अखेर रायता प्रकल्प होणार पुण्यातील बैठकीत ऐतिहासिक निर्णय

   

पुरंदर तालुक्यातील बहुचर्चित रायता प्रकल्पाला अखेरीस मुहूर्त मिळाला. पुण्यातील व्हीव्हीआयपी विश्रामगृहावर आज झालेल्या बैठकीत हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासंदर्भात राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांच्या उपस्थितीत ही बैठक पार पडली. यावेळी जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी ज्योती पाटील, विशेष भूसंपादन अधिकारी साहेबराव गायकवाड, पुणे पाटबंधारे मंडळाचे अधिक्षक अभियंता अतुल कपोले, उपभियंता कामेश पाटील, उपविभागीय अधिकारी समीर शिंगटे, तहसीलदार संजय पाटील, मंडल अधिकारी सौ. भूतकर, हिवरे येथील सरपंच संदीप लिंभोरे, बोपगाव येथील सरपंच वनिता शांताराम जगदाळे, भिवरी येथील सरपंच लताताई भिसे, चांबळी येथील सरपंच कीर्ती राजपुरे, गुरोळी येथील उद्योगपती रमेश जाधव, विजय ढोणे, अनिल ढवळे, मोहन गायकवाड, रामदास कटके, दत्ता काळे, शांताराम चौधरी, शांताराम जगदाळे, दादा जगदाळे, तुळशीराम गोफणे, दीपक फडतरे, राजू कुदळे, शंकर दळवी, हनुमंत दळवी, सुदर्शन कुदळे, एकनाथ कामठे, अंकुश आप्पा कामठे, महेश कामठे, अशोक कामठे, संदीप कदम, मारुतीभाऊ कामठे आदी उपस्थित होते. 

     बैठकीमध्ये प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या विविध समस्या यावेळी शिवतारे यांच्यासमोर मांडल्या. यावेळी पुनवर्सनासंबधी महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. बैठकीत नामदार शिवतारे म्हणाले, प्रकल्पग्रस्तांनी  मांडलेल्या  समस्याचे निराकरण करण्याचा शासन प्रयत्न करेल. जवळपास ९८ टक्के शेतकऱ्यांनी आज प्रकल्पाला संमती दिलेली असून प्रकल्प होण्याच्या दृष्टीने ही अतिशय महत्वाची बाब ठरणार आहे. प्रकल्पाच्या विरोधात भूमिका घेणाऱ्यांचे लाड पुरविले जाणार नाहीत. कुठल्याही परिस्थितीत रायता प्रकल्प पूर्ण केला जाईल. प्रकल्पासाठी जमिनींचा त्याग करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे योगदान मी कधीही विसरणार नाही. भविष्यातील अनेक पिढ्या लक्षात ठेवतील अशा स्वरूपाचे हे काम असून आजच्या बैठकीत शेतकऱ्यांनी दिलेल्या प्रतिसादामुळे जलसंपदा खात्याचा आत्मविश्वास दुणावला आहे. 

बैठकीत झालेले निर्णय 

१.      जमिनीच्या बदल्यात मिळणार जमीन 

२.      पुनर्वसनासाठी दौंड तालुक्यातील लोणारवाडी, बोरीबेल, फलटण व अन्य गावातील जमिनींचे पर्याय उपलब्ध.

३.      भूमिहीनांना विहित तरतुदीनुसार विशेष सहाय्य केले जाणार.

४.      नव्याने संयुक्त मोजणी करून क्षेत्र, इमारती, फळझाडे, विहिरी, गुरांचे गोठे व अन्य भौतिक बाबींच्या नोंदी केल्या जाणार. 

५.      बुडितात जमीन जाणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या उर्वरित क्षेत्राला पाणीवाटपात प्राधान्य दिले जाणार.

६.      गाळपेरीला परवानगी मिळणार.

७.      पुनर्वसनाचे आदेश काढल्यानंतर ताबडतोब धरणाच्या कामाला सुरुवात करणार