राज्यात जीएसटी अंमलबजावणीच्यावेळी राज्याचे हित जोपासले जाईल - सुधीर मुनगंटीवार

राज्यात जीएसटी अंमलबजावणीच्यावेळी

राज्याचे हित जोपासले जाईल

                                  - सुधीर मुनगंटीवार

पुणे, दि. 11 (विमाका): वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीमुळे राज्य शासनाच्या हिताला कोणत्याही बाधा येणार नाहीत अशा दृष्टीने अभ्यास करुन त्याबाबत शिफारसी करण्यात येतील, असे प्रतिपादन अर्थ व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज येथे केले.

            पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्यावतीने आयोजित वार्तालाप कार्यक्रमात श्री. मुनगंटीवार आज बोलत होते. यावेळी संघाचे अध्यक्ष गजेंद्र बडे, सरकार्यवाह अजय कांबळे आदी उपस्थित होते.

            पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, जीएसटीमुळे विविध कर रद्द होणार आहेत. जीएसटीची अंमलबजावणी सुरु होऊन आणि हे कर रद्द झाल्यामुळे राज्याच्या तिजोरीत कराच्या रुपाने येणाऱ्या उत्पन्नात काही तूट निर्माण होणार असेल तर ही तूट केंद्र शासनाने विहित कालमर्यादेतच भरुन दयावी अशी मागणी केली जाणार आहे. मुंबई महापालिकेला जकातीच्या माध्यमातून मोठे उत्पन्न मिळते. जीएसटीमुळे जकात बंद झाल्यास ती सर्व भरपाई मिळावी, अशीही मागणी केंद्राकडे केली जाणार आहे.

            भ्रष्टाचार निर्मुलनासाठी केवळ कायदे करुन उपयोग नाही तर कायद्यांबरोबरच अशी व्यवस्था करावी लागेल की ज्यामुळे भ्रष्टाचाराची संधी शून्य राहील. त्यादृष्टीने शासन आणि इतर सार्वजनिक संस्थांकडून देण्यात येणाऱ्या विविध आर्थिक व सामाजिक सेवा डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून देण्यासाठी राज्य शासनाचे प्रयत्न सुरु आहेत, असेही श्री. मुनगंटीवार म्हणाले.

            गेल्या वर्षी कृषी क्षेत्राचा विकास दर उणे असतानाही राज्याने देशात तिसऱ्या क्रमांकाचा विकासदर राखला आहे. राज्य शासनाच्या योग्य धोरणांमुळे राज्यात औदयोगिक क्षेत्र तसेच सेवा क्षेत्राने चांगला विकास दर साधल्याने हे शक्य झाले आहे. भांडवली गुंतवणुकीतही राज्य आघाडीवर आहे. चालू वर्ष शेतकरी स्वाभिमान वर्ष म्हणून साजरे करण्यात येत आहे, असे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, शेतकरी हा राज्य शासनाचा अग्रक्रमाचा घटक असून यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात 26 हजार 281 कोटीची तरतूद कृषी संबंधित घटकांवर करण्यात आली आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

            पंतप्रधान सिंचन लाभ कार्यक्रमातून राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांना निधी मिळवण्यासाठी पाठपुरावा सुरु आहे. सर्वच सिंचन प्रकल्प एकाच वेळी पूर्ण करणे शक्य होणार नाही ही व्यवहार्य बाब लक्षात घेऊन टप्प्या टप्प्याने प्रकल्प मार्गी लावले जातील, असे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, जलयुक्त शिवार अभियान हा राज्य शासनाचा सर्वाधिक अग्रक्रमाचा कार्यक्रम आहे. लोकसहभागामुळे या अभियानाचे यश दिसू लागले आहे. ग्रामीण रस्त्यांसाठी पुढील वर्षी 23 हजार कोटी रुपयांचा मोठा कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे, असेही श्री. मुनगंटीवार यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.

            आमदारांच्या वेतनात केलेली वाढ ही त्यांना मतदार संघात जबाबदाऱ्या पार पाडताना होणारे खर्च लक्षात घेऊन केलेली आहे. नागरिकांच्या निवेदनांना उत्तरे देण्यासाठी पत्रव्यवहाराचा खर्च, दूरध्वनी, प्रवास खर्च आदी अनुषंगिक खर्च यासाठी ती सर्वानुमते केलेली वाढ आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी केंद्र शासनाने लागू केल्यानंतर राज्य शासनही त्या स्वीकारेल असा करार यापूर्वीच झाला आहे, त्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांनाही सातवा वेतन आयोग लागू करावा लागेल, असेही श्री. मुनगंटीवार यावेळी म्हणाले.

0000