती ईराणी पुढे म्हणाल्या की,आर्थिक स्वच्छतेची सुरवात मात्र ८ नोव्हेंबरला निश्चलनीकरणाच्या रूपाने करण्यात आली. जन धन खाती तसेच इतर बँक खाती आधारशी जोडण्याची सुरवात दोन वर्षांपासून करण्यात आली. अशा पद्धतीने खऱ्या अर्थाने डिजिटल क्रांतीची सुरवात त्यावेळीच करण्यात आली. केंद्र शासनाची विविध ७० योजनांची अनुदाने थेट लाभार्थ्याला त्यांच्या बँक खात्यावर आधार जोडणीमुळे जमा करण्यात आल्यामुळे गेल्या दोन वर्षात ३६ हजार कोटींची बचत झाली आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
त्यापुढे म्हणाल्या की, निश्चलीकरणाचे अनेक फायदे दिसून आले आहे. दहशतवादी कारवाया, हवाला व्यवहार, बनावट भारतीय चलनांची छपाई याला आळा बसत आहे.नागरिकांनी निश्चलीकरणामुळे पैशासाठी बँकेच्या रांगेत उभे राहावे लागले तरी या निर्णयाचे समर्थनच केले आहे. शेतकऱ्यांसाठी भारत सरकारने सर्वात महत्वाचा निर्णय घेतला आहे,असे सांगून श्रीमती ईराणी पुढे म्हणाल्या, गेल्या दोन महिन्यामध्ये रब्बीच्या पिकांसाठी घेतलेल्या कर्जाचे दोन महिन्याचे संपूर्ण व्याज भारत सरकार भरणार आहे. शेतकऱ्यांना पतपुरवठा करण्यासाठी सरकारने ८ नोव्हेंबर नंतर नाबार्डला २१ हजार कोटी रुपये दिले होते. आता आणखी २० हजार कोटी रुपये यासाठी नाबार्डला देण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केली आहे.
ग्रामीण भागातील गरिबांसाठी ३३ टक्के अधिकची घरे निर्माण करण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागात नवीन घरांसाठी किंवा घर दुरुस्तीसाठी २ लाख रुपयांचे कर्ज घेणाऱ्यास व्याजामध्ये ३ टक्क्यांची सूट, तर शहरी भागामध्ये ९ लाखापर्यंतच्या कर्जासाठी व्याजामध्ये ४ टक्के आणि १२ लाखापर्यंतच्या कर्जासाठी ३ टक्क्याची सूट दिली जाणार आहे,असेही त्या म्हणाल्या.
केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. भामरे म्हणाले की, भ्रष्टाचाररहित आणि पारदर्शक शासन तसेच प्रशासन देण्याचे आश्वासन पूर्ण करण्यासाठीच निश्चलीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला. देशाबाहेरील शत्रूंशी लढण्याची देशाची क्षमता सर्जिकल स्ट्राईकच्या माध्यमातून जगाला दाखवून दिली. तर देशातील काळ्या पैशांवर सर्जिकल स्ट्राईक करून देशांतर्गत शत्रूंचे कंबरडे मोडण्याचे काम या निर्णयाने केले. आता या निर्णयाला सर्वजण जास्तीत जास्त रोखडरहित व्यवहार करून साथ देत असल्याचे दिसून येत आहे.
डॉ. भामरे पुढे म्हणाले, यापुढेही प्रत्येक माणसाने दहा जणांना डिजिटल रोखडरहित व्यवहार पद्धती शिकवावी. महाराष्ट्र शासनाने या निर्णयाची खूप चांगल्या पद्धतीने अंमलबजावणी केली असून एक हजार स्वयंसेवक खेडोपाडी प्रबोधनासाठी तयार केले आहेत. यापुढे सर्वच व्यवहारांसाठी डेबिट कार्ड, इंटरनेट बँकिंग, भीम अॅप, मोबाईल बँकिंग आदी विविध डिजिटल माध्यमांचा अधिकाधिक वापर करावा, असे आवाहनही यावेळी त्यांनी केले.
पालकमंत्री गिरीश बापट म्हणाले की, पुणे शहर नेहमीच कोणत्याही योजनेमध्ये अग्रक्रम राखून असते. सर्वसामान्य माणूस रोखरहित व्यवहाराच्या माध्यमातून शासनाच्या मागे खंबीरपणे उभा राहिल्यामुळेच ही क्रांती यशस्वी होत असल्याचे दिसून येत आहे. पैसा खिशात ठेवायचाच नाही, खिशाला हात लावायचाच नाही. ही संकल्पना अतिशय क्रांती घडवून आणणारी आहे.
अनिल जैन म्हणाले की, जन धन योजना, आधार आणि मोबाईल फोन या तीन कार्यक्रमांचा एकत्रित परिणाम म्हणजेच ‘जॅम’ संकल्पना होय. बँक खाते नसलेल्यांची जन धन खाती उघडणी बँकिंग व्यवहारांचा गैरवापर होऊ नये म्हणून आधार जोडणी आणि त्याला तंत्रज्ञानाची जोड देण्यासाठी स्मार्टफोन व मोबाईलवर बँकिंग व्यवहार उपलब्ध करून देणे. अशा पद्धतीने डिजिटल व्यवहार क्रांती सुरु आहे. त्याला सर्वांनी प्रतिसाद द्यावा.
जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी डीजी धन मेळा आयोजनामागील भूमिका स्पष्ट केली. तसेच या मेळ्यामध्ये ३२ बँकांनी सहभाग नोंदविल्याची आणि ६९ स्टॉल लावण्यात आल्याची माहिती दिली. या स्टॉलमध्ये बँकांचे, शेतकरी, भाजी विक्रेते, किरकोळ विक्रेते, ऑटोरिक्षा चालक, बेकरी चालक आदी विविध स्तरातील विक्रेते होते. मेळाव्याला १३ हजार लोकांनी भेट दिल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
या कार्यक्रमात जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुणे महानगरपालिका डिजिटल पेमेंट इनेबल्ड महानगरपालिका म्हणून घोषित केले. पुणे महानगरपालिका आपले विविध कर भरणाऱ्या ग्राहकांना डिजिटल पद्धतीने कर भरणा केल्यास पाच टक्के सवलत देणार आहे. याशिवाय जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील १३ पैकी बारामती, लोणावळा, तळेगाव, दौंड, आळंदी,जेजुरी, जुन्नर, सासवड, शिरूर, राजगुरुनगर या दहा नगरपरिषदाही डिजिटल पेमेंट इनेबल्ड नगरपरिषदा म्हणून जाहीर केल्या. तसेच माण, हिंजवडी, भूगाव, म्हाळुंगे, वाघोली, धायरी, उंड्री, नांदेड, पिरंगुट आणि नऱ्हे या दहा ग्रामपंचायतीही डिजिटल पेमेंट इनेबल्ड म्हणून जाहीर केल्या. आगामी काळात पूर्ण जिल्हा डिजिटल पेमेंट इनेबल्ड जिल्हा म्हणून करण्याचे ध्येय ठेवले आहे, असेही ते म्हणाले.
श्रीमती ईराणी, डॉ. भामरे आणि अन्य मान्यवरांनी यावेळी विविध स्टॉलला भेटी देऊन शेतकरी, विद्यार्थी, बचत गटांच्या महिला, किरकोळ विक्रेते आदींशी चर्चा केली.
**************
No comments:
Post a Comment