जलयुक्त शिवारमध्ये पुणे विभागाचे काम राज्यात प्रथम क्रमांकाचे - प्रा. राम शिंदे

जलसंधारण आयुक्तालयाची स्थापना लवकरच

पुणे. दि. 19 (विमाका): ‘सर्वांसाठी पाणी महाराष्ट्र- 2019’ हे उदि्दष्ट साध्य करण्यासाठी जलयुक्त शिवार योजनेची गतीने अंमलबजावणी सुरु आहे. या योजनेत पुणे विभागाचे काम राज्यात प्रथम क्रमांकाचे आहे. योजनेचे योग्यरित्या नियमन व्हावे यासाठी जलसंधारण आयुक्तालय स्थापन करण्याचा प्रस्ताव येत्या मंत्रिमंडळात मांडण्यात येणार आहे, अशी माहिती जलसंधारण मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी आज येथे दिली.

पुणे विभागाची जलयुक्त शिवार अभियान आढावा बैठक विधान भवनामध्ये आज प्रा. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली, त्यावेळी ते बोलत होते. पालकमंत्री गिरीश बापट, जलसंधारण राज्यमंत्री विजय शिवतारे, उस्मानाबादचे खासदार प्रा. रविंद्र गायकवाड, कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा विमल पाटील, आमदार सर्वश्री सुरेश गोरे, संग्राम थोपटे, संजय भेगडे, शरद सोनवणे, राहुल कुल, दिलीप सोपल, सुरेश खाडे, नारायण पाटील, शिवाजीराव नाईक, प्रकाश आबीटकर, जलसंधारण सचिव डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम्, जिल्हाधिकारी सौरभ राव, साताराचे जिल्हाधिकारी अश्व‍िन मुदगल, कोल्हापूरचे डॉ. अमित सैनी, सोलापूरचे रणजीत कुमार, सांगलीचे अपर जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण आदी यावेळी उपस्थित होते.

महाराष्ट्र 2019 पर्यंत टँकरमुक्त करण्याच्यादृष्टीने जलयुक्त शिवार अभियान राबविण्यात येत आहे, असे सांगून प्रा. राम शिंदे म्हणाले की, पहिल्या वर्षी सहा हजार हून अधिक तर दुसऱ्या वर्षी 5 हजार 81 गावे राज्यभरात निवडण्यात आली. पुणे विभागातही पहिल्या वर्षी 905 गावे आणि दुसऱ्या वर्षी 851 गावे या योजनेंतर्गत निवडण्यात आली. पुणे विभागात जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत उत्कृष्ट पद्धतीने काम होत आहे. यावर्षी काही तांत्रिक कारणांमुळे निधीची उपलब्ध होण्यास विलंब झाला होता. आता जलयुक्त शिवारच्या कामांना निधीची कमतरता पडू नये यासाठी येत्या दोन दिवसांमध्ये 875 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत केला जाईल, असेही प्रा. शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

प्रा. शिंदे म्हणाले की, येत्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये जलयुक्त शिवार अभियानाच्या कामासाठी विशेष लेखाशीर्ष निर्माण करण्याचा विचार शासन पातळीवर सुरु आहे. तसेच योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सनियंत्रणाची गरज लक्षात घेऊन राज्यस्तरीय जलसंधारण आयुक्तालय निर्माण करण्यात येणार असून त्यावर भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येईल. यापूर्वी दोन वर्षे जलयुक्त शिवार अभियानात गावे निवडताना टँकरयुक्त गावे आणि 50 पैशा कमी पैसेवारी हा मुख्य निकष लावला होता व तो योग्यही आहे. मात्र काही ठिकाणी पाऊस जरी जास्त होत असला तरी उताराच्या भागामुळे वाहून जातो व ऐन उन्हाळ्यात टंचाई निर्माण होते, अशा गावातही जलयुक्त शिवारच्या कामांची मागणी होत आहे. सध्याच्या निकषात बसत नसले तरी पुढील काळात ही गावे या योजनेत बसवता येतील काय या दृष्टीकोनातून मार्ग काढण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

