जिल्हा वार्षिक योजनेमधील कामांची तांत्रिक मान्यता यंत्रणांनी त्वरीत घ्यावी. - पालकमंत्री विजय देशमुख

सोलापूर दि. 20 :-  जिल्हा वार्षिक योजनेतून प्राप्त निधी त्या-त्या योजनांवार मुदतीत खर्च करावा. निधी परत जाणार नाही याची आतापासूनच दक्षता घेऊन या योजनेमधून करण्यात येणाऱ्या कामांची तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता यंत्रणांनी तातडीने मिळवून घ्यावी, असे निर्देश पालकमंत्री विजय देशमुख यांनी दिले.

जिल्हा नियोजन समितीची सभा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बहुउद्देशीय सभागृहत पालकमंत्र्याच्या  अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. यावेळी ते बोलत होते.

 या  बैठकीस सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, जिल्हा परिषद अध्यक्षा जयमाला गायकवाड, खासदार विजयसिंह मोहिते-पाटील व रवींद्र गायकवाड, आमदार सर्वश्री गणपतराव देशमुख, दिलीप सोपल, सिध्दराम म्हेत्रे, बबनराव शिंदे, भारत भालके, हनुमंतराव डोळस, प्रशांत परिचारक, रामहरी रुपनर, नारायण पाटील,  जिल्हाधिकारी रणजीत कुमार, जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण डोंगरे, म.न.पा.आयुक्त्‍ विजय काळम-पाटील आदि मान्यवर उपस्थित होते.

    ते पुढे  म्हणाले की, अनुसूचित जाती उप योजना आणि आदिवासी विकास योजना, तांडा वस्ती सुधार योजनेतील निधीही मुदतीत खर्च करावा. तर सहकार मंत्री सुभाष  देशमुख म्हणाले की, ज्या विभागांना पुर्नविनियोजनासाठी प्रस्ताव सादर करावयाचे आहेत त्यांनी हे प्रस्ताव डिसेंबर अखेर  सादर करावेत. त्याचबरोबर जिल्ह्यात असणारी पर्यटन  व अध्यात्मिक स्थळे यांच्या विकासासाठी सुधारित प्रस्ताव तयार करुन तो शासनास पाठविण्याबाबत सूचना केली.

            यावेळी  सन 2015-2016 मधील प्राप्त निधी व झालेल्या खर्चाचा आढावा घेण्यात येऊन मागील बैठकीच्या इतिवृत्तास मान्यता देण्यात आली. तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत (सर्वसाधारण) सन 2016-2017 साठी 332 कोटी 49 लाखाचा निधी प्राप्त असून  या  निधीपैकी 113 कोटी 22 लाख निधी संबंधित यंत्रणांना वर्ग करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी रणजीत कुमार यांनी दिली. तर अनुसूचीत जाती उपयोजनेंतर्गत (एससीपी) सोलापूर जिल्हयासाठी सुमारे 131 कोटी 13 लाख रुपये इतके नियतव्यय मंजूर झाले आहे. त्यापैकी 10 कोटी 75 लाख रुपये समाजकल्याण विभागाकडे प्राप्त झाले असून 26 लाख 96 हजार इतके रुपये वितरीत केल्याचे जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी नागनाथ्‍ चौगुले यांनी सांगितले.  एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी श्री.शेख यांनी जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनेसाठी (ओटीएसपी) 4 कोटी 41 लाख मंजूर झाले असून  त्यापैकी 2 कोटी 25 लाख इतका निधी प्राप्त झाला आहे. या निधीतील  5 लाख 34 हजार रुपये वितरीत करण्यात आल्याची माहिती दिली.

              शासन निर्देशानुसार यावर्षीपासून राज्यात मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना राबविण्यात येत असून या योजनेसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतील एकूण  मंजूर निधीच्या  15 टक्के रक्कम पुर्नविनियोजनाद्वारे वर्ग करण्यात येणार आहे. 

  केंद्र पुरस्कृत योजना व जलयुक्त शिवार योजनेसाठी असलेल्या निधीमधून रक्कम कपात अथवा वर्ग करण्यात येणार नसल्याचे बैठकीत  जिल्हाधिकारी रणजीत कुमार यांनी  सांगितले.

              ज्या शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनीची रक्कम मिळाली नाही त्यांची माहिती घेऊन त्यांना पीक विमा योजनेची रक्कम  मिळवून द्यावी अशी सूचना आ. बबनदादा शिंदे यांनी केली. तर जिल्ह्यात कोल्हापूर पध्दतीचे व जिल्हा परिषदेकडील असणाऱ्या बंधाऱ्यांची माहिती व दुरुस्तीबाबत वेगळा प्रस्ताव तयार करण्याबाबत आ.गणपतराव देशमुख यांनी प्रशासनाला सूचना केली.

               नाविण्यपूर्ण योजनांना प्रशासनाने पाठबळ द्यावे त्यांना कात्री लावू नये अशी अपेक्षा दिलीप सोपल यांनी  व्यक्त केली. तर नंदूरच्या पाणीपुरवठयाबाबत प्रशासनाने लवकर कार्यवाही करावी, अशी मागणी आ.भारत भालके यांनी या बैठकी दरम्यान केली. बैठकीस  अप्पर जिल्हाधिकारी प्रविण देवरे, अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी पोपट बनसोडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सर्जेराव दराडे यांच्यासह समितीचे इतर सदस्य  व संबंधित यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

                                                                                  0 0 0 0