आदिवासी आश्रमशाळातील गैरप्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत - विष्णू सावरा

            पुणे, दि. 4 (वि.मा.का.) : आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय तसेच अनुदानित आश्रमशाळा, निवडलेल्या नामांकित शाळा, एकलव्य शाळांमध्ये काही गैरप्रकार होत असल्यास त्याची तात्काळ फेरतपासणी करुन संबंधितांवर निलंबनासारख्या कठोर कारवाई करण्यासह शाळांची संलग्नताही रद्द करण्यात येईल, असा इशारा आदिवासी विकास मंत्री विष्णू  सावरा यांनी आज येथे दिला.

            आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांची एकदिवसीय आढावा बैठक श्री. सावरा यांच्या अध्यक्षतेखाली आज यशदाच्या सभागृहामध्ये आयोजित करण्यात आली होती. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. आदिवासी विकास विभागाचे सचिव राजगोपाल देवरा, आयुक्त राजीव जाधव, उपसचिव स. ना. शिंदे यांच्यासह नाशिक, नागपूर, ठाणे आणि अमरावतीचे अपर आदिवासी आयुक्त, नव्याने रुजू झालेले प्रकल्प अधिकारी, सहायक आदिवासी आयुक्त या बैठकीस उपस्थ‍ित होते.

            बुटीबोरी तसेच बुलढाणा येथे झालेले आश्रमशाळेच्या विद्यार्थीनींशी गैरवर्तनाचे व छळाचे प्रकार पाहता आदिवासी विकास विभागातील सर्वच घटकांनी संवेदनशिलरित्या तात्काळ प्रतिसाद पद्धतीने काम करण्याची गरज आहे, असे सांगून आदिवासी विकास मंत्री सावरा म्हणाले की, शासनकडून आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या कल्याणाच्या दृष्टीने चांगले निर्णय घेण्यात येत आहेत. मात्र, या निर्णयांची काटेकोर अंमलबजावणी होईल याकडे कटाक्षाने लक्ष दिले पाहिजे. डॉ. सुभाष साळुंके समितीच्या शिफारसींची अंमलबजावणी करण्यात यावी. शाळांना जास्तीत जास्त सेवा सुविधा पुरविण्याकडे लक्ष देतानाच तेथे योग्य पद्धतीने व्यवस्थापन होते किंवा नाही याकडेही लक्ष द्यावे. टप्प्या- टप्प्याने सर्वच आश्रमशाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात यावेत, जेणेकरुन गैरप्रकारांवर अंकुश येईल, असेही ते म्हणाले.

            या बैठकीत नाशिक, नागपूर, ठाणे आणि अमरावती येथील अपर आयुक्त आदिवासी विकास विभाग यांच्यासह प्रकल्पनिहाय प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडील कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. यात शासकीय तसेच अनुदानित आश्रमशाळा, निवडलेल्या नामांकित, एकलव्य शाळांमधील त्रुटी व त्यांची पूर्तता या अनुषंगाने करावयाच्या कार्यवाहीच्या सूचना मंत्री श्री. सावरा, सचिव श्री. देवरा आणि आयुक्त श्री. जाधव यांनी दिल्या. आश्रमशाळांमधील मुलींच्या त्यांच्याशी गैरवर्तणूक होत असल्याच्या तक्रारी असतात. हे लक्षात घेता महिला समिती स्थापन करण्यात आली असून या समितीकडून तपासणी केली जात आहे. यापुढेही नियमितपणे समितीकडून मुलींच्या आश्रमशाळांची तपासणी करण्यात याव्यात अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

            आदिवासी विकास विभागातील रिक्त पदभरतीसाठी अपर आयुक्त स्तर ते प्रकल्प अधिकारी स्तरावर अधिकारांचे प्रत्यायोजन करण्याबाबत विचार करण्यात येईल. विभाग तसेच प्रकल्पांतर्गत अतिरिक्त पदांच्या समायोजनासाठी प्रस्ताव तयार करुन कार्योत्तर मंजुरी घ्यावी. बहुउपयोगी (मल्टीपर्पज) काम करणाऱ्या पदांचा संवर्ग एकत्रित करावा. आश्रमशाळांच्या इमारती, भौतिक सेवा सुविधांचा आढावा तात्काळ घेऊन जेथे खासगी असतील तेथे शासकीय इमारती बांधण्याची अंदाजपत्रके, प्रस्ताव तयार करावेत, आदी सूचनाही मंत्री श्री. सावरा, सचिव श्री. देवरा आणि आयुक्त श्री. जाधव यांनी यावेळी दिल्या.

00000