महाराष्ट्रात कॅशलेस व्यवहारासाठी रोडमॅप तयार

ई-महावॅलेट करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य

कॅशलेस महाराष्ट्र व्हॉलेंटिअर्स योजनेतून नागरिकांना प्रशिक्षण

-         मुख्यमंत्री

·         चलनबंदीनंतरही बाजार समित्यांमध्ये खरीपाची विक्रमी आवक

·         ग्रामीण भागात शेतकरी बांधवांमार्फत 80 टक्के व्यवहार कॅशलेस

·         सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील व्यवहार कॅशलेस

·         कॅशलेससाठी जनधन, आधार क्रमांक, मोबाईल त्रिसूत्रीची सांगड

·         सहकारी बँकांवरील निर्बंध उठविण्यासाठी उद्या केंद्रीय वित्त मंत्र्यांची भेट घेणार

       नागपूर, दि. 7 : काळा पैसा आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढाई म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 500 आणि 1000 रुपयांच्या चलनबंदीचा निर्णय घेतला. देशात कॅशलेस अर्थव्यवस्था आणण्याचे स्वप्न पंतप्रधानांनी पाहिले. त्याकडे वाटचाल करताना येत्या दोन महिन्यात महाराष्ट्रातसंपूर्ण कॅशलेस व्यवहारासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून त्यासाठी रोडमॅप तयार करण्यात आला आहे. राज्यातील नागरिकांना आर्थिक व्यवहार मोबाईलच्या माध्यमातून करता यावा यासाठी ‘महावॅलेट’ सुरु करणार असून असे ई-वॅलेट सुरु करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केले.

            सदस्य पृथ्वीराज चव्हाण यांनी देशातील चलनबंदीसंदर्भात विधानसभेत चर्चा उपस्थित केली होती. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते.

            मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यावेळी म्हणाले की, देशातील काळापैसा आणि भ्रष्टाचार संपला पाहिजे अशी सामान्य नागरिकांची भावना आहे. पंतप्रधानांनी चलनबंदीचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर देशातील नागरिकांनी हा निर्णय मान्य करुन त्याच्या पाठीशी उभे राहीले. चलनबंदीचा निर्णय अचानक जाहीर केला असला तरी त्याची तयारी अनेक दिवसांपासून सुरु होती. बँकींग व्यवहाराच्या कक्षेत नसलेल्या सामान्य नागरिकांना त्यात आणण्यासाठी जनधन ही योजना सुरु करण्यात आली. या योजनेच्या माध्यमातून देशातील 23 कोटी लोकांचे बँक खाते उघडण्यात आले. त्यांना रुपे कार्ड देण्यात आले. ही चलनबंदीच्या निर्णयापूर्वीची पहिली तयारी होती. त्यानंतर डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून डिजिटल संवाद वाढविण्यासाठी तयारी सुरु केली. गेल्या दोन वर्षात ह्या दोन महत्त्वपूर्ण तयारीनंतर पंतप्रधानांनी चलनबंदीचा निर्णय जाहीर केला.

            काळ्या पैशाच्या विरोधात देशात पहिल्यांदा कायदा करण्याचे काम पंतप्रधानांनी केले आहे. चलनबंदीच्या निर्णयामुळे पहिल्यांदाच गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील रुंदावणारी दरी कमी होत आहे.

चलनबंदीनंतरही बाजार समित्यांमध्ये खरीपाची विक्रमी आवक

            चलनबंदीनंतर राज्यातील जनतेसाठी सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेऊन अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या. त्याबाबत माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, सामान्यांना चलनबंदीमुळे त्रास होऊ नये, यासाठी राज्य शासनाने वेळोवेळी बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. शेतकरी बांधवांना या चलनबंदीचा फटका बसू नये यासाठी बाजार समित्यांमध्ये कॅशलेस व्यवहारावर भर देण्यात आला. चलनबंदीनंतरही राज्यामध्ये खरीप हंगामाच्या मालाची विक्रमी आवक गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वाढली आहे. गेल्या वर्षी 8 नोव्हेंबर ते 3 डिसेंबर या कालावधीमध्ये एक कोटी 51 लाख 68 हजार क्विंटल मालाची आवक झाली तर यावर्षी याच कालावधीत एक कोटी 67 लाख 82 हजार क्विंटल माल राज्यभरातील बाजार समित्यांमध्ये दाखल झाला. चलनबंदीनंतरच्या तिसऱ्या दिवसापासूनच बाजार समित्यांनी बँकांच्या माध्यमातून कॅशलेस व्यवहार सुरु केले.

