महाराष्ट्र देशातील पहिले रोखरहित (कॅशलेस) राज्य करण्याचा संकल्प करुया - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            नागपूर दि. 08 :   पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चलनबंदी केल्यानंतर व्यवहारात अडचणी असल्या तरी सामान्य माणूस या निर्णयाच्या मागे ठामपणे उभा राहिला. लोकशाहीत असे पहिल्यांदाच घडले. चलनबंदी निर्णयामुळे काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार याबद्दल जनमत दिसून आले. या निर्णयामुळे कॅशलेस महाराष्ट्र निर्माण करण्याची संधी मिळाली आहे. राज्यातील सर्व यंत्रणांनी यासाठी मिशन मोडमध्ये काम करून या संधीचे सोने करावे व महाराष्ट्र हे देशातील पहिले कॅशलेस राज्य होईल यासाठी सर्वांनी संकल्प करावा,असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

            ‘रोखरहित महाराष्ट्र’ या विषयावर मुख्यमंत्र्यांनी सचिवालयातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सव्दारे सर्व जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी आणि यशदा येथे सुरु असलेल्या प्रशिक्षण कार्यशाळेतील प्रशिक्षणार्थी यांचेशी संवाद साधला. यावेळी मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय तसेच सर्व संबंधित विभागांचे प्रधान सचिव उपस्थित होते.

             तंत्रज्ञानाने आपल्याला अनेक साधने उपलब्ध करुन दिली आहेत. तंत्रज्ञानाचा वापर करताना सुरुवातीला भीती वाटते, मात्र तंत्रज्ञान आत्मसात केल्यास वापरण्यास सुलभ असते. गेल्या 10 वर्षात तंत्रज्ञानाने सर्वांचे आयुष्य व्यापले आहे. आज 50 कोटी शेतकऱ्यांना हवामानाशी संबंधित संदेश मोबाईलवर पाठविले जातात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनधन, आधार आणि मोबाईल ही त्रिसूत्री आपल्या जीवनाचे अभिन्न अंग होणार असल्याचे सुतोवाच केले होते. जनधनमुळे आज देशातील 25 कोटी कुटुंबे बँकेशी जोडली आहे. त्यांना रुपे कार्ड सुध्दा देण्यात आले आहेत, असे मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी सांगितले.

 मोबाईलच्या माध्यमातून आपल्याला बँकिंगच्या सर्व सुविधा वापरता येतात. ई-वॉलेट सारखे अनेक ॲप आले आहेत. सर्व ॲप एकत्रितपणे वापरण्यासाठी राज्य सरकार महावॅलेट तयार करुन ते नागरिकांना उपलब्ध करुन देणार आहे. त्याचा वापर कसा करावा हे लोकांना शिकवावे लागेल. चलन बंदीचा मुख्य उद्देश हा रोखरहित व्यवहार करणे हा आहे. महाराष्ट्र हे देशातील पहिले रोखरहित राज्य होऊ शकते. भ्रष्टाचाराची जननी काळा पैसा आहे. त्यामुळे काळ्यापैशाची जननी संपल्यामुळे राज्य भ्रष्टाचार मुक्त होईल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

यशदा येथे सुरु असलेल्या प्रशिक्षण कार्यशाळेला इंडियन इन्स्टिट्युट विद्यार्थ्यांनी रोखरहित महाराष्ट्र या संकल्पनेचे स्वयंसेवक होण्यासाठी पुढाकार घेतल्या बद्दल मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे अभिनंदन केले. हे या अभियानाचा विस्तार करण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी एन.सी.सी., एन.एस.एस. आणि महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना स्वंयसेवक बनवावे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.                 

याशिवाय, जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांनी रोखरहित शहर व जिल्हा तयार करण्यासाठी अभियानाचे प्रमुख बनुन रोडमॅप तयार करावा. यासाठी सर्व संबंधित विभागप्रमुखांची बैठक घ्यावी. आपले सरकार केंद्रामध्ये पी.ओ.एस. मशीन आणि मिनी एटीएमची सुविधा उपलब्ध करावी. 55 हजार स्वस्त ध्यान्य दुकानांमध्ये पी.ओ.एस. मशीन लवकरच उपलब्ध होणार आहे. पहिला रोखरहित जिल्हा करणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष पुरस्कार देण्यात येईल, असेही ते यावेळी म्हणाले.

बँकांनी यावर्षी खूप चांगले काम केले आहे आणि सध्या बँकांवर खुप ताण आहे. प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेची मुदत 31 डिसेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकांशी समन्वय करुन शेतकऱ्यांना फसल बिमा योजनेत समाविष्ट करुन घेण्यासाठी शिबीर आयोजित करावे. तसेच बँकेतून ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतले त्या शेतकऱ्यांना एस.एम.एस. पाठवून बँकांनी ही माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवावी. यासाठी विशेष काऊंटर उघडावे आणि बँकेमध्ये नोटीस बोर्डवर ही माहिती प्रदर्शित करावी, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी बँकाना केली. मागील खरीप हंगामात विमा योजनेत राज्य 50 टक्क्यांपर्यंत पोहचले होते. या हंगामात उद्दिष्ट वाढविण्याची गरज आहे, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते यावेळी पी.ओ.एस. मशीनचे वाटप करण्यात आले.

मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय म्हणाले की, 27 नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांनी रोखरहित महाराष्ट्र करण्याची घोषणा केली. यामध्ये लोकांचा सहभाग अतिशय महत्वाचा आहे. व्यापारी, दुकानदार यांना सोबत घेऊन काम करावे लागेल. त्यासाठी सर्वप्रथम राज्यातील अधिकाऱ्यांनी रोखरहित व्यवहार करण्याची गरज आहे. शासनाने लाभार्थ्यांना कुठलीही वस्तू न देता त्यासाठीचे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचबरोबर स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये पी.ओ.एस. मशीन खरेदी करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे. सर्व ‘आपले सरकार केंद्र’ सुरु करण्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या ठरावाची वाट न पाहता सर्व 30 हजार केंद्रांना पी.ओ.एस. मशीन उपलब्ध करुन द्यावी.  

०००