Saturday, August 13, 2016

महिलांच्या आर्थिक सशक्तीकरणामुळे देशाच्या विकासात त्यांचे योगदान महत्वाचे - राज्यपाल सी. विद्यासागर राव







पुणे, दि. 13 (विमाका): पंतप्रधानांनी घोषित केलेल्या ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ या योजनेच्या माध्यमातून महिला व मुलींना उत्तम आरोग्य आणि शिक्षणाच्या संधींची तरतूद करण्यात आली आहे. शासनाचे आर्थिक समावेशन, कौशल्य विकास उपक्रम आणि मुद्रा बँक सारखे उपक्रम नारी शक्तीला बळ देणारे असल्याने देशाच्या विकासामध्ये भर घालण्यासाठी महिला समर्थ ठरतील, असे मत राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी आज येथे व्यक्त केले.
येथील रामकृष्ण मठामध्ये भगिनी निवेदिता यांच्या १५० व्या जन्मोत्सव समारंभाचे उद्घाटन राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्या हस्ते आज झाले, त्याप्रसंगी ते बोलत होते. रामकृष्ण मठ आणि मिशन, बेलूर मठाचे सहायक महासचिव स्वामी सुवीरानंद, पुणे येथील रामकृष्ण मठाचे अध्यक्ष स्वामी श्रीकांतनंद याप्रसंगी उपस्थित होते.
            भगिनी निवेदिता या खऱ्या अर्थाने भारताच्या भगिनी होत्या, असे सांगून राज्यपाल सी. विद्यासागर राव म्हणाले की, त्या स्वामी विवेकानंदांनी शोधून काढलेला अनमोल हिरा होत्या. भगिनी निवेदिता या महिला शिक्षणातील अग्रदूत होत्या. जाज्वल्य राष्ट्रभक्त, बुद्धिमान लेखक आणि गुरु स्वामी विवेकानंदांप्रमाणेच भारतीय संस्कृती आणि तत्वज्ञानाच्या जागतिक पातळीवरील प्रसारक होत्या. मुलींसाठी शाळा सुरु करून त्यांनी शेकडो मुली, महिला आणि विधवांना ज्ञान देऊन त्यांचे सशक्तीकरण केले, असेही ते म्हणाले.
            देवाच्या शब्दातील संदेशाचा प्रसार करण्यास वाहिलेल्या अनेक संस्था भारतासह इतरही देशात आढळतात. मात्र, स्वामी विवेकानंदांनी स्थापन केलेली रामकृष्ण मठ ही संस्था म्हणजे अध्यात्म आणि मानवतेची सेवा यामध्ये उत्तम समन्वय साधला जाणारी उत्कृष्ट संस्था आहे. ज्या-ज्या वेळी आपण येथे भेट देऊ तेव्हा येथील स्वामी विविध सामाजिक उपक्रमात कार्यमग्न असताना दिसतात. मग ते शिक्षण असो, आरोग्य, गरिबांचे कल्याण, आदिवासींचे कल्याण आणि अशाच अन्य उपक्रमात व्यग्र असलेले दिसून येतील. मला रामकृष्ण मिशनच्या या कार्याचा खूप अभिमान आहे, असेही राज्यपाल राव म्हणाले.
‘महिलांना दिली जाणारी वागणूक हा राष्ट्राच्या विकासाचे मापदंड होय’, असे स्वामी विवेकानंदानी म्हटले आहे, असे सांगून श्री. राव म्हणाले, भारतीय राज्यघटनेने देशातील महिलांना समानता, भेदभाव न करण्याची हमी, संधीची समानता आणि समान कामासाठी समान वेतन या बाबी बहाल केल्या आहेत. राज्यघटनेतील या तरतुदींमुळे महिलांचा स्तर निश्चितच उंचावला आहे. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्याच दिवसापासून महिलांना मतदानाचा अधिकार बहाल करणाऱ्या मोजक्याच देशांमध्ये भारताचा समावेश होता. प्रागतिक विधीमंडळांमुळे महिलांच्या राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक बळकटीकरणाला चालना मिळाली आहे, असेही ते म्हणाले.