ग्रामीण भागात शेतकरी बांधवांमार्फत 80 टक्के व्यवहार कॅशलेस

            राज्यात रब्बीच्या पेरणीसाठी शेतकरी बांधवांना बियाणे, खते, किटकनाशके खरेदी करता यावे यासाठी बँकांकडूनकेवळ एका अर्जाच्या माध्यमातून अधिकृत विक्रेत्यांच्या खात्यांवर थेट पैसे जमा करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली. यामुळे रब्बी हंगामाच्या पेरण्यांवर कुठलाही विपरीत परिणाम जाणवला नाही. या वर्षी रब्बीची पेरणी 82 टक्के झाली असून गेल्या चार वर्षांच्या तुलनेत 109 टक्क्यांपेक्षा ती अधिकआहे. मागील वर्षातील कर्ज वितरणापेक्षा या वर्षातील कर्ज वितरण 400 कोटी रुपयांनी जास्त आहे. ग्रामीण भागात या हंगामात शेतकरी बांधवांच्या माध्यमातून 80 टक्के व्यवहार हा कॅशलेस झाला आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील व्यवहार कॅशलेस

            राज्यातील तीस हजार आपले सरकार सेवा केंद्रांवर पीओएस मशीन उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. या माध्यमातून प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये एक पीओएस मशीन आणि बँकेचा एक वाणिज्य प्रतिनिधी नेमण्यात येणार असून त्यांच्या माध्यमातून आर्थिक व्यवहार करता येणे शक्य होईल. राज्यातील स्वस्त धान्य दुकांनामधील व्यवहार देखील कॅशलेस करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून या दुकानांवर देखील पीओएस मशीन उपलब्ध करुन दिले जाणार आहेत. चलनबंदीनंतर राज्य शासनाने तत्काळ जुन्या चलनामध्ये सार्वजनिक उपक्रमातील देयके कर स्वीकारण्याची सुविधा उपलब्ध करुन दिली. त्यामाध्यमातून राज्यातील महापालिकांना सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा तर विद्युत कंपनीला 500 कोटी रुपयांचा महसूल जमा करता आला. केंद्र व राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील टोलमधून 2 डिसेंबर, 2016 पर्यंत सूट देण्यात आली होती. खासगी रुग्णालयांमध्ये रद्द झालेले जुने चलन स्वीकारण्याबाबत अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. राज्य शासनाने तातडीने निर्णय घेऊन खासगी रुग्णालयांना धनादेश स्वीकारण्याचे निर्देश दिले. धनादेश न वटल्यास मुख्यमंत्री सहायता निधीतून 10 हजार रुपयांपर्यंत मदत देण्याचेही जाहीर केले. खासगी रुग्णालयांच्या संदर्भात तक्रारींसाठी हेल्पलाईन क्रमांक देखील उपलब्ध करुन देण्यात आला. सातत्याने बँकेच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन राज्याला चलनबंदीमुळे कमीतकमी अडचणींचा सामना करावा लागेल याची दक्षता घेतली. बँकांतील गर्दी कमी करण्याकरिता महिला, निवृत्तीवेतनधारक यांच्या स्वतंत्र रांगा करण्याचे निर्देश बँकांना देण्यात आले होते. यासारख्या विविध उपाययोजनांच्या माध्यमातून सामान्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न राज्य शासनाने केला आहे.

कॅशलेससाठीजनधन, आधार क्रमांक, मोबाईल ही त्रिसूत्री

            पंतप्रधानांनी जनधन, आधार क्रमांक आणि मोबाईल या त्रिसूत्रीची सांगड घालत भविष्यातील व्यवहार कॅशलेस होण्याचे स्वप्न पाहिले आहे. याचा विचार करता महाराष्ट्रात 93 टक्के आधार क्रमांक नोंदणी झाली आहे. मोबाईलचा वापरही मोठ्या प्रमाणावर आहे. पंतप्रधानांनी पाहिलेले कॅशलेस अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न पूर्ण करण्याकरिता महाराष्ट्रातील सर्व व्यवहार कॅशलेस करण्यासाठी रोडमॅप तयार करण्यात आला आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले की, विविध शासकीय विभाग आणि त्यांचे व्यवहार हे कॅशलेस करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करीत महाराष्ट्र स्वत:चे महावॅलेट तयार करणार असून या ई-वॅलेटच्या माध्यमातून सर्व व्यवहार मोबाईलद्वारे करण्यात येतील, असा प्रयत्न करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

कॅशलेस महाराष्ट्र व्हॉलेंटिअर्स योजनेतून नागरिकांना प्रशिक्षण

            राज्यातील नागरिकांना कॅशलेस व्यवहाराबाबत प्रशिक्षण देण्याकरिता कॅशलेस महाराष्ट्र व्हॉलेंटिअर्सयोजना राबविण्यात येणार असून या माध्यमातून एक हजार महाविद्यालयीन विद्यार्थी नागरिकांना प्रशिक्षित करतील.

