जलयुक्त शिवारमध्ये पुणे विभाग राज्यात प्रथम लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने मनात आणले तर सर्वसामान्यांच्या जीवनात अमुलाग्र बदल होणे शक्य -- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

जलयुक्त शिवारमध्ये पुणे विभाग राज्यात प्रथम

लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने मनात आणले तर

सर्वसामान्यांच्या जीवनात अमुलाग्र बदल होणे शक्य

                                    -- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पुणे, दि. 23 (विमाका):  लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने मनात आणले तर सर्वसामान्य लोकांच्या जीवनात अमुलाग्र बदल घडवून आणणे निश्चितच शक्य आहे. प्रशासनाने झोकून देऊन केलेले काम, त्याला विविध स्वयंसेवी संस्थांनी दिलेली साथ आणि प्रचंड लोक सहभाग यामुळे पुणे विभागात जलयुक्त शिवार योजनेत झालेल्या लक्षणीय अशा राज्यातील प्रथम क्रमांकाच्या कामामुळे हे दिसून येत आहे, असे गौरवोद्गार  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज काढले.

पुणे विभागात राबविण्यात आलेल्या विविध योजनांची आढावा बैठक आयुकाच्या चंद्रशेखर प्रेक्षागृहामध्ये आज मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली, त्यावेळी ते बोलत होते. पालकमंत्री गिरीश बापट, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, जलसंधारण राज्यमंत्री विजय शिवतारे, सोलापूरचे पालकमंत्री तथा सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री विजय देशमुख, आमदार विजय काळे, भीमराव तापकीर, माधुरी मिसाळ, मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रीय, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, उर्जा विभागाचे प्रधान सचिव बिपिन श्रीमाळी, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विजय कुमार, ग्राम विकास विभागाचे प्रधान सचिव असिम गुप्ता, स्वच्छ भारत अभियानाचे सचिव राजेश कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव मिलींद म्हैसकर, जलसंधारण सचिव डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, यशदाचे महासंचालक आनंद लिमये, विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम् आदी उपस्थित होते.

जलयुक्त शिवार योजना ही खऱ्या अर्थाने राज्याचे भाग्य बदलू शकते इतकी क्षमता असलेली योजना आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, गेल्या वर्षी या योजनेत पुणे विभागात निवडण्यात आलेल्या 905 गावांपैकी 871 गावांमध्ये 100 टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत. यामध्ये सर्वच यंत्रणांनी समन्वयाने चांगले काम केले आहे. हा अनुभव लक्षात घेता योग्य नियोजन करुन काम केल्यास 2016-17 मधील निवड केलेली सर्व गावे कालमर्यादेत 100 टक्के जलयुक्त होण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. नाला रुंदीकरण, खोलीकरण हीच केवळ कामे महत्वाची नसून माथा ते पायथा जलसंवर्धन अशा कामांना महत्व देणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर कंपार्टमेंट बंडीग,  अतिरिक्त पाणी काढून देण्याची प्रक्रिया अशी क्षेत्र प्रक्रियेची कामे अतिशय महत्वाची आहेत. कंपार्टमेंट बंडीगमुळे जमिनीची ओलावा धरुन राहण्याची क्षमता वाढण्यास मदत होते. सोलापूर जिल्ह्यात कंपार्टमेंट बंडीगचे चांगले काम झाले असून इतरही जिल्ह्यांनी यावर भर द्यावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, जुनी पाणीसाठवणाच्या स्त्रोतांच्या देखभालीकडे आपले यापूर्वी दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे ती  नादुरुस्त झाल्याने त्यांचा उपयोग होत नाही. ही पुनर्वापरात आणण्यासाठी त्यांच्या दुरुस्तीवर विशेष भर दिला पाहिजे. जुन्या पाझर तलावांची हद्द ठरविण्यासाठी जीएसडीएच्या माध्यमातून ‘मॅपींग’ चे काम प्राधान्याने हाती घेण्याची गरज आहे.  जीएसडीएकडून सुक्ष्म पाणलोटांचे मॅपींग करुन पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन करावे.

ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही विभागात ' स्वच्छ भारत अभियानात ' देशात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमाकांवर आहे. या अभियानांतर्गत झालेले राज्यासह पुणे विभागातील कामही उत्तम आहे. मात्र राज्य आकाराने मोठे असल्याने मोठे उद्दिष्ट गाठावयाचे आहे. जलयुक्त शिवार अभियान अनेक विभागांच्या समन्वयातून राबविले जाते. त्याचप्रमाणे स्वच्छता अभियान ही केवळ एका विभागाची योजना नसून जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह पोलीस, कृषी, जलसंधारण आदी विभागांनी समन्वयाने यशस्वीपणे राबवावे. या योजना राष्ट्रीय कार्यक्रम असून केवळ एका विभागाचा कार्यक्रम नाही हे लक्षात घेऊन एकमेकांना मदत करणे आवश्यक आहे, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

योजनांच्या अमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या बैठका घेतल्या जातात. त्यामुळे जिल्ह्यातील कामांची टक्केवारी जास्त भरते पण काही तालुक्यातील कामे मागे असतात, अशा तालुक्यातील अधिकाऱ्यांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या कामास गती देण्यासाठी आणि त्या कामातील अडचणीही दूर करता येत आहेत, असे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, आजच्या अधिकाऱ्यांना उभे राहुन माहिती द्यावी लागली त्यांचा अवमान करण्याचा हेतू नव्हता तर पुढील काळात त्यांना काम करण्यास प्रेरणा मिळावी, असाही हेतू आहे.  पुन्हा तीन महिन्यांनी जेव्हा आढावा बैठका घेण्यात येतील तेव्हा प्रत्येक योजनेत उत्कृष्ट काम करणाऱ्या पाच अधिकाऱ्यांना बक्षीस, प्रमाणपत्र  देऊन कौतुकही केले जाईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

पंतप्रधानांच्या ' सर्वांसाठी घरे 2019 ' या योजनेअंतर्गत राज्यातील एकही अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीचे कुटुंब घराशिवाय राहणार नाही यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी कामाला वेग द्यावा. घरकुल बांधण्यासाठी पात्र कुटुंबाकडे जागाच उपलब्ध नसल्यास जागा खरेदीसाठी यापुर्वी देण्यात येत असलेले अनुदान 10 हजार रुपयांवरुन 50 हजार रुपये करण्यात आले आहे, असे सांगून याबाबतचे उद्दिष्ट पुर्ण करण्यासाठी सर्व सोयी देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या कामांना गती द्यावी, असेही आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

            त्याबरोबरच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विविध योजनांचा आढावा घेतला. त्यामध्ये मागेल त्याला शेततळे योजनेमध्ये पुणे विभागाचे काम उत्कृष्ट झाले असून एक हजार 380 शेततळी पुर्ण झाली.  कोल्हापूरला मागणी नसल्याने 500 शेततळ्याचे उद्दिष्ट कमी करुन ते सोलापूर जिल्ह्याला देण्यात येत आहे.  स्वच्छ भारत योजनेतील  शौचालयांच्या कामांना, घरकुलांच्या तसेच अन्य योजनांच्या प्रशासकीय मान्यता वेळेत देण्यावर नेहमीच भर दिला पाहिजे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

यावेळी मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रीय यांच्यासह सर्व संबंधित प्रधान सचिव तसेच सचिव यांनी आढावा सादर केला. विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम् यांनी पुणे विभागाचा  आढावा सादर केला. सर्व जिल्हाधिकारी, मुख्यकार्यकारी अधिकारी तसेच योजनेत काम कमी झालेले तालुक्यांचे तहसीलदार व गटविकास अधिकारी यांच्याकडून कामाचा आढावा घेतला.

बैठकीस जिल्हाधिकारी सौरभ राव, साताराचे जिल्हाधिकारी अश्व‍िन मुदगल, कोल्हापूरचे डॉ. अमित सैनी, सोलापूरचे रणजीत कुमार यांच्यासह सर्व पाचही जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रांतअधिकारी, तहसिलदार, गटविकास अधिकारी, कृषी विभाग, जलसंधारण आदि विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

00000