Thursday, August 25, 2016

राज्याचे नवीन कृषी धोरण बनविणार - कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर


पुणे. दि. 25 (विमाका): कृषी विभागाच्या योजनांचा लाभ अन्नदात्या शेतकऱ्यांना पोहोचविण्यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करण्यात येतील. देशातील एक चांगले कृषी खाते म्हणून राज्याच्या कृषी विभागाची ओळख व्हावी यासाठी येत्या काळात राज्याचे सर्वसमावेशक नवीन कृषी धोरण तयार करण्यात येईल, असे प्रतिपादन कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी आज येथे केले.
            कृषी आयुक्तालयातील सभागृहात कृषी विभागाची आढावा बैठक श्री. फुंडकर यांनी आज घेतली. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. कृषी आयुक्त विकास देशमुख, कृषी संचालक के.व्ही. देशमुख, डॉ. सु. ल. जाधव, प्र. कृषी संचालक पी. एन. पोकळे, एम. एस. घोलप, एस. बी. खेमनार आदी उपस्थित होते.
            कृषी खाते हे राज्यातील सर्वात महत्त्वाचे खाते आहे, असे सांगून श्री. फुंडकर म्हणाले की, अन्नदात्या शेतकऱ्याच्या दृष्टीकोनातून या खात्याचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. निसर्गचक्र बदलत चालल्याचे दिसत आहे. दुष्काळाचे सावट दर तीन वर्षाने समोर येत आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर कृषी खात्याचे महत्व अधोरेखित होते. कृषी खात्याविषयी जाणीवपूर्वक चुकीच्या बाबी पसरविल्या जातात. त्याला प्रतिबंध करण्याच्या दृष्टीने सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. खात्यातील चुकीच्या बाबी दुरुस्त करण्यासाठीही जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावेत, असेही ते म्हणाले.
            श्री. फुंडकर म्हणाले की, कृषी सहायक, मंडल कृषी अधिकारी अशा गावस्तरावर काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त असलेल्या जागा भरल्याशिवाय हा विभाग सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकणार नाही. यासाठी रिक्त जागा भरण्यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न लवकरात लवकर करण्यात येतील. विभागाची प्रतिमा बांधणी करण्याचा प्रयत्न सुरु असून त्यामध्ये कुचराई करणाऱ्यास कोणत्याही परिस्थितीत माफ केले जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
            कृषी विभागामार्फत औजारांचा पुरवठा सध्या एम.आय.डी.सी. कडून घेऊन शेतकऱ्यांना केला जातो. त्याऐवजी शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारातून कृषी औजार घेऊन ते प्रमाणित करुन घेतल्यास अनुदान थेट शेतकऱ्याच्या खात्यावर जमा करण्याची योजना राबविण्याचा मानस असल्याचेही श्री. फुंडकर यांनी यावेळी सांगितले.
            राज्यात अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या मोठी असून त्यांना प्रवृत्त करुन त्यांच्याजवळील काही शेतीमध्ये फलोत्पादन कार्यक्रम राबविल्यास त्यांची शाश्वत उपजिवीकेची सोय होईल. कृषी विद्यापीठांमध्ये सध्या संशोधनाचे कार्य ठप्प झाले आहे. बोगस कृषी महाविद्यालयांची लवकरच तपासणी करुन गैरप्रकार आढळून आलेल्या महाविद्यालयांवर कारवाई करण्यात येईल. शेती सध्या आधुनिकतेकडे जात आहे ही बाब लक्षात घेऊन वेळोवेळी आधुनिक शेती तंत्राचे शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात यावे, आदी विषयांवरही कृषीमंत्र्यांनी सविस्तर मार्गदर्शन केले.
            बैठकीदरम्यान ऑगस्ट महिन्याच्या शेतकरी मासिकाचे; तसेच कृषीमाल निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी विभागामार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या सोई- सुविधा या पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. बैठकीस पुणे मुख्यालयस्थित कृषी सहसंचालक, उपसंचालक आदी अधिकारी उपस्थित होते.

00000


No comments:

Post a Comment