Wednesday, October 17, 2018

संभाव्य टंचाई सदृश्य परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी शासनाच्या सर्व विभागांनी काटेकोर नियोजन करावे - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचना



सोलापूर, दि. 17 : सोलापूर जिल्ह्यात शेततळी, जलयुक्त शिवार, मनरेगा, सिंचन विहिरी आदी कामे चांगली झाली आहेत. मात्र यावर्षी जिल्ह्यात सरासरीच्या तुलनेत अवघा 38 टक्के पाऊस झाला आहे. अगामी काळात टंचाईची परिस्थिती उद्भवू शकते याचा विचार करून शासनाच्या सर्व विभागांनी समन्वयाने नियोजन करण्याच्या सूचना देत जिल्ह्यातील विकासाला गती देवून दोन महिन्यात उर्वरीत विकास कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिल्या.
सोलापूर जिल्ह्यातील पर्जन्यमान, पिकपाणी व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा आढावा मुख्यमंत्री  फडणवीस यांनी आज बहुउद्देशीय सभागृहात घेतला. यावेळी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संजय शिंदे, महापौर शोभा बनशेट्टी, खासदार शरद बनसोडे, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी, विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर, कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक विश्वास पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, सोलापूरचे पोलीस आयुक्त महादेव तांबडे, जिल्हा पोलीस अधिक्षक मनोज पाटील  उपस्थित होते.
या बैठकीत मुंबई येथून मुख्य सचिव डी.के.जैन यांच्यासह प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून सहभागी झाले.
यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, 'सोलापूर जिल्ह्यात यावर्षी अवघा  38 टक्के पाऊस झाला आहे. जिल्ह्यातील एकूण 91 मंडलापैकी 68 मंडलात 50 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. तुलना करता ही स्थिती सन 2015 सालाशी साधर्म्य असणारी आहे. दुष्काळाच्या संदर्भात केंद्र शासनाने 2016 मध्ये काही वैज्ञानिक निकष घालून दिले आहेत. यामध्ये कमी पर्जन्यमानाबरोबरच दोन पावसातील खंडीत अंतराचा समावेश आहे. तसेच किमान 10 गावात पीक कापणीचे प्रयोग करून त्यांचे विश्लेषण करून टंचाई घोषीत करण्याबाबत निर्णय देण्यात येणार आहे. या वैज्ञानिक निकषांच्या आधारावर आपली पाहणी सुरू असून त्याचे अहवाल आल्यानंतरच याबाबतचा योग्य निर्णय घेतला जाईल.
सुदैवाने यावर्षी उजनी धरणात 96 टक्के पाणी आहे, त्यामुळे या टंचाईची तीव्रता कमी भासेल असे सांगत टंचाईची तीव्रता कमी भासावी यासाठी पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोतांच्या अधिग्रहणासह चारा लागवडीचे नियोजन करण्याच्या सूचना श्री. फडणवीस यांनी दिल्या.   
राज्य शासनाच्या अग्रक्रमांच्या योजनांतील जलयुक्त, शेततळे, नरेगामध्ये विहीरींची कामे चांगल्या पद्धतीने झाली आहेत. मात्र काही योजनांमध्ये कामे रेंगाळली आहेत. ग्राम सडक योजनेची प्रगती मंद गतीने होत आहे. त्यामुळे यंत्रणेने यामध्ये लक्ष देऊन मार्चपर्यंत रस्त्यांची कामे पूर्ण करावीत. दिलेली उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी तालुका स्तरावर नियोजन करावे. येत्या दोन महिन्यांत विकासकामे ‘मिशन मोड’ मध्ये पूर्ण करावीत. या योजनांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी  दोन महिन्यानंतर पुन्हा बैठक घेण्यात येईल.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ योजनेत कर्जाची  हमी शासनाने घेतली आहे. त्यामुळे महामंडळाने प्रकरणे मंजूर करून अर्थसहाय उपलब्ध करुन देण्यासाठी बँकांशी समन्वय साधावा. महामंडळाने संबंधित बँकांच्या जिल्हा समन्वयकांना यादी उपलब्ध करून पात्र अर्जदारांना वित्त सहाय्य तातडीने उपलब्ध करुन देण्यासाठी पाठपुरावा करावा. मुद्रा योजनेत सोलापूर जिल्ह्याचे काम चांगले झाले असून 1 लाख 34 हजार 845 लाभार्थ्यांना 524.15 कोटी रुपयांच्या कर्जाचे वाटप झाले आहे. संपर्ण राज्यात ही आकडेवारी अत्यंत चांगली आहे, असे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