आगामी काळात नगरपालिक, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या अशा विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार असून या निवडणुकांच्या आचारसंहिता लागण्यापूर्वी जलयुक्त शिवार अभियानाच्या कामांची निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश पूर्ण करुन कामांना प्रारंभ होईल, याची दक्षता संबंधित अधिकाऱ्यांनी घ्यावी, असे सांगून प्रा. शिंदे म्हणाले की, 2015-16 मधील निवडलेली काही कामे अपूर्ण राहिल्याने ती पूर्ण करण्यासाठी 31 डिसेंबर 2016 पर्यंत मुदत दिली होती. या मुदतीत ही अपूर्ण कामे कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करावी. 2016-17 च्या कामांना मात्र कोणत्याही स्थितीत मुदतवाढ देण्यात येणार नसून येत्या 31 मार्च 2017 पर्यंत ती पूर्ण करावयाची आहेत, असेही ते म्हणाले.

‘जलयुक्त शिवार’ साठी अधिकाधिक ‘सीएसआर’ निधी मिळवावा : गिरीश बापट

पालकमंत्री गिरीश बापट म्हणाले की, पुण्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात उद्योग तसचे मोठ्या व्यावसायिक संस्था आहेत. या उद्योगांच्या क्षमतांनुसार ‘सामाजिक औद्योगिक उत्तरदायित्व’ (सीएसआर) अंतर्गत अधिकाधिक निधी उपलब्ध होईल यादृष्टीने नियोजनपूर्वक प्रयत्न करावेत. लोकवर्गणीमध्ये सहकारी संस्थांचाही जास्तीत जास्त सहभाग मिळविण्यात यावा. खासदार निधी, आमदार निधीतून पुणे जिल्ह्यात सध्यापेक्षा जास्त निधी उपलब्ध झाला पाहिजे. आदिवासी उपयोजनेंतर्गत पडकई योजनादेखील जलयुक्त शिवार अभियानाशी जोडली जावी, अशा सूचनाही श्री. बापट यांनी यावेळी दिल्या.

राज्यमंत्री शिवतारे म्हणाले की, पाझर तलाव, छोटे कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे असे शून्य ते शंभर हेक्टर सिंचनक्षमता असलेली जुनी पाणीसाठवण बांधकामे नादुरुस्त झाल्याने त्यांचा उपयोग होत नाही. ती जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीच्या निधीतून दुरुस्तीसाठी तरतूद केल्यास मोठ्या प्रमाणात पाणीसाठा होऊ शकतो. याशिवार जुन्या पाझर तलावांची हद्द ठरविण्यासाठी ‘मॅपींग’ चे काम प्राधान्याने हाती घेण्याची गरज आहे. मॅपींग करुन त्या सात- बारा वर शासनाचे नाव लावून अतिक्रमने हटविण्यात यावीत, असेही ते म्हणाले.

            जलसंधारण सचिव डॉ. भापकर म्हणाले की, जलयुक्त शिवार योजनेंअतर्गंत झालेल्या प्रत्येक कामाची छायाचित्रे विभागाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संकेतस्थळाचे सर्व्हरची क्षमता वाढविण्यात आली आहे. या वर्षीचा प्रलंबित निधी त्वरित वितरीत करण्यात येत असून कामे सुरु करण्याबाबतची पुढील प्रक्रिया सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ सुरु करावी.

उपस्थित आमदार सर्वश्री आबीटकर, नाईक, सोपल, खाडे आदींनी यावेळी जलयुक्त शिवार अभियानाच्या संबंधाने विविध मागण्या केल्या. बैठकीमध्ये पुणे विभागाचा आढावा विभागीय आयुक्त श्री. चोक्कलिंगम् यांनी दिला. तसेच संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी आपापल्या जिल्ह्यातील कामाचे सादरीकरण केले. कृषी विभाग तसेच जलसंधारण विभानेही आपल्याकडील कामांचा आढावा बैठकीत सादर केला.

00000