जिगांव प्रकल्पातील भूसंपादित शेतकऱ्यांची कपात केलेली टीडीएस रक्कम परत करा - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         ई- क्लास जमिनीवरील अतिक्रमणधारकांना घरकुल द्यावे

·         समृद्धी महामार्गाच्या भूसंपादनाची कारवाई त्वरित पूर्ण करावी

·         मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेला नियोजन समितीमध्ये निधी ठेवावा

·         नादुरूस्त कोल्हापूरी बंधाऱ्यांची उंची वाढवून जलसंचय करावा

·         थकित ठिबक सिंचन अनुदान देणार

·         जलयुक्त शिवार दिनदर्शिकेचे अनावरण

नागपूर दि.15 -: जिल्ह्यात जिगावसारखा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आकाराला येत आहे. या प्रकल्पामुळे हजारो हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या प्रकल्पाची भूसंपादनाची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करावी. तसेच भूसंपादन केलेल्या शेतकऱ्यांच्या परतावा रकमेमधून प्राप्तीकर विभागाच्या आदेशानुसार टीडीएसची रक्कम कपात केलेली आहे, ती त्वरित शेतकऱ्यांना परत करावी, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.

            विधानभवन मंत्रीपरिषद सभागृहात बुलडाणा जिल्हा आढावा बैठक मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. याप्रसंगी पालकमंत्री पांडुरंग फुंडकर, आमदार सर्वश्री चैनसुख संचेती, डॉ. संजय कुटे,हर्षवर्धन सपकाळ, राहूल बोंद्रे, संजय रायमूलकर, डॉ. शशीकांत खेडेकर, आकाश फुंडकर, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री. मीना, विविध विभागांचे प्रधान सचिव, विभागीय आयुक्त जे. पी गुप्ता, जिल्हाधिकारी डॉ. विजय झाडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती दीपा मुधोळ आदी उपस्थित होते.

                  मागेल त्याला शेततळे योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांची संख्या वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांची सहमती घेऊन विभागाने शेततळे खोदून देण्याची सूचना करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ट्रॅक्टरच्या माध्यमातून खारपाणपट्ट्यात शेततळे खोदावीत. त्यासाठी स्थानिक बेरोजगार युवकांना प्रशिक्षण देऊन त्यांचे कौशल्य वृद्धिंगत करावे. ज्यामुळे शेततळी निर्माण होण्याचे प्रमाण वाढून युवकांना रोजगारही उपलब्ध होईल. त्याचप्रमाणे प्रकल्पाच्या लाभ क्षेत्रात पाझर तलाव निर्माण करावेत. प्रकल्प ओव्हर फ्लो झाल्यानंतर सदर खाली वाहून जाणारे पाणी पाझर तलावात साठवून जलसाठा वाढण्यास मदत होईल. ज्या ठिकाणी पाणी वाया जाते अशा ठिकाणी शेततळे, पाझर तलाव भरण्याबाबत तपासून कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री यांनी यावेळी दिल्या.

                  खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या वरच्या दिशेला असलेल्या नदीवरील गावांमध्ये पाणीटंचाई निर्माण होण्याची परिस्थिती बघता या गावांचे खडकपूर्णा प्रकल्पात मागणीनुसार पाण्याचे आरक्षण करावे. त्याचप्रमाणे खडकपूर्णा प्रकल्पांतर्गत अपूर्ण असलेली कालव्यांची कामे पाईपद्वारे करावी. शासनाने नुकतीच मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना सुरू केली आहे. या योजनेतील रस्त्यांच्या कामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी राखून ठेवावा. नियोजन समितीमध्ये राखून ठेवलेल्या निधीच्या तुलनेत नियतव्यय जिल्ह्याला वाढवून देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

                  शासनाच्या घरकुल योजनांचा लाभ ई-क्लास जमिनीवर अतिक्रमण करून राहणाऱ्या नागरिकांना देण्याच्या सूचना करत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, गायरान जमीन वगळता अन्य जमिनींवर 1995 पूर्वी अतिक्रमण केलेल्या नागरिकांना घरकूल योजनेचा लाभ देण्यात यावा. त्यात सुधारित शासन निर्णय काढून अतिक्रमण केल्याचा कालावधी 2000 पूर्वी करावा. ज्यामुळे पिढ्यानपिढ्या ई-क्लास जमिनीवर अतिक्रमण करून राहणाऱ्या नागरिकांना हक्काचे घर मिळेल. जलयुक्त शिवार या योजनेत लोकसहभाग वाढवून कामे त्वरित पूर्ण करावी. सर्व जलयुक्तची कामे त्रयस्थ संस्थेकडून अंकेक्षित करून घ्यावीत. जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत घेण्यात येणाऱ्या शेततळ्यांचे अंदाजपत्रक कमी करण्याची कारवाई करण्याचेही त्यांनी आदेशित केले.

                  समृद्धी महामार्गाबाबत आढावा घेताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, समृद्धी महामार्गाची निवीदा लवकरच काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे भूसंपादनाची कार्यवाही पूर्ण करून जमीन हस्तांतरित करावी. मुंबईत 'मेक ईन इंडिया वीक’मध्ये झालेल्या सामजंस्य कराराप्रमाणे देऊळगाव राजा येथे राष्ट्रीय बियाणे प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. याबाबत जमीन ताब्यात घेण्याची कार्यवाही झाली असून प्रकल्पाचे काम सुरू होण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे जिल्ह्याला एक मोठा प्रकल्प मिळणार असून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. 

                  आरोग्य विभागातील रिक्त पदासंदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, रिक्त पदे भरण्‍याचे अधिकार आता जिल्ह्यांनाच देण्यात आले आहेत. त्यामुळे रिक्त पदांमुळे निर्माण होणारा अडथळा दूर होईल. जिल्ह्यातील थकित असलेले शेतकऱ्यांचे ठिबक व तुषार सिंचन अनुदान पूर्ण देण्यात येणार आहे. यामध्ये काही रक्कम आता तर उर्वरित संपूर्ण रक्कम मार्चमध्ये देण्यात येईल. शेतकरी आत्महत्यांमध्ये थकित कर्जामुळे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना मदतीपासून वंचित ठेवू नये. बॅकांनी पुनर्गठन केलेले कर्ज थकित कर्जामध्ये ग्राह्य धरू नये.

                  याप्रसंगी मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी  जिल्ह्यात कृषी पंप वीज जोडणीसाठी नवीन आलेल्या अर्जांवर त्वरित कारवाई करून वीज जोडणी देण्याच्या सूचना दिल्या. पालकमंत्री व सर्व लोकप्रतिनिधींनी आपल्या मतदारसंघातील प्रलंबित प्रश्न व मागण्या मांडल्या.  बैठकीचे सादरीकरण जिल्हाधिकारी डॉ. विजय झाडे यांनी केले. बैठकीनंतर जलयुक्त शिवार अभियानातंर्गत जिल्ह्यातील कामांवर आधारित दिनदर्शिकेचे अनावरण मुख्यमंत्री यांच्याहस्ते करण्यात आले. तसेच जलयुक्त शिवार अभियानावर आधारित चित्रकला स्पर्धेतील मुलांनी रेखाटलेले निवडक चित्रांचे अनावरणही यावेळी करण्यात आले. त्याचप्रमाणे बेटी बचाओ- बेटी पढाओ अभियानातील जिल्ह्याच्या कामगिरीच्या अहवालाचे आणि स्वाक्षरी असलेल्या संदेशपत्राचे अनावरण करण्यात आले. बैठकीला जिल्ह्यातील विविध विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.