भूसंपादनासाठी निधी
            सोलापूरसाठीच्या थेट पाईपलाईन प्रकल्पासाठी भूसंपादन करण्यासाठी सुमारे तीनशे कोटी रुपयांचा निधी दिला जाईल मात्र पाईपलाईन प्रकल्प गतीने पूर्ण करायला हवा, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
            उजनी धरणातून सोलापूर शहरासाठी पिण्याचे पाणी आणण्याच्या प्रकल्पाचे काम आराखडा स्तरावर आहे. मात्र भूसंपादन आणि प्रकल्पाची किंमत साडेचारशे कोटी रुपये असल्याने त्याची निवीदा प्रक्रीया राबवण्यास उशीर होत असल्याचे सोलापूर महानगर पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र आता निवीदा प्रक्रीया सी फॉर्म पध्दतीने केली जावी. त्यासाठी आवश्यक तांत्रिक प्रक्रिया 31 ऑक्टोबरपुर्वी करावी आणि कामकाजास सुरुवात केली जावी, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
            सेालापूर शहरात पंतप्रधान आवास योजनेतून 220 घोषित झोपडपट्ट्यांवर नवीन घरकुले बांधण्याच्या कामास प्राधान्य दिले जावे. या योजनेत जास्तीत जास्त नागरिक सहभागी होतील यासाठी महानगरपालिकेने विशेष प्रयत्न करावेत. रे नगर येथील गृहनिर्माण प्रकल्पास राज्य शासनाने 120 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे असंघटीत कामगारांना हक्काचे घर मिळण्यास मदत होणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
            सोलापूरमध्ये अमृत अभियानातून उभारण्यात येणारे शहरी भुयारी गटार योजना, टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट आणि पाणी पुरवठा योजना यासाठी आवश्यक असणारा निधी देण्यात आला आहे. निधीची गरज भासल्यास नगरोत्थान योजनेतून आणखी निधी दिला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
गुन्हे  उघडकीस आणण्यासह
अपराधसिध्दीचे प्रमाण वाढवा
            सामान्य लोकांच्या जीवनाशी निगडीत असणारे घरफोडी, मोबाईल चोरी आणि इतर चोऱ्यांना आळा घालण्यासाठी उपायोजना करताना या प्रकरणातील गुन्हे उघडीस आणण्याचे प्रमाण वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करा. त्याच बरोबर चोरीला गेलेला माल परत मिळवून तो मूळ मालकांना देण्याची प्रक्रीया गतीने राबविण्याच्या सूचना श्री. फडणवीस यांनी दिल्या.
            गुन्हे सिध्दतेचे प्रमाण वाढविण्यासाठी सरकारी वकील आणि पोलीस यांनी समन्वयाने काम करावे. सामान्यांचा विश्वास पोलीस यंत्रणेवर वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावेत. पोलीस विभागातील वरिष्ठांनी सामान्य कर्मचाऱ्यांशी सुसंवाद ठेवावा. सोलापूरमधील पोलीस वसाहतींचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याबरोबरच पोलीसांसाठी मालकी हक्कांच्या घरांची योजना राबविण्यासाठी तातडीने पाऊले उचलण्याच्या सूचना श्री फडणवीस यांनी  दिल्या.  
            यावेळी महसूल, पोलीस, सार्वजनिक आरोगय, न्यायालयीन अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम, जिल्हा परिषद आदी विभागाचे अधिकारी उपस्थ‍ित होते.
0000









No comments:

Post a Comment