राजकारण, विज्ञान, वैद्यकशास्त्र, व्यवसाय, क्रीडा आदी अनेक विविध क्षेत्रांमध्ये महिलांचे नेतृत्व पुढे येत आहे. महाराष्ट्र तसेच इतर अनेक राज्यांमध्ये विधिमंडळांनी कायदे केल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण मिळाल्याने त्या प्रतिनिधी म्हणून काम करत आहेत. मोठमोठ्या सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील बँकांच्या प्रमुखपदीही महिला असल्याचे आपण पाहत आहोत. एका अभ्यासाच्या निष्कर्षानुसार २०२० पर्यंत औद्योगिक क्षेत्रातील संचालक मंडळांमध्ये अधिकाधिक जागा महिला पटकावतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे, असेही श्री. राव म्हणाले.
महिलांच्या प्रगतीची ही एक बाजू असली तरी अजूनही महिलांना पूर्वग्रह, भेदभाव, काही क्षेत्रांमध्ये संधी नाकारणे अशा बाबींना सामोरे जावे लागत आहे. असा खेद व्यक्त करून श्री. राव म्हणाले की, विशेषतः अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच इतर मागासवर्गीय समाजातील महिला भेदभाव, शोषण आणि अमानवीय वागणुकीला बळी पडत आहेत. कमी वयात मुलींचे अद्यापही विवाह केले जात आहेत. अद्यापही ढोंगी, सुशिक्षित कुटुंबांकडून स्त्री-भ्रुण हत्या केली जात आहे. सुनांची जाळून हत्या होते. काही ठिकाणी कुटुंबाच्या खोट्या प्रतिष्ठेपायी ऑनर किलिंगच्या घटनाही घडल्या आहेत. भगिनी निवेदिता यांनी सुरु केलेले महिला सशक्तीकरणाचे काम म्हणूनच संपलेले नाही. धैर्य, तीव्र आवड आणि अनुकंपा असलेल्या महिलांनी  हे कामं पुढे चालू ठेवण्याची आवश्यकता आहे.
महाराष्ट्र हे प्रत्येक मोठ्या शहरात विद्यार्थिनी आणि काम करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृहे उभारणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे, असे सांगून श्री. राव म्हणाले की, रामकृष्ण मिशनने अशी वसतीगृह सुरु करून त्यांना या वसतिगृहांना ‘भगिनी निवेदिता वसतीगृह’ असे नाव द्यावे. या वसतिगृहांमध्ये उच्च शिक्षण आणि व्यावसायिक कौशल्य शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनी आणि नोकरदार महिलांना राहण्याची संधी उपलब्ध करून द्यावी. सार्वजनिक खाजगी भागीदारीद्वारे (पीपीपी) रामकृष्ण मिशन सारख्या संस्थांना सहभागी करून अशा वसतिगृहांची संख्या वाढवता येईल. केवळ गरीब आणि आदिवासी विद्यार्थींनीसाठी परिचारिका महाविद्यालये सुरु करण्याच्यादृष्टीनेही विचार करावा, असे आवाहनही राज्यपाल श्री. राव यांनी केले.
            रामकृष्ण मिशनतर्फे पथदर्शी प्रकल्प म्हणून भगिनी निवेदिता स्कील सेंटर सुरु करावे, असे आवाहन करून राज्यपाल सी. विद्यासागर राव म्हणाले की, या प्रशिक्षण केंद्रामध्ये किमान ५०० गरीब महिलांना दरवर्षी विविध किमान कौशल्याचे प्रशिक्षण देण्यात यावे. ज्या कौशल्याच्या माध्यमातून त्या आर्थिक स्वावलंबी होतील. ही भगिनी निवेदितांना वाहिलेली एक खरी आदरांजली राहील, असे सांगून श्री. राव यांनी राष्ट्र बांधणीमध्ये महिलांना सहभागी करून घेण्यास आपले सर्वोच्च प्राधान्य राहिले पाहिजे. देशाची अर्धी लोकसंख्या असलेल्या महिलांकडे दुर्लक्ष केल्यास भारत विकास झाल्याचा दावा करू शकणार नाही. आज आपण शिक्षण, उच्च, व्यावसायिक आणि कौशल्य शिक्षणावर विशेष भर देत आहोत. मात्र, अध्यात्म शिक्षण किंवा मूल्याधारित शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करणे योग्य राहणार नाही, असेही स्पष्ट केले.
            यावेळी भगिनी निवेदिता यांच्या जीवनावर आधारित ‘लाईफ अन्ड टीचिंग्स ऑफ भगिनी निवेदिता’ या पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. प्रास्ताविक स्वामी श्रीकांतनंद यांनी केले. स्वामी सुवीरानंद यांनी मनोगत व्यक्त केले. स्वामी बुद्धानंद यांनी आभार मानले.
****


No comments:

Post a Comment