सहकारी बँकांवरील निर्बंध उठविण्यासाठी उद्या केंद्रीय वित्त मंत्र्यांची भेट घेणार

            राज्यामध्ये जिल्हा सहकारी बँकांचे जाळे व्यापक प्रमाणात असून त्या माध्यमातून ग्रामीण भागात आर्थिक व्यवहार केले जातात. मात्र चलनबंदीनंतर जिल्हा सहकारी बँकांवर जे निर्बंध घातले आहेत ते उठविण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची भेट घेण्यासाठी उद्या मी दोन्ही सभागृहाचे विरोधी पक्षनेते, राज्याचे वित्तमंत्री नवी दिल्ली येथे जाणार आहोत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

            राज्यात ज्या ठिकाणी इंटरनेटची कनेक्टीविटी नाही तेथे ही सेवा तातडीने उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून  लवकरच 10 गावांमध्ये अशी सुविधा उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. मेळघाटातील हरीसालसारख्या दुर्गम भागात इंटरनेटच्या माध्यमातून 4 महिन्यांपूर्वीच कॅशलेस व्यवहार सुरु झाले असून परिसरातील 28 गावे डिजिटल झाली आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

           

आर्थिक स्वातंत्र्याची नवी लढाई कॅशलेस अर्थव्यवस्थेचा सर्वाधिक फायदा हा गरीबांना होणार असून मजूर, शेतमजूर, शेतकरी यांच्या जीवनात यामुळे परिवर्तन येईल. त्याचा फायदा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर निश्चितच जाणवेल. अर्थव्यवस्थेत परिवर्तन करताना त्याचा त्रास होतो, मात्र चलनबंदी ही आर्थिक स्वातंत्र्याची नवीन लढाई असून सामान्य माणूस हा ह्या लढ्यातील सैनिक आहे. देशातील नागरिकांनी पंतप्रधानांवर विश्वास दाखवून जो त्रास सहन केला त्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी देशवासियांचे कौतुक करीत आभार मानले.

            कॅशलेस अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार का करावा यासंदर्भात सविस्तर विवेचन करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या 2010 च्या अहवालात भारताच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनात 23.3 टक्के काळापैसा असून जगातील पहिल्या पाच काळी अर्थव्यवस्था असलेल्या देशामध्ये भारताचा समावेश होता. ही परिस्थिती बदलायची असेल तर कॅशलेस अर्थव्यवस्था आवश्यक असून त्यादृष्टीने पंतप्रधानांनी चलनबंदीचा निर्णय घेतला, असे सांगून मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात जगातील प्रगत राष्ट्रांमध्ये 80 टक्के व्यवहार कॅशलेस होतात. भारतात केवळ 13 टक्के व्यवहार कॅशलेस होतात. हे चित्र आता बदलणार आहे. काळ्या पैशाच्या माध्यमातून काळी अर्थव्यवस्था तयार होते. हा काळापैसा देशाच्या तिजोरीत जमा होत नसल्याने देशाच्या विकासकामांवर त्याचा परिणाम होतो. देशातील आर्थिक परिवर्तनासाठी कॅशलेस अर्थव्यवस्थेशिवाय पर्याय नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

                        आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही भरघोस पाठिंबा

            पंतप्रधानांनी घेतलेल्या चलनबंदीच्या निर्णयाला सर्वच आंतरराष्ट्रीय वृत्तपत्रे, आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी, जागतिक बँक यांनी पाठिंबा दिला, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, भारताने अमेरिका, रशिया, स्वीस बँक यांच्याशी करार केला असून त्यात्या देशातील बँकांमध्ये भारतीयांनी ठेवलेल्या पैशांची माहिती उपलब्ध होणार आहे.

            चलनबंदीनंतर बँकांमध्ये 11 लाख कोटी रुपये जमा झाले आहेत. ज्यावेळी बँका आपल्याकडील पैशाची गुंतवणूक करतात त्यावेळी अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. सरकारी क्षेत्रातील गुंतवणुकीमुळे स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढते. रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

            देशाला सर्वप्रकारच्या भ्रष्टाचाराच्या मुक्तीकडे वाटचाल करताना वाटेवर काही काटे रुतणार आहेत, ते काढून मार्गक्रमण करीत राहणे आणि आलेल्या आव्हानाला सर्वांनी मिळून मुकाबला केला तर विकासाच्या मार्गावरील वाटचाल सुकर होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अजित पवार, गणपतराव देशमुख, सुनिल प्रभू, अतुल भातखळकर, विजय वडेट्टीवार, जितेंद्र आव्हाड, प्रशांत ठाकूर, चंद्रदीप नरके, रवि राणा, वारिस पठाण, आसिफ शेख यांनी भाग घेतला